'हामी एफएनसिसिआईको शाखा होइनौँ, हामी स्वतन्त्र र स्वायत्त छौँ,' भीम घिमिरेको अन्तर्वार्ता




जसरी पहिले सामन्ती अर्थ व्यवस्थामा लिखितम् धनीका नाम भनेर तमसुक लेखेर दिएको ३ सय रुपैयाँको ऋणलाई साहूमहाजनले ३ हजार पार्थे, अहिलेका बैंकले तमसुकमा सिधै ३ हजार नगरे पनि घुमाईफिराई ३ हजार नै असुल्ने नियत राखेका छन्। अहिलेको बैंकिङ प्रणाली र ब्याजको सिस्टम भोग्नेले भन्न सक्नुपर्छ, बैंकहरू सामन्तवादका साहूमहाजन भएका छन्। 
---
भीम घिमिरे उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष हुन्। घिमिरे अध्यक्ष भएको केही समयमै नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यवसायिक संगठनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा एउटा तरंग सिर्जना भयो। कारण थियो, प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीसँग उद्योग संगठन र मोरङ व्यापार संघको टोलीले वालुवाटार आएर भेट्नु। यो भेटमा ठूला उद्योग समूहको प्रतिनिधित्व गर्ने जिल्ला संघ पनि सहभागी थिए। यो भेटको सुत्रधार थिए घिमिरे। उनै घिमिरेलार्इ बिजमाण्डूका अनन्तराज न्यौपानेले सोधे- तपार्इहरुले निष्कर्ष भनेको महासंघको उपादेयता सकिएको हो वा अहिलेको नेतृत्व असफल भएको हो?

विजनेश कम्युनिटीमा तपार्इहरु अहिले हटकेक हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पाँच जना मन्त्री र सचिवसहित तीन घण्टा तपार्इहरुसँग छलफल गर्नुभयो। त्यसपछि तपार्इहरु र सरकारसहितको समिति पनि बन्यो। तपार्इहरुले देशको सबैभन्दा ठूलो व्यवसायिक संस्था एफएनसीसीआर्इमै भुँर्इचालो ल्याइदिनुभयो?
प्रधानमन्त्रीज्यूसित हामी मोरङका व्यवसायीले सुरुदेखि नै आफ्ना समस्या र मुद्दाका बारेमा छलफल गरिरहेका थियौँ। उहाँ प्रधानमन्त्री नहुँदै विराटनगर आएका बेला पनि हामी व्यवसायीका समस्या र व्यवधानका बारेमा छलफल गथ्र्यौं। संसद्को चुनाव प्रचारका बेलामा पनि हामीले बृहत् कार्यक्रम गरेर उहाँलाई हाम्रा समस्या र मुद्दाका बारेमा अवगत गराएका थियौँ। त्यसैले यो पछिल्लो कार्यक्रम त्यही शृङ्खलाको एउटा कडी हो भन्ने मलाई लाग्छ।
Tata Nexcon AMT


यो पछिल्लो कार्यक्रम चाहिँ कसरी सम्भव भयो भने जेठ २६ गते प्रधानमन्त्रीज्यू विराटनगर आउनु हुँदा हामीले पहिलेजस्तै व्यवसायका मुद्दामा केन्द्रित भएर छलफल कार्यक्रम चलायौँ। त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्रीज्यूले सार्वजनिक समारोहमै हामीलाई काठमाडौं आएर बूँदागत रूपमा आफ्ना समस्या राख्न आह्वान गर्नुभयो।

प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यस अवसरमा के भन्नुभयो भने, विराटनगरमा त म एक्लै छु। तपाईंहरू काठमाडौं आउनु भयो भने त्यहाँ सम्बन्धित मन्त्रालय र तीनका मातहतका अधिकारीहरुले पनि कुरा सुन्न र बुझ्न पाउँछन्। उहाँको यही आह्वानअनुरूप हामीले तयारी गरेका हौँ र साउन १९ को ऐतिहासिक कार्यक्रम सम्भव भएको हो। 

खुला बजार भनेको छाडा बजार होइन। केही महिनाअघि बैंकले १२ प्रतिशतभन्दा माथि ब्याज पुर्याउँदा राष्ट्र बैङ्कले हस्तक्षेप गरेको होइन र? देशमा समृद्धि ल्याउने हो भने ब्याजका सवालमा सरकारले अझै हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। खासमा अहिले पनि बैंकहरूले ब्याजमा कार्टेलिङ गरेका छन्, सरकार र राष्ट्र बैंक मौनम् सम्मति लक्षणम्को मुद्रामा छन्। 
---
तर तपाईंहरूले यति ठूलो र ऐतिहासिक भन्नुभएको कार्यक्रममा आफ्नो माउ संस्था एफएनसिसिआईलाई पनि जानकारी दिएको र उसको नेतृत्वलाई पनि लगेको भए हुन्नथ्यो र?
हामीले गर्ने सबै कार्यक्रममा एफएनसिसिआईलाई जानकारी दिनु वा त्यहाँको नेतृत्व बोलाउनु आवश्यक छैन। हामी एफएनसिसिआईको शाखा होइनौँ, सदस्य हौँ। हामी स्वंय स्वतन्त्र र स्वायत्त छौँ। हामी शाखा भएको भए जानकारी दिनुपथ्र्यो वा बोलाउनु पथ्र्यो होला तर हामी सदस्य मात्र भएकाले त्यस्तो अनिवार्यता छैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हामी छुट्टै दर्ता छौँ, मोरङ व्यापार संघमा पनि अलग्गै दर्ता छ। हाम्रो छुट्टै विधान, नियमावली र कार्यविधि छ। हामी एफएनसिसिआईका शाखाका रूपमा दर्ता छैनौँ।

