काठमाडौं। कतिपय कृषिजन्य वस्तुले बजार नपाउँदा किसान आजित छन्। कहिले मिल्क होलिडेको विरोध गर्दै किसानले दुध सडकमा बगाउँछन त कहिले टमोटरले बजार नपाएको भन्दै सडकमै मिल्काउँछन्।
कहिले अदुवाले भाउ नपाएको गुनासो सुनिन्छ त कहिले आलु कुहिन्छ। कृषिजन्य उत्पादनको बजार सुनिश्चित नहुँदा पटक पटक कृषक आन्दोलित हुने गरेका छन्।
नेपालले हरेक आर्थिक वर्षमा करिब २ सय अर्ब रुपैयाँको कृषिजन्य बस्तुको आयात गर्दै आएको छ। तर, स्वदेशी उत्पादनले भने बजार पाउन सकेका छैनन्। किसानको यही समस्यालाई सम्बोधन गर्नको लागि सरकारले अन्तरप्रदेशीय बस्तुको प्रोफाइल बनाउने भएको छ।
यस्तो प्रोफाइलले कुन प्रदेशमा कुन बस्तुको उत्पादन हुन्छ र त्यसको बजार कुन प्रदेशमा हुन सक्छ भन्ने देखाउने भएकाले सोही अनुसार कृषिजन्य बस्तुको बजारीकरण गर्न सकिने सरकारी अधिकारीहरुको विश्वास छ।
उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रले अन्तर प्रदेशीय बस्तुको प्रोफाइल बनाउन लागेको हो। केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शरद विक्रम राणा भन्छन्, ‘कृषिजन्य बस्तुमा स्वदेशकै उत्पादनले आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने अवस्था छ तर, त्यसको बजार कहाँ हो भन्ने किसानलाई थाहा छैन। सरकारले पनि बजार यकिन गरिदिन सकेको छैन। यही समस्या सम्बोधनको लागि कृषिजन्य बस्तुको अन्तरप्रदेशीय प्रोफाइल बनाउन लागेका हौ।’
‘यस्तो प्रोफाइलमा कुन प्रदेशमा कस्तो बस्तु उत्पादन हुन्छ र त्यो बस्तु कुन प्रदेशमा खपत गर्न सकिन्छ भन्ने थाहा हुन्छ’, राणा उदाहरण दिँदै भन्छन, ‘सुदुर पश्चिम प्रदेशमा धेरै मकैको उत्पादन भयो भने त्यसको खपत प्रदेश ३ र ५ मा धेरै हुन्छ। यहाँ भएका पोल्टी फार्मका लागि मकै धेरै चाहिन्छ। कुन प्रदेशका के उत्पादन हुन्छ भन्ने थाहा भयो भने अर्को प्रदेशले त्यस्तो वस्तु किन्न सक्छ।’
स्वदेशका स्थान अनुसार उत्पादन हुने बस्तुको अद्यावधिक प्रोफाइल भएमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि ती बस्तुको बजारीकरणको लागि काम गर्न सजिलो हुने बुझाई केन्द्रको छ।
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र आगामी कार्तिक महिनाबाट तथ्यांक संकलन सुरु गरेर दुई महिनामा सम्पन्न गर्ने योजना बनाएको छ। ‘हामी दुई महिनामा तथ्यांक संकलन सक्छौं। यसको लागि टिओआर बनिसकेको छ। चालु आर्थिक वर्ष भित्रैमा पूर्ण प्रतिवेदन तयार गर्ने लक्ष्य छ’, राणाले जानकारी दिए। यस्तो तथ्यांक संकलनको लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र गरैसरकारी संघ संस्थाको पनि सहयोग लिने योजना केन्द्रले बनाएको छ। तथ्यांक संकलनको लागि प्रत्येक प्रदेशमा बढीमा ७ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी बजेट बनाइएको राणाले बताए।
‘उत्पादित बस्तुको बजार सुनिश्चित गर्न सके कृषकमा हौसला बढ्छ र उत्पादन पनि वृद्धी हुन्छ। त्यसैले आयात विस्थापनमा सहयोग पुग्छ’, राणाले भने, ‘वस्तुको विकास र निर्यात प्रवद्र्धनमा पनि सहयोग पुग्ने यस्तो काम नेपालमा पहिलो पटक हुन लागेको हो।’
केन्द्रले प्रतिवेदन तयार गरेपछि सात वटै प्रदेशको मूख्यमन्त्री र सरोकारवाला निकाय राखेर वस्तुको बजार प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम गर्ने योजना पनि बनाएको छ।