काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा सरकारले कति राजस्व संकलन गर्यो? यो प्रश्नको यकिन जवाफ सरकारी लेखा सञ्चालन गर्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय (मलेनिका) र कारोबार गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक दुवैले प्रष्टसँग दिन सकेका छैनन्।
आर्थिक वर्षको ६ महिनाको मसान्तसम्मको राजस्व संकलको विवरण माघ १ गते सार्वजनिक भएको थियो। मलेनिकाले ५ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको विवरण देखायो। जसमा संघीय सरकारको राजस्व र विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकम जोडिएको थियो। मलेनिकाले माघ १ गतेपछिको राजस्व संकलनको विवरण सार्वजनिक गरेको छैन।
संविधानत: विभाज्य कोषमा मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक अन्तशुल्कको ७० प्रतिशत संघीय सरकारलाई र बाँकी ३० प्रतिशतबाट १५/१५ प्रतिशत स्थानीय तह र प्रदेशले पाउँछन्। यस्तै वर्षको अन्त्यमा रोयल्टीबापत उठेको रकम पनि बाँडफाँट गर्नुपर्छ।
तर मलेनिकाले यसको वर्गीकरणसहितको यकिन हिसाब देखाउन सकेन। जसका कारण सरकारको राजस्व कति हो भन्ने प्रश्न उब्जियो। महालेखाले पहिले बेवसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको ५ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ र पछि बाँडफाँटपछि संघीय सरकारको मात्रै राजस्व भनेर ४ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ प्रस्तुत गरेपछि राजस्व संकलनको यकिन विवरणमाथिको प्रश्न थप जटिल बन्यो।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले पुस ३० गते उपलब्ध गराएको विवरण भन्दै अर्थ मन्त्रालयले ४ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको विवरण तयार गर्यो। तर मलेनिकाका उपसचिव भेष भुर्तेलले ४ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ संघीय सरकारको नाममा संकलन भएको र यो नै अन्तिम भएको बताए।
यही बीचमा आइतबार अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गर्यो, दुईवटा निकायमा राजस्व संकलनको अंकबारे किन फरक तथ्यांक?
अर्थको पत्रपछि मलेनिका र राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु सोमबार हिसाब मिलाउन बैठक नै गरे। राष्ट्र बैंकमा भएको छलफलमा केही रकम फरक खातामा प्रविष्ट भएको र केही रकम दोहोरो हिसाबमा देखिएकाले राजस्वको अंक फरक परेको भन्दै दुवै निकाय राजस्व संकलनको अन्तिम विन्दूमा सहमत भए, ४ खर्ब ४ अर्ब।
'हामीले छलफल गरी सबै समस्या समाधान गरेका छौँ, यो खास त्यति ठुलो समस्या होइन,' राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक झलक शर्मा आचार्यले बिजमाण्डूसँग भने, 'हामीले सम्पूर्ण राजस्वको विवरण पठाउने र उहाँहरुले त्यसलाई क्षेत्रगत वर्गीकरण गर्दा समस्या भएको देखियो, अब त्यस्तो समस्या हुँदैन।'
मलेनिकाका उपसचिव भुर्तेलले राष्ट्र बैंकसँग छलफलपछि सोमबार नै अर्थ मन्त्रालयलाई यसबारे जानकारी गराइएको बताए। 'अर्थ मन्त्रालयले किन फरक भनेको थियो, हामीले सबै विवरण हेर्यौँ र त्यसमा भएका कमजोरी सबै सुधार भएपछि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार पनि गरिसक्यौँ।'
अर्थ सचिव डा. राजन खनालले राष्ट्र बैंकले बैंकहरुबाट प्राप्त विवरणअनुसार हेर्ने र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त विवरण मलेनिकाले हेर्दा केही शीर्षकगत फरक देखिएपनि त्यो हिसाब मिलिसकेको बताए। 'दुईतिरको रिपोर्टिङमा केही फरक देखिएको हुन सक्छ, हरेक महिना ७/८ गते त्यस्ता विषयहरुलाई समाधान गरिने गरिएको छ,' सचिव खनालले भने, 'यसपटक पनि राजस्व नपुगेको सही हो, केही फरक देखिएका विषयमा पनि रिकन्साइल भइसकेको छ।'
२६ प्रतिशत बढ्दा पनि किन पुगेन राजस्वको निर्धारित लक्ष्य?
पुस मसान्तसम्ममा ४ खर्ब २ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। यो रकम वार्षिक लक्ष्य ९ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँको ४२.५४ प्रतिशत हो। गत आर्थिक वर्षको यही अवधिको राजस्व संकलनको अवस्थासँग तुलना गर्दा २६.०८ प्रतिशतले राजस्व बढेको छ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा एक चौथाई भन्दा धेरैले राजस्व संकलन बढेको भए पनि चालु आर्थिक वर्षको पुससम्ममा तोकिएको लक्ष्य भेट्टाउन सरकार असफल भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अन्तशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क र ब्याज करबाहेक अरु शीर्षकमा राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार भएको छैन।
सरकारले पुससम्ममा ८० अर्ब ७० करोड रुपैयाँ अन्तशुल्क संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ६१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा अन्तशुल्क ३४.२३ प्रतिशतले बढेको छ। राजस्वमा ठुलो योगदान दिनेमध्ये लक्ष्य पुरा भएको यो एउटा मात्रै क्षेत्र हो।
गत वर्षको तुलनामा वैदेशिक व्यापार ३२.६५ प्रतिशतले बढे पनि भन्सार राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार भएको छैन। अर्धवार्षिक लक्ष्यअनुसार ८१ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ भन्सार राजस्व संकलन हुनुपर्नेमा ७९ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। गत वर्षको तुलनामा आयात ३४ प्रतिशतले बढेको छ। निर्यात ११ प्रतिशतले सुधार भएको छ।
पुसमा १४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ भन्सार संकलनको लक्ष्य राखिएको भए पनि १२ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको राजस्व संकलनको प्रगति विवरणमा उल्लेख गरिएको छ।
पुसमा १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ आयकर संकलनको लक्ष्य राखिएकोमा ८६ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ। यसैगरी १ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर संकलनको लक्ष्य निर्धारण गरिएकोमा १ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ।
