काठमाडौं। दशै नआउँदै बैंकरहरुले भन्न थालेका थिए-‘बैंकसँग लगानीयोग्य पैसा छैन। यो वर्ष गतवर्ष भन्दा पनि असहज अवस्था आउन सक्छ।’ 

विगतको वर्षमा मंसिर/पुसबाट सुरु हुने तरलता संकट यो वर्ष भने कात्तिकको पहिलो सातादेखिनै देखिन सुरु भयो। अहिले केही छाडेर सबैजसो वाणिज्य बैंकमा विभिन्न परियोजनाका लागि ऋण फाइलको खातैखात छ।निक्षेपको ब्याज नबढाउने भद्र सहमतिका कारण बैंकहरुले ऋणको भाउ बढाएका छैनन्, तर पैसा सकिएर ऋण लगानी ठप्प पारेका छन्। 

बैंकहरुमा देखिएको यो प्रवृति पछिल्लो तीन वर्षदेखि वार्षिक क्यालेन्डरजस्तै दशैं लगत्तै सुरु हुन थाल्छ।र, केही महिना बैंकले लगानी बन्द गर्छन् र ब्याजदर उकालो लाग्छ। उद्यम गर्ने वर्ग तरलताको मारमा पर्छ र ब्याजको भारी उपभोक्तालार्इ बोकाइन्छ। यो तीन वर्षदेखिको श्रृंखला किन र कसरी सुरु भयो? यो तरलता क्यालेन्डरको अन्त्य कहिले हुन्छ?

कसरी बन्यो अभावको क्यालेन्डर?
तरलता अभाव बारे  तीन वटा निकायको तीन थरी धारणा छ। ती धारणा तरलता साम्य पार्न भन्दा एकअर्कालार्इ हिलो छ्यापेर पानी माथिको ओभानो बन्ने प्रयास मात्रै छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकरहरुको गलत अभ्यासका कारण अभाव भएको भन्छ भने बैंकरहरु राष्ट्र बैंक र सरकारी नीतिका कारण अभाव गहिरिएको बताउँछन्। अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु भने राष्ट्र बैंकको  अदूरदर्शी नीति र बैंकरको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले अभाव चुलिएको बताउँछन्।

'तर खास समस्याको बीउ तीन वटै निकायको कारणले रोपिएको हो' पूर्व बैंकर अजय श्रेष्ठ भन्छन्, 'यसको सुरुवात भने ठोस उद्देश्य विनाको चुक्ता पूँजी वृद्धिबाट भएको हो।'

नेपाल राष्ट्र बैंकले तीन बर्ष अगाडि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पूँजी चार गुणाले बढाउने निर्णय गरेको थियो। एकैपटक २ अर्बका बैंकहरु ८ अर्बमा जानुपर्ने अवस्था आयो।

सुरुमा चुक्ता पूँजी वृद्धिको उद्देश्य बैंकको संख्या घटाउनु थियो। मौद्रिक नीतिमै मर्जर तथा एक्विजिसनबाट चुक्ता पूँजी वृद्धि गरिने उल्लेख भयो। बैंकहरुले मर्जरका लागि पार्टनरहरु पनि खोज्न सुरु गरे।

त्यहीबेला राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपालले 'यत्रो बर्ष बैंकको कमाइ खानु भयो, अब कमाएको पैसा बैंकमा हाल्नुस्' भन्दै बैंकका लगानीकर्तालार्इ हौस्याए। मर्जरतिर लागेका बैंकहरु आफैले पूँजी पुर्याउने योजनातिर मोडिए।

'राष्ट्र बैंकको नीति र गरार्इमा मेल खाएन' श्रेष्ठले भने, 'बैंकहरुले हकप्रद र बोनस शेयरबाट पूँजी बढाए। आफ्नो पैसा हालेपछि रिटर्न खोज्न थाले। रिटर्नको दबाबमा लगानीमा आक्रामक हुँदा तरलता अभाव बढेर गयो।' उनका अनुसार  तरलता अभावको सुरुवात यही बिन्दुबाट सुरु भएको हो।

बैंकहरु २ अर्बको पूँजी हुँदा जति लाभांस बाँड्दै थिए , ८ अर्बको हुँदा पनि त्यति नै बाँड्नुपर्छ भन्ने दबाबमा परेर एग्रेसिभ हुँदा अभाव चर्किएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन्। यसरी सुरु भएको तरलता अभावको भूमरीमा तीन वर्षदेखि मुलुक परिरहेको छ। 

प्रक्षेपण गर्न नसक्ने बैंकर
नेपाल राष्ट्रन बैंकले १०० रुपैयाँ निक्षेप वापत ८० रुपैयाँ मात्र कर्जा लगानी गर्न पाउने अर्थात कर्जा-पूँजी-निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) ८० प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। बैंकहरुले पूँजी बृद्धि गरेसँगै कर्जा लगानी ब्यापक रुपमा बढाए। सिसिडी रेसियोमा ध्यान नै दिएनन्। 
 
नियामकका रुपमा राष्ट्र बैंकले पनि बैकहरुलाई कर्जा लगानीको क्षेत्रमा राम्रोसँग नियमन गर्न सकेन। जबकी राष्ट्र बैंकले पछिल्ला केही बर्षदेखि बर्षभरी बैंकिङ प्रणालीबाट २० प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राख्दै आएको छ। तर बैंकहरुले लगानी क्यालेन्डर नबनाइ सुरुवातदेखि नै 'एग्रेसिभ' लगानी गर्दा असन्तुलनले तरलता अभाव चर्किरहेको छ। 

कर्जा र निक्षेपबीचको तालमेल नभएपछि बैंकहरुसँग थप कर्जा दिने रकम छैन। निक्षेप खोज्दै गरौला अहिले चै ऋण दिइहालौ भन्ने बैंकहरुको मनोविज्ञानले समस्या तीन बर्षदेखि एउटै छ। राष्ट्र बैंक र वित्तीय क्षेत्रको प्रक्षेपण क्षमता कमजोर हुँदा तरलता अभाव बढेको हो।
 
बैंकरका अनुसार सरकारले पैसा खर्च गर्न नसक्दा अभाव चर्किएको हो। बेलैमा निर्वाचन भयो, स्थीर सरकार आयो, अब लगानीको वातावरण बन्यो भन्ने बैंकरको विश्लेषण छ। 'स्थायी सरकार आउँदा पनि विकास खर्च गर्ने परिपाटीमा परिवर्तन भएन' एनआइसी एसिया बैंकका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशन न्यौपानेले भने, 'निक्षेपको मूख्य स्रोत नै सरकारी खर्च र रेमिटेन्स हो। सरकारले खर्च नगर्ने भएपछि बैंकहरुसँग लगानी गर्ने स्रोतको अभाव भइहाल्यो।'

उनका अनुसार, बजारमा भएको तरलता राजस्व रुपमा उठाएर सरकारले आफ्नो कोषमा थन्काएको छ। कोषमा थन्काएको पैसा खर्च गरे बाहिर आउने हो। 'सरकारले त्यही काम अहिले गर्न सकेको छैन' उनले भने, 'दसैंका लागि ऋणको माग पनि बढ्यो। त्यसैले अहिले अभाव भयो।'

बैंकहरुले दसैंको अवधिमा जम्मा ३ अर्ब निक्षेप उठाएर ३८ अर्ब लगानी गरेका छन्। चालु बर्षको पहिलो त्रैमासमा निक्षेपको वृद्धि एक रुपैयाँ हुँदा बैंकहरुले अढाइ रुपैयाँसम्म लगानी गरेका छन्। यो असन्तुलनले यसपाली कात्तिक लाग्दानलाग्दै अभाव चर्कियो।

'दसैंमा यसै पनि ऋणको माग बढि हुन्छ। यस्तो बेलामा ऋण लगानी नगर्ने हो भने बजारमा सामानको अभाव हुन्छ। बैंकहरुले बजार प्रणालीलाई जोगाउननै दसैंअघि केही बढि लगानी गरेका हुन्' न्यौपानेले भने, 'तर सरकारले पनि त खर्च गर्ने संयन्त्र सुधार गर्नु पर्यो। त्यो भएको छैन।'

सरकारले असोजसम्म २०० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाएर विकास खर्च भने ११ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ मात्र गरेको छ। सरकारी कोषमा २२५ अर्ब रुपैयाँ थुप्रिएको छ। राजस्व सचिव शिशिर ढुङ्गाना पनि विकास खर्च निक्कै कमजोर देखिएकोमा चिन्तित छन्।

'विकास निर्माणका लागि स्रोतको समस्या होला जस्तो लाग्दैन तर खर्चको पाटो डरलाग्दो अवस्था छ,' ढुंगानाले भने, 'खर्चका लागि स्रोतको अभाव नभए पनि पूँजी निर्माणमा कमजोर हुँदा आर्थिक वृद्धि, अर्थ प्रणाली र बजार व्यवस्था नै कमजोर हुने अवस्था आएको छ।'

गत बर्ष तरलता अभाव उच्चतम अवस्थामा पुग्दा विकास खर्च अहिलेकै जस्तो निरासाजनक थियो। अघिल्लो बर्ष पनि अवस्था सुध्रिएको थिए।

पहिलो बर्ष संविधान बनेसँगै लगानीको वातावरण बनेको अनुमानमा बैंकहरुले स्रोत जुट्ने अनुमानका आधारमा लगानी गरेका थिए। त्यस बर्ष त्यस्तो केही पनि भएन। गत बर्ष निर्वाचन हुने, स्थिर सरकार बन्ने र लगानीको वातावरण सप्रिएर बैंकमा निक्षेप बढ्ने अनुमान गरिएको थियो। गत बर्ष पनि बैंकहरुले सोचेजस्तो भएन, अभाव चरममा पुग्यो।

यस बर्ष पनि स्थिर सरकार छ, सुरुबाटै सरकारी खर्च प्रणालीमा सुधार हुन्छ भन्ने अनुमान बैंकको थियो। यसपाली पनि पोहोर परारको भन्दा अवस्था सुध्रिएको छैन। त्यही भएर पोहोरपरारको भन्दा यसपाली तरलताको अभाव दसैंलगत्तै चरम अवस्थामा पुगेको हो।

अबको बाटो
तरलता अभावको क्यालेन्डर सरकारी खर्च प्रणालीमा सुधार नभएसम्म कायम रहने बैंकरहरु बताउँछन्। तरलता अभाव हुन नदिन राष्ट्र बैंकले डलर र भारु दुबैबाट ऋण ल्याएर लगानी गर्न पाउने ब्यवस्था पनि गरेको छ। पुनर्कर्जा सुविधा २० अर्बबाट बढाएर ३५ अर्ब पुर्याएको छ। 

'बाहिरबाट बैंकले ल्याउने २/४ अर्ब ऋण भनेको हात्तिको मुखमा जिराजस्तै हो' न्यौपानेले भने, 'यहाँ ऋणको माग उच्च छ। जति ब्याज तिर्न पनि ऋणीहरु तयार छन्। तर पैसा उपलब्ध छैन।'

बैंकरहरु तरलता अभाव सहजताका लागि राष्ट्र बैंकले सिसिडी रेसियोलाई केही खुकुलो पार्नु पर्ने बताउँछन्। 'अहिले ८० प्रतिशतको सिसिडीलाई ८५ प्रतिशतसम्म पुर्याउँदा तरलता अभाव कम हुन्छ' सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले भने, 'पूँजी कोष र तरलता अनुपातले जोखिम न्यूनीकरण गर्छ। सिसिडीमा धेरै कस्न जरुरी छैन।'

स्थानीय निकायमा जाने पैसा बैंकहरुलाई निक्षेपका रुपमा परिचालन गर्न दिँदा पनि तरलता अभाव सहज हुन्छ। संघीय सरकारले चालु आर्थिक बर्षका लागि महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिका गरी ७५३ स्थानीय तहका लागि तीन खर्ब ८ अर्ब ४८ करोड ७२ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ। गत बर्षका लागि २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो। गत बर्ष चौमासिक रुपमा ७५ अर्बका दरले पैसा पठाइएको थियो।

स्थानीय तहमा ३ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप जाँदा कर्जा-पूँजी निक्षेप अनुपात (सिसिडी) ८० प्रतिशत कायम गर्दा बैंकहरुसँग २ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ  ऋण दिन योग्य तरलता उपलब्ध हुन्छ। यो बर्षभरीमा उपलब्ध हुने तरलता हो। 'तत्काल तरलता अभाव सहज बनाउने यही बाटो उत्तम हुन्छ' एनआइसी एसियाका न्यौपानेले भने।