काठमाडौं। शेयर बजारको सुधारको लागि भन्दै आवस्यक छलफल गर्न सरोकारवाल निकायहरुलार्इ बोलाइएको थियो। समितिमा गणपुरक संख्या नपुगे पनि सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीहरु उपस्थित भए पछि छलफल सुरु भयो। 

छलफलका क्रममा नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धि योजनामार्फत दोस्रो बजारमा शेयर संख्या दुर्इ गुणाले बढेको तर बजार सुधारका काम भने हुन नसक्दा बजार लगातार घटेको बताए। राष्ट्र बैंक आफैले पुँजी बृद्धि गर्ने तर मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्रवाहको अनुपातलार्इ भने घटाएको पौडेलले आरोप लगाए। 

त्यसको जवाफमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बैंकहरुले पुँजी कोषको २५ प्रतिशतसम्म शेयरमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्थाले बजारलार्इ प्रभावित नपारेको जवाफ दिए। 'दुर्इ अर्बको बैंकलार्इ ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्यागइएको छ, यसले गर्दा २८ वटा वाणिज्य बैंकको जम्मा पुँजी कोष ३७१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ,' उनले भने, 'यसको २५ प्रतिशत मार्जिन प्रकृतिका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा ९३ अर्ब रुपैयाँसम्म पाउन सक्छन्।' तर अहिले बैंकहरुले शेयर कर्जामा ३४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै लगानी गरेको उनले जानकारी दिए। 

यता ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष भरत रानाभाटले मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्रवाह गर्न पाँच करोड रुपैयाँ पुँजी पुर्याए पनि धितोपत्र बोर्डले अनुमति नदिँदा पैसा फ्रिज भएको बताए। 

रानाभाटको प्रश्नको जवाफ नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीले दिएका थिए। उनले नेपाल राष्ट्र बैंकको कारण यो काम रोकिएको बताए। तर उनीसँगै रहेका गभर्नर नेपालले यस विषयमा राष्ट्र बैंकको कुनै पनि अवरोध नभएको प्रस्ट्याएका थिए। 

विश्वमै ब्रोकरले मार्जिन लेण्डिङको सुविधा प्रदान गर्ने अभ्यास भएकाले यसमा राष्ट्र बैंकको कुनै पनि हस्तक्षेप नहुने जानकारी दिए। उनले भने, 'यदि ब्रोकरहरु आफैँले आवश्यक मात्रामा मार्जिन कर्जा प्रवाह गर्न सके भने बैंकहरुले यसमा ऋण दिनु पर्दैन,' उनले भने। 

नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले अनलाइन कारोबारको लागि बैंकहरुलार्इ इन्टिग्रेट गरिएको र अनलाइन प्रणालीमा कुनै समस्या नभएको दावी गरे।      

सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ
बैठकमा अर्थ समितिका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डले बजार सुधारको लागि सरकारले आवश्यक परेमा केही हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताए।

'सरकारअन्तर्गतका कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष शैनिक कल्याणकारी कोषहरुले नै महँगो ब्याजदरको लागि बार्गेनिङ गरिरहेका छन्,' उनले भने, 'सरकारले आफूअन्तर्गतका यस्ता निकायबाट अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनबाट रोक्नु पर्छ।'

समितिका अर्का सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले दुर्इ वामपन्थी दल मिलेर चुनावमा जाने निर्णय गरेदेखि नै शेयर बजारको पतन सुरु भएको आरोप लगाए। देश विकासको लागि तथा पुँजी निर्माणको लागि शेयर बजार अपरिहार्य भएको हुँदा सरकार शेयर बजार प्रति जिम्मेवार हुन कार्कीले आग्रह गरे।