काठमाडौं। अपराध नियन्त्रण गर्न नसकेपछि मदिरा बन्द गर्न लागेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले जारी गर्न लागेको कार्यकारी आदेशको विरोधमा नेपाल पेय पदार्थ तथा चुरोट उद्योग संघ उभिएको छ।
सरकारले मदिराजन्य वस्तुको उत्पादन, बिक्री वितरण र सेवनले नागरिकको स्वास्थ्य, सदाचार, सामाजिक सद्भाव, शान्ति सुरक्षा, सुव्यवस्था कायम गर्न र अपराध नियन्त्रण गर्न भन्दै कार्यकारी आदेश जारी गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
मदिरा उद्योगमा स्वदेशी लगानीकर्ताको ठूलो धनराशी लगानी भएको, त्यस्ता उद्योगहरुमा बैँक, वित्तिय संस्था तथा अन्य तवरबाट ठूलो मात्रामा ऋण लगानी समेत भएको भन्दै संघले गृहमन्त्री बादलको पहललाई विरोध गरेका हुन्।
संघले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा लाखौंको संख्यामा रोजगारी प्रदान गरिरहेको यी उद्योगहरुबाट राज्यलाई कूल राजश्वको करिब २० प्रतिशतभन्दा बढी उपलब्ध हुन्छ।
संघले विदेशबाट आयात हुने मदिरालाई स्वदेशी आपूर्ति तथा मागको आधारमा व्यवस्थीत गरी स्वदेशी उद्योग व्यवसायको आवश्यकता अनुरुप उत्पादकत्व क्षमता बृद्धि गर्न सके देशको आर्थिक बृद्धिदरमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
स्वदेशी उद्योगहरुले राज्यले निर्धारण गरेको मापदण्डभित्र रहि गुणरस्तरयुक्त मदिराको उत्पादन तथा बिक्री वितरण गरिरहेको भन्दै संघले हालको मुख्य समस्या भनेको घरेलु मदिरा रहेको र छिटपुट कारवाही गरे जस्तो देखिए पनि यसको नियन्त्रणमा सम्बन्धित सरकारी निकाय उदास रहेको जनाएको छ।
संघले भनेको छ, हाल मदिरा सेवनबाट कहिँकतै देखिएको समस्याको कारण संगठित क्षेत्रको मदिरा उत्पादन र विक्रि वितरण नभई सरकारबाट पारित यस सम्बन्धी ऐन, नियम, निर्देशिकामा गरेको व्यवस्थाको प्रभावकारि कार्यान्वयनमा नियमनकारी निकायको निस्क्रीयताको कारणले हो।
सरकारबाट जारि हुने आदेश निर्देशनबाट मदिरा उपभोगमा नियन्त्रण र नियमन नभई मदिरा उद्योगहरुमा नै नियन्त्रण गर्न खोजिएको संघको आरोप छ। संघले यसलाई खुल्ला आर्थिक निति विपरित भनेको छ।
संघले सरकारी नीतिका कारण राजश्व गुम्नुका साथै घरेलु मदिराले समाजमा विकृती फैलने तथा पर्यटन र विज्ञापन व्यवसाय समेत खस्कने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।
