सरकारले तोक्यो उखुको मूल्य, यी परियोजनाहरुले पाए वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति

बिजमाण्डू
२०७५ पुष १९ गते १७:४७ | Jan 3, 2019

काठमाडौं। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि उखुको मूल्य निर्धारण गरेको छ। मन्त्रिपरिषदको सोमवारको बैठकले उखुको न्यूनतम खरीद मूल्य निर्धारण गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए।

Tata
GBIME
Nepal Life

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रति क्विन्टल ५३६ रुपैयाँ ५६ पैसा निर्धारण गरेको उनले जानकारी दिए।

त्यस्तै सरकारले उखु उत्पादक कृषकले सिधै भुक्तानी पाउने गरी 'उखु कृषकलाई अनुदान दिने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५' बमोजिम प्रति क्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा अनुदान उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई रकम निकासा दिने भएको छ।

साथै चिनी मिलहरूले सम्बन्धित उखु कृषकहरूलाई प्रति क्विन्टल रु. ४७१ रुपैयाँ २८ पैसा नघटाई समयमै रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने छ।

यी हुन् पुस १३ र १६ गते बसेका मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका प्रमुख निर्णयहरू
विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ।

नेपाल सरकारले घोषणा गर्ने सार्वजनिक विदाका सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न गृह मन्त्री, शहरी विकास मन्त्री र संस्कति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सम्मिलित कार्यदल गठन गरिएको छ।

साक्षर नेपाल वर्ष, २०७६ को अवधारणापत्र स्वीकृत गरिएको छ।

ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ।

नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ।

स्थानीय तहमा पुर्वाधार निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ।

राष्ट्रपति महिला उत्थान जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ।

माथिल्लो स्यांगे खोला साना जलविद्युत आयोजना (२.४० मे.वा.), चूनढुंगा उत्खनन कार्यका, पत्थरकोइला उत्खनन योजना सञ्चालन, याम्बालिङ खोला जलविद्युत आयोजना (७२७ मे.वा.), रसुवा–भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना (१२० मे.वा.), र पाथिभरादेवी दर्शन केवलकार योजना सञ्चालन गर्नका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको छ।

बर्दघाट सुस्ता पश्चिम (नवलपरासी) र बर्दघाट सुस्ता पूर्व (नवलपरासी) का जिल्लाहरूमा जिल्ला वन पैदावार आपति समिति गठन गर्न स्वीकृति दिइएको छ।

बसोबास क्षेत्रका रुख हटाउन र मुक्त कमैया बसोबास क्षेत्रका रुख हटाइ व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति दिइएको छ।

गोरखापत्र संस्थानको सल्लाहकार सम्पादकमा गोपाल खनाल (झापा) लाई नियुक्त गरिएको छ।

कोशी अञ्चल अस्पताल, विराटनगर, नारायणी उप-क्षेत्रिय अस्पताल, वीरगञ्ज, भरतपुर अस्पताल, चितवन, भेरी अञ्चल अस्पताल, नेपालगञ्ज, डडेलधुरा उप-क्षेत्रिय अस्पताल, डडेल्धुरा अस्पतालहरूलाई विशेषज्ञ सेवा सहितको अस्पतालमा रूपान्तरण गर्ने सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ।