नौं महिना बाँकी छँदा किन दिए आरबिआइ गभर्नर पटेलले राजीनामा? स्वायत्त संस्थामाथि हस्तक्षेप

बिजमाण्डू
२०७५ मंसिर २४ गते २०:१० | Dec 10, 2018
नौं महिना बाँकी छँदा किन दिए आरबिआइ गभर्नर पटेलले राजीनामा? स्वायत्त संस्थामाथि हस्तक्षेप


काठमाडौं। मनमोहन सिंहका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार रहिसकेका भारतीय केन्द्रीय बैंकका तत्कालिन गभर्नर डा. रघुराम राजनको कार्यकाल नथप्ने भएपछि नरेन्द्र मोदी सरकारको रोजाइमा परेका थिए उर्जित पटेल। भारतीय जनता पार्टीसँग निकट मानिने पटेललाई रघुराम राजनले आगामी गभर्नरमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेपछि मोदी सरकारलाई सहज भएको थियो।

Tata
GBIME
Nepal Life

विपक्षी पार्टीको सरकारबाट नियुक्त पाएका राजनले आरबिआइमा तीन बर्षे पूर्ण कार्यकाल बिताउन पाए, तर मोदी सरकार आफैले नियुक्त गरेको पटेल भने कार्यकाल सकिन ९ महिना बाँकी छँदा राजीनामा गर्न बाध्य भएका छन्।

डेपुटी गभर्नर हुँदै विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्रका गभर्नर भएका पटेलले केन्द्रीय सरकार, खासगरी वित्त मन्त्री अरुण जेट्लीसँगको विवादका कारण राजीनामा गर्न बाध्य भएका हुन्। उनी कार्यकाल नसकी पद छाड्ने चौथो तथा १९९० पछिको पहिलो गभर्नर समेत भएका छन्।

सोमवार प्रेस वक्तव्यमार्फत् व्यक्तिगत कारण देखाउँदै पटेलले राजीनामा दिएका हुन्। उनको राजीनामा पछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उनको कार्यलाई सँधै सम्झिरहने भन्दै प्रसंसा गरेका छन्। वित्त मन्त्री अरुण जेट्लीले उनलाई धन्यवाद दिएका छन्। उनको क्षमताले देशलाई फाइदा पुगेको बताएका छन्।

यस्तो छ विवादको श्रृङ्खला
सन् २०१८ को सुरुवातबाटै केन्द्र सरकार र आरबिआइबीच बिवाद सुरु भएको थियो। लामो विवाद तीन साताअघि पटेल र प्रधानमन्त्री मोदीबीच भेटघाटपछि साम्य भएको थियो। 

मोदीसँग लामो छलफलपछि पटेल आरबिआइको नियमित काममा फर्किसककेा थिए। सोमबार अचानक उनको राजीनामा आएको हो।

सरकारी स्वामित्वका २१ बैंकमध्ये ११ बैंकमा आरबिआइले ऋण लगानीमा रोक लगाएको छ। यसमा केही लचकता अपनाइने र एउटा सुत्र बनाएर सरकारलाई नियमित पैसा दिने सहमति सरकार र आरबिआइबीच भएको थियो। 

नयाँ सुत्र अनुसार, आरबिआइसँग पैसा माग्दा सरकार नरम हुने र पैसा माग्ने वित्तिकै आरबिआइले नदिने सहमति भएको स्रोतहरुले दाबी गरेका थिए। आरबिआइ केही सरकारी बैंकमा लगाइरहेको शिघ्र सुधारात्मक कारवाही (पिसिए) लाई खुकुलो पार्ने सहमति पनि भएको थियो। 

पिसिए लागेका बैंकले ऋण दिन पाएका छैनन्। उनीहरुलाई ऋण दिने बाटो खोलिदिन पिसिएबाट बाहिर झिकिन खोजिएको हो। कमजोर पूँजी आधार र उच्च खराव कर्जा भएका कारण ११ बैंकलाई आरबिआइले पिसिए लगाएको थियो। आरबिआइले लगाएको प्रतिबन्ध एकदमै कडा भएको सरकारी पक्षको भनाइ थियो। यही कारण साना तथा मझौला उद्यमीहरुले पनि ऋण पाउन छाडेका थिए। सरकारको आग्रहमा आरबिआइले ११ मध्ये केही बैंकको पिसिए हटाउन सहमति गरेको समाचारहरु सार्बजनिक भएका थिए।

गए राति मात्रै वासिङटन डिसीमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका प्रमुख अर्थशास्त्री मौरिस ओब्स्टफिल्डले सत्तालाई केन्द्रमा राखेर केन्द्रीय बैंकमाथि हस्तक्षेप गर्न नहुने बताएका थिए। दुई महिनाअघि बालिमा भएको बैठकमा मुद्रा कोषकी प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टिना लागार्डले केन्द्रीय बैंकमाथिको हस्तक्षेप असह्य हुने बताएकी थिइन्।

आरबिआइका बहालवाला डेपुटी गभर्नर विरल अचार्यले आरबिआइको स्वायत्ताको सम्मान नगरे बजार र अर्थतन्त्रले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने उनले बताएका थिए।

विपक्षीहरुले पनि प्रजातान्त्रिक संस्थामाथि सरकारले नाङ्गो हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका थिए। पूर्ब डेपुटी गभर्नर आर गान्धिले सरकारले जे जे भन्छ त्यही त्यही मान्ने भए केन्द्रीय बैंक नै खारेज गर्दिए हुने अर्न्तर्वार्ता दिएका थिए।

सबै सामान्य भइसकेको बेला अचानक गभर्नरको राजीनामा आउनुलाई २१ दिनअघि मोदीसँग सहमति भएको थियो कि भन्ने अड्कलबाजी लगाउन थालिएको छ। सरकारको तर्फबाट जेट्लीको राजीनामालाई स्वभाविक रुपमा लिइएको छ। नयाँ गभर्नरका बारेमा स्पष्ट केही नभए पनि आरबिआइकै गैरकार्यकारी सञ्चालक स्वामीनाथ गुरुमुर्ति आगामी गभर्नर हुनसक्ने चर्चा सुरु भएको छ। गैर कार्यकारी सञ्चालकमा उनको नियुक्तिसँगै पटेलसँग विवाद सुरु भएको बताइन्छ।