काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत शुक्रबार साढे चार बजे वालुवाटारमा बैठक डाकेका थिए। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादब र दुबै मन्त्रालयका सचिवहरुलार्इ पनि वालुवाटार बोलाइएको थियो।
चिनी उत्पादक संघले विदेशी चिनीले स्वदेशी उद्योग संकटमा परेको भन्दै आयातमा प्रतिवन्ध लगाउन प्रधानमन्त्री ओलीलार्इ आग्रह गरेका थिए।
ब्यापारीको आग्रहपछि ओलीले शुक्रबार बिहान एकाएक बैठक राख्ने निर्णय गरे। बैठकमा दुर्इ मन्त्रीसहित सचिवलार्इ आउन निर्देशन दिइयो। ओली अर्कै कार्यक्रममा सहभागी भएकाले बैठक पौने ६ बजे सुरु भयो। बैठक सुरु हुनेवित्तिकै उद्योगीलार्इ केही बोल्न समय दिइयो।
त्यसपछि ओली आफैंले निर्देशन शैलीमा भने, ‘जुन जस्तो प्रकृया हुन्छ पूरा गरेर तत्काल चिनी आयातमा प्रतिवन्ध लगाउनु।’
प्रधानमन्त्रीको यो निर्देशनलार्इ दुबै मन्त्रीले नकार्न सकेनन्। र, केही नबोली उनीहरुले प्रतिवन्धको प्रकृया अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाएर फर्किए।
नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएकाले चिनी आयातमा प्रतिवन्ध लगाउनसक्ने अवस्था छैन।
यस बारेमा अर्थमन्त्री खतिवडा राम्रै जानकार छन्। तर उनले प्रधानमन्त्रीका अगाडि चुइँक्क मुख खोलेनन्। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि सचिवहरु मुखामुख गरे, अर्थमन्त्रीले चुइँक्क नगरेपछि उनीहरुलाई प्रधानमन्त्रीलाई कुरा बुझाउने आँट गर्न सकेनन्।
वालुवाटारबाट निस्किनेवित्तिकै प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार चिनी आयातमा प्रतिवन्ध लगाउन नमिल्ने तर परिमाणात्मक बन्देज लगाउन सकिने बारेमा सचिवहरुले छलफल गरे। परिमाणात्मक बन्देज लगाउँदासमेत चिनी आयातको तथ्यांक, स्वदेशी उत्पादन लगायतका बारेमा अध्ययन आवश्यक हुन्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनका कारण सोमबार नै परिमाणात्मक बन्देज लगाउने प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा पठार्इँदैछ। ‘तर सचिवहरु यति सानो मुद्दामा पनि उद्योगीहरु प्रधानमन्त्रीकामा पुगेकामा भने आश्चर्यमा परेका छन्।
सानातिना बिषयहरुमा मन्त्रालयले नै निर्णय गर्न सक्ने अवस्था रहँदा पनि किन उद्योगी प्रधानमन्त्रीको ढोका ढकढक्याउन पुगे?
ठूला लगानीका विषय, जसको गाँठो नफुकेको भए प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्नुपर्ने हो। तर साना मुद्दा पनि त्यहाँ पुग्न थालिएको छ। यो राम्रो थिति नभएको सचिवहरु बताउँछन्।
स-साना मुद्दामा पनि वालुवाटार
पछिल्लो समयमा उद्योगी व्यवसायी सानो मुद्दा समेत वालुवाटारमा गएर ओलीसँग सल्टाउन थालेका छन्। चिनीको आयातको विषय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र अर्थमन्त्रालयबाट सल्टिने विषयमा पनि उद्योगी प्रधानमन्त्री निवासनै धाउने गरेका छन्।
किन सानो मुद्दा लिएर उद्योगी प्रधानमन्त्री भेट्न गए?
उद्योगीका अनुसार आफ्ना कुनै पनि मुद्दा अर्थमन्त्री खतिवडा र उद्योगमन्त्री यादबले सुन्नै नचाहेपछि प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्नुपरेको हो।
‘अर्थमन्त्रीले हामीलार्इ भेट्नै चाहनुहुन्न। उद्योगमन्त्री यादबसँग भेट्नै डर लाग्छ। यस्तो अवस्थामा हामी प्रधानमन्त्रीलार्इ भेट्न नगए कहाँ जाने?’ एक उद्योगीले भने, 'लगानी प्रवर्द्धन गर्ने दुबै निकायमा ‘रिजिड’ मन्त्रीहरु भएपछि कसरी लगानी आउँछ?’
