प्रिमियममा निष्कासित एफपिओमा पनि कर लगाउने तयारी, १५ प्रतिशत लगाउने

बिजमाण्डू
२०७५ असोज ४ गते १०:२६ | Sep 20, 2018

काठमाडौ। राजस्व प्रशासनका अधिकारीहरुले केही समयअघि प्रिमियम मूल्यमा अतिरिक्त साधारण शेयर (एफपिओ) निष्कासन गरेका कम्पनीहरुलाई कर लगाउने विषयमा छलफल सुरु गरेका थिए। सूचीकृत कम्पनीहरुले प्रिमियम मूल्यमा एफपिओ निष्काशन सुरु गरेपछि त्यसलाई करको दायरामा ल्याउने भन्दै उनीहरुले छलफल अघि बढाएका थिए। 

Tata
GBIME
Nepal Life

यसै विषयलाई लिएर प्रिमियममा एफपिओ निष्काशन गरेको स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालका अधिकारीहरुले ठूला करदाता कार्यालयमा गएर छलफल पनि गरे। ठूला करदाताको बैंकिङ शाखाले यस विषयमा थप अध्ययन आवश्यक रहेको भन्दै तत्कालका लागि चार्टर्डका प्रतिनिधिलाई फर्काइदियो र कर लगाउन सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने 'होमवर्क' सुरु गर्‍यो।

'हामीले आयकर निर्देशिकामा भएका ब्याख्याहरुलाई मिहिनरुपमा अध्ययन गर्‍यौँ, निर्देशिकामा भएको व्यवस्था सरसर्ती पढ्दा कर लगाउन सकिने आशय बुझिए पनि त्यसका ब्याख्यासमेत हेर्दा कर लगाउन सकिने अवस्था भेटिएन,' कार्यालयका एक अधिकृतले बिजमाण्डूसँग भने। 

अंकित दर एकसय रुपैयाँभन्दा माथिको प्रिमियम रकम जगेडा कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था छ। यो रकमबाट नगद लाभांश दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले रोक लगाइसकेको छ। तर यो रकमबाट बोनस शेयर वितरण गर्दा भने बोनस पाउने लगानीकर्ताले १५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको ती कर अधिकृतले जानकारी दिए। 

'बोनस शेयर पाउने भनेको शेयरधनीको आम्दानी हो। त्यही आम्दानीमा १५ प्रतिशत कर लगाउने तर प्रिमियम मूल्यमा संस्थाले गरेको आम्दानीमा कर नलगाउने गरी हामी अघि बढ्न खोजेका छौँ,' ती कर अधिकृतले भने। यसअघि प्रिमियमबाट संकलित रकमबाट पाउने बोनस शेयरमा सामान्य सरह नै कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।

३० प्रतिशत नै कर लगाउने गरी विभागले यस बारेमा बैंकरहरुसँग छलफल पनि गरेको थियो। विभागले एफपिओमा कर लगाउने तयारी गरेको थाहा पाएपछि बैंकर्स संघमा यस बारेमा छलफलसमेत भएको छ। 

नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल, वुटवल पावर कम्पनी, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल, नेपाल बैंक लिमिटेड, एनएमबी बैंक लगायतले प्रिमियम मूल्यमा एफपिओ जारी गरेका थिए।

अंकित मूल्यभन्दा माथि संकलन भएको पैसालाई नाफा मानेर ३० प्रतिशत आय कर उठाउनु पर्ने पक्षमा विभाग देखिएको थियो। 

'आम्दानीमा ३० प्रतशित कर लाग्छ त्यसैले हामी ३० प्रतिशत लगाउँछदा के हुन्छ भनेर सोधिएको थियो' छलफलमा सहभागी एक विज्ञले भने, 'भुतप्रभावी ब्यवस्था गरेर कर लगाउन मिल्दैन भनेर हामीले सुझाव दिएका थियौं।'

प्रिमियमलाई नाफामा रुपमा लिएर कम्पनीहरुले वितरण गरेको भन्दै त्यसमा ३० प्रतिशत आय कर लगाउनु पर्ने तर्क विभागको थियो। प्रिमियमको पैसा जगेडा कोषमा राखेर त्यही पैसा बोनस शेयरको रुपमा वितरण गरिँदै आएको छ।

'लाभ भएरै बोनस शेयर वितरण गरिने हो। लाभ भनेको नाफा हो, त्यसैले नाफामा ३० प्रतिशत कर लगाउनु पर्छ भन्ने हो' विभाग कर्मचारीलाई उदृत गर्दै ती विज्ञले भने, 'हामी प्रिमियममा शेयर जारी गरेकाहरुसँग कर उठाउने पक्षमा छौं।'

'बोनस शेयर वितरण भइसकेको छ। अहिले आएर कर उठाउँदा त कानुन भुतप्रभावही भयो' उनले भने, 'जबरजस्ति गर्न खोजिए अदालत जानुको बिकल्प हुँदैन।' बैंकर्स संघमा पनि यही बिषयमा छलफल भएको थियो। भुतप्रभावही कानुन लगाएर कर असुल्नु न्यायोचित नहुने बैंकरहरुको राय थियो।

स्ट्यान्डर्ट चार्टर्ड बैंकको उदाहरण दिँदै विभागमा विज्ञहरुले आफ्नो राय दिएका थिए। चार्टर्डले संस्थापक शेयरहो हिस्सा घटाउँदै प्रिमियमा शेयर जारी गरेको थियो। त्यसबाट आएको पैसा मिलाएर सत् प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गरेको थियो। बोनस शेयर वितरण वापत सरकारलाई राजश्व पनि बुझाएको थियो।

'अहिले आएर त्यो एफपिओको कर तिर भन्यो भने चार्टर्डले कहाँबाट ल्याएर तिर्छ' ती विज्ञले भने, 'कि बाहिरिन्छ कि त मुद्दा मामिला पर्छ।' अन्तत ब्यवहारिक कठिनाइ देखिएपछि कर प्रशासन ३० प्रतिशत छाडेर १५ प्रतिशत कर लगाउने सहमत भएको छ।