तपाईं आफ्नो सङ्गठन स्वतन्त्र र स्वायत्त भएको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तर एफएनसिसिआईले तपाईंले नेतृत्व गरेको सङ्गठनलाई विभिन्न परिपत्रमार्फत् निर्देशन पठाइरहेको हुन्छ होइन र?
एफएनसिसिआईले हामीलाई विभिन्न परिपत्रमार्फत् अहिलेसम्म निर्देशन पठाएको मलाई थाहा छैन। उसले हामीलाई निर्देशन पठाउन मिल्दैन पनि। उसले हामीलाई अनुरोध गर्ने हो। हामीलाई अहिलेसम्म पत्रमार्फत् अनुरोध नै गरेको छ। हामी एफएनसिसिआईका सदस्य भएकाले हामीले त्यस गरिमामय संस्थालाई अभिभावक मानेका छौँ।

तपार्इहरुले आफ्नो दुर्इवटा संस्था मात्रै लिएर जानु भएन वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ, भैरहवा उद्योग वाणिज्य संघ समेत लिएर जानुभयो। यो एफएनसिसिआईको समानान्तरजस्तै भएर उसलाई टक्कर दिन खोज्नुभएको हो?
एफएनसिसिआईलाई टक्कर दिन र समानान्तर हुन खोजेको होइन बरु देशभरिका व्यावसायिक समस्या एउटै हुन्, साझा समस्या हुन् भन्ने सन्देश आओस् भन्ने उद्देश्यले अरू जिल्लाका उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षलाई पनि लगेका हौँ।

तर यो घटनापछि एफएनसीसीआर्इका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले छोरो बढेपछि अभिभावकसित वादविवाद गर्नसक्छ तर अभिभावकलाई नै त्यागेर हिँड्न मिल्दैन भन्ने तर्क प्रस्तुत गर्नुभएको छ नी?
मलाई त थाहा छैन तर छोराछोरी बढे, आफ्ना खुट्टामा आफैँ उभिए र सक्षम भएर काम गर्न थाले भने आमाबाबुले गर्व गर्नुपर्छ। खुशी मनाउनु पर्छ। त्यो इच्छाशक्ति अभिभावकले राख्नु पर्छ। छोराछोरीले धेरै पढे वा आफूभन्दा सक्षम भए भनेर इर्श्या गर्नु हुँदैन।

तर पनि यसअघि त यस्ता कार्यक्रम गर्दा एफएनसिसिआईको नेतृत्वमा हुने गर्थ्यो र जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघहरुले पनि महासंघको नेतृत्वलाई लिएर जाने गर्थे। तर तपाईंहरू त बाइपास नै गरेर जानु भयो नि होइन र?
बाइपास गरेको होइन। हामीलाई पनि के लागेको हो भने हामीले उठाएका मुद्दाहरू महासंघले उठाउनु पथ्र्यो। उहाँहरूकै माध्यमबाट मुद्दाहरू जानुपथ्र्यो भन्ने हामीलाई अपेक्षा थियो। तर महासंघको अहिलेको नेतृत्वले यी मुद्दालाई सम्बोधन नगरेको, यसप्रति जागरुक नभएको र इच्छाशक्ति नदेखाएको हुँदा हामी अघि बढ्नु परेको मात्र हो। प्रसव वेदना हुनेले नै कराउनु पर्दो रहेछ। हामी पीडामा छौँ, तर दुर्भाग्य हाम्रो पीडा हामीले मात्र बुझ्नुपर्यो। महासंघ यसमा चुकेको अनुभव हामीले गर्यौं। त्यही पीडा र छटपटाहटलाई हामीले थाम्न सकेनौँ। प्रधानमन्त्रीले आह्वान गर्नुभयो, हामी गयौँ। यो बाइपास होइन।

