काठमाडौं। नेपाल बैंकर्स संघले अर्को एक साता ब्याज दरमा गरेको सहमतिलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेका छन्। कल डिपोजिटमा बढि भर परेका साना बैंकहरुले ब्याज दरमा भद्र सहमति गर्दा आफ्नो पैसा अर्कोमा सरेको भन्दै यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।

तिहार बिदा लगत्तै नेपाल बैंकर्स संघले आइतबार डाकेको बैठकमा भद्र सहमतिको विरोधमा आवाज उठेको थियो। 'एक/दुई बैंकबाहेक सबैले सहमति पालना गरेर नै जानुपर्छ भन्ने धारणा राखे' सहभागी एक बैंकरले भने, 'त्यसपछि एक साताका लागि ब्याज दर हेरफेर नगर्ने पूरानो निर्णयले नै निरन्तरता पायो।'

बैंकहरुले यसअघि बचतमा ७ प्रतिशतभन्दा माथि ब्याज नदिने तथा न्यूनतम र अधिकतम ब्याजको अन्तर दुई प्रतिशत बिन्दु अनिवार्य रुपमा पालना गर्नु पर्नै सहमति भएको थियो। न्यूनतम ब्याज दर जति हुन्छ कल डिपोजिटको ब्याज पनि त्यति नै हुनु पर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ।

कल डिपोजिटको पैसा अर्को बैंकमा सर्न थालेपछि साना बैंकहरुले भद्र सहमति खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। अधिकांस बैंक भद्र सहमति पालना गरेर जानु पर्नेमा अडिग रहेपछि अप्ठेरो परेकालाई सहयोग गर्ने अर्को सहमति भएको छ।'जुन बैंकलाई अप्ठेरो भएको छ, त्यस्ता बैंकको ऋण किनिदिएर सहयोग गर्ने भन्ने सहमति भएको छ' अर्का एक बैंकरले भने, 'त्यसपछि एक साताका लागि कुरा मिलेको छ।'

कल डिपोजिटको पैसा नविकरण हुँदा साना बैंकबाट ठूला बैंकमा सर्न थालेको छ। संस्थागत निक्षेपकर्ताले समानजस्तै ब्याज दर भएपछि एउटैमा राख्नुभन्दा बाँडेर पैसा दिन थालेका छन्। यसो हुँदा नवीकरण गर्ने बेलामा सम्बन्धित बैंकले कम पैसा पाउन थालेका छन्। यसले गर्दा ती बैंकको कर्जा-पूँजी-निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) ८० प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ।

बैंकर्स संघमा दुई बैंकले आफूहरुले ऋण बेच्न थालेको बताएका थिए। सिसिडी रेसियोमा दबाब पर्न थालेपछि प्राइम कमर्सियल बैंक र सिभिल बैंकले ऋण अर्कै बैंकलाई बेचेको बताएका थिए। अन्य बैंकले पनि सिसिडीमा दबाव परेकाले ऋण बेच्ने तयारीमा रहेको जानकारी गराएका थिए।

छलफलमा कुन बैंकको कति सिसिडी रेसियो छ भन्ने अनौपचारिक कुराकानी भएको थियो। 'सबै बैंक उस्तै हालतमा देखियो' सहभागी एक बैंकरले भने, 'जसको ७८/७९ प्रतिशत छ,  उ त धेरै सहज रहेछ भन्ने अवस्था देखियो।' उनका अनुसार, ८० प्रतिशत सिसिडी छुन लागेको बैंकको संख्या धेरै देखियो।

तरलता अभाव कहिलेसम्म?
छलफलमा तरलता अभाव कहिलेसम्म हुन्छ भनेर प्रश्न उठेको थियो। सरकारको विकास खर्च निराशाजनक रहेका बेला ऋणको माग उच्च छ। त्यसैले अभाव निरन्तर लम्बिएर जाने विश्लेषण बैंकरहरुले सुनाएका थिए।

बैंकहरुले ६८ अर्ब निक्षेप उठाएर १०५ अर्बभन्दा बढि लगानी गरिसकेका छन्। यसले गर्दा अभाव चुलिएको छ। 'ऋणको माग बढेको बढ्यै छ' ती बैंकरले भने, 'सरकारले विकास खर्च नगरेका कारण अभाव अझ चर्किने देखिन्छ। सबैको विश्लेषण यही नै रह्यो।'

अभाव अल्पकालिन वा दीर्घकालिन भन्ने बारेमा पनि छलफल भएको थियो। अभाव दीर्घकालिन रहेकोमा अधिकांस बैंकर सहमत देखिएका थिए।

विकास खर्च वाहेक अरु कारणका बारेमा पनि छलफल भएको थियो। राष्ट्र बैंकको नो योर कस्टमर (केवाइसी) सँगै पछिल्लो समय गोएएमएल लागू गरेका कारण पनि निक्षेप संकलनमा कठिनाइ भएको विश्लेषण बैठकमा भएको थियो।

कात्तिकबाट पूर्ण रुपमा लागू गरिने भनिएको गोएएमएलको समय दुई महिना थपिएको छ। यो अवधिमा पुराना सबै खाता अद्यावधिक गरिसक्नु पर्छ। नयाँ ग्राहकलाई गोएएमएल अनुसार ब्यवहार गर्नु पर्छ।

गोएएमएलले चेक जम्मा गर्नेको पनि विस्तृत विवरण खोज्छ। केवाइसीभन्दा बढि विवरण गोएएमएलमा चाहिने भएकाले पैसा जम्मा गर्नेहरु सरकारप्रति सशंकित हुँदा पनि निक्षेप बढ्न नसकेको विश्लेषण भएको थियो।

'खाता खोल्न गाह्रो हुँदै गएको छ। पैसा राख्न पनि गाह्रो हुँदै गएको छ। अहिले गोएएमएलमा सबै विवरण हुन्छ,' वैठकमा भएको कुराकानी बारेमा जानकारी दिँदै एक बैंकरले भने, 'बामपन्थी सरकार छ र, त्यो पनि दुईतिहाईको। सबै सूचना लिएर भोली अप्ठेरोमा पार्ला कि भन्ने डर कर्पोरेट क्षेत्रमा देखियो।'

उनका अनुसार दुई तिहाइ सरकार भएका कारण जस्तोसुकै ‘स्टेप’ चाल्न सक्ने भएकाले बैंकमा पैसा नआएको एकथरिको राय थियो।