काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश सडक विस्ताका आयोजना अलपत्र छन्। तोकिएको समयभन्दा दोब्बर समय बिते पनि आयोजना पूरा भएका छैनन्। आयोजना समयमा पूरा नहुनुको समस्यामध्ये एक हो –मुआब्जा।
आवास तथा जग्गा अधिग्रहणको टुङ्गो नलाग्दै धेरै स्थानमा बाटो बिस्तारको काम थालनी भएको थियो। उचित क्षतिपूर्ति नपाएको भन्दै जग्गा तथा घरधनी धमाधम अदालत पुगेका थिए। अदालतको आदेशले पनि लामो समय बाटो बिस्तार कार्य रोकिएको थियो।
क्षतिपूर्तिको बहानामा रोकिएको निर्माण कार्यले अहिले पनि सर्वसाधारणले सास्ती पाइरहेका छन्।
अब अधिग्रहण पहिलो नै क्षतिपूर्ति
सरकारले हालै संघीय संसदमा आवासको हक सम्बनधी नयाँ विधेयक दर्ता गरेको छ। सो विधेयक अनुसार अब नागरिकको आवास सार्वजनिक हितका लागि अधिग्रहण गर्नु परेमा अधिग्रहण पहिले नै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उल्लेख छ।
सम्बन्धित घरधनीले पुनर्वास रोजेमा पुनर्वास र क्षतिपूर्ति रोजेमा क्षतिपूर्ति पाउनेछन्। क्षतिपूर्ति रकम अधिग्रहण अघि नै उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। तर, कुनै विशेष परिस्थिति सिर्जना भएमा तोकिएको समयभित्र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने गरी राज्यले आवास अधिग्रहण गर्न सक्नेछ।
निःशुल्क आवास
आवास सम्बन्धी हकको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले जग्गा तथा आवास नभएका नागरिकलाई प्राथमिकताका आधार क्रमशः आवास उपलब्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। जसका लागि स्थानीय तहहरूले लगत तयार पार्नेछन्। स्थानीय तहले नै जारी गरेको परिचयपत्रका आधारमा आवासको सुविधा उपलब्ध हुनेछ।