हामीले गर्ने सबै कार्यक्रममा एफएनसिसिआईलाई जानकारी दिनु वा त्यहाँको नेतृत्व बोलाउनु आवश्यक छैन। हामी एफएनसिसिआईको शाखा होइनौँ, सदस्य हौँ। हामी स्वंय स्वतन्त्र र स्वायत्त छौँ। हामी शाखा भएको भए जानकारी दिनुपथ्र्यो वा बोलाउनु पथ्र्यो होला तर हामी सदस्य मात्र भएकाले त्यस्तो अनिवार्यता छैन।
---
एफएनसिसिआइका अध्यक्ष वा कुनै मुख्य पदाधिकारीका नेतृत्वमा गएको भए पनि हुन्थ्यो नि त, यो बाइपास होइन?
महासंघका अध्यक्ष वा पदाधिकारीका नेतृत्वमा जाने हो भने त उहाँहरूले नै ‘इनिसिएटिब’ लिएर हामीलाई बोलाएको भए भइहाल्थ्यो। एफएनसिसिआई हाम्रो साझा र अभिभावक संस्था हो। हामी नजाने कुरै थिएन। विगतमा महासंघकै नेतृत्वमा हामी गएका पनि छौँ। तर केही समययता चाहिँ महासंघको जागरुक भएको अनुभव हामीलाई भइरहेको छैन।
 
केही पदाधिकारीले उद्योग सङ्गठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघले एफएनसीसीआर्इलार्इ कमजोर बनाउने षड्यन्त्र गरेको भन्ने सम्मको आरोप पनि लगाएका छन् नि? 
यो षडयन्त्र होइन। यसलाई षडयन्त्रका रूपमा परिभाषित गर्नु पनि हुँदैन। देशमा औद्योगिक विकास गरेर अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनु हाम्रो साझा उद्देश्य हो। स्वदेशी पूँजीलाई यहीँ परिचालन गर्ने र रोजगारीको सृजना गर्ने, व्यापार घाटा कम गर्ने र मुलुकमा आफैँले वस्तु उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर बनाउने अहिले सबैको साझा जिम्मेवारी हो। हामी यही उद्देश्यले गएका हौँ। हामीले कसैलाई तल वा माथि पार्न चाहेका होइनौँ। हाम्रा समस्या थिए, तीनलाई एफएनसिसिआईले सम्बोधन गर्न नसकेको हुँदा हामी गएका हौँ।

भनेपछि तपार्इहरुले निष्कर्ष भनेको महासंघको उपादेयता सकिएको हो वा अहिलेको नेतृत्व असफल भएको हो?
तपाईंले सोधिहाल्नु भयो, उत्तर नमिठो लाग्ला तर भन्नै पर्छ– अहिलेको नेतृत्वले जुन हिसाबले काम गर्नुपर्थ्यो गर्न सकेन। अहिले त अनुकूल समय छ, राजनीतिक स्थिरता छ। दुई तिहाईको सरकार छ। विद्युत् समस्या पनि पहिलेजस्तो छैन। यस्तो अवस्थामा महासंघले अवसरलाई पक्रन सक्नु पथ्र्यो। एफएनसिसिआई सरकारको असल सल्लाहकार भएर जानु पथ्र्यो। सरकारले महासंघ आउनूस् हामीलाई सल्लाह दिनुपर्यो, हामीलाई निजी क्षेत्रको अनुभव छैन, तपाईंहरूले दिनूस् भन्नुपथ्र्यो तर एफएनसिसिआई सक्रिय नै नभइदिएपछि सरकारले पनि सल्लाह मागेनजस्तो छ। बालुवाटारमा आफ्नो प्रस्तुतिपछि प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड दुबैले के भन्नुभयो भने अहिलेसम्म यस्तो खँदिलो र महत्त्वपूर्ण प्रस्तुति भएकै थिएन।

हाम्रो अर्को पनि के अभियान थियो भने राजनीतिक पार्टी र सरकारी संयन्त्रको निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक हुनुपर्छ। त्यो पनि उहाँहरूले सम्बोधन गर्नुभयो। प्रचण्डजीले भीमजीले प्रस्तुत गर्नुभएको कुराले मेरो दिल छोयो भन्नुभयो। निजी क्षेत्रलाई हामीले सम्मानजनक दृष्टिले हेर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्नुभयो। प्रधानमन्त्रीज्यूले त सरकार र निजी क्षेत्र एउटै रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् सँगै हिँड्न सकेनन् भने समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउन सकिँदैन, एउटा पाङ्ग्राको भूमिका तपाईंहरू निर्वाह गरिदिनूस् भन्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो।

विराटनगरका केही व्यवसायीले महासंघमा बसेका कतिपय पदाधिकारीको उद्योगव्यवसाय नै छैन अनि कसरी हाम्रो पीडा बुझ्दछन् भन्ने सम्मको टिप्पणी पनि गरेका छन् नि? 
मैले चाहिँ भनेको छैन। यो पनि व्यवसाय गर्दाको पीडाकै अभिव्यक्ति हुनुपर्छ। केही खास कुरा इस्युअनुसार हुँदा रहेछन्। उद्योग नभएका साथीलाई उद्योगका कुरा र व्यापार नगर्नेलाई व्यापारका समस्या थाहा नहुनु स्वाभाविक हो। म बैंक नै चलाउँदिन भने बैंक चलाउँदाका समस्या मलाई के थाहा?  तर साङ्गठनिक जिम्मेवारी लिएर माथि पुगेको नेतृत्वले सबैका पिरमार्का बुझ्ने क्षमता चाहिँ राख्नुपर्छ। एफएनसिसिआईको नेतृत्व यहाँनेर अलिकति चुकेको हो कि भन्ने हाम्रो अनुभूति हो।

