काठमाडौं। कात्तिक २९ गते नेपाल वायुसेवा निगमले एउटा घोषणा गर्‍यो, 'नगद प्रवाह कमजोर बन्दा वित्तीय हिसाबले जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेका छौँ।' 

निगमले श्वेतपत्रमार्फत गरेको यो घोषणाको अन्तर्य सरकारसँग थप सहयोगको याचना थियो। 

पहिलोपटक ठूला जहाज (वाइडबडी) भित्र्याएको निगम त्यसको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा एकपछि अर्को आर्थिक संकटबाट गुज्रिन थालेको छ। निगमको कूल दीर्घकालीन कर्जा ३७ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ  छ। वार्षिक साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै ब्याजको बोझ बोकिरहेको निगमलार्इ  थप पुँजी लगानी गर्न अर्थ मन्त्रालयले 'रेड सिग्नल' देखाइसकेको छ। 

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले निगममा तत्काल पूँजी लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा आफु नरहेको प्रष्ट जवाफ दिइसकेका छन्। त्यसका अतिरिक्त उनले नयाँ बाटो पनि देखाएका छन्, 'निगमको निजीकरण'। पूर्ण सरकारी स्वामित्वको संस्थानको केही प्रतिशत शेयर सर्वसाधारण वा निश्चित रणनीतिक समूहलाई दिएर निगमको वित्तीय संकट टार्न सक्ने बाटो उनले देखाएका हुन्। 

'चालु वर्षमा निगममा लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन, तपाईंहरुले करिब ६ अर्ब रुपैयाँ यो वर्षका लागि भन्नु भएको छ त्यत्रो गैरबजेटरी रकम दिन सक्ने ठाउँमा अर्थ मन्त्रालय छैन,' खतिवडाको भनाई उधृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'तपाईंहरुले नयाँ विकल्पबारे सोच्नु नै ठीक होला।'

खतिवडाले देखाएको नयाँ विकल्प निगमको हिस्सा बिक्री नै हो। तर यसलाई कसरी टुंग्याउने हो त्यसका लागि पर्याप्त गृहकार्य भएको छैन। विदेशी साझेदारलाई स्वामित्व बिक्री गर्नुपर्ने प्रारम्भिक निष्कर्षमा निगम भएपनि त्यसका लागि काम बढाउन सकेको छैन। 

पैसा नदिने प्रष्ट जानकारी पाए पनि निगमले नयाँ विकल्प सोच्न सकेको छैन। पूराना जहाज उडाउन नसकेर समस्यामा रहेको निगमले ल्याएका नयाँ वाइडबडी जहाजले पनि लामो दूरीका गन्तव्यमा उडान गर्न पाएका छैनन्। गन्तव्य विहीन बनेका जहाज निरन्तर ग्राउण्डेड छन्। चीनसँग किनेका तथा अनुदानमा पाएका जहाज पनि सोचेजस्तो राम्रो गर्न सकेको छैन।

अहिले नगद प्रवाह संकुचित अवस्थामा रहे पनि यसलाई टाट उल्टिएको अवस्था भन्न नहुने निगम बताउँछ। निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले लगानी ठूलो भए पनि प्रतिफल नआउँदा समस्या देखिएको बताए। उनले यो समस्या समाधान गर्न सकिने पनि दावी गरे।

'ठूलो व्यवसयामा एकैपटक हात हाल्दा हामीलाई नगद रकमको अभाव भएको हो,' उनी भन्छन्, 'व्यवसायको प्रतिफल आउन थोरै समय लागेकाले त्यति अवधिका लागि नगद अभाव भएको हो, टाट उल्टिएको अवस्था होइन।'

एकपछि अर्को समस्या थपिएपछि चरम वित्तीय संकटबाट गुज्रिएको संस्थानको स्वामित्वको बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। तर, विगतमा अति विवादित बनेको निजीकरणको मुद्दाले राजनीतिकरुप लिन सक्ने संभावनाका कारण यसबारे निर्णय लिन राजनीतिक नेतृत्व पनि अग्रसर नहुने संभावना छ।  

