अर्थमन्त्री खतिवडा २० लाख कर्मचारीको बोनसमा कैची लगाउँदै, किरिया खर्चसमेत नपाउने




काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २० लाख कर्मचारीले नाफाबाट पाउँदै आएको बोनशमा कैची लगाउँदै सबै पैसा सरकारी खातामा सार्ने भएका छन्। 

खतिवडासहितको समूहले तयार पारेको बोनश ऐनको मस्यौंदा जस्ताको तस्तै पारित भएमा कर्मचारी कल्याणकारी कोषको रकम सरकारी खातामा सर्नेछ। र, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बहुराष्ट्रिय कम्पनी र कर्पोरेट कम्पनीबाट कर्मचारीले पाउने सुविधा बन्द हुनेछ। 
Tata Nexcon AMT


मस्यौंदा पारित भए कर्मचारीहरुले आफ्नो कार्यालयबाट पाउँदै आएको उपचार खर्च, ऋण तथा आवास सुविधा, काजकिरिया खर्चलगायतका केही पनि सुविधा पाउँदैनन्।

अहिले कर्मचारीहरुले बार्षिक नाफाबाट ९.०९ प्रतिशत (कर काटेपछि) बोनस पाउँछन्। यो पैसामध्ये तलवका आधारमा कर्मचारीहरुले बढिमा तीनदेखि ६ महिनासम्मको बोनस पाउँछन्। बोनस वितरणपछि उब्रिएको पैसामध्ये ७० प्रतिशत आफ्नै कल्याणकारी कोषमा राखिन्छ। बाँकी ३० प्रतिशत सरकारी कोषमा जम्मा हुन्छ।

कम्पनी आफ्नै कल्याणकारी कोषमा रहने ७० प्रतिशत पैसाबाट उपचार खर्च, ऋण तथा आवास सुविधालगायतका सुविधा कर्मचारीले पाउँछन्। अब भने यो रकम सरकारी कोषमा जम्मा हुने भएकाले कर्मचारीको सबै सुविधा बन्द हुन्छ।

यो विधेयक मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भएर संसदमा दर्ता भइसकेको छ। यही हिउँदे अधिवेसनबाट पारित गर्ने योजना छ। केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको बुँदा नम्बर ६ मा यसलाई समेटिएको छ। विधेयक पुस ९ गते संसदमा दर्ता भएको छ। 

 
 

अहिलेको विद्यमान ब्यवस्था अनुसार, बोनस बापत छुट्याइएको रकममध्येबाट बोनस बितरण गरेपछि बाँकी रहन आएको रकममध्ये ७० प्रतिशत रकम कामदार वा कर्मचारीहरुको हित एवं कल्याणको लागि तोकिए बमोजिम एक कल्याणकारी कोष खडा गरेर राख्नु पर्छ। बाँकी ३० प्रतिशत सरकारी कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने ब्यवस्था छ।


बोनस ऐनको मस्यौदामा परेको बुँदा

अब यो ७० प्रतिशत रकम जम्मा गर्ने कोष पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानेछ। 

'पहिले नै सरकारले ३० प्रतिशत रकम राखेर पनि कर्मचारीका लागि खर्च गरेको छैन' एक बैंकका कानुन विभाग प्रमुखले भने, 'अब ७० प्रतिशत पनि रकम लगेर कर्मचारीमाथि सरकारले डकैती गर्न खोजेको छ।'

सरकारले भर्खरै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष गठन गरेको छ। यसमा ३१ प्रतिशत रकम कर्मचारी र कम्पनीका तर्फबाट जम्मा हुन्छ। यसवाहेक नाफाबाट बोनस वितरण गरेपछि उब्रिएको रकममध्येबाट ३० प्रतिशत पनि जम्मा हुन थालेको छ। 

निजी क्षेत्रका कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारीहरु ३१ प्रतिशत अनिवार्य बुझाउनु पर्ने योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषसँग सन्तुष्ट छैनन्। त्यसमाथि सरकारले नाफा पनि हडप्ने भएपछि विरोधमा देखिन थालेका छन्।  

'कर्मचारीले दुख गरेर कमाएको नाफाको पुरै हिस्सा हडप्न खोज्नु भनेको सरकारको निरङकुसता हो' उनले भने, 'सरकारले नाफाबाट कर असुल्ने हो। आय कर बढाउने हो। तर नाफा नै हडप्नु भनेको चै निरङकुशता नै हो।'


