काठमाडौँ। संघीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभाका दश विषयगत समितिमा सभापति चयनको सूचना सोमबार सार्वजनिक गरेको छ। समिति गठनको दुई सातापछि सभापति चयनको प्रक्रिया अघि बढेको हो। सभामुख कृष्णबहादुर महराको निर्देशन अनुसार सभापति चयनको कार्यतालिका सचिवालयले मंगलबार प्रकाशित गर्दैछ। 

 

समिति सभापतिमा भागबन्डा खोज्दै कांग्रेसले केही समय नाम दिन अस्वीकार गरेकाले समिति गठनमा ढिलाई भएको थियो। तर, कांग्रेसले नाम दिएपछि साउन १७ गते समिति गठन भएका थिए। 

 

तर, दलीय विवाद अनुसार अहिले पनि सभापति चयनमा कुनै छलफल भएको छैन। सत्तारुढ दल बहुमतका आधारमा सभापति चयनको पक्षमा छ। प्रतिपक्ष दल सहमतिको पक्षमा छ। यसअघिको अभ्यास अनुसार भदौ ४ गते सभापतिका लागि मनोनयन हुनेछ। भदौ ५ मा घोषित कार्यतालिका अनुसार सभापति चयन हुनेछ।

 

सबै समितिमा नेकपाको बहुमत

विषयगत समितिको सभापति चयनमा सत्तारुढ दल नेकपा हाबी हुने देखिन्छ। प्रतिनिधिसभा कार्यसञ्चालन नियमावली अनुसार बहुमतका आधारमा सभापति चयन हुनसक्छ। सबै समितिमा नेकपाको सहज बहुमत छ।

 

सहमतीय आधारमा कुनै समिति प्रतिपक्ष दलले पाएको अवस्थाबाहेक अन्य सबै समितिमा बहुमतीय आधारमा नेकपाले सभापति चयन गर्न सक्नेछ। 

 

कुन समितिमा को?

विपक्षी दलले नेतृत्व गर्ने अभ्यास रहेको सार्वजनिक लेखा समिति यो पटक कांग्रेसले पाउने निश्चित प्रायः छ। यसअघि पहिलो संविधानसभा अवधिमा गठित माधवकुमार नेपाल सरकारको पालामा र हालै रुपान्तरित व्यवस्थापिकामा भने लेखा समितिले पनि सत्तारुढ दलले नै चलाएका थिए। अहिले लेखा समिति प्रतिपक्ष दललाई नै दिनेमा सत्तापक्षका दलहरू सहमत छन्। 

 

सार्वजनिक लेखा समितिमा कांग्रेसका भरतकुमार शाह सभापतिमा चर्चामा छन्। कांग्रेसका मीनेन्द्र रिजाल, राजेन्द्रकुमार केसी, बालकृष्ण खाँण लगायतको प्रतिनिधित्व रहेको उक्त समितिमा शाहलाई सभापति बनाउन सबै सहमत छन्। केसी र रिजाल मन्त्री भइसकेका र खाँण हाल प्रमुख सचेतक समेत रहेकाले शाह नै सभापति हुने निश्चितजस्तै छ।

 

संसद्को अर्को महत्त्वपूर्ण मानिने राज्य व्यवस्था समितिमा नेकपाका दुई नेता सभापति बन्न लविङमा छन्। नेकपाका कृष्णगोपाल श्रेष्ठ सभापतिका बलिया आकांक्षी हुन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय र सुरक्षा निकायसमेत क्षेत्रधिकार रहेको समिति सभापतिका लागि पूर्व डिआइजी समेत रहेका सांसद् नवराज सिलवालले पनि दाबी गरेका छन्। नेकपा नेतृ पम्फा भुसालले पनि समिति सभापतिमा दाबी कायम राखेकी छन्। समितिमा श्रीर्ष नेताहरू छन्। 

यस्तै, कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा नेकपाका कृष्णभक्त पोखरेलको दाबी छ। यसअघि कानुनमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गरेका पोखरेललाई सभापति बनाउने नेकपाका शीर्ष नेताहरूले यसअघि नै आश्वासन दिएका थिए। 

 

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा नेकपाकी अञ्जना विसंखेको दाबी छ। गगन थापा, योगेश भट्टराई लगायतका सांसद्हरु रहेको उक्त समितिलाई शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रधिकार छ। भट्टराईलाई संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापति बनाउने तयारीसँगै उक्त समितिमा विसंको दाबी छ। 

यस्तै, महिला तथा सामाजिक समितिमा नेकपाकी बिन्दा पाण्डेको दाबी छ। विकास समितिमा नेकपाकै गणेश पहाडी र यज्ञराज सुनुवारको दाबी छ। पहाडी यसअघि पनि विकास समितिकै सदस्य थिए। सुनुवार राज्य व्यवस्था समितिमा थिए।  

 

सत्ताको घटक संघीय समाजवादी फोरमले प्रतिनिधिसभामा एक विषयगत समिति पाउँदैछ। फोरमलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति दिने तयारी नेकपाको छ। उक्त समितिको सभापतिमा सरिता गिरीको दाबी छ। तर, फोरमले सांसद् राजेन्द्र श्रेष्ठलाई पनि समिति सभापति बनाउने आश्वासन दिएको छ। श्रेष्ठ राज्य व्यवस्था समिति सदस्य छन्। उनलाई सभापति बनाउने अवस्थामा सदस्य हेरफेर हुन सक्छ। 

 

समिति सभापतिहरूले राज्यमन्त्री सरहको सुविधा पाउनेछन्।