अहिलेको नेतृत्वले जुन हिसाबले काम गर्नुपर्थ्यो गर्न सकेन। अहिले त अनुकूल समय छ, राजनीतिक स्थिरता छ। दुई तिहाईको सरकार छ। विद्युत् समस्या पनि पहिलेजस्तो छैन। यस्तो अवस्थामा महासंघले अवसरलाई पक्रन सक्नु पथ्र्यो।
---
तपार्इहरु अहिले बैंक तथा वित्तिय संस्थाप्रति धेरै नै आक्रामक हुनुहुन्छ। बैंकको ब्याजदरलार्इ लिएर तपार्इहरुले बैंक नयाँ साहुमहाजनको संज्ञा समेत दिनुभएको छ। आखिर समस्या के हो?
साहूमहाजन मात्र होइन हामीले त बैंकहरूलाई सामन्तवादको साहूमहाजन भनेका छौँ। जसरी पहिले सामन्ती अर्थ व्यवस्थामा लिखितम् धनीका नाम भनेर तमसुक लेखेर दिएको ३ सय रुपैयाँको ऋणलाई साहूमहाजनले ३ हजार पार्थे, अहिलेका बैंकले तमसुकमा सिधै ३ हजार नगरे पनि घुमाईफिराई ३ हजार नै असुल्ने नियत राखेका छन्। अहिलेको बैंकिङ प्रणाली र ब्याजको सिस्टम भोग्नेले भन्न सक्नुपर्छ, बैंकहरू सामन्तवादका साहूमहाजन भएका छन्। अनि यसलाई प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष संरक्षण नेपाल राष्ट्र बैंक,  नेपाल सरकार सबैतिरबाट भएको छ। 

बैंकको ऋण डुब्यो भने राष्ट्र बैंक र सरकार दुबै लागेर उकास्छन्। हामीले बजारमा पठाएको वस्तुको भुक्तानी आएन भने कसले उकास्छ?  हाम्रो लगानी डुब्यो भने कसले मद्दत गर्छ? आखिर बैंक र हामी दुबैले राजस्व बुझाएर नै कारोबार गरेका हौँ। उसले मुद्राको कारोबार गरेको हो भने हामीले वस्तु वा सेवाको। राजस्व त सबैले बुझाएकै छ। तर हामी हाम्रो भुक्तानी नआएर टाट पल्टियौँ भने कालोसूचीमा पर्नुपर्ने,  बैंकमा भुक्तानी आएन भने सरकार र राष्ट्र बैंक दुबै लागेर हामीलाई सजाय गर्ने। यो विरोधाभासपूर्ण स्थितिलाई सरकारले बुझ्नुपर्छ। 

हामीले मूल्य अभिबृद्धि कर र अन्तःशुल्क तिरेर उधारोमा विक्री गरेका वस्तु वा सेवाको भुक्तानी समयमा आएन भने सरकारले हामीलाई मद्दत गर्नुपर्छ। एकैचोटि कालोसूचीमा राख्न पाइँदैन। राजस्व लिएपछि हामीलाई उकास्ने दायित्व सरकारले वहन गर्नुपर्छ। राजस्व तिरेर उधारोमा विक्री गरिएको वस्तु वा सेवाको भुक्तानी नगर्ने पार्टीलाई पनि सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ र कालो सूचीमा राख्नुपर्छ। वस्तु वा सेवामो भुक्तानी नगर्ने यस्ता फर्मले राज्यप्रति बेइमानी गरेको ठहरिनु पर्छ।

एकातिर तपाईंहरू खुला बजार, उदारीकरण, विश्वव्यापीकरणका पक्षमा आफ्नो मत जाहेर गर्नुहुन्छ र अर्कातिर ६० वर्षमुनिलाई वचत खातामा २ प्रतिशत ब्याज तोक्न सरकारलाई दबाब दिनुहुन्छ। बैंकको ब्याज त बजारले निर्धारण हुने होइन र?
मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि सरकारले नियमनकारी भूमिका गर्नुपर्छ। खुला बजार भनेको छाडा बजार होइन। केही महिनाअघि बैंकले १२ प्रतिशतभन्दा माथि ब्याज पुर्याउँदा राष्ट्र बैङ्कले हस्तक्षेप गरेको होइन र? देशमा समृद्धि ल्याउने हो भने ब्याजका सवालमा सरकारले अझै हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। खासमा अहिले पनि बैंकहरूले ब्याजमा कार्टेलिङ गरेका छन्, सरकार र राष्ट्र बैंक मौनम् सम्मति लक्षणम्को मुद्रामा छन्। 