बोनस वितरणको विद्यमान ब्यवस्था

सरकारले तामझामका साथ ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोषको आकार अस्वभाविक रुपमा बढाउन कर्मचारीको नाफा हडप्न खोजेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ। अहिले २० लाख कर्मचारीबाट ३० प्रतिशतका हिसाबले बार्षिक साढे चार अर्ब रुपैयाँ कोषमा जम्मा भइरहेको छ। ७० प्रतिशत पनि जम्मा गर्नु पर्ने भएपछि बार्षिक १८ अर्ब रुपैयाँ कोषमा जम्मा हुनेछ।

सरकारी प्रस्ताब पारित भएमा बढि नाफा आर्जन गर्ने कम्पनीका कर्मचारीहरु सबैभन्दा बढि समस्यामा पर्ने छन्। यस्ता कम्पनीका कर्मचारीले तीनदेखि ६ महिनासम्मको बोनसका साथै कल्याणकारी कोषको सुविधाबाट करिव करिव १४/१५ महिना बराबरको तलव बढि पाउने गरेका छन्।

'नियमित तलव र तीन महिनाको बोनस मात्रै पाइने हुँदा कसैले पनि मन लगाएर काम गर्दैन' एक वहुराष्ट्रिय कम्पनीका कम्पनी सचिवले भने, 'कल्याणकारी सुविधालगायतले गर्दा कर्मचारीहरुको कामको इफिसेन्सी बढिरहेको हुन्छ। अब त्यो घट्छ।'

श्रम ऐनको दफा ३७

अहिले बैंकहरुमा काम गर्ने कर्मचारीले तीन महिनाको बोनसवाहेक कल्याणकारी सुविधामार्फत थप ४.५ महिना बराबरको तलव बढी पाउने गरेका छन्। यसवाहेक कर्मचारीहरुले घर बनाउन, गाडी किन्न पनि ऋण पाउने गरेका छन्। छोराछोरी पढाउनदेखि उपचार खर्चसम्म पाउने गरेका छन्। 

'अर्थमन्त्रीले प्रयोग गर्ने भाषामा सरकारले कर्मचारीको हक खोसेर सामाजिक सुरक्षा कोषलाई बलियो होइन सुन्याउन  खोजेको छ' ती कम्पनी सचिवले भने, 'कर्मचारीको पनि उत्पादकत्व घट्छ। कोष पनि आफ्नो भारी थेग्न नसकेर ढल्छ।'

Share this Story

   

अर्थमन्त्री खतिवडा २० लाख कर्मचारीको बोनसमा कैची लगाउँदै, किरिया खर्चसमेत नपाउने को लागी १५ प्रतिक्रिया(हरु)

nirmla bist rawal[ 2019-01-04 10:37:31 ]
— १ पटक सम्पादित
they do not have any mission and vision on how to develop the country but they have the quality to destroy, demolish and demotivate the people of their own country. They only want them self and their own family to be self sufficient.

   हालसम्म ३६ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


bishal[ 2019-01-01 09:25:16 ]
Employee lai maarne kaam garnu vaena HAJUR ...... buddhi jiwi maanche vanthyana ta ??????????????? ho raecha........... bela bela sapana ma ke ke garu vanera aaucha ki kya ho.......?????. karmachari Lai kati samma pidit paarna khojeko ho.............. KARMACHARI MAARNE KARMA NAGARIYOS hajur...

   हालसम्म ३७ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


Sandip[ 2019-01-01 01:39:19 ]
यो त सरासर गलत हो हजुर, कर्मचारी को पेट काट्नु भन्दा देशमा रोजगारी अवसर र अनाबस्यक टेक्स हटाउनु पर्छ, कुनै पनि कम्पनी कर्मचारी को पेट काटेर चल्न सकिदैन मन्त्रि ज्यु....मन्त्रि ज्यु लगायत अरु नेताज्यू हरु ( कलाश मा थर्ड गंरे विद्यार्थीहरु ) चाही अलिसान गाडी मा हिन्ने अनि गरि खाने कर्मचारी हरु को पेट काटेर ति नेताजीहरु को जिम्मा लगाउने नियम कतिको असल हो????

हाम्रो मन्त्रि ज्यु हरुको त औषधि उपचार पनि कुन कुन कोटा बाट विदेश मा लगेर गरिन्छ अनि हाम्रो कर्मचारी हरुको किरिया खर्च पनि काट्ने????

   हालसम्म ५५ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


Santosh[ 2019-01-01 10:50:34 ]
Aati nai garna lago k garnu sabai staff hattal ma nautri kehi hune wala xina aaba. Pahila yo Khatiwadalai hataunu parxa.

   हालसम्म ४० जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


KAMAL[ 2019-01-01 10:33:34 ]
— १ पटक सम्पादित
you ta sarasar jantako roti kater neta ko khalti bharne grand design matrai bho.
Karmachari bata mantri baneko khatiwada pani nalayak bhaye.

