मुम्बइ। भारतीय केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इण्डिया (आरबिआइ) र केन्द्रीय सरकारबीचको बिवाद सुल्झिन थालेको छ। सरकार र आरबिआइ सञ्चालक समितिको बैठकभन्दा अगाडि केही महत्वपूर्ण मुद्दाहरुमा सहमति बनाउने कोशिस गरिरहेका छन्। आउँदो १९ तारिखका दिन आरबिआइ सञ्चालक समितिको बैठक बस्दैछ।

यद्यपी आरबिआइ र केन्द्र सरकारबीचको विवाद पूर्ण रुपमा सुल्झिसकेको भने छैन। तर सञ्चालक समितिको बैठकअघि दुबै पक्षबीच विवाद हुने गुञ्जायस पनि छैन। गत साता आरबिआइका गभर्नर उर्जित पटेलले राजिनामा दिनेसम्मको समाचारहरु आएका थिए। अब राजिनामाको बिषय पनि इतिहास बनिसकेको छ।

सरकारी स्वामित्वका २१ बैंकमध्ये ११ बैंकमा आरबिआइले ऋण लगानीमा रोक लगाएको छ। यसमा केही लचकता अपनाइने स्रोतहरुको दावी छ। यद्यपी लचकता अपनाइने बिषयमा आरबिआइ र अर्थ मन्त्रालयबाट कुनै प्रतिकृया सार्बजनिक भएका छैनन्।

गत साता प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र आरबिआइ गभर्नर पटेलबीच कुराकानी भएको  थियो। यसपछि केन्द्र सरकार र आरबिआइबीचको बिवादलाई साम्य पार्ने कोशिस सुरु भएको थियो। दुबै पक्षबीच बिवाद समाधानका लागि एउटा सुत्र तयार पारिएको छ।

नयाँ सुत्र अनुसार, अब आरबिआइसँग पैसा माग्दा सरकार नरम हुने छ भने पैसा माग्ने वित्तिकै आरबिआइले दिँदैन, केही समय लगाएर मात्र दिन्छ। स्रोतका अनुसार, दुबै पक्षबीच भएको सहमति हो यो।

आरबिआइ केही सरकारी बैंकमा लगाइरहेको शिघ्र सुधारात्मक कारवाही (पिसिए) लाई खुकुलो पार्ने सहमति भएको पनि स्रोतको दावी छ। पिसिए लागेका बैंकले अहिले ऋण दिन पाएका छैनन्। उनीहरुलाई ऋण दिने बाटो खोलिदिन पिसिएबाट बाहिर झिकिँदैछ। कमजोर पूँजी आधार र उच्च खराव कर्जा भएका कारण ११ बैंकलाई आरबिआइले पिसिए लगाएको छ। 

आरबिआइले लगाएको प्रतिबन्ध एकदमै कडा भएको सरकारी पक्षको भनाइ छ। यही कारण साना तथा मझौला उद्यमीहरुले पनि ऋण पाउन छाडेका छन्। सरकारको आग्रहमा आरबिआइले ११ मध्ये केही बैंकको पिसिए हटाउँदैछ।