किशोर र युवा अवस्थाका मानिसले १२ प्रतिशत ब्याज लिए भने बसिबसी खाने बानी लाग्छ र तिनको उद्यमशीलता नष्ट हुन्छ। मान्छे फुर्सदिलो भएपछि उसमा अनेक विकृति आउँछन् र यसबाट अपराध जन्मन्छ। त्यसैले उद्यमशीलताको रक्षा र विकासका लागि बैंकहरूले वचतमा २ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिनु हुँदैन। 

बैंकले १२–१४ प्रतिशत ब्याज दिने हो भने आफ्नो सम्पत्ति बेचेर मान्छे बैंकको ब्याज खाएर बस्छन्। यस्तो अवस्थामा उद्योग खोल्ने जोखिम किन लिने? बरु ब्याज खाएर बस्ने भावना हुन्छ। अनि के हुन्छ भने बेरोजगारी बढ्छ र उत्पादकत्व घट्छ।

हो, ६० वर्षभन्दा माथिका वचतकर्तालाई आकर्षक ब्याज दिनुपर्छ किनभने यो अवकाशप्राप्त अवस्था हो। यसबेला शरीरले पनि काम गर्न सक्तैन। यदि वचतमा २ प्रतिशत गर्ने हो भने व्यवसायीले ५ प्रतिशतमा ऋण पाउन सक्छन्। कतिपय विदेशी मुलुकमा त चल्ती वा वचतमा रकम राखेबापत बैंकले उल्टै सेवा शुल्क लिने गर्छन्। विकसित मुलुकमा बढीमा डेढ प्रतिशत ब्याज हुन्छ।

सरकारले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको कुरा गरिरहेको छ । हामीले बैंकको ब्याजबाट कसरी समाजवाद र सामाजिक न्यायलाई भेट्टाउन सक्छौँ भन्ने अवधारणा दिएका छौँ। यो अवधारणा वैज्ञानिक छ तथा यसले उत्पादनशीलता र सिर्जनशीलतालाई नै प्रत्यक्ष मद्दत गर्दछ। 

हामीलाई पनि के लागेको हो भने हामीले उठाएका मुद्दाहरू महासंघले उठाउनु पथ्र्यो। उहाँहरूकै माध्यमबाट मुद्दाहरू जानुपथ्र्यो भन्ने हामीलाई अपेक्षा थियो। तर महासंघको अहिलेको नेतृत्वले यी मुद्दालाई सम्बोधन नगरेको, यसप्रति जागरुक नभएको र इच्छाशक्ति नदेखाएको हुँदा हामी अघि बढ्नु परेको मात्र हो। प्रसव वेदना हुनेले नै कराउनु पर्दो रहेछ। हामी पीडामा छौँ, तर दुर्भाग्य हाम्रो पीडा हामीले मात्र बुझ्नुपर्यो। महासंघ यसमा चुकेको अनुभव हामीले गर्यौं।
---
तपार्इहरु बीचनै एउटै व्यक्ति उद्योगी र त्यही व्यक्तिको बैंकमा लगानी छ। उनीहरु एउटा फोरममा बैंकलार्इ गाली गर्छन् र बैंकको बोर्ड मिटिङमा ब्याज बढाउने निर्णय गर्छन्। यस्तो विरोधाभाष तपार्इहरुबीचमा छ। समस्या वाहिर होइन तपार्इहरुबीचनै छ जस्तो लाग्दैन?
निजी क्षेत्रको व्यवसायको हक र हितका लागि क्रियाशील हाम्रा संघ–संस्थामा बैंकका लगानीकर्ता पनि छन्, यसलाई म अस्वीकार गर्दिन। तर हाम्रो फोरमबाट हामी उहाँहरूलाई बैंकको एकतर्फी वकालत गर्न दिँदैनौँ। त्यस्तो थाहा पायौँ भने हामी जसलाई पनि तुरुन्त सचेत पत्र पठाउन सक्छौँ। एकातिर उद्योगमा सुविधा पनि खोज्ने अर्कातिर बैंकमा ब्याज पनि बढाउने यो दोहोरो भूमिका र नीतिमा हामी हाम्रा पदाधिकारी र सदस्यलाई कडाइका साथ चल्न दिँदैनौ।

के त्यसो भए तपाईंहरूले प्रस्तुत गरेको यो २ प्रतिशत र ५ प्रतिशतको बैंकिङ थ्योरी कार्यान्वयनमा आउन सक्छ भन्ने विश्वास लाग्छ?
विश्वास लाग्छ, किन नलाग्नु? हेर्नुस्, अहिले त हरेकले व्यक्तिगत रूपमा मुलुकलाई योगदान गर्ने बेला छ। एक पटक दक्षिण कोरिया आर्थिक रूपमा सङ्कटग्रस्त हुँदा त्यहाँको सरकारले राष्ट्रका नाममा के आह्वान गर्यो भने अब मुलुकलाई सबै क्षेत्रको त्याग र योगदानको आवश्यकता छ। अब सबैले लगानी गर्नुपर्यो। मजदुरलाई के भन्यो भने तपाईंहरूले १२ घण्टा काम गरेर ८ घण्टाको पारिश्रमिक लिनुपर्छ भन्यो। यो कुरा त्यहाँका ट्रेड युनियनहरूले स्वीकार गरे, जनताले माने। उनीहरूले जापानलाई उदाहरण दिए–त्यहाँका जनताले कसरी काम गरे र प्रगति गर्यो भन्ने चेतना फैलाए। आज हेर्नुस्, दक्षिण कोरियाको अर्थतन्त्र कति सबल छ। त्यसैगरी आज मुलुकमा बैंकरले यस्तै योगदान गर्ने बेला छ। बैंकरले चाहिँ पैसै मात्र कमाउनु पर्छ भन्ने त छैन नि! कहिलेकाहिँ कम नाफा राख्न पनि त सकिन्छ। 

