काठमाडौ। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले तीन अर्ब रुपैयाँको ऋण राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकलाई बिक्री गरेको छ। पुस मसान्तमा सरकारलाई राजश्व तिर्न बैंकका ठूला 'क्लाइन्ट' पैसा झिक्ने हुँदा बेलैमा सुरक्षित भएर बस्न बैंकले भएको ऋण तीन महिनाका लागि बिक्री गरेको हो।

'कर्जा-पूँजी-निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) टाइट टाइट भएर बस्नु भन्दा बेलैमा ब्यवस्थित भएर बस्न उचित हुन्छ' बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेले बिजमाण्डूसँग भने, 'त्यही भएर हामीले ऋण बिक्री गरेर सिसिडी घटाएका हौं।'

राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले सिसिडी टाइट अवस्थामा पुगेका इन्भेष्टमेन्टसहित प्राइम, कुमारी र सेञ्चुरीको गरेर करिव ७ अर्बको ऋण खरीद गरिसकेको छ। अझै पाँच अर्बसम्मको ऋण किन्न सकिने गरी बैंक बसेको छ। अहिले राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकवाहेक सबैजसोलाई सहज अवस्था छैन।

सिसिडी ८० प्रतिशतभन्दा तल हुनु पर्छ। यस अवधिमा बैंकहरुले विगतमा बढाएको ऋणको तुलनामा निक्षेप बढेको छैन। तर, सरकारले पुस मसान्तमा राजश्व उठाउँछ। कुल राजश्वमध्ये करिव ८० अर्ब रुपैयाँ बैंकहरुबाट झिकिने अनुमान बैंकरहरुको छ। प्रणालीबाट ८० अर्ब रुपैयाँ झिकिँदा सहज अवस्थामा रहेका बैंकहरु पनि अप्ठेरोमा पर्छन्। त्यसैले बैंकहरुले अहिलेबाटै पुस मसान्तको 'खड्गो' टार्न पैसाको ब्यवस्थापन सुरु गरेका हुन्।

बैंकहरुसँग अहिले २६ सय ३१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ। यसमध्ये ८० अर्ब झिकिँदा औषतमा ३ प्रतिशतको असर हुन्छ। अर्थात ७८ प्रतिशत सिसिडी ब्यवस्थापन गरेर बसेका बैंकहरुको पनि औषतमा ८० प्रतिशतमाथि सिसिडी पुग्न सक्छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले पनि सिसिडीको एकदमै नजिक ६ वटा बैंक छन्। बाँकी बैंक पनि ७८ प्रतिशत हाराहारीको सिसिडी ब्यवस्थापन गरेर बसेका छन्। पुस मसान्तमा झिकिनसक्ने निक्षेपका कारण अहिले कतिपय बैंकले ऋण बिस्तारसमेत रोकेका छन्।

'राष्ट्र बैंकले सिसिडी नाघेमा एक पटकलाई कारवाही नगर्ने बचन त दिएको छ,' एक बैंकरले भने, 'कारवाही नभए पनि नियामकीय ब्यवस्था उल्लङघन हुँदा राम्रो सन्देश जाँदैन। त्यहीभएर पुसमा कसरी सिसिडी कायम गर्ने भनेर सबैले आआफ्नो रणनीतिमा काम गरिरहेका छन्।'

हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणा पुस मसान्तअघि अत्यावश्यकवाहेक अन्य ऋणहरु दिन बैंकहरुले बन्द गरेको बताउँछन्। 'प्रतितपत्र खोलेको पैसा भुक्तानी गर्नै पर्छ, त्यो रोकिँदैन' उनले भने, 'यो समयमा दिन्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएको ऋण पनि जान्छ। बाँकी ऋण दिन सोच्नै पर्छ। किनभने पुसमा कति पैसा झिकिन्छ भन्ने मोटामोटी अनुमान मात्र हुन्छ। त्यसैले जोखिमरहित भएर बस्नु पर्छ।'

यो अवधिमा सरकारलाई राजश्व बुझाउन निक्षेप मात्र झिकिँदैन, कर तिर्नकै लागि भनेर ओभरड्राफ्ट पनि झिकिन्छ। ओभरड्रफ्ट कति झिकिन्छ भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो हुने बैंकरहरु बताउँछन्।

सरकारले स्थानीय निकायको आधा पैसा चलाउन दिए पनि बैंकहरुले ऋण र निक्षेपको सन्तुलन मिलाउन सकेका छैनन्। सरकारले अहिलेसम्म बैंकहरुलाई ५३ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराइसकेको छ। तर चालु बर्ष मात्रै बैंकहरुले १६१ अर्ब उठाएर २१५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन्। यही असन्तुलनका कारण पनि बैंकहरुलाई पुस मसान्त ब्यवस्थापन गर्न जटिल बनेको छ।

'सामान्य अवस्थामा त पुसमा बैंकहरुलाई दबाबको अवस्था रहन्थ्यो' सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले भने, 'अहिले त सन्तुलन नै बिग्रिएको छ। त्यसैले निक्कै दवाव पर्ने देखिन्छ।'

बैंकर्स संघका अध्यक्ष भने स्वभाविक दवाव बाहेक बैंकहरुलाई अप्ठेरो नै पर्ने अवस्था भने नआउने बताउँछन्। नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका ढुङ्गानाले भने, 'सरकारले विकास खर्च बढाउँछु भनेको छ। निक्षेप झिकिने मात्रै होइन बढ्न पनि सक्छ। त्यसैले ठूलो गाह्रो नहोला।'

ढुङ्गाना आशावादी सुनिए पनि बाँकी बैंकरहरुको दौडधुप सुरु भइसकेको छ। उनीहरु निक्षेपको जोहो गर्न संस्थागत निक्षेपकर्ताकोमा धाउन थालिसकेका छन्। राष्ट्र बैंकले कुल निक्षेपमा संस्थागतको ४५ प्रतिशतभन्दा बढि हुन नपाउने ब्यवस्थालाई संशोधन गरेर ५० प्रतिशत पुर्याइदिएको छ। यसो हुँदा संस्थागतसँग निक्षेप उठाउन बैंकहरुलाई अझै 'स्पेस' बाँकी छ।

'अहिले बैंकका माथिल्लो ब्यवस्थापन संस्थागत निक्षेपकर्तालाई रिझाउन दौडिएको देखिन्छ' एक बैंकरले सुनाए, 'मैले अलिकित पैसा ल्याएँ। अरु पनि धेरै पैसा ल्याउन लाइनमा छन्।' अहिले भद्र सहमतिका कारण संस्थागत निक्षेपकर्ताले साढे नौं प्रतिशतभन्दा बढि ब्याज पाउँदैनन्।