बैंकिङ क्षेत्रले भोगिरहेको तरलता र ब्याज दरको उच्च उतारचढाव अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ। बैंकहरुको चुक्ता पूँजी बृद्धिसँगै निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको मात्रामा उल्लेख्य बृद्धिको कारण अर्थतन्त्रमा गम्भिर चुनौती र समस्याहरु देखिएको छ। 

कर्जाको उच्च बृद्धिले लगानी योग्य रकमको अभाव सृजना भएर बैंकहरुको सम्पति र दायित्वको असन्तुलन झनै बढेर समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वमा संकट पर्ने सम्भावना बढेको छ। कर्जाको उल्लेख्य बृद्धिले ब्याज दरमा उच्च बृद्धि भइ उद्योग ब्यवसायहरुको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने अवस्थासमेत आएको छ। यसरी बढेको कर्जाको उल्लेख्य मात्रा उपभोगसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरुमा प्रवाह हुन गइ देशको समग्र बृहत्त आर्थिक परिसुचकहरुमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न थालिसकेको छ। अहिले आयात ४ खर्ब ८३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँले बढ्दा देशको शोधनान्तर घाटा ५७ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। चालु खाता घाटा पनि ८८ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। 
 
यी सबै परिस्थिति तथा घटनाहरुको सुक्ष्म आँकलन गर्ने हो भने, हामीले एउटा तथ्यलाई स्वीकार गर्नै पर्ने हुन्छ, त्यहो हो मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनको पूर्ण सअफलता। यही असफलताका कारण अहिले ब्याज दर सम्बन्धि अनौपचारिक भद्र सहमतिहरु हुन थालेका छन्।

लगानी योग्य रकमको चरम अभावले निम्त्याएको निक्षेपको उच्च ब्याज दरको समस्यासँग जुधिरहेको वित्तीय क्षेत्रमा एक हिसावबले भन्ने हो भने एउटा नयाँ संक्रमणको उदय भएको देखिन्छ। यी समस्याहरुको उचित तथा दीर्घकालिन निराकरण गर्न पूर्णतया असफल भएको मौद्रिक नीति तथा यसका कार्यान्वयनका पक्षहरुमाथि एउटा नितान्त नयाँ र मौलिक ढंगले अध्ययन र पुनर्बिचार गर्नेपर्ने समयमा सायद ढिला हुँदै गइरहेको छ।

तरलता र ब्याज दरको उतारचढावको उचित ब्यवस्थापन गर्ने सवालमा मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नुको बिषयमा विगतका केही बर्षहरुदेखि वहस भएता पनि यस्ता वहसहरु केवल सरकारी खर्च, रेमिटेन्सको बृद्धि दर, पूँजी बृद्धि, कर्जा-पूँजी-निक्षेप अनुपात (सिसिडी रियोको) को औचित्व लगायतका बिषयहरुमा मात्र केन्द्रित हुने गरेको छ। जसबाट समग्र वित्तीय क्षेत्रमा देखापरेको संकटको समाधानको लागि लिनु पर्ने मौलिक र प्रारम्भिक उपायहरुको खोजीमा खासै मद्दत पुर्याएको देखिँदैन। निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएका कर्जाको बृद्धि दरसँग केन्द्रीय बैंकले लिएको मौद्रिक नीति अन्तर्गत बिस्तृत मुद्रा प्रदायको बृद्धि दर र ब्याज दर स्थायित्वको बीच कुनै सामन्जस्यता देखिँदैन।

केन्द्रीय बैंकले अंगिकार गरेको मौद्रिक नीतिका प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष मौद्रिक औजारहरुले निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको आपूर्तिलाई प्रत्यक्ष रुपले निर्देशन गर्न असफलता हो। यसरी प्रवाह भएको कर्जाको ठूलो अंश उपभोगजन्य र अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ गएर त्यसले मुलुको समग्र आर्थिक बृद्धिमा पार्न सक्ने नकारात्मक प्रभावलाई प्रभावकारी ढंगबाट नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने कर्जा आपुर्तिको क्षमता र तत्परता विभिन्न वाह्यीय बिषयहरुसँग गासिएको हुन्छ।  जस्तै जोखिमको अनुभूति, ऋणी सम्बन्धि जानकारीको बिषमता, निर्णय लिने क्षमता, नाफाको सुनिष्चितता र विभिन्न नियामक निकायका निर्देशनहरु आदि। यस्ता बिषयहरुले प्रत्यक्ष रुपमा निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको क्षमतामा असर गर्दछ। जसको फलस्वरुप पारम्परिक मौद्रिक प्रसारणका च्यानलहरु स्वत कमजोर हुनगइ मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा नकारात्मक असर पर्न जान्छ।

कर्जाको अत्याधिक बृद्धि, पूँजीको गलत र असमान वितरण, जोखिमको अनुचित ब्यवस्थापन तथा धेरैभन्दा धेरै कर्जा उत्पादनमूलक सम्पतिको निर्माणमा नगइ केवल स्थिर सम्पतिको खरीदका लागि जाने संभावनाहरुलाई पूर्ण रुपमा निराकरण गर्न आउने दिनहरुमा मौद्रिक नितिको कार्यक्षमतालाई सुदृढ बनाउनु अत्यावश्यक छ। यसका लागि एउटा नितान्त मौलिक प्रणालीको सिर्जना आवश्यक छ। हाम्रोजस्तो आर्थिक संरचना भएको देशमा त्यो प्रणाली भनेको कर्जाको प्रवाहलाई अझै निर्देशित बनाउँदै लैजाने नै हो। 

अबको उपाय के? 
१. कर्जा सृर्जनाको मूल रकमको सिधा नियन्त्रण सरकारसँग रहने।

२. केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने अधिकार लिलाम बढाबढ मार्फत प्रदान गर्ने। यसरी नयाँ कर्जाबाट प्रवाह हुने रकम वित्तीय प्रणालीभित्र रहेको कुल मुद्रामा जोड्ने।

३. केन्द्रीय बैंकले हरेक महिना प्रदान गर्ने नयाँ कर्जा प्रवाहको रकम सम्बन्धि निर्णयको प्रमुख आधार देशको त्यति बेलाको बृहत्त आर्थिक परिसुचकको अवस्थामा निर्भर रहने। जस्तै आर्थिक अवस्था कमजोर भएको परिस्थितमा बढि कर्जा प्रवाह गर्न सकिन्छ।

४. कर्जा लिलामी प्रकृयामा छनौट हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तोकिएको रकम ऋणीहरुलाई उनीहरुको ऋण तिर्ने क्षमताको उचित मूल्यांकन गरेर मात्र प्रवाह गर्ने।  यो प्रकृयाबाट बैंकहरुले अत्याधिक कर्जा प्रवाह गर्ने संभावनाको अन्त्य हुनेछ। किनभने कर्जा लिलाम प्रकृयामा छनौंट भएका बैंकहरुले प्रवाह गर्ने कर्जा आफ्नो कर्जा दिने क्षमताभित्रर रहेर मात्र प्रदान गर्नेछन्।

५. बैंकहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्न प्रदान गर्ने अधिकारमा विभिन्न शर्तहरु राख्न सकिनेछ। उदाहरको लागि न्यूनतम प्रतिशत कर्जा साना तथा मझौला ब्यवसायमा, नयाँ ब्यवसयामा र विपन्न वर्गमा प्रदान गर्नु पर्ने शर्त राख्नु पर्छ। त्यस्तै कर्जाको कुनैपनि अंश समाजमा अवाञ्छित गतिविधि बढाउने क्षेत्रहरुमा प्रदान गर्न नपाइने ब्यवस्था गर्नु पर्छ।

६. कर्जामा लगाइने ब्याजदरको सीमा निर्धारण गर्न सकिनेछ। कर्जाका विभेदकारी नीतिमा अंकुश लगाउन सकिनेछ।

७. थप सर्तहरु विभिन्न किसिममा बन्देजहरुको रुपमा लगू गर्न सकिनेछ, जसबाट समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको गुणस्तरमा सुधार भइ थप सबल र सुरक्षित हुनेछ।

८. कडा नियमन र कर्जा लिलामी प्रकृयाको प्रभावकारी कार्यान्वयनले नियामक निकायले उक्त प्रकृया लागू गर्न राखेको सर्त र बन्देजहरुको अक्षरस पालना भइ समग्रमा अनुपालनाको वातावरणमा सुधार ल्याउने छ। 

माथि उल्लेखित ब्यवस्थाले अहिलेको अत्याधिक कर्जा बिस्तार र त्यो कर्जाको ठूलो हिस्सा उपभोगजन्य र अनुत्पादक क्षेत्रमा गएर निम्तिएको संकट निवारणमा उल्लेखनीय भूमिका खेल्न सक्नेछ। आन्तरिक प्रतिस्पर्धी क्षमताको थप विकास र विस्तार हुने छ। कर्जा प्रवाह गर्ने प्रकृया मूख्यतया सुचना संकलन गर्ने गतिविधिमा निर्भर हुन्छ र हरेक सुचना संकलनको एउटा निष्चित खर्च हुन्छ, जुन खर्च बढाउने नाममा बैंकहरुले बढि मुनाफा उठाउने संभावना हुन्छ। यसले समस्त वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वमा नकारात्मक असर पुग्न सक्छ।

कर्जाको लिलाम बढाबढ गर्ने प्रणालीले बढि नाफामूखि बन्न रोक लगाउँछ र साथसाथै यस प्रकृयाबाट सिर्जना हुने मुद्रा/कर्जाको ठूलो हिस्साको उपभोग आम जनताले प्राप्त गर्ने छन्।

अन्त्यमा जिम्मेवार लगानी र बृहत्त आर्थिक स्थायित्वलाई सुनिष्चित गर्दै २१औं शताब्दीको नयाँ बैंकिङ प्रणालीको सृजना र प्रभावकारी विकास गर्न तथा आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको असमानतालाई न्यूनीकरण गर्न माथि उल्लेखित उदाहरणको कार्यान्वयनका संभावनाहरुमा थप छलफल गर्न सकिन्छ।
(लेखक बैंक अफ काठमाण्डूमा कार्यरत छन्।)