सरकारले स्प्रेड रेटमा पनि हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। यहाँ त न्यूनतम ५ प्रतिशत स्प्रेड रेट छ। यो बढी भयो किनभने एउटा उद्योगले ५ प्रतिशत कमाउन कति जोखिम मोल्नुपर्छ तर सरकार र राष्ट्र बैंकको सुरक्षा घेराभित्र बैंकले अत्यन्त कम जोखिममा उच्च नाफा कमाइरहेका छन्। अहिलेको अवस्थामा स्प्रेड रेट ३ प्रतिशतभन्दा माथि जानु हुँदैन।

बैंकहरूले जनतालाई बेबकुफ बनाउने र सरकारलाई ढाँट्ने अर्को काम गरेका छन्। वचत खातामा विभिन्न स्किम दिएका छन्, कहिले महालक्ष्मी वचत खाता भनेका छन् कहिले अष्टलक्ष्मी र धनलक्ष्मी भनेका छन्। कतैकतै महिला सुरक्षा वचत खाता र कसैले विद्यार्थी अनि कसैले मजदुर वचत खाता भनेका छन्। यो एक प्रकारको ठगी हो। सरकारले हस्तक्षेप गरेर यस्ता नाटक तुरुन्त बन्द गराउनु पर्छ। वचत खाता भनेको शुद्ध दुई प्रकारका हुनु पर्छ। एउटा, ६० वर्षभन्दा मुनिका अर्को माथिकाका लागि। 
 
सरकारले स्प्रेड रेटमा पनि हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। यहाँ त न्यूनतम ५ प्रतिशत स्प्रेड रेट छ। यो बढी भयो किनभने एउटा उद्योगले ५ प्रतिशत कमाउन कति जोखिम मोल्नुपर्छ तर सरकार र राष्ट्र बैंकको सुरक्षा घेराभित्र बैंकले अत्यन्त कम जोखिममा उच्च नाफा कमाइरहेका छन्। अहिलेको अवस्थामा स्प्रेड रेट ३ प्रतिशतभन्दा माथि जानु हुँदैन।
---
बीमामा सिन्डिकेट भनेर प्रधानमन्त्रीसमक्ष पनि निकै आवाज उठाउनु भयो। बीमाको खास समस्या के हो?
समस्या भनेको बीमा कम्पनीहरूले चलाएको सिन्डिकेट हो। जुन बीमा कम्पनीमा गए पनि गर्नै नपर्ने बीमा पनि गराइरहेका हुन्छन्। सबै बीमा कम्पनीको हरेक शीर्षकमा रेट एउटै छ अनि सबैले एउटै शीर्षकमा एउटै दरमा बीमा गराउँछन्। बैंकले यो भनेको छ गर्नैपर्छ भनेर ग्राहकलाई बीमा गर्न बाध्य बनाएको छ। मानिलिऊँ इँटा भट्टामा आगलागीको बीमा गरेर के हुन्छ? त्यहाँ आगो त लागिरहेकै हुन्छ। तर मान्दैनन्, उद्यमीले गर्न बाध्य हुनुपर्छ। यसलाई कार्टेलिङ, सिन्डिकेट जे भने हुन्छ। अझ दादागिरी होइन महा दादागिरी भन्नु उपयुक्त हुन्छ। बीमाको सिन्डिकेटका बारेमा हामीले भनेपछि प्रधानमन्त्रीज्यू यस बारेमा अत्यन्त सचेत हुनुभएको छ।

व्यवसायीले स्थायी सरकार आएन। राजनीतिक अस्थिरता र विजुली भएन भने। अहिले सबै कुरा छ तर नयाँ लगानी घोषणा छैन। अब कुन समस्याले तपार्इहरुको लगानीलार्इ रोक्यो?
नयाँ सरकार आएपछि लगानीकर्ताले पहिले बजेट पर्खिए। बजेटले उद्योगीलाई कति सुरक्षित गर्छ भन्ने सबैलाई हेर्नु थियो। किनभने संसारमा जुन मुलुकमा पनि सरकारको संरक्षण बिना उद्योगमा लगानी हुन सक्तैन, संरक्षण बिना कतै पनि उद्योग चल्दैन। तर बजेटले उद्यमशीलतालाई न्यूनतम संरक्षण गर्न पनि सकेन। भन्सार र राजश्वका दरबन्दीहरू कसरी निर्धारण गरिए भने यहाँ उत्पादन गर्नुभन्दा वस्तुको पैठारी गरेर विक्री वितरण गर्नु सुरक्षित देखियो। चामलमा हेर्नुस्, कच्चा पदार्थ र उत्पादित वस्तुमा ३ प्रतिशतको फरक छ। यस्ता धेरै वस्तु छन्।

