ओस्कार वाइल्डले भनेका थिए 'परिभाषित गर्नु भनेको सीमाभित्र बाँध्नु हो।' 

तर कहिलेकाहीँ कुनै समस्या बीच पनि संभावना देख्नका लागि अर्थशास्त्रीहरुले परिभाषाहरुको प्रयोग गर्नै पर्छ। यसबाट सीमाहरुका वावजुद पनि सफलताको बाटो पत्ता लाग्छ। र यो भनाई ति युवाहरुको हकमा सत्य हुन सक्छ जो विकाससील देशको उदाउँदो बजारमा अवसर खोजिरहेका छन्। 

युवाहरु आर्थिक विकास तथा बृद्धिका लागि अत्यावश्यक हुन्। विकासशील देशमा युवाहरुले काम गर्ने उमेर समूहको एक तिहाइ जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्छन्।  

युवाहरुले रोजगारीका लागि कठिन बजार तथा बेरोजगारीको समस्या विश्वभर नै झेल्नुपरेको छ। औसतमा १५ देखि २४ वर्षका झण्डै २० प्रतिशत युवाहरु न त स्कुलमा छन् न रोजगारीमा। विकसित देशहरुमा यो संख्या आधा कम अर्थात १० प्रतिशत छ। विकसित र विकाससील देशको सामाजिक र आर्थिक परिस्थतिले यो अन्तर जन्माएको हो। जहाँ युवाहरु निष्क्रिय हुन्छन् त्यहाँ  सामाजिक द्वन्द्व बढ्ने संभावना बढी हुन्छ। यस्तै युवाहरुको समाजप्रतिको विश्वास पनि घट्दै जान्छ।  

आइएमएफले हालै गरेको एक अध्ययनले भन्छ यदि विकासशील देशको न्यून रोजगारी दरलाई विकसित देशको अर्थतन्त्रमा जोड्नसके काम गर्ने उमेर समूहका युवाहरुको रोजगारी दर ३ प्रतिशतले बढ्छ र यसबाट अर्थतन्त्रलाई पनि ५ प्रतिशत 'बुस्ट' गर्छ। 

वास्तवमा यो तमाम युवा र देशको लागि 'गेम चेन्ज' को अवस्था हुनसक्छ। र यसको हरेक देशलाई वास्तवमै खाँचो छ। नयाँ पुस्ताको लागि रोजगारी दर बृद्धि गर्न आवश्यक नीति कस्ता हुन सक्छन्? त्यहाँ कसरी पुग्न सकिन्छ?

शिक्षा होइन 'उचित' र 'उत्कृष्ट' शिक्षा यसको समाधानको एउटा पाटो हो। तर यही मात्रै पर्याप्त भने होइन। अधिकांश विकासशील देशहरुमा पढेलेखेका युवाहरु नै जागिरका लागि संघष गरिरहेका छन्। 

आइएमएफले बृहत् र सुक्ष्म अर्थशास्त्रका औजारहरुको प्रयोग गरी गरेको अध्ययन तथा नयाँ विश्लेषण अनुसार चरणबद्ध नीतिहरु बनाउनु आवश्यक पर्छ जसले विकासशील देश र विकसित अर्थतन्त्रबीचको अन्तरलाई घटाउन सहयोग पुर्याउछ। यी नीतिहरुले सबैका लागि मुख्यगरी स्कुलबाट बाहिरिएका युवाहरुका लागि रोजगारीको अवसर सिर्जना तथा रोजगारीको वातावरणमा सुधारको सुनिश्चितता गर्छ। 

यसमा तीनवटा पक्षहरुमा ध्यान दिन जरुरी छ। कार्यक्षेत्रमा महिला समानता, श्रम बजारको कार्यगत संरचनामा सुधार र बढी उदार उत्पादन बजारमा ध्यान दिन सके युवाहरुको बेरोजगारी दर घटाउन र विकासशील देशहरुको अर्थतन्त्रलाई उकास्न मद्दत पुग्छ। 

विकाससील देशहरुमा युवा जनशक्ति बीचकै ठूलो र दूखदायी पक्ष भनेको जेन्डर ग्याप हो।  औसतमा झण्डै ३० प्रतिशत युवा महिलाहरु स्कुल पनि जाँदैनन् र रोजगारीमा पनि छैनन्। यो दर समान अवस्थाका युवा पुरुषहरुको भन्दा दोब्बर बढी हो। 

