वीरगंज। मोहियानी हक कायम भएको जग्गा छुट्टयाउन पर्सामा २ हजार १ सय भन्दा बढीले निवेदन दिएका छन्।

भदौं ४ गतेसम्म मोहियानी जग्गाको हक छुट्याउन निवेदन नदिए सरकारले जफत गर्ने भएपछि भूमी सुधार कार्यालय पर्सामा निवेदन दिनेको भीड बढेको हो।कार्यालयका प्रमुख अधिकृत गमबहादुर विकका अनुसार केही दिनदेखि निवेदन दिनेको भीड बढेको छ।सरकारको परिपत्र अनुसार असार १२ गते विभिन्न स्थानीय तह र सार्वजनिक स्थानमा सूचना प्रकासित गरिएको उनले बताए।

मोहियानी जग्गाको सवालमा पर्सा जिल्लामा दुई हजार १ सय भन्दा बढि निवेदन परेको छ । सरकारले मोहियानी जग्गाको सम्बन्धमा हक दावीको लागि जारी गरेको सूचनाको अधारमा धमाधम निवेदन परिरहेको भूमि सूधार कार्यालय पर्सा र मालपोत कार्यालय पर्सा हुर्ने प्रमुख अधिकृत गम बहादुर बिकले जानकारी गराए ।

संघीय सरकारले मोहियानी जग्गाको विवाद सुल्झाउन मोही हक बाँडफाँड गर्ने र जफत गरिएको जग्गामा स्थानीय तहको वडा कार्यालय लगायतको भौतिक संरचना राखिने उनले बताए।तराईका २१ वटा जिल्लामा भूमिसुधार कार्यालयहरु छन् ।भदौ चार गतेसम्म निवेदन नदिए मोहियानी जग्गा बारे कुनै सुनवाई नहुने सूचनामा उल्लेख छ ।

मोहियानी जग्गामा जग्गा जोत्ने व्यक्ति वा जग्गाधनीले निवेदन दिन सकिनेछ। प्रदेश नं. २ को आठ जिल्ला पर्सा देखि सप्तरीसंगै सुनसरी, मोरङ, झापा, नवलपरासी, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कञ्चनपुर गरी २१ जिल्लामा भूमीसुधार कार्यालयहरु छन् । यी कार्यालयमा परेको निवेदन अनुसार मोहियानी जग्गाको  हक बाँडफाँड गरी सरकारले भूमीसुधार कार्यालय खारेज गर्ने सोचमा छ ।

चालु आर्थिक वर्ष देखिनै भूमिसुधार कार्यालयको बार्षिक बजेट तथा दरबन्दी पनि मातपोत कार्यालयमा गाभेर पठाइएको उनले बताए । हाल एक वर्ष भूमिसुधार कार्यालय खारेज भएर मालपोत कार्यालय अन्तर्गत छुटै भमिसुधार शाखा जस्तै सञ्चालनमा आउने विकले बताए।