काठमाडौं। लगानी बोर्डमार्फत आएका उद्योग र जलविद्युत आयोजनामा आवश्यक पर्ने पूर्वाधार ‘डेभलपर’ आफैंले बनाएर पछि भूक्तानी लिन पाउने भएका छन्। तर यो 'कस्ट शेयरिङ' मोडेलमा हुने छ।

सम्बन्धित परियोजनालाई मात्रै फाइदा पुग्ने गरी पूर्वाधार विकास गर्नु परे त्यसको  केही बढि खर्च आयोजनाले नै ब्यहोर्नु पर्छ। आयोजना सँगसँगै सर्वसाधारणलाई पनि फाइदा पुग्‍ने भए धेरैजसो खर्च सरकारले ब्यहोर्ने छ।

 प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको लगानी बोर्डको बैठकले उद्योगी आफैंले पूर्वाधार बनाएर त्यसवापतको रकम पछि फिर्ता पाउने निर्णय गरेको हो।यो निर्णयबाट बोर्ड अन्तर्गतको सिमेन्ट लगायतका खानीजन्य उद्योग र जलविद्युत आयोजनालार्इ फाइदा पुग्नेछ। बोर्ड बैठकले यसका लागि कार्यविधि तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न समेत निर्देशन दिएको छ।

'लामो समयदेखिको होमवर्क थियो यो, अब लगानी बोर्डमार्फत आउनेलाई यसबाट फाइदा हुन्छ' बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले भने, 'लगानी वोर्ड अन्तर्गत नरहेका परियोजनालाई पनि हुने गरी ऐन संशोधनको तयारी गरिरहेका छौं।' उनले सरकारले लगानी वोर्ड ऐन र सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन मर्ज गरेर एउटै बनाउन लागिएकाले त्यसैमा सबैलाई समेटिने जानकारी दिए।

मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि पारित भएपछि डेभलपरले सडक,प्रशारणलाइन र संचार लगायतका पूर्वाधारको काम आफैंले गरेर पछि भूक्तानी गर्न पाउनेछन्। अहिले सरकारी प्रकृया पूरा गर्दा ठूला परियोजनामा सडक र प्रशारणलाइन नबन्दा तोकिएका समयमा ती ठूला परियोजना पूरा हुन सकेका छैन। सडक र प्रशारणलाइनका लागि सम्वन्धित सरकारी निकाय धाउँदाधाउँदै उद्योगीहरु हैरान गर्ने गरेका छन्।

सडकका लागि उद्योग विभाग र प्रशारणलाइनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलार्इ गुहार्नुपर्छ।यदि यो कार्यान्वयनमा आएमा निजी क्षेत्रले आफ्नो प्रकृयामा पूर्वाधार निर्माण गरेर सरकारसँग खर्च पेश गर्न सक्छ।निजी क्षेत्रले गर्दा सस्तो र छिटो पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्नेछ।

यो निर्णयबाट होङसी शिवम सिमेन्ट र अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना सबैभन्दा बढी लाभान्वित हुनेछ।होङसीले एक्सेस रोड आफैंले निर्माण गरेको छ भने अरुण तेस्रोको प्रवर्द्धक कम्पनी सतलजले पनि एक्सेस रोड आफैंले बनाएको हो।अब प्रशारणलाइन समेत आफैं बनाउन सक्छ। होङसीले उद्योगसम्म पुग्ने दुर्इ लेनको बाटो निर्माण गरेर १८ महिनामा उद्योग तयार भएर उत्पादन समेत सुरु भइसकेको छ। उद्योगसम्म विजुली अहिलेसम्म पुग्न सकेको छैन।उद्योगले जेनेरेटरबाट सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेको छ।यो उद्योगका लागि ४५ मेगावाट विजुली आवश्यक पर्छ।

उद्योगले उद्योगबाट निस्कने प्रदुषणलार्इ नियन्त्रण गरेर थर्मल प्लान्टमार्फत १२ मेगावाट विजुली उत्पादन गर्नेछ।नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष एवं होङसी शिवम सिमेन्टका प्रवर्द्धक सतिश मोरले उद्योगी आफैंले पूर्वाधार निर्माण गरेर पछि भूक्तानी पाउने व्यवस्था औद्योगिकरणका लागि ‘माइलस्टोन’ हुने बताए।‘सरकारले निश्चित मापदण्ड बनाएर यो व्यवस्था गर्ने हो भने ठूला उद्योग र जलविद्युत आयोजना निर्माण चाँडै हुन्छ’उनले बिजमाण्डूसँग भने।

'सबैलार्इ हुनुपर्छ'
उद्योगीहरुले भने डेपलपर आफैंले पूर्वाधार निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था लगानी बोर्ड वाहेकका परियोजनामा पनि कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउँछन्।

‘लगानी बोर्डमार्फत भएका परियोजनालार्इ मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याएर ठूलो परिवर्तन आउँदैन।सबैलार्इ यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा औद्योगिकरणमा बल पुग्छ’नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष एवं अर्घाखाँची सिमेन्टका प्रवर्द्धक पशुपति मुरारकाले भने,’सिमेन्ट र जलविद्युत मात्रै होइन अरु उद्योगमा समेत यो कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ।’

उनले पूर्वाधार बनाएपछि सरकारबाट पैसा लिने भन्दा उद्योगले तिर्ने करबाट घटाउन पाउने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने बताए।‘सरकारबाट पैसा लिन सजिलो छैन। त्यो भन्दा उद्योगले उत्पादन थालेपछि भ्याट क्रेडिट दिने त्यसबाट घटाउँदै लिने गर्न सकियो भने उद्योगीलार्इ पनि सहज हुन्छ’ मुरारकाले भने।

बाबुरामका पालामा आएको थियो कार्यक्रम
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले निजी क्षेत्रको सिमेन्ट उद्योगमा बिजुली, खानेपानी र मोटरबाटो पुर्यााइदिने घोषणा गरे।

यही नीतिगत व्यवस्थाले सिमेन्ट उद्योग आउने क्रम सुरु भयो। यो घोषणापछि ठूला घराना सिमेन्ट उद्योगमा आए। यही निर्णयपछि क्लिंकरमा आधारित उद्योग आउन थालेको थियो।