काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाले बढीमा १८ प्रतिशतभन्दा ब्याज लिन नपाउने ब्यवस्था खारेज गरेसँगै स्प्रेड रेट भने घटाईदिएको छ।

राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्दै  ७ प्रतिशतको स्प्रेड दरलाई ६ प्रतिशतमा झारिदिएको हो। १८ प्रतिशतभन्दा बढि ब्याज लिन नपाउने ब्यवस्थाले लघुवित्त संस्थाको खर्च बढेर नाफामा संकुचन देखिन थालेको थियो।

सरकारी निर्णय अनुसार राष्ट्र बैंकले माथिल्लो सीमा तोकेको थियो। ब्याज दरलाई नियन्त्रण गर्न नहुने भन्दै १८ प्रतिशतको सीमा चालु बर्षको मौद्रिक नीतिबाटै खारेज गरिएको हो।

लघुवित्त संस्थाहरुले धेरै माथि पनि ब्याज लैजान नसकुन् भनेर स्प्रेडबाट कस्न खोजिएको छ। कस्ट अफ फण्डमा पनि सीमा लगाइदिएको छ।

लघुवित्तले आफ्नो कोषको लागतमा प्रशासनिक लागतबापत बढिमा ४ प्रतिशत बिन्दुसम्म थप गरी कोष तथा प्रशासनिक लागत कायम गर्न पाइने ब्यवस्थालाई तीन प्रतिशत बिन्दुमा झारिएको हो।