काठमाडौं। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ग्यासको नाफा र भाडाको अध्ययन गर्न अर्थमन्त्रालयका सहसचिव उदय सापकोटाको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाएको छ।

समितिको सदस्यमा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकाल, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनी र नेपाल आयल निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साह छन्। ग्यास उद्योग र कारोबारसँग सम्वन्धित बिक्रेताको कमिशन चार वर्षदेखि नबढेको भन्दै हड्तालमा उत्रिने चेतावनी दिएपछि मन्त्रालयले अध्ययन समिति बनाएको हो।

यही अध्ययन समितिको सुझाबका आधारमा कमिशन र ग्यास ढुवानी बढ्नेछ। भारतीय ढुवानीकर्ताले समेत डिजलको मूल्य बढेको भन्दै भाडा बढाउन दबाब दिएका थिए। उनीहरुले ढुवानी भाडा नबढे ग्यास आपूर्ति नगर्ने चेतावनी दिएका थिए।

 निगमले उद्योगीलार्इ प्रतिसिलिण्डर ८७ रुपैयाँ बरौनीदेखि काठमाडौंसम्मको ढुवानी भाडा, स्थानीय ढुवानी २९ रुपैयाँ २ पैसा, डिलर कमिशन ३२ रुपैयाँ, उद्योगको संचालन खर्च ५२ रुपैयाँ ५४ पैसा, उद्योगको कमिशन ३० रुपैयाँ ५७ पैसा र प्राविधिक नोक्सानी १ रुपैयाँ ३९ पैसा गरेर २ सय ३२ रुपैयाँ ५० पैसा दिन्छ।

उद्योगलार्इ दिएकोमध्ये ढुवानी भाडा भारतीय ढुवानीकर्ता, डिलर कमिशन ग्यास बिक्री गर्ने डिलरले पाउँछन्। प्राविधिक नोक्सानी, उद्योग संचालन खर्च र कमिशन वापतको रकम उद्योगीले पाउँछन्।

२०७० सालमा अर्थशास्त्री डा.पुष्कर बर्जाचार्यको संयोजकत्वमा बनेको अध्ययन समितिले मुद्रास्फिर्ती लगायतका सबै अध्ययन गरेर उद्योगको कमिशन लगायत गरेर ५८ रुपैयाँ थप दिनुपर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो।खिलराज रेग्मीको चुनाबी सरकार भएकाले प्रतिसिलिण्डर १९ रुपैयाँ बढाएर २ सय ३२ रुपैयाँ पुर्याइएको थियो।