छोरा वा छोरी हुनुकै कारण रोजगारीमा बिभेद हुनु हुँदैन। यसका लागि बलियो कानुनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। वास्तवमा महिलालाई रोजगारीमा असमानताबाट जोगाउन कानुनी रुपमा  संरक्षण हुनुपर्छ। यसबाट उनीहरुको रोजगारी दर तथा सहभागितामा बृद्धि ल्याउन सकिन्छ। र यसबाट पुरुषहरुको भाग पनि खोसिँदैन। 

उदाहरणका लागि अफ्रिकामा महिलाको लागि बलियो कानुनी संरक्षण औसतमा मध्य एसिया र यूरोपको जस्तै बनाएमा पनि त्यहाँ १० देखि १५ प्रतिशत रोजगारीमा बृद्धि हुन्छ र त्यसबाट रोजगारीमा युवा महिलाहरुको सहभागिता बढ्छ। यसबाट जेन्डर ग्याप पनि धेरै नै कम हुन्छ। 

यस्तै बलियो श्रम ऐन बनाएर विशेषगरी विद्यालयबाट बाहिरिएका युवा महिलाहरुका लागि  रोजगारी तथा न्यूनतम ज्यालाको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ। न्यूनतम ज्याला पुनर्संरचनाबाट हालै इन्डोनेशियामा भएको सुधारले यसलाई पुष्टि गर्छ। इन्डोनेशियामा जुन प्रान्तमा औपचारिक न्यूनतम ज्याला १० प्रतिशत बृद्धि भयो त्यहाँ १ देखि १.५ प्रतिशतसम्म युवा बेरोजगारी दर घटेको पाइयो। यो नीतिले युवा महिलाहरुलाई सबैभन्दा बढी फाइदा भयो। यस्ता नीतिले औपचारिक रोजगारीमा पनि बृद्धि भयो जुन युवाहरुका लागि सबैभन्दा उत्पादक र रुचीकर हुन्। 

यसैगरी सरकारले प्रतिस्पर्धा र उद्यमशीलताका साथ गतिशील बजारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। विश्वका धेरै युवाहरुलाई आफ्नै ब्यापर सुरु वा बिस्तार गर्नका लागि पर्याप्त पूँजी तथा कर्जासम्म सहज पहुँच छैन। 

साना बिजनेस स्टार्टअप्सका लागि लगानी तथा कम्पनीको ब्यबस्थापनको आर्थिक भारलाई ब्यबस्थापन गर्न अन्तराष्ट्रिय बजारसम्म खुला पहुँच र उचित रोजगारीको अवसर भएमा यसले रोजगारीको गुणस्तर तथा युवाको पहुँचमा सुधार ल्याउँछ। 

सर्वेक्षणका अनुसार अझ उदार रुपमा दक्षिण तथा पूर्वी एशियाबाट खुला उत्पादन बजार नीतिलाई ल्याटिन अमेरिकी तथा क्यारेबियनतर्फ लैजान सके यसले युवा पुरुषहरुको रोजगारीमा पहुँच ५ प्रतिशतले बढ्ने देखाएको छ। 

संयुक्त राष्ट्रसंघको 'दीगो विकासको लक्ष्य २०३०' हासिल गर्नका लागि दुई मुख्य खम्बाहरु युवा लक्षित छ। एउटा दीगो रुपमै युवा बेरोजगारी अन्त्य गर्नु तथा दोस्रो विद्यालयबाट बाहिरिएका युवाहरुका लागि उत्पादनमुलक तथा अर्थपूर्ण रोजगारीका विकल्पहरु सुनिश्चित गर्नु। यो दुबै लक्ष्य प्राप्तिको लागि समय लाग्छ तर त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो बनिसकेको छ। 

अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण तथा दूर्लभ पक्ष के हो भने युवाहरुलाई सहयोग गर्न बनेका यी नीतिगत प्रस्तावहरु प्रौढ कामदारलाई असर गर्ने किसिमका छैनन्। यसले सबैलाई लाभ मिल्छ र यसबाट देशको अर्थतन्त्र बलियो र दीगो ढंगबाट अघि बढ्छ। र हामीले अहिले नै सही छनौट गर्यौ भने संभावित फाइदाहरु साँच्चै नै सीमाहीन हुनेछन्।
(क्रिस्टिना लागार्ड मुद्रा कोषकी प्रबन्ध निर्देशक हुन् भने जोन ब्लुडोर्न बरिष्ठ अर्थशास्त्री हुन्।)