नेपालको वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही मुद्दाहरुको चर्चा विगत दुई वर्षयता हुँदै आएको छ। पहिलो चर्चित मुद्दा उच्च ब्याजदर हो। दोस्रो मुद्दा लगानीयोग्य साधन, तेस्रो अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन ब्याजदर बीचको खाडल हो। चौथो मुद्दा बैंकका ऋणीका तुलनामा लघुवित्त संस्थाका ऋणीहरुले तिर्नुपर्ने उच्च ब्याजदर। पाँचौ मुद्दा शेयर मूल्यको भए पनि यो मुद्दाको समाधानका लागि हालसालै थुप्रै उपायहरुको घोषणा भइसकेको छ। 

विगत एक वर्षयता वाणिज्य बैंकहरुले ब्याजदरमा पटक/पटक गर्दै आएका भद्र सहमतिले सरोकारवाला सबैलाई क्षणिक राहत दिने गरेको छ। नीति निर्माता, दातृ निकाय र खोज संस्था तथा ब्यक्तिले यी विषयहरुमा अझै अध्ययन तथा समाधानका उपायहरु पत्ता लगाउनु पर्ने देखिन्छ।

नीतिगत प्रयास
चर्चित मुद्दाहरुको बहशलाई नेपालले विगतमा रणनैतिक सोचका साथ तर्जुमा गरेका नीतिका परिणाम स्वरुप हासिल गरेको रणनैतिक उपलब्धीहरुसँग जोडेर हेर्दा राम्रो हुन्छ।

नेपालको वित्तीय क्षेत्रको आकार उलेख्ख बढेको छ। राष्ट्र बैंकको नियमन परिधिभित्र रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल सम्पत्तिले नेपाली अर्थतन्त्रको आकारलाई उछिनेको छ। २०७५ असारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल सम्पत्तिको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात १२२ प्रतिशत पुगेको थियो। शेयरको बजार पूँजीकरण अनुपात ४७.७ प्रतिशत पुगेको थियो।

निजी क्षेत्रको लागि प्रवेश खुला गरिएको कारण वित्तीय क्षेत्रको आकारले अर्थतन्त्रको आकारलाई उछिन्न सम्भव भएको हो। २०४० को दशक भन्दा पहिले नेपालको वित्तीय क्षेत्र निजी क्षेत्रको लागि खुला गरिएको थिएन। ब्याजदर निर्धारण बजारलाई छोडिएको थिएन। बैंकहरुको कर्जा पोर्टफोलियो पनि केन्द्रीय बैंकको नियन्त्रणमा नै थियो। अनिवार्य नगद अनुपात र बैधानिक तरलता अनुपात उच्च नै थिए। एक प्रकारले वित्तीय दमन (नियन्त्रण) को अवस्था थियो। त्यही कारणले वित्तीय क्षेत्र फष्टाउन सकेको थिएन।

वित्तीय क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेश खुला गरिसकेपछि नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु संचालनमा आएको दुई वर्षभित्र अनिवार्य रुपले चुक्ता पूँजीको न्यूनतम ३० प्रतिशत सर्वसाधारण नेपालीको लागि शेयर विक्री खुला गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत प्रावधानका कारण नेपालमा शेयर बजारको विकास संभव भएको हो। वित्तीय संस्थाहरुको संख्यात्मक बृद्धिसमेत भएको छ। अहिले सरकारी संलग्नतामा रहेका बैंकहरुको बजार हिस्सा १५ प्रतिशतमा झरेको छ भने निजी क्षेत्रको ८५ प्रतिशत पुगेको छ।
    
नेपाली रुपैयाँको पुनरमूल्यन
वित्तीय गहनतामा तीव्र विस्तार आएको छ। विस्तृत मुद्रा प्रदाय, कुल आन्तरिक कर्जा, निजी क्षेत्रमा जाने बैंक कर्जा र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँगको निक्षेपको कुल गाहस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपातहरु वित्तीय गहनता मापनका सूचकहरुको रुपमा लिइन्छ। २०७५ असारमा विस्तृत प्रदायको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात १०२.९ प्रतिशत पुगेको थियो। कुल आन्तरिक कर्जाको अनुपात ९०.४ प्रतिशत, निजी क्षेत्रमा जाने बैंक कर्जाको अनुपात ८१.२ प्रतिशत र कुल निक्षेप अनुपात ९१.२ प्रतिशत पुगेको थियो।

