विराटनगर। सरकारले राजस्व चुहावट रोक्न सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउँदै लगेको छ। मंसिरबाट आन्तरिक राजस्व विभागले सेन्ट्रल विलिङ मोनिटरिङ सिस्टम(सिबिएमएस)मा ट्रयाक गर्ने व्यवस्थासँगै अन्तःशुल्क लागेका वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगले वैशाखदेखि अनिवार्य रूपमा आइपी(सीसीटीभी) क्यामेरा जडान गर्नुपर्ने भएको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागले अन्तःशुल्क निर्देशिका २०६८ लाई परिमार्जन गर्दै आइपी क्यामेराको प्रयोग अनिवार्य गरेको हो ।विशेषतः मदिरा उद्योगमा हुने नक्कली स्टिकरको चलखेल रोक्न विभागले आइपी क्यामेराको प्रयोग अनिवार्य गरेको आन्तरिक राजस्व विभागका एक कर्मचारीले बताए।आईपी अर्थात् इन्टरनेट प्रोटोकल क्यामेराले रेकर्ड गरेका डाटा र तस्बिरलाई सञ्चय गर्ने र पठाउने समेत गर्छ। परिमार्जित निर्देशिकाअनुसार उद्योग/प्रतिष्ठानको उत्पादन स्थल, कच्चा पदार्थ राख्ने गोदाम, तयारी पदार्थ राख्ने गोदाम र निष्कासन गर्ने ठाउँ गरी चार ठाउँमा अनिवार्य रूपमा आइपी क्यामेरा जडान गर्नुपर्नेछ ।

यस्तो क्यामेराबाट रेकर्ड गरिएको श्रव्यदृश्यलाई कम्तीमा १५ दिन सुरक्षित राख्नुपर्ने नियम पनि निर्देशिकामा छ । यस्तो श्रव्यदृश्यलाई आन्तरिक राजस्व विभाग वा कार्यालयले कुनै पनि बेला हेर्न सक्ने नियम बनाइएको छ ।निर्देशिकामा अन्तःशुल्क लाग्ने उद्योगमा यो नियम ०७६ वैशाखदेखि लाग्ने र नयाँ उद्योगका हकमा सम्पूर्ण नयाँ उद्योगले यस्तो आइपी क्यामेरा जडान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

आइपी क्यामेरासम्बन्धी तालिम सम्बन्धित उद्योगका कर्मचारीलाई विभागले दिन सुरु गरेको छ ।विभागको अन्तःशुल्क शाखाका उपसचिव केदार शर्माले हालसम्म बुटवल, भैरहवा, भरतपुर, विराटनगर, सुनसरी र झापा गरी ६ ठाउँमा आइपी क्यामेरासमबन्धी तालिम सकिएको बताए । आगामी फागुन मसान्तसम्ममा देशभरिका सबै कार्यालय र सेवा कार्यालय अन्तर्गतका उद्योगका कर्मचारीलाई तालिम दिइसक्ने उपसचिव शर्माले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी अन्तःशुल्कमा भौतिक नियन्त्रण रहेका प्रतिष्ठान अर्थात् आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर्मचारी रहने उद्योग भित्रका वस्तुको उत्पादन, निकासी र स्टिकर व्यवस्थापन पनि ०७६ देखि अनलाइन प्रणालीबाट हुने भएको छ ।विभागले मदिरा उद्योगमा उत्पादन स्थलमै कर्मचारी खटाउने गरेको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार यस्ता उद्योगले परम्परागत रूपमा गर्दै आएको म्यानुअल प्रक्रिया अब अनलाइनमा रूपान्तरित भएको हो ।उद्योगले उत्पादन, निकासी र स्टीकर व्यवस्थापन अनलाइन प्रणालीबाट गर्नुपर्नेछ ।यो व्यवस्थाअनुसार कच्चा पदार्थको खरिददेखि उत्पादन प्रक्रियाका सम्पूर्ण अङ्ग, स्टीकर व्यवस्थापन, भण्डारण, विक्री प्रक्रिया र चलानसमेत आन्तरिक राजस्व कार्यालयले उपलब्ध गराएको सफ्टवेयर प्रणालीमा इन्ट्री गर्नुपर्नेछ ।

यसका लागि देशभरिका उद्योग प्रतिष्ठानमा खटिएका आन्तरिक राजस्वका कर्मचारी र उद्योग प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई तालिम दिने काम भइरहेको पनि विभागले जनाएको छ ।उद्योगमा उत्पादन र विक्रीको प्रक्रियालाई अनलाइनमा लगेपछि राजस्व सम्पादन सहज हुने र चलखेलको सम्भावना न्यून रहने उपसचिव दिलीप गौतमले बताए ।