दोस्रो कुरा अहिले आएका औद्योगिक ऐन र श्रम ऐनले उद्योगलाई अत्यन्त आर्थिक भार बढाएका छन्। भर्खरै आएका मुलुकी ऐन (संहिता) र उपभोक्ता ऐन पनि उद्यमशीलताका हितमा देखिएनन्। कहिलेकाहिँ नजानेर वा कामदारका कारण पनि गल्ती हुनसक्छ। तर ठाडै जेल पुर्याउने सम्मको कारबाही गर्ने ऐनका कारण उद्यमीको मनोबल खस्किएको छ, लगानीकर्ता त्रस्त र आतङ्कित छन्।

अर्को समस्या महँगो जमिन हो। जमिन महँगो भएर लागत खर्च आकासिएको छ। ५ करोडको मेसिन बसाउन ५ करोडभन्दा बढीको जमिन खरिद गर्नुपर्ने स्थिति छ। अब राम्रा ठाउँमा जमिन खरिद गरेर उद्योग लगाउने कुरा नसोचे हुन्छ। भित्रभित्र जाऊँ, ढुवानी महँगो हुन्छ र सुरक्षाको प्रश्न पनि तेर्सिन्छ। त्यसैले हामीले सरकारलाई साल्ट ट्रेडिङको सुनसरीको अमडुवास्थित ३ सय ११ बिघा जमिनलाई औद्योगिक ग्राम बनाउनु पर्छ भनेर अनुरोध गरिरहेका छौँ। त्यो जमिनमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को निर्माण गर्ने भनेर सरकारले उहिल्यै सम्भाव्यता अध्ययन गरेको छ। तर हामी अब सेज चल्न सक्तैन, स्वदेशमा समेत खपत हुन सक्ने वस्तु उत्पादन गर्ने औद्योगिक ग्राम बनाउनु पर्छ र सहुलियत मूल्यमा जमिन उपलब्ध गराउनु पर्छ भन्ने पहल गरिरहेका छौँ। 

तपाईंहरूको साउन १९ को बालुवाटार बैठकपछि सरकारले एफएनसिसिआईलाई बाइपास गरेर कार्यदल बनाएको छ। यो कार्यदलको प्रतिवेदन कहिले तयार हुन्छ र प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने कुरामा कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ?
एक हिसाबले एफएनसिसिआईलाई बाइपास नभन्दा पनि हुन्छ। किनभने हामी सबै एफएनसिसिआईसित जोडिएका छौँ। हाम्रो सफलता नै एफएनसिसिआईको सफलता हो। को प्रत्यक्ष अघि सर्यो भन्ने प्रश्न मात्र हो। जसले गरे पनि लगानीको वातावरणलाई सुदृढ बनाउने नै हो। हो, हामी अघि सर्यौ, एफएनसिसिआई प्रत्यक्ष भूमिकामा देखिएन होला तर हामी एफएनसिसिआईबाट टाढा त छैनौँ।

यो कार्यदलको प्रतिवेदन ढिलोमा २ महिनाभित्र तयार हुन्छ। हामी आशावादी होइन विश्वस्त छौं, हामीले दिएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन हुन्छ। हाम्रो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएन भने हेर्नुहोला, कसैले लगानी गर्दैन। म पनि लगानी गर्दिन। 

तर हामीलाई विश्वास छ, सरकारका तर्फबाट प्रतिवेदनको उपेक्षा हुँदैन। यसलाई सम्बोधन गरिन्छ। अस्ति विराटनगर आएका बेला पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले मलाई एअरपोर्टमा देख्नेबित्तिकै बोलाएर सोध्नुभयो। तपाईंहरूको बैठक कहाँ पुग्यो, प्रतिवेदन कहिले आउँछ, छिटो गर्नूस् भन्नुभयो र आर्थिक विकास बिना केही हुनसक्तैन, गम्भीर भएर लाग्नूस्, सरकारले के गर्नुपर्छ सधैँ तयार छ भन्दै आश्वासन दिनुभयो। उहाँले म यसमा सिरियस छु भन्नुभयो। उहाँको कुरा सुन्दा लाग्थ्यो, व्यावसायिक वातावरण बनाउन उहाँ चिन्तित र व्यग्र हुनुहुन्छ।

