काठमाडौं। २०७५ असार मसान्त आउन केही दिन मात्रै बाँकी थियो। नेपाल वायुसेवा निगमले पठाएको २० अर्ब रुपैयाँको प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि दोस्रो प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय पुगेको थियो, ५ अर्ब रुपैयाँको। 

अर्डर गरिएका ठूला जहाज (वाइडबडी) डेलिभरीको चरणमा थिए। कार्यकारी भूमिकामा रहेका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले घोषणा गरेका थिए, 'आन्तरिक क्षेत्रका लागि ६ भाइकिङको ट्विनअटर जहाज खरिद गर्ने।'

यही प्रस्ताव अघि बढाउन पैसा मागिएको थियो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रविन्द्रप्रसाद अधिकारी, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, निगमका महाप्रबन्धक कंसाकार तथा दुवै मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी छलफलमा थिए। कंसाकारले छलफलमा भने, 'अन्तर्राष्ट्रियतर्फ निगमको व्यवसाय विस्तारका लागि वाइडबडी आउने चरणमा छन्, अब आन्तरिकतर्फको बजार विस्तारका लागि साना जहाज किन्न अनुदान चाहियो।'

त्यसअघि निगमले सन् २०१५ एयर बसकै दुई जहाज ए-३२० खरिद गरेको थियो। आन्तरिकतर्फ उडानका लागि त्यही वर्ष ६ वटा चिनियाँ जहाज निगमले ल्याएको थियो। त्यसमध्ये एउटा वाइ १२ र एउटा एमए ६० जहाज अनुदानमा पाएको थियो भने बाँकी चारवटा किनिएको थियो। 

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकार नगद मौज्दातको अवस्थामा थियो। अर्थमन्त्री खतिवडा पूँजी बढाउन सकारात्मक देखिए। उनले निगमका पदाधिकारीलाई भने, 'आवश्यक निर्णय प्रक्रियामा अघि बढाउनु, पूँजी संरचना परिवर्तनको निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गराउनुपर्ने भएकाले त्यसको सबै तयारी गर्नु अर्थ मन्त्रालय पैसा दिन तयार छ।' 

तर बर्षान्तको समय भइसकेको थियो, प्रक्रियागत ढिलाईले आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा निगमको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदसम्म पुग्नै पाएन। यो विषय त्यत्तिकै अड्कियो। 'त्यतिबेला छिटो निर्णय गराउन सकेको भए निगमले पैसा पाइसक्थ्यो, तर उनीहरुले छिटो काम गर्न सकेनन्, पैसा रोकियो,' छलफलमा रहेका एक अधिकारीले भने। 

निगमको हाल चुक्ता पूँजी ३७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ छ। सरकारले चाहेमा त्यसलाई परिमार्जन गर्न सक्ने र पुँजी परिवर्तन गर्ने व्यवस्था नेपाल वायुसेवा संस्थान ऐन २०१९ मा छ। त्यसैअनुसार अघि बढ्न खतिवडाले भनेका थिए।

गत आर्थिक वर्षमा काम गर्न नसकेपछि निगमका अधिकारीहरु फेरि अर्थमन्त्रीलाई भेट्न पुगे। पहिले 'कन्फिडेन्स' पाइसकेका निगमका अधिकारीलाई सरकारले पैसा थपिदिने विश्वास थियो। तर अर्थमन्त्री खतिवडा 'यू टर्न' भए। छलफलमा अर्थमन्त्रीले नयाँ एजेण्डा ल्याइदिए निगमको निजीकरण। जुन कंसाकारसहित निगमका सबै अधिकारीहरुका लागि नौलो थियो।

खतिवडाले पुँजी संरचनामा परिवर्तन गरी निगमको निजीकरण गर्न सके आवश्यकता हेरेर पैसा दिने बचन दिएका छन्। तर त्यसका लागि पूर्वशर्त निजीकरण नै हो। 

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा निगमको सञ्चित नोक्सानी २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ थियो। सरकारको जमानी बिना कुनै संस्थाले ऋण पत्याउने अवस्थामा पनि निगम थिएन। यस्तो अवस्थामा उसले सरकारकै भरोसा खोजेको थियो। किनकि, निगमले ल्याउँदै गरेका दुईवटा वाइडबडी जहाजका लागि कर्मचरी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले सरकारै जमानीमा २४ अर्ब रुपैयाँ ऋण पत्याएका थिए। 