   हालसम्म ४७ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


freddy khambata[ 2018-12-30 07:19:45 ]
— १ पटक सम्पादित
Karmachari ko talab badcha beskana shareholders ko return ghatcha. Sidha Sidha Kura ho.

   हालसम्म ३५ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


Anil[ 2018-12-30 06:04:36 ]
Its not so as painted by media, going by the draft. Its about 30% of the fund that remains after bonus distribution, which would go to nation level fund as per Labor Act 2047(which is now replaced by Labor Act 2074). But bonus act still has it that 30% of said amount should go to that national level welfare fund stated in defunct Act 2047. New amendment will just make changes that the 30% of fund go to "Welfare fund based on contribution" that has newly been promulgated. So just name of fund where 30% of amount used to go would only change, i.e. Welfare fund based on Contribution.

   हालसम्म २९ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


Sundar[ 2018-12-30 06:01:35 ]
What this hell OLI govt. Specially Yubraj Kathiwoda going to do.

   हालसम्म ४१ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


manij lakhey[ 2018-12-30 05:59:05 ]
sarkar pole ma vetiyo....

   हालसम्म २९ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


subas[ 2018-12-30 05:29:45 ]
Oli Govt progress so far to us:
Cut All holidays: added more stress in life.
Increased tax: financial burden
Now:
welfare facility cut down... doesn't want to live in this country.

Today, I declare, I made mistake by voting OLI Government.

   हालसम्म १०२ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


aa[ 2018-12-30 04:10:56 ]
gari khana dine bhayana yo mantriel,karmachiri lai uthi bas laguaune bhayoo

   हालसम्म ३१ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


dhundiraj[ 2018-12-30 03:33:57 ]
Kasto achamma. Dhukuti varne ani kharcha chai nagarne. yo kosh ko amount k k ma kharcha garne. karmachari le yasbata k pauxan wa payaka xan. xa kei lekha jokha? corporate tax, bonus tax, tds on salay etc. karmachari le kam garera nai aaune ho. approx 20-25 lakh karmachari lai vag lagaune ho vane yo amount sano huna janxa. Jun bahira bata dekhinxa tei badaune prayas vairaxa. khai ta tax leakage control gareko. Lagaunus. jati saknu hunxa badaunus.

   हालसम्म ३१ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


saroj dhakal[ 2018-12-30 02:59:41 ]
"मै खाउ मै लाउ सुख सएल म गरु"
नेपालमा जती युवा छन तिन्लाई पनि बिदेश तिर पठाउने अर्थ र श्रम मन्त्रालय को यो घुमौरो रडनिती हो। रेमिटेन्स धेरै भित्ररौने र अर्थ तन्त्र बडौने र श्रम को श्रीजना गर्ने सुनाउलो अबसर अरु के होला र ! चहिने काम दिर्गकलिन हुनु पर्छ, छोटो मिठो प्रचर पऔने होइन। देश जनता ले घर अगाडि बाटो बनएर बिकास गर्छन्। सरकारलाई जनतको के मत्लब, प्रादो छाडेकै छ, हेलिकोप्तर मा घुमेकै छ। देश बनाउन जेल को एक्स्पेरिएनस र कोइ फिलोसोफिकल डाक्टर ले बनाउन सक्दैन। यो नेपाली मान ले बन्छ। ठाउँ मा बसेर मात्र हुँदैन, जनता लाई यस्को फाईदा पनि भन्नु पर्‍यो नि, नत्र त मरे पछी मात्र तपाईं डाक्टर बनी बाचाउन आउनु हुन्छ। रुप पनि अनेक छ सरकार को। लौन डा। केसी जि २० लाख कर्मचारीको लागि केही गरिदिनु पर्‍यो। रज्यले उसै त रोज्गर दिदैन, payeko पनि इन्कोम टक्स खान्छ, अजै खाँदै छ। शुइत टाई लगाउने मात्र हुने वो, घरमा चै सग र सिस्नु खाए को बेस आनन्दि मन ले हुने वो।
"सानो छ बारी सानो छ खेत ठुलो छ जहन, कमाको पैसा सरकार ले लुट्यो हे के.सी तिमी जान!"

   हालसम्म ७३ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


Narace[ 2018-12-30 02:19:28 ]
Bhayeka subidha chai hataera samriddhi aaune raicha kyare.. Naya Nepal ma...

   हालसम्म ३० जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


Bishwo[ 2018-12-30 01:36:43 ]
euta subidha thapna lai sabai subidha katna paidaina. Karmachari ko Subidha ko naam ma Lutne kaam nahos Aartha Mantri ji.

   हालसम्म १०७ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.