मार्जिन कारोबारको ब्याजदर निर्धारणको जिम्मा धितोपत्र बोर्डलाई, एक सातामै निर्णय हुने

बिजमाण्डू
२०७५ माघ २ गते १३:५८ | Jan 16, 2019
मार्जिन कारोबारको ब्याजदर निर्धारणको जिम्मा धितोपत्र बोर्डलाई, एक सातामै निर्णय हुने



काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन कारोबारको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डलाईनै व्याजदर निर्धारण गर्न निर्देशन दिएको छ।

Tata
GBIME
Nepal Life

मार्जिन कारोबारको कार्यविधी तयार भएसँगै राष्ट्र बैंकले कुनै ऐनले संरक्षण गरेका बाहेक सम्पुर्ण वित्तीय कारोबारको नियमन गर्ने क्षेत्राधिकार आफ्नो हुने भन्दै भूमिका खोजेको थियो।तर मुद्रा तथा पूँजी बजारको सुधारको लागि गठित उच्चस्तरिय समितिको बैठकमा गभर्नर डा. चिरन्जिवी नेपालले मार्जिन कारोबारको विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नरोकेको जिकिर गरेका थिए। चौतर्फी विरोध पछि राष्ट्र बैंकले मार्जिन कारोबारको सम्पूर्ण व्यवस्था बोर्डलाई हेर्न निर्देशन दिएको छ।

राष्ट्र बैंकले बाटो खुला गरिदिए सँगै व्याजदर लगायतका विषयमा बोर्डले एक हप्तामा टुङ्गो लगाउने गरि छलफल अघि बढाएको प्रवक्ता निरज गिरिले जानकारी दिए। उनले भने 'हामी अहिले छलफलमा छौं। सकेसम्म हप्तादिनमै टुंग्याउने प्रयासमा छौं'। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र धितोपत्र बोर्ड मिलेर व्याजदर लगायतका विषयमा टुंगो लगाउने गिरिले जानकारी दिए।

बोर्डले गत कात्तिक २० गते मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ तयार पारेको थियो। उक्त कार्यविधि अनुसार १० हजार भन्दा धेरै शेयरधनी भएको, कम्पनीको खुद सम्पत्ती ऋणात्मक नभएको, पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा १० प्रतिशत लाभांस वितरण गरेका, वर्ष दिनमा कम्तीमा पनि ८० दिन कारोबार हुने कम्पनीमा दोस्रो बजारको अवस्था हेरेर ५० प्रतिशत भन्दा बढी मार्जिन सुविधा दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ।

कार्यविधिमा ब्रोकरको सीमादेखि कम्पनी चयन, मार्जिन कलको व्यवस्था गरिएको भए पनि व्याजदरको विषयमा खुलाइएको छैन। त्यसैले व्याजदरको विषयमा बोर्ड र नेप्से मिलेर यसको थप निर्देशिका तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। यो कारोबारको लागि बोर्डले ब्रोकरको न्यूनतम चुक्ता पूँजी बृद्धि गरेपनि मार्जिन कारोबार गर्न नपाउदा आफ्नो पूँजी त्यतिकै खेर गएको ब्रोकर संचालकहरु बताउँदै आएका छन्।

बोर्डले ब्रोकरको न्यूनतम चुक्ता पूँजी २० लाख रुपैयाँबाट २ करोड रुपैयाँ पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो। मार्जिन कारोबारको सुविधा करोड रुपैयाँ पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। कार्यविधि तयार भए सँगै १० वटा भन्दा धेरै ब्रोकरले न्यूनतम चुक्ता पूँजी ५ करोड रुपैयाँ जुटाइसकेका छन्।