ती उद्योगीका अनुसार अर्थमन्त्रीलार्इ व्यवसायिक समस्या लिएर जाँदा भेट्ननै दिँदैनन्। समूहगत रुपमा व्यवसायिक संघ/संगठनमार्फत भेट्न पनि कठिन छ।
‘अर्थमन्त्री सकेसम्म हामीलार्इ भेट्नै दिनुहुन्न। संघमार्फत गएपनि भेट्न विरलै पाइन्छ’ ती उद्योगीले भने, ’संघमार्फत जाँदा पनि व्यवसायीले कुनै समस्या राख्न थाले भने अर्थमन्त्री त्यो मलार्इ थाहा छ अरु भन्नुस भन्नुहुन्छ। यही कारण हामी प्रधानमन्त्रीको ढोका ढकढक्याउन बाध्य भएका हौं।’
अर्थमन्त्रीको दायित्व लगानी प्रवर्द्धन गर्नु पनि हो। तर अर्थमन्त्रीले उद्योगी/व्यवसायीप्रति राम्रो नजरले हेर्दैनन्। ‘सबै उद्योगी व्यवसायीलार्इ दोस्रो दर्जाको रुपमा हेर्नुहुन्छ,’ ती ब्यवसायीले भने।
एक महिना अघि पूर्वाञ्चलका व्यवसायीहरुले पनि प्रधानमन्त्री निवासमै पुगेर आफ्ना समस्या राखे। त्यो बैठकमा उर्जा, कानुन, उद्योग मन्त्रीसहित नेकपाका अध्यक्षलार्इ समेत राखेर प्रधानमन्त्रीले गुनासो सुने।
उनले व्यवसायीको समस्या समाधानका लागि सरकारी निजी क्षेत्रको कार्यदलनै बनाउने घोषणा गरे। प्रधानमन्त्रीको घोषणापछि कार्यदल बन्यो र सम्वन्धित मन्त्रालयमार्फत अहिले विभिन्न सुविधाका बारेमा छलफल भइरहेको छ।
कतिपय व्यवसायीले आफ्ना मुद्दा राख्न अर्थमन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालय छाडेर त्यही पुग्ने गरेका छन्। ‘कतिपय व्यवसायिक ऐन नियम प्रधानमन्त्रीलार्इ थाहा हुँदैन। तर प्रधानमन्त्रीले भकाभक निर्देशन दिनुहुन्छ। मन्त्रीनै प्रधानमन्त्रीको कुरा काट्न सक्दैनन्। सचिवहरु पनि नाजवाफ भएर फर्किनुको विकल्प छैन’ आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
बिषयगत मन्त्रीहरुले वास्ता नगर्दा प्रधानमन्त्रीलार्इ स्वार्थ समूहले प्रयोग गर्नसक्ने सम्भावना बढेको ती अधिकारीको तर्क छ।
अर्थमन्त्री मात्रै होइन लगानी प्रवर्द्धनको प्रमुख भूमिका खेल्ने उद्योग मन्त्रालयको कमान मातृकासँग छ। विगतमा इन्ट्रिग्रिटी र हट्टी स्वभावका मानिएका यादबसँग उद्योगी/व्यवसायी कुरा गर्न समेत डराउन थालेका छन्।
एक उद्योगीका अनुसार कुनै कार्यक्रममा बोलाएमा उद्योगी/व्यवसायीलार्इनै गाली गर्ने भएकाले कुनै मुद्दा राख्नै नसकिएको हो। सार्बजनिक कार्यक्रममा यादवले निष्चित ब्यवसायीको नाम किटान गर्दै 'तपाईँ त होइन तर अरु चै ब्यापारी चोर छन्' भनेर मनोबल गिराइदिने गरेका छन्।
‘हामीले कुनै मुद्दा राख्न गयो उल्टै गाली गर्नुहुन्छ। गाली खानुभन्दा भेट्नै नपाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ’ ती उद्योगीले भने, उद्योगमन्त्रीलार्इ समस्या राख्नुभन्दा प्रधानमन्त्रीलार्इ भने चाँडै पनि हुने र संबोधन पनि हुने भएकाले त्यहाँ पुगेका हौं।‘
