कर्पोरेट सम्मेलनका नाममा ८५ अर्ब वाहिरिएपछि कर कार्यालयको 'सर्जिकल स्ट्राइक'





काठमाडौं। कर्पोरेट सम्मेलनका नाममा वार्षिक अर्बौ रुपैयाँ विदेशिएपछि सरकारले नियन्त्रणको तयारी थालेको छ।

अहिले देशभित्र रहेका विभिन्न बहुराष्ट्रिय कम्पनी, कर्पोरेट हाउसले आफ्नो सामान बिक्रीका लागि डिलरलाई विदेश घुम्ने आकर्षक प्याकेज दिने प्रतिस्पर्धाले ठूलो मात्रामा डलर वाहिरिएको छ। केही वर्षअघिसम्म केही सस्ता गन्तब्यमा हुन थालेको यो प्रतिस्पर्धा अहिले यूरोपेली मुलुकसम्म पुगेको छ। कुनै पनि उत्पादनका लागि निश्चित टार्गेट दिने र त्यो टार्गेट पूरा गर्नेलाई विदेश घुमाउने प्रतिस्पर्धाबाट अर्बौ वाहिरिएपछि सरकारले नियन्त्रणको प्रयास गरेको हो।
Sipradee


कर्पोरेट हाउसले विदेश घुमाउँदा हुने पैसा खर्चको रुपमा ब्यालेन्स सीटमा राख्ने गर्छन्। अब ठूला करदाता कार्यालयले विदेश भ्रमण रोक्न खर्चलाई अमान्य गर्ने भएको छ।'विदेश शयरमा भएको खर्चलाई कम्पनीहरुले कर कार्यालयमा विवरण पेश गर्दा खर्चको रुपमा त्यसलाई मान्न छाडेका छौं,' ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख धनीराम शर्माले बिजमाण्डूसँग भने, 'उनीहरुले खर्चका रुपमा देखाउन त ल्याउँछन् तर हामीले कर मूल्यांकनका क्रममा खर्च मान्न दिन छाडेका छौं।'

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार, चालु आर्थिक बर्षको चार महिनामा ३० करोड ५५ लाख डलर (आज एक डलरको भाउ ११२ रुपैयाँ ६३ पैसा छ, यस हिसाबले ३४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ) घुमघामका लागि बाहिरिएको छ।

गत आर्थिक बर्षभरी ७६ करोड २२ लाख डलर अर्थात ८५ अर्ब ८४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ घुमघामका लागि बाहिरिएको थियो। विदेशी पर्यटकले भने चार महिनामा जम्मा २४ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ मात्र भित्र्याएका छन्। गत बर्षभरी कुल पर्यटन आय ७२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ मात्र छ।

'पछिल्लो समय मध्यम आय भएका सर्वसाधारणको संख्या बढ्न थालेको छ। विदेशी गन्तब्य घुम्नका लागि सस्तो प्याकेज पनि आइरहेको छ' नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागमा लामो समय काम गरेका निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठटले बिजमाण्डूसँग भने, 'दुई/अढाइ लाख रुपैयाँमा ४/५ वटै देश घुम्न सकिने अवस्था छ। त्यसैले पछिल्लो समय नेपालीहरु बाहिर जाने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको देखिन्छ।' श्रेष्ठ अहिले प्रदेशन नम्बर ५ को योजना तर्जुमामा सहभागी छन्।

नेपालहरुको प्रयोजनविनाको विदेश घुमफिर बढ्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले सटही सुविधामा समेत कटौती गरिसकेको छ। विगतमा भिसा लागेको एउटा पासपोर्ट बराबर २५ सय डलर दिँदै आएको केन्द्रीय बैंकले यसलाई घटाएर १५ सय डलरमा झारेको छ।

उच्च आयातसँगै घुमघाममा कारण करोडौं डलर बाहिरिन थालेपछि विदेशी विनिमयको स्टकसमेत घट्न थालेको छ। डलरको सञ्चिति साढे ६ प्रतिशतले घटेको छ। यही कारण विकास निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सामान खरीद गर्ने क्षमता पनि घटिरहेको छ। 
 
ठूला करदाता कार्यालयले व्यवसायिक उद्देश्यसँग जोडिएका सेमिनार तथा तालिमलाई कर कार्यालयले खर्चकै रुपमा देखाउन भने रोकेको छैन। 'तर मनोरञ्जनात्मक भ्रमण, विभिन्न प्रतियोगितामा अवलोकन भ्रमण गर्न कर्मचारी, डिलर तथा एजेन्सीहरुलाई गराइएको विदेश भ्रमणलाई खर्चको रुपमा देखाउन दिएका छैनौं,' पौडेलले भने।

सरकारले खर्चमा कडाइ र राष्ट्र बैंकले सटही सुविधामा कटौती गरेपछि कर्पोरेटहरुलाई विदेश भ्रमण गराउनु पर्ने दबाब केही कम हुन थालेको एक सिमेन्ट ब्यवसायीले बताए। 'नत्र त टार्गेट पुरा गर्ने वित्तिकै थाइल्यान्डबाट भ्रमण सुरु हुन्थ्यो' ती ब्यवसायीले भने, 'अर्को पटक मलेसिया र सिङ्गापुर हुँदै युरोपसम्म पुर्याउनु पर्ने दवाव पर्थ्यो।'

अनुसन्धान विभागका डा. श्रेष्ठका अनुसार विदेशी प्याकेज सस्तो र सजिलो भएकाले पनि नेपालीहरु त्यतातिर आकर्षित हुने गरेका हुन्। 'भौगोलिक कारणले पनि थाइल्यान्ड घुम्न जति सजिलो छ, जुम्ला जान गाह्रो छ,' श्रेष्ठले भने, 'चार घण्टामा बैंकक पुगिन्छ, देशभित्रकै रारा पुग्न डेढ दिन छुट्याउनुपर्छ।'

Share this Story

   

कर्पोरेट सम्मेलनका नाममा ८५ अर्ब वाहिरिएपछि कर कार्यालयको 'सर्जिकल स्ट्राइक' को लागी १ प्रतिक्रिया(हरु)

Bharos[ 2019-01-11 02:57:53 ]
Is is not a complete profligate of hard earned money of poor countrymen of Nepal?

   हालसम्म ४५ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.