एक हिसाबले एफएनसिसिआईलाई बाइपास नभन्दा पनि हुन्छ। किनभने हामी सबै एफएनसिसिआईसित जोडिएका छौँ। हाम्रो सफलता नै एफएनसिसिआईको सफलता हो। को प्रत्यक्ष अघि सर्यो भन्ने प्रश्न मात्र हो। जसले गरे पनि लगानीको वातावरणलाई सुदृढ बनाउने नै हो। हो, हामी अघि सर्यौ, एफएनसिसिआई प्रत्यक्ष भूमिकामा देखिएन होला तर हामी एफएनसिसिआईबाट टाढा त छैनौँ।
---
अहिले तीन तहकै सरकार बनिसकेको अवस्था छ। प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार पनि लगानीको वातावरण बनाउन तयार देखिन्छन्। तर तपाईंहरू त करकै कुरामा अल्झिरहनु भएकोजस्तो देखिन्छ?
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसित सहकार्य गरेर जान हामी तयार छौँ तर दुबै सरकारले धेरै ठाउँमा दोहोरो–तेहरो कर लगाएर कानुनविपरीत काम गरेका छन्। व्यवसायीको ढाड सेकिने गरी मात्र होइन कति ठाउँमा त व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने गरी कर तोकिएको छ। सङ्घीयताको अभ्यास गर्दा प्रारम्भमा यस्तो होला तर सुधार्ने हो भने हामीले भन्नै पर्ने हुन्छ। हामीले लगानीको वातावरण नबिग्रियोस् अझ मजबुत होस् भनेर नै करका कुरा उठाएका हौँ। दोहोरो–तेहरो कर बन्द गरेर सरकारले एकीकृत कर लगाउनु पर्छ। प्रधानमन्त्रीज्यू पनि यसमा सहमत देखिनु भएको छ।

विराटनगर धेरै पूरानो व्यवसायिक क्षेत्र हो। प्रधानमन्त्री पनि धेरै पायो। तर धेरै पछि आएको भैरहवाले उछिनिसक्यो। विराटनगर व्यवसायिक रुपमा अघि किन बढ्न सकेन?
यहाँ समस्या छ। पहिलो त, बिजुलीमै समस्या छ। सुनसरी–मोरङ औद्योगिक क्षेत्रमा भन्दा राम्रो बिजुली भैरहवा र वीरगञ्ज क्षेत्रमा छ। यहाँ त अघोषित लोडसेडिङ अझै छ। थाहै नदिई झ्वाट्ट लाइन गइदिन्छ, फेरि आइहाल्छ। दोस्रो लोडसेडिङ नभएका बेला भोल्टेजको समस्या छ। कम भोल्टेजका कारण कारखाना चलाउन नसकिने अवस्था छ। जबकि भैरहवा र वीरगञ्ज क्षेत्रमा भोल्टेजको समस्या पनि छैन।

अर्को कुरा, भैरहवा र वीरगञ्जबाट देशको सङ्घीय राजधानी काठमाडौं नजिक छ। अहिले पनि मुलुकको ६० प्रतिशतभन्दा बढी उपभोग उपत्यकामै हुन्छ। विराटनगरबाट भन्दा भैरहवा र वीरगञ्जबाट ढुवानी सस्तो पर्छ। तेस्रो पक्ष, जमिनको आकासिएको मूल्य नै हो। यो कुरा मैले अघि भनिसकेँ।

उद्योगीलाई नाफा चाहिन्छ नै, दोस्रो सुरक्षाको विश्वास र इज्जत पनि चाहिन्छ। अहिले पनि सरकारी पक्षले व्यवसायीलाई चोर, फटाहा, कर छली गर्ने भन्ने दृष्टिले हेर्छन्। हामीलाई सरकारले सुरक्षाको विश्वास र इज्जत दिन सकेको छैन। त्यसैले नाफाका साथसाथ सुरक्षाको विश्वास र इज्जतको पनि प्रत्याभूति नभएसम्म कसैले उद्योग लगाउँदैन। 

Share this Story

   

'हामी एफएनसिसिआईको शाखा होइनौँ, हामी स्वतन्त्र र स्वायत्त छौँ,' भीम घिमिरेको अन्तर्वार्ता को लागी २ प्रतिक्रिया(हरु)

Bhandafor[ 2018-08-26 10:59:21 ]
— १ पटक सम्पादित
Aree , bank ra byapar eutai ho . Euta bank dubda arabau ko deposit dubcha manche ko khun pasina le jogayeko paisaa dubcha byapar ta ek jana dubne ho . byapar ma jasto kar chalera kamalayeko nafa ho ra bank ko . ke bakbas kura bank dubyo bhane NRB le bachaucha , hami lai kasle ? Gai ra syal eutai ho ra ? kar chali garera arbau kamaune haru ani bank le 5% margin lida yetro halla .

   हालसम्म ९१ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


Kathmandu Sharma[ 2018-08-26 10:24:01 ]
Udhyogi ra Byapari lai chai jasari pani JANTA lai lutna paunuparne mag, ani aru chahi Thag ? Gajab chha chintan. Yesta Udhyogi, Byapari jasle Janta luteka chhan, ra Kala bajari lai THIK lagaune chahi yinka sanstha ko jimmewari ma pardaina. Janta le ragat pasina garera kamayera BACHAT gareko paisama nyuna byaj diyera rajai garna paunuparne YINIHARUKO mag. GAJAB CHINTAN CHHA YINKA WAH.............

   हालसम्म ११२ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.