काठमाडौं। वीरगञ्जमा रहेका एकीकृत जाँच चौकी (आइसिपी) र इन्ल्याण्ड कन्टेनर डिपो (आइसिडी)को बीचमा रहेको ६३ बिघा जग्गामा भन्सार पूर्वाधार निर्माण गर्ने भएको छ।

वीरगञ्जमा सञ्चालनमा आएको आइसिपी र आइसिडीलाई प्रभावकारी बनाउन पूर्वाधार अभाव भएका कारण नयाँ पूर्वाधार थप गर्न लागिएको हो।

अहिलेको संरचनामा रहेका भन्सारका यार्ड सानो भएकाले ट्रक तथा कन्टेनर अव्यवस्थित भएको, भन्सारको गोदाम पर्याप्त नहुँदा सामान भण्डारण गर्न क्षमता नपुगेको तथा जाँचपासको प्रक्रिया नै सहज नभएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले नयाँ संरचना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

वीरगञ्जस्थित सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्रमुख सूर्य सेढाईंका अनुसार आइसिपी र आइसिडीको बीचमा रहेको जग्गा प्राप्तीको प्रक्रिया अघि बढेको छ। त्यहाँको ६३ बिघा जमिन रोक्का राखी जग्गाधनी पहिचानको काम अन्तिम चरणमा पुगेको उनले जानकारी दिए।

जग्गाधनी पहिचान भएपछि मुआब्जा निर्धारण गरी वितरणको काम सुरु हुने उनले जानकारी दिए। 'जग्गाधनी पहिचान भएसँगै हामी मुआब्जा टुंगो लगाउने प्रक्रियामा अघि बढ्नेछौँ,' सेढाईंले भने, 'असोज ११ गतेसम्ममा गुनासो दर्ताको समय तोकेका थियौँ, केही कमजोरी भएका रहेछन् भने पुनरावलोकनको काम अघि बढ्नेछ।'

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष भित्रमा मुआब्जा वितरण गरी जग्गा प्राप्तीको काम सम्पन्न गरिनेछ। त्यससँगै संरचना निर्माणको काम अघि बढाउने योजना मन्त्रालयको छ।

'करिब ७ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा सबै काम सम्पन्न हुने हाम्रो अपेक्षा छ,' राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले भने। यो वर्ष तयारीका काम सक्ने र अर्को वर्षबाट निर्माणको काम नै अघि बढाउने तयारी अर्थ मन्त्रालयको छ।

भन्सारमा पर्याप्त पूर्वाधार नहुँदा नेपाल-भारत द्विदेशीय व्यापारमा विभिन्न बाधा सिर्जना भइरहेको छ। भारतीय पक्षले सीमावर्ती क्षेत्रसम्म रेलवे लगायतका पूर्वाधार विकास गरिरहेको र नेपाल-भारत अन्तरदेशीय रेलवे निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेकाले पनि थप पूर्वाधार आवश्यक देखिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

मुलुककै प्रमुख व्यापारिक नाका वीरगञ्जमा केही समयअघिदेखि आइसिपी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सरकारले सुख्खा बन्दरगाहमा आइसिडी निर्माण गरिसकेको छ। केही पूर्वाधार थप गरिएको भए पनि आयातको चापले भन्सार व्यवस्थापनमा समस्या भएको गुनासो व्यवसायीले गरिरहेका छन्।

यसैगरी संसदको अर्थ समितिमा पनि केही दिनअघि नेपाल-भारत व्यापार सहजीकरणका सरकारले ध्यान दिनुपर्ने विषय सांसदहरुले उठाएका थिए।

नेपाल र भारतको व्यापार सहजीकरणका लागि वीरगञ्जका अलावा विराटनगर, भैरहवा तथा नेपालगञ्जमा पनि आइसिपी निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ।