(2).JPG)
अर्थमन्त्री खतिवडाले आयकर ऐन र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको कार्यान्वयनपछि स्वयं घोषणामा आधारित कर प्रणाली कार्यान्वयनमा रहेकाले कर फर्स्यौट आयोग बनाउनु पर्ने आवश्यकता नै नरहेको बताए। डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा उनले आयोग गठन गरेका थिए। आयोगले अनावश्यक रुपमा कर छुट दिएर देशलाई नोक्शानीमा पुर्याएको आरोप लाग्दै आएको छ।
—
काठमाडौं। अर्थमन्त्री भएपछि डा. युवराज खतिवडाले एनसेलको लाभकर बारे पहिलो पटक मुख खोलेका छन्। अर्थमन्त्री हुनुअघि उनले एनसेलले लाभकर तिर्नु पर्ने बताउँदै आएका थिए।
खतिवडाले एनसेलसहित ठूला विदेशी कम्पनीको सम्पत्ती तथा दायित्वको मूल्यांकन (डिडिए) गरी उनीहरुले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर बारे स्पष्ट हुने बताएका छन्।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल स्वामित्व बिक्री हुँदा लाभकर छलि भएको विषयमा संसदको अर्थ समितिमा प्रश्न उठेपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले डिडिएबाट यसबारे स्पष्ट कुरा थाहा हुने बताएका हुन्।
'एनसेलको बिक्रीको विषयमा समयमा कर असुल्न नसक्दा उसले उन्मुक्ति पाउने अवस्था आयो,' अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, 'यसमा उसले कति कर तिर्नुपर्ने हो यकिन गर्न डिडिए गराउछौँ र त्यसपछि सबै विवरण थाहा हुन्छ।'
खतिवडाले एनसेलले तिर्नुपर्ने करबारे विवाद हुँदै गर्दा उसले विदेश लैजाने लाभांश नरोक्न सर्वोच्च अदालतबाट आदेश आएकाले अघिल्लो सरकारले त्यसलाई खोलिदिएको पनि बताए।
'एनसेलको कर विवादकै बिच उसको लाभांश रोक्दा व्यवसायमा अपुरणीय क्षती हुने भएकाले लाभांश नरोक्नु भन्ने अदालतको आदेशपछि लाभांश बाहिर गएको देखिन्छ,' खतिवडाले भने।
यो पनि पढ्नुस्: श्रीमान, लाभांश भुक्तानी नहुँदा एनसेललाई अपूरणीय क्षति होइन भुक्तानी भए देशको हुँदैछ वेहाल
खतिवडा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा एनसेलको लगानी स्रोत स्पष्ट नभएको भन्दै लाभांस लैजान रोक लगाएका थिए। उनी अर्थमन्त्री हुनु केही महिनाअघि मात्रै अदालतले एनसेललाई लाभांस लैजाने बाटो खोलिदिएको थियो।
डिडिएबाट प्राप्त हुने विवरणअनुसार लाग्ने कर असुलीमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको जवाफ अर्थमन्त्री खतिवडाले सांसदहरुलाई दिएका छन्। 'असुल हुनुपर्ने कर पूरा असुली गर्छौँ,' उनले भने।
अर्थमन्त्री खतिवडाले आयकर ऐन र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको कार्यान्वयनपछि स्वयं घोषणामा आधारित कर प्रणाली कार्यान्वयनमा रहेकाले कर फर्स्यौट आयोग बनाउनु पर्ने आवश्यकता नै नरहेको बताए। डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा उनले आयोग गठन गरेका थिए। आयोगले अनावश्यक रुपमा कर छुट दिएर देशलाई नोक्शानीमा पुर्याएको आरोप लाग्दै आएको छ।
यो पनि पढ्नुस्: नेपालको सबैभन्दा ठूलो कर्पोरेटबाट देशकै सबैभन्दा ठूलो कर छली बारे बिजमाण्डूको स्टोरी
'यो विषय पनि अदालतमा छ मैले धेरै बोल्न त मिल्दैन तर आयकर ऐन र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आउँदा कर फर्स्योट आयोग चाँहिदैन थियो,' उनले भने।
खतिवडा भन्दाअघि बोल्दै नेकपाका सांसदहरु रामकुमारी झाँक्री र महेश बस्नेतले एनसेलको करबारे प्रश्न उठाएका थिए। 'अर्थमन्त्री ज्यू अर्थतन्त्रका विषय विज्ञ हुनुहुन्छ, हामीले लगानीको कुरा गरिरहेका छौँ। प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडिआई) भित्र्याउने पनि भन्यौँ,' उनले भनिन्, 'एनसेल जस्तो एफडिआई हामीलाई चाँहिदैन।'
यस्तै बस्नेतले एनसेल बिक्री प्रकरणमा सरकारले पाउनुपर्ने पुँजीगत लाभकर अझै असुली नभइसकेको भन्दै कर असुली हुनुपर्ने बताएका थिए। सरकारले पाउनुपर्ने रकमसमेत असुली हुन नसक्नु दुखद भएको उनले टिप्पणी गरे।
बस्नेतले एनसेल बिक्री प्रकरणमा ६० अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै कर निर्धारण भएको भएपनि अहिलेसम्म जम्मा २०/२२ अर्ब मात्रै भुक्तानी भएको र बाँकी रकम असुली हुनुपर्ने बताए।
एनसेलको स्वामित्व परिवर्तनका क्रममा पुँजीगत लाभकर असुलीको विवाद करिब ३ वर्षयता समाधान हुन सकेको छैन।
