काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत भ्याट फिर्ता खारेज र पाँच प्रतिशत अन्तशुल्क लगाएपछि मोबाइल आयात १६ प्रतिशत भन्दा बढीले घटेको छ।

भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा ६ अर्ब २९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको १३ लाख ६२ हजार ३ सय ३१ थान मोबाइल सेट आयात भएको छ।

गत वर्षको यही अवधिमा ७ अर्ब ५२ करोड ६९ लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको १७ लाख ६३ हजार २ सय ३ थान मोबाइल आयात भएको थियो। आयात भएको मोबाइल संख्यामा भने चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा चार लाख ८ सय ७१ थान मोबाइल कम आयात भएको छ। 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइलको आइएमईआई नम्बर दर्ता अनिवार्य गरेपछि चोरीका मोबाइल रोकिने सरकारको दाबी थियो। तर प्राधिकरणले अहिलेसम्म पनि आइएमर्इआर्इलार्इ प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन।

मोबाइलमा लागेको पाँच प्रतिशत अन्तशुल्कले अवैधानिक रुपमा आउने मोबाइल सस्तो हुँदा आयात घटेको हो। विभिन्न मोबाइलका नेपालका अधिकृत बिक्रेताका अनुसार मोबाइल सेट बिक्री निराशाजनक छ। 

‘अहिले ग्रे मार्केट मौलाएको छ। सहज रुपमा चोरी निकासी भएर आएको मोबाइल सेटका कारण बिक्रीमा ठूलो गिरावट आएको छ’ ती व्यवसायीले भने,’समयमै यो विषय संबोधन नभए प्यारेलल रुपमा अवैध व्यापार अघि बढ्नसक्ने खतरा छ।’ 

व्यवसायीहरुले अवैध रुपमा आउने मोबाइल सेटले व्यापार प्रभावित बनाएको बारेमा अर्थसचिव डा. राजन खनाल र राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानालार्इ समेत जानकारी गराइसकेका छन्। व्यवसायीले भ्याट खारेज यथावत राखेर अन्तशुल्क मात्रै हटाउन सकेमा वैध रुपमा आउने मोबाइल सेटले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जानकारी सचिव खनाललार्इ गराएका छन्। 

सचिव खनालसमेत अवैध रुपमा आयात भएको मोबाइल सेटले वैध व्यापारलार्इ प्रभावित बनाउने भन्दै अन्तशुल्क हटाउन सकारात्मक छन्। तर राजस्व सचिव ढुंगाना भने मोबाइलबाट आउने राजस्व नघटेको भन्दै अन्तशुल्कमा पुर्नविचार गर्न नहुने पक्षमा छन्। 

चालु आर्थिक वर्षमा मोबाइलको आयातबाट सरकारले १ अर्ब १७ करोड ४५ लाख रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो राजस्व ९७ करोड ८६ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो। यही तथ्यांकका आधारमा ढुंगानाले अन्तशुल्कमा पुर्नविचार गर्न नचाहेका हुन्।

व्यवसायीका अनुसार आयात घटेपनि राजस्व नघट्नुमा दुर्इवटा कारण छ। डलरको भाउ बढेर मोबाइल सेटको मूल्य बढ्नु र अन्तशुल्कले राजस्व नघटेको ती व्यवसायीले बताए। 

‘सरकारले मोबाइल सेटबाट आउने प्रत्यक्ष राजस्वलार्इ मात्रै हेरेको छ। तर अवैध रुपमा आउने मोबाइल सेट बिक्री हुँदा राज्यले कुनै राजस्व पाउँदैन्। तर वैधानिक रुपमा मोबाइल बिक्री गर्ने कम्पनीले आयकर तिर्छ र रोजगारी पनि दिन्छ’ ती व्यवसायीले भने,’हामीलार्इ भ्याट फिर्ता चाहिँदैन् तर अन्तशुल्क खारेज गर्दा मुलुकले पनि राजस्व बढी पाउँछ। अवैध व्यापार पनि रोकिन्छ।’ 

ती व्यवसायीका अनुसार अहिले काठमाडौं उपत्यका लगायतका मुलुकका विभिन्न शहरका मोबाइल पसलमा चोरीका मोबाइल बिक्री हुन्छ।‘अहिले काठमाडौं उपत्यकाका राम्रै मोबाइल पसलमा चोरी पैठारीका सेट बिक्री भइरहेका छन्। हाम्रो संयन्त्रले चोरीपैठारीलार्इ रोक्न सकेको छैन’ ती व्यवसायीले भने,’रोक्न पनि कठिन देखिन्छ।’