वित्तीय गहनताका यी सवै सूचकहरुको आधार कानूनी गाह्यको रुपमा रहेको नेपाली मुद्राको चलन चल्ती नै हो। २०१३ सालमा राष्ट्र बैंक स्थापना भए पछिको एक दशकसम्म नेपाली रुपैयाँ (नेरु) नेपालभरी पूर्णरुपमा चलनचल्तीको रुपमा आउन सकेको थिएन। त्यसताका भारतीय मुद्रा (भारु) को नेपालमा ब्यापक चलन चल्ती थियो। भारु विस्थापित गर्न नेपालभर नेरुको चलन चल्ती बढाउने ऐन, २०१४ लागू गरियो। कानूनको प्रयोगले मात्र भारु विस्तापित गर्न नसकिएको सन्दर्भमा २०१७ बैशाख १ गतेदेखि प्रति भारु १०० को नेरु १६० तोकी असीमित सटही सुविधा दिने व्यवस्था भयो। त्यसभन्दा अगाडि केही प्रयोजनको लागि सरकारले नेरु/भारुको सटही दर तोक्ने गर्दथ्यो। यी सवै व्यवस्था गरिएतापनि नेरुले भारुलाई पूर्णतया विस्थापन गर्न सकेन।

२०२३ जेठ २४ गते नेरुको भारुसँग ५७.५ प्रतिशतले पुनर्मूल्यन गरी प्रति भरु१०० को नेरु १०१.५५ सटही दर कायम गरियो। चलन चल्ती बढाउने उद्देश्यले गरिएको नेरुको पुनरमूल्यनले गर्दा भारुमा धन संचय गर्नेले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नु पर्यो। विदेशी मुद्रामा धन संचय गर्दा विनिमयदरको कारण ठूलो खती हुने पाठ सवैले सिके। यो नीतिगत कदमले गर्दा नेपालमा द्वय मुद्रा प्रणालीको अन्त्य भयो। नेरुको एकलौटी रुपमा चलन चल्ती बढ्यो।

२०२३ जेठ २४ गते गरिएको नेरुको पुनरमूल्यनले नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटा बढायो। मौद्रिक एकीकरणका लागि गरिएको पुनरमूल्यनले ब्यापार घाटा बढाउँछ भने कुरा नीति निर्मातालाई थाहा थियो। मौद्रिक एकीकरणका लागि चालिएको कदमबाट सफलता हासिल भइसकेपछि सो कारण भारतसँगको बढ्दै गएको ब्यापार घाटालाई सम्बोधन गर्न २०२४ मंसिर २२ नेरुलाई २४.७४ प्रतिशतले अवमूल्यन गरी प्रति भारु १०० को नेरु १३५ कायम गरिएको थियो।

छड्के विनिमयदर
नेरुलाई चालु खातामा परिवत्र्यता प्रदान गरिसकेपछि सन् १९९० को दशकमा अमेरिकी डलरको नेपाली बजारमा कालो बजारी हुँदै आएको थियो। राष्ट्र बैंकले तोकेको दरभन्दा प्रिमियमा अमेरिकी डलरको कालोबजार हुने गथ्र्यो। त्यही कारण नेपाल भित्रिने अमेरिकी डलर भोटाहिटी तथा असन बजारमा कालो बजारी हुन गथ्र्यो। बैंकिङ क्षेत्रमा अमेरिकी डलर कमै मात्र आउँथ्यो।

नेपालमा अमेरिकी डलरको कालो बजारी हुने एउटा कारण छड्के विनिमय दर थियो। भारु– अमेरिकी डलर दरलाई नेरुमा गरिने सटही दरलाई छड्के दर ९ब्रोकन क्रस रेट० भनिन्छ। नेरु अमेरिकी डलर दरभन्दा भारु – अमेरिकी डलर – नेरु दर बढी हुँदा नेपालमा अमेरिकी डलरको कालो बजारी फस्टाउने हुन्छ। उदाहरणको लागि २०७५ माघ २ गते नेरु–अमेरिकी डलर दर ११३.३६ रुपैयाँ  थियो र भारु– अमेरिकी डलर भारु ७१.०३ थियो भने नेरु–भारुको दर नेरु १.६० लाई आधार मान्दा छड्के विनिमय ११३.६५ हुन आउँछ। छड्के विनिमय दर नेरु– अमेरिकी डलर दरभन्दा बढी हुनासाथ अमेरिकी डलरमा कालो बजारी हुन थाल्छ।

अमेरिकी डलरमा हुँदै गरेको कालो बजारी रोक्न राष्ट्र बैंकले छड्के विनिमयदर भन्दा नेरु–अमेरिकी डलर दर एकदेखि दुई रुपैयाँले बढी हुने गरