काठमाडौं। सर्बोच्च अदालतले कर्मचारीलाई नाफाबाट कर नकाटी १० प्रतिशत नै बोनस दिन आदेश गरेपनि कर कार्यालयले त्यसलाई नमान्ने भएको छ। 

 

कर कार्यालयका कारण कम्पनीहरुले गरेको नाफाभन्दा केही कमै बोनस पाइरहेका कर्मचारीले सर्बोच्च अदालतको फैसलाका कारण गत आर्थिक बर्षकै नाफाबाट बढि बोनस बढ्ने देखिएको थियो। तर निष्चित कम्पनीका लागि भएको आदेश भएकाले सबैलाई त्यो लागू नहुने कर कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ।

 

बोनस ऐनमा नाफाको १० प्रतिशत कर्मचारीलाई बाँड्नु पर्ने ब्यवस्था छ। तर कर कार्यालयले बोनस छुट्याउँदा नै कर लिन ब्यवस्था गरेको थियो। त्यसो हुँदा कर्मचारीले नाफाको ९.०९ प्रतिशत मात्र बोनस पाइरहेका थिए। 

 

सर्बोच्च अदालतका न्यायाधिसहरु केदारप्रसाद चालिसे र प्रकाशमानसिंह राउतले त्यसरी कर नलगाइ १० प्रतिशत बोनस उपलब्ध गराउन आदेश जारी गरेका छन्। यही आदेशका कारण अबदेखि कर्मचारीले बोनस ऐनमा भएको ब्यवस्था अनुसार नै १० प्रतिशत पाउने भएका थिए। 

 

तर कर कार्यालयले १० प्रतिशत बोसन बाँड्न रोक लगाएको छ। अदालतको आदेशलगायतका बारेमा ठूला करदाता कार्यालय पुगेका बैंकर्स संघका अधिकारीहरुलाई पुरानै प्रचलन अनुसार वोनस बाँड्न निर्देशन दिइएको हो।

 

'उहाँहरु (कर कार्यालयका अधिकारी) ले पुरानै अनुसार बोनस बाँड्नु भन्नु भएको छ। तर अदालतले आदेश अर्कै छ' बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले बिजमाण्डूसँग भने, 'हामी सर्बोच्चको आदेश अनुसार अगाडि बढ्छौं।' उनले नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत हुन्। 'बाँकी बैंकले के गर्छन् त्यो उहाँहरुको कुरा हो' उनले भने।

 

कर कार्यालयका कारण कर्मचारीले नाफाको ९.०९ प्रतिशत मात्र बोनस पाएपछि पर्सास्थित इन्दुशंकर चिनी उद्योगका कर्मचारीले अदालतमा मुद्दा आहालेका थिए। त्यही मुद्दाको फैसला गर्दै 'ऐनको ब्याख्या गर्ने निकाय कर कार्यालय नभइ सर्बोच्च अदालत भएको' भन्दै १० प्रतिशत नै बोनस उपलब्ध गराउन आदेश जारी भएको थियो।

 

इन्दुशंकर चिनी उद्योगले हालेको मुद्दामाथि आएको फैसला अरुका लागि लागू हुन्छ कि हुँदैन भनेर नेपाल बैंकर्स संघमा छलफलसमेत भएको थियो। २८ वटै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रतिनिधिहरु सहभागी बैठकमा सर्बोच्चको आदेश सबैका लागि भएकोमा लगभग एकमत भएको थियो। तैपनि कर कार्यालयको बिषय भएकाले कानुनी राय लिएर अगाडि बढ्ने बारेमा छलफल भएको थियो।

 

dc.embed.loadNote(‘//www.documentcloud.org/documents/4639497-सर-ब-च-च-अद-लतक-आद-श/annotations/445756.js’);

View note
यसबारेमा केही बैंकहरुले आफ्नो कानुनी सल्लाहकारसँग छलफलसमेत गरेका थिए। कानुनी सल्लाहकारहरुले सर्बोच्चले कानुनको ब्याख्या गर्ने भएकाले त्यो ब्याख्या इन्दुशंकरका लागि मात्र नभइ सबैको लागि भएको राय दिएका थिए।

 

त्यही भएर बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, अन्य निजी क्षेत्रका कम्पनी तथा नाफामूलक कम्पनीका कर्मचारीले भएको नाफाबाट १० प्रतिशत बोनस दिने निर्णयमा पुगेका छन्।

 

'भोली कर कार्यालयले किन हामीले भनेअनुसार नगरेको भनेर अप्ठेरो पार्न खोजेमा हामी अदालत जान्छौं' एक बैंकरले भने, 'हामीले अदालतको फैसला मान्ने हो।'

 

बोनस ऐन २०३० ले मुनाफा गर्ने प्रतिष्ठानले एक आर्थिक बर्षमा गरेको खुद नाफाको १० प्रतिशत बराबरको रकम कर्मचारीलाई बोन बापत छुट्याउनु पर्ने ब्यवस्था गरेको छ। र यस्तो खुद नाफा निर्धारण गर्दा आयकर ऐन (पुरानो ऐन २०२१) २०५८ बमोजिम कायम हुने आउने नाफाबाट कर्मचारीहरुको वासस्थानको ब्यवस्था गर्न छुट्याएको रकम र पेश्की बोनस रकम कटाउन पाउने ब्यवस्था गरेको छ।

 

आन्तरिक राजश्व विभागले भने बोनस ऐनमा भएको ब्यवस्था नै निष्कृय हुने गरी २०६५ भदौ २ गते परिपत्र गरी कर लगाएपछि मात्र बोनस बाँड्न पाउने ब्यवस्था गरेको छ। यसबीरुद्धमा इन्दुशंकरका कर्मचारी अदालत पुगेका थिए।

 

त्यसमा अदालतले फैसला गर्दै भनेको छ- मुनाफा गर्ने प्रतिष्ठानले एक आर्थिक बर्षमा गरेको खुद नाफाको १० प्रतिशत बराबरको रकम कर्मचारीलाई छुट्याउन पाउने हुँदा सो बमोजिम १० प्रतिशत रकम बोनस बापत छुट्याउन भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ।'

 

अदालतको आदेशपछि बोनसमा लाग्ने करअघि नाफा १०० रुपैयाँ हुँदा कर्मचारीले १० रुपैयाँ बोनस पाउँछन्। यसअघि ९ रुपैयाँ ९ पैसा पाउँथे। अदालतको ब्याख्यापछि बोनस र नाफामा लाग्ने कर काटेर कम्पनीको नाफा ६३ रुपैयाँ हुन्छ। यसअघि ६३ रुपैयाँ ६३ पैसा हाराहारी नाफा हुन्थ्यो।