बिराटनगर। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गठन गरेको उच्चस्तरीय कार्यदलले राजश्व न्यायाधिकरणको फैसला अन्तिम हुनु पर्ने सुझाब दिएको छ। 

उद्योग संगठन मोरङको अग्रसरतामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई उद्योगी व्यवसायीले गत साउन १९ गते बालुवाटारमा आफ्ना समस्या प्रस्तुत गरेपछि उनले सुझाव सङ्कलनका लागि साउन २७ मा कार्यदलको गठन गरेका थिए। कार्यदलमा सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयका राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख संयोजक छन्।

कार्यदलले हाल राजस्वसम्बन्धि मुद्दामा ५० प्रतिशत नगद धरौटी राखी मुद्दामा जानुपर्ने र मुद्दा जित्दा मूल रकम फिर्ता हुने प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै सुझावमा भनेको छ, ‘नगद धरौटीका सट्टामा बैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्था हुनुपर्छ। नगद धरौटी राखी मुद्दामा जानुपरे मुद्दा जित्दा प्रचलित ब्याजदर पाउनु पर्छ।’

आन्तरिक राजस्व कार्यालयका हकममा राजस्व न्यायाधिकरणले गरेको फैसला नै अन्तिम हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने कार्यदलको माग छ।

राजस्व न्यायाधिकरणले ठूला करदाता वा आन्तरिक राजश्व कार्यालयका विपक्षमा फैसला दियो र ठूला वा कार्यालयले सर्वोच्चमा निवेदन दियो भने मुद्दाको छिनोफानो हुन अत्यधिक समय लाग्ने गरेको व्यवसायीको गुनासो छ। यस्तो झन्झट अन्त्य गर्न राजस्व न्यायाधिकरणकै फैसला अन्तिम हुनुपर्ने माग व्यवसायीले गरेका हुन्।

हाल २५ लाखभन्दा बढी आय भएका उद्योग र फर्मले आयकरमा सरचार्ज तिरिरहेको उल्लेख गर्दै कार्यदलको सुझावसहितको प्रतिवेदनमा यस्तो सर चार्ज खारेज गरिनुपर्ने उल्लेख छ। 

करमा एकद्वार
कार्यदलले संघीय र प्रादेशिक सरकारहरुले लिइरहेका करहरु एकद्वार प्रणालीका माध्यमबाट उठाउन सुझाब दिएको छ। 

कार्यदलले मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट), आय कर, अन्तःशुल्क, जिल्ला निकासी कर, दृष्टिबन्धक कर, सेवा शुल्क, व्यावसायिक कर, मालपोत, एकीकृत सम्पत्ति कर, सबारी कर, विज्ञापन कर, स्थानीय कर, प्रादेशिक लगायत विभिन्न करहरू लागु रहेको उल्लेख गर्दै यी सबै करहरू एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत सङ्कलन गर्न सुझाव दिएको हो।

कार्यदलले यही साता प्रधानमन्त्रीलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ। सुझाव सहितको प्रतिवेदनको मस्यौदाको अन्तिम रूप तयार हुन लागेको र यसमा छलफल चलिरहेको उद्योग सङ्गठनका सञ्चार संयोजक नन्दकिशोरले जानकारी दिए।

संयोजक नन्दकिशोर राठीका अनुसार विभिन्न कर तिर्न भिन्न–भिन्न निकाय धाउनु पर्दा व्यावसायिक कामलाई वाधा हुने गरेको छ। साथै फरक–फरक निकायले एउटै प्रकृतिको कर लिने समस्या पनि यथावत् छ। त्यसैले सबै करको प्रशासनिक कार्यालय एकै ठाउँ एउटै छानो भएको भवनमा हुनु आवश्यक छ। यी सबै करको कार्यालय एउटै भएपछि एउटै प्रमुखले सबै कार्य सम्पादन गर्न पाउने छन्।