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले निगममा तत्काल पूँजी लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा आफु नरहेको प्रष्ट जवाफ दिइसकेका छन्। त्यसका अतिरिक्त उनले नयाँ बाटो पनि देखाएका छन्, 'निगमको निजीकरण'। पूर्ण सरकारी स्वामित्वको संस्थानको केही प्रतिशत शेयर सर्वसाधारण वा निश्चित रणनीतिक समूहलाई दिएर निगमको वित्तीय संकट टार्न सक्ने बाटो उनले देखाएका हुन्। 
—

कसरी दिने शेयर?
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पनि निगमलाई निजीकरणको आधार तयार गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। निगमको निश्चित हिस्सा सरकारले बेच्ने आधार तयार गर्न निगमलाई मन्त्रालयले भनेको छ। निगमले अहिलेसम्म यसको मोडालिटी टुंग्याएको छैन। 

निगमका कार्यकारी अध्यक्ष खरेल निगम बेच्नेभन्दा पनि उपयुक्त कम्पनीलाई रणनीतिक साझेदारका रुपमा भित्र्याउने र उसलाई केही हिस्सा दिने गरी छलफल गरिरहेको बताउँछन्। 

'निगमलाई बेच्नै लागेको भन्नु भन्दा पनि हिस्सा थप्न लागिएको हो, रणनीतिक साझेदारसँग सहकार्य गरिसकेपछि निगमको कार्यसम्पादनमा सुधार आउँछ र त्यसले हामीलाई पनि थप काम गर्न सहयोग गर्छ,' खरेलले भने, 'पहिले हामी मूल्यांकन गर्छौँ, त्यसपछि उपयुक्त साझेदारसँग सहकार्यको प्रयास गर्छौँ। कम्पनी नै ठूलो आयो भने त एयर इण्डिया जस्तै गरि बेच्न सकिन्छ।'

माथिल्लो तहको सिग्नल कुर्दै पर्यटन मन्त्रालय
निगम सञ्चालक समितिले जर्मन कम्पनी लुफ्थान्सालाई रणनीतिक साझेदारका रुपमा भित्र्याउने निर्णय गरेर पर्यटन मन्त्रालयलाई आवश्यक कारबाहीका लागि पठाएको धेरै भइसकेको छ। तर त्यो प्रस्ताव अहिले लगभग 'च्याप्टर क्लोज' को अवस्थामा छ। 

'यति ठूलो फाइलमा हामी माथिको राय पनि बुझ्दै छौँ,' पर्यटनका एक अधिकारी भन्छन्, 'यसबारेमा अहिल्यै थप निर्णय हुन्छ जस्तो लाग्दैन।' 

कुनै एउटा विदेशी कम्पनीलाई रणनीतिक साझेदारका रुपमा भित्र्याउने र त्यसैलाई निश्चित स्वामित्वको हिस्सा दिएर काम गर्ने योजनामा अहिले निगम छ। पर्यटन मन्त्रालयले पनि निगमलाई त्यसै दिशातर्फ अग्रसर गराएको छ। 

यद्यपि, कुन कम्पनीलाई कसरी भित्र्याउने निष्कर्षमा पुग्न भने सकेको छैन। निगम सञ्चालक समितिले पठाएको प्रस्तावमा न मन्त्रालय अघि बढ्न सकेको छ, न निगमले नै त्यसलाई अघि बढाउन थप जोड दिएको छ। 'हामी अहिले पनि अध्ययनकै क्रममा छौँ,' निगम अध्यक्ष खरेल भने। 

'इथियोपिया निशुल्क कन्सल्टेन्ट'
निगमको रणनीतिक साझेदार बन्न अफ्रिकी एयरलाइन्स कम्पनी इथोपियन एयरलाइन्सले प्रस्ताव पठाएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रविन्द्रप्रसाद अधिकारीसमेतलाई भेटेर उसले रणनीतिक साझेदार बन्न प्रस्ताव गरेको सूचना बाहिर आएपनि खरेलले ऊसँगको सहकार्यलाई नकारेका छन्। 

'इथोपियन एयरलाइन्सलाई साझेदार बनाउनका लागि बोलाइएको होइन। उसको कार्य पद्धति अध्ययन गर्न छलफलका लागि भेटघाट गरेका हौँ,' खरेलले भने, 'हाम्रो कमजोर पक्ष र उसको सबल पक्षबारे छलफल गरी त्यसमा उसले निःशुल्क सहयोग गर्ने भनेको छ।' खरेलले विना प्रतिस्पर्धा रणनीतिक साझेदार नल्याइने पनि प्रष्ट्याएका छन्।