अर्थमन्त्री खतिवडाले निगमलाई सरकारले पैसा थप गर्न नसक्ने मात्रै होइन, ५१ प्रतिशत शेयर बेच्न भनिदिए। 'सरकार माइन्यूरिटीमा बस्दा केही फरक पर्दैन, निगमलाई नयाँ हिसाबले सञ्चालन गर्न सकिन्छ,' खतिवडाको भनाइ उधृत गर्दै निगमका एक अधिकारी भन्छन्, 'त्यसपछि रणनीतिक साझेदार ल्याउन पनि सक्नुहुन्छ, निगम फरक हिसाबले सञ्चालन हुन पनि सक्छ।' 

सरकारबाट पैसा नपाउने भएपछि निगमका नयाँ जहाज खरिद योजना त्यत्तिकै अलपत्र पर्योप। त्यतिमात्रै होइन, ल्याइएका नयाँ ठुला जहाजलाई क्षमताअनुसार उडान नसक्दा निगम थप वित्तीय संकटतर्फ अग्रसर भयो।
 
यहीबीचमा पर्यटन मन्त्रालयबाट पनि निगमले निजीकरणमा गर्ने निर्देशन पायो। निजीकरणको मोडालिटी तय भएको छैन। रणनीतिक साझेदारलाई केही हिस्सा स्वामित्व दिएर अघि बढ्ने विषयमा छलफल भइरहेको कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले बताए। 

'बेच्नेभन्दा पनि रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर काम गर्ने हाम्रो मनसाय हो, त्यहीअनुसार छलफल भइरहेको छ,' उनले भने। 

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा निगमको सञ्चित नोक्सानी २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ थियो। सरकारको जमानी बिना कुनै संस्थाले ऋण पत्याउने अवस्थामा पनि निगम थिएन। यस्तो अवस्थामा उसले सरकारकै भरोसा खोजेको थियो। किनकि, निगमले ल्याउँदै गरेका दुईवटा वाइडबडी जहाजका लागि कर्मचरी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले सरकारै जमानीमा २४ अर्ब रुपैयाँ ऋण पत्याएका थिए। 
—

निगम किन्न को/को छन् र्इच्छुक?
नेपालको ध्वजावाहक वायु सेवा निगमको रणनीतिक साझेदार बन्न धेरै अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी तयार छन्। तर नेपालले रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने गरि कुनैपनि कम्पनीलार्इ एप्रोज गरेको छैन। 

स्रोतका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीका केही ‘विचौलिया’ लार्इ मात्रै भेटेर म्यानेजमेन्ट हेर्ने गरि ल्याउन छलफल भएको छ। राजनीतिक आडमा नेपालमा विचौलिया काम गरिरहेका व्यक्तिले विभिन्न कम्पनीसँग छलफल गरेका छन् तर निगम आफैंले भने छलफल गरेको कमै भेटिएको छ।

‘निगम आफैंले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलार्इ अफर गर्यो भने एनएसीसँग रणनीतिक साझेदार बन्न तयार हुन्छन्। तर यहाँ राजनीतिक दलका नेतासँग नजिक रहेका विचौलियाले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीका एजेन्टसँग छलफल गर्ने र त्यो नेपाल ल्याउँदा कमिशन खाने मात्रै दाउ खोज्दा समस्या भएको हो’ निगमका एक उच्च अधिकारीले भने, ’अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग सोझै डिल गरेर रिपुटेड कम्पनी आउन तयार छ।’

निगमको केही हिस्सा लिएर पार्टनरका रुपमा आउन थुप्रै एयरलाइन्स ईच्छुक रहेको प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारले बताए। 'निगमसँग साझेदारीका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी ईच्छुक देखिएका छन्। लुफ्थान्सा पनि आउन खोजेको थियो। 

इथोपियन एयरलाइन्स इण्डिया प्रमख दुई वर्ष अगाडि साझेदार सम्झौता बुझ्नका लागि आएको थियो,' कंसाकारले भने।  

हाल इत्तेहाद, एमिरेट्स, कतारलगायत विभिन्न ठूला कम्पनीले साझेदारका लागि निगमसँग अनौपचारिक छलफल गर्दै आएको छ। '१० वर्ष अगाडि श्रीलंका एयरलाइन्स डुब्ने स्थितीमा पुगेपछि एमिरेट्सलाई ३० प्रतिशत हिस्सा दिएको थियो। १० वर्षको लागि व्यवस्थापन सबै हेर्ने गरि दिइएको थियो,' उनले भने, 'श्रीलंका मोडल' जस्तै गरी जाने हो भने सार्वजनिक खरिद ऐन झमेला भोग्नुपर्दैन्।'