असार मसान्तको तुलनामा साउन १५ मा १६ बैंकको निक्षेप घट्यो, सिद्धार्थ बैंकको मात्रै ३ अर्ब घट्यो

बिजमाण्डू
२०७५ भदौ ५ गते १३:०३ | Aug 21, 2018

Tata
GBIME
Nepal Life
कतिपय बैंकको भने 'जेन्युन' कारणले पनि निक्षेप घटेको छ। सरकारी विकास खर्च बढेपछि ब्याज दर घट्न थालेको छ। संस्थागत निक्षेपकर्ताको महँगो ब्याजको पैसा फिर्ता गर्नाले पनि उनीहरुको निक्षेप घटेको हो।

काठमाडौं। बासलातको आधार ठूलो बनाउन बैंकहरुमा फेरि नक्कली निक्षेप बनाउने प्रबृत्ति दोहोरिन थालेको छ। निजी क्षेत्रका २५ बैंकहरुले असार मसान्तको वित्तीय विवरणमा भएको निक्षेप र साउन १५ को निक्षेप तुलना गर्दा नक्कली निक्षेप बनाउने प्रबृत्ति दोहोरिन थालेको संकेत भेटिन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त विवरण अनुसार २५ मध्ये १६ बैंकको निक्षेप असार मसान्तको तुलनामा साउन १५ मा घटेको देखिन्छ। मसान्तमा ह्वातहुत्तै निक्षेप बृद्धि हुँदा वासलातको आकार बढ्छ। साउन लागेपछि बीना कारण निक्षेप ह्वात्तै घट्नुले बैंकहरुले नक्कली निक्षेप तयार पारेकी भन्ने देखिन्छ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार, १५ दिनमा एक बैंकबाट ३ अर्ब १५ करोडसम्म निक्षेप घटेको छ। सिद्धार्थ बैंकसँग असार मसान्तमा एक खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थियो। साउन १५ मा आउँदा निक्षेप ९८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। 

१५ दिनको अवधिमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले भने निक्षेपमा ठूलो बृद्धि गरेको छ। बैंकले २ अर्ब ९१ करोडले निक्षेप बढाएर ७० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ। एभरेष्ट बैंकले पनि मसान्तपछि साउन १५ सम्म २ अर्ब ६८ करोडले निक्षेप बढाएर एक खर्ब १७ अर्ब पुर्याएको छ। निक्षेप बढाउँदै लैजानेमा ९ बैंक छन्। बाँकीको घटिरहेको छ।

असार मसान्तको तुलनामा साउन १५ मा निक्षेप घट्नुमा तीन वटा मूल्य कारण छन्। पहिलो कारण बैंकका शाखा प्रबन्धकको परफरमेन्स बढाउने मोह हो। यो मोह केन्द्रका माथिल्ला अधिकारीहरुमा पनि हुनसक्छ।

असार मसान्तअघि ऋणीलाई ओभरड्राफ्टबाट पैसा झिक्न प्रोत्साहित गर्ने र त्यो पैसा केही समयका लागि त्यहीँ चालु खातामा राख्न लगाउने। यसले गर्दा ऋण र निक्षेप दुबैको पोर्टफोलियो बढ्छ र सम्बन्धि शाखा र कर्मचारीको 'परफरमेन्स' राम्रो देखिन्छ।

अर्को त्रैमासिकमा पैसा तिर्न आउनेलाई केही दिनसम्म उसैको ब्यक्तिगत खातामा पैसा जम्मा गर्न लगाउने र पछि ऋणको किस्ता काट्ने दिन सम्बन्धित खातामा ल्याउने। यसो हुँदा केही दिनलाई निक्षेपको रकम बृद्धि हुन्छ। 

सबैभन्दा बढि अभ्यास भने विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीसँगको मिलेमतोमा हुने गरेको छ। यो प्रबृत्ति केही समयअघि देखिएको थियो। पछि राष्ट्र बैंकले सचेत गराएपछि बैंकहरु सच्चिएका पनि थिए। 

बैंकले १०० रुपैयाँ निक्षेप उठाउँदा ८० रुपैयाँ ऋण दिन पाउने वैधानिक व्यवस्था छ। बाँकी २० प्रतिशत रकम नियमनकारी व्यवस्था अन्तर्गत र  सर्वसाधारणले मागेको बेला भुक्तानी गर्ने गरी (तरल अवस्थामा) राख्नुपर्ने हुन्छ।
 
२० मध्ये चार प्रतिशत (असार मसान्तसम्म ६ प्रतिशत राख्नु पर्ने ब्यवस्था थियो) अनिवार्य तरलता अनुपात (सिआरआर) का रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा बस्छ, जसमा ब्याज आउँदैन। दुई प्रतिशत ग्राहकसँग कारोबार गर्न भल्टमा राख्नुपर्छ। आठ प्रतिशतको अनिवार्य रुपमा ऋणपत्रहरु खरिद गर्नुपर्छ, यसमा ब्याज आए पनि एकदमै न्यून मात्र हुन्छ। यसरी कुल निक्षेपको २० प्रतिशतमध्ये १५ प्रतिशत प्रयोग भइरहेको हुन्छ। बाँकी पाँच प्रतिशत भने शेयर (इक्विटी लगायत), ऋणपत्र आदीमा लगानी गर्न पाइन्छ।

बैंकले यहि रकमबाट ३/४ प्रतिशत ब्याजदरमा फाइनान्स वा विकास बैंकलाई अन्तर बैंक सापटी दिन्छन्। यसको अवधि सात दिनको हुन्छ। फाइनान्स कम्पनीले त्यो पैसा निक्षेपका रुपमा त्यही बैंकमा साढे पाँच वा ६ प्रतिशत ब्याज पाउनेगरी कल डिपोजिटका रुपमा राख्छन्। यसरी राखिएको पैसा निक्षेपमा देखाउन पाइन्छ। यसरी पनि असार मसान्तमा बैंकहरुको निक्षेप बढेको हुनसक्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन्।

'प्राय त्रैमासिकको अन्त्यमा यस्ता अभ्यासहरु हुने गरेका छौं' राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले भन्यो, 'मिहिन रुपमा नहेरी यस्तो कुरा थाहा पनि हुँदैन।' उनका अनुसार, राष्ट्र बैंककले नक्कली निक्षेप सृजना नगरुन् भनेर बैंकहरुमा कडिकडाउ गर्दा पनि कतैन कतैबाट गलत अभ्यास हुने गरेको छ।

कतिपय बैंकको भने 'जेन्युन' कारणले पनि निक्षेप घटेको छ। सरकारी विकास खर्च बढेपछि ब्याज दर घट्न थालेको छ। संस्थागत निक्षेपकर्ताको महँगो ब्याजको पैसा फिर्ता गर्नाले पनि उनीहरुको निक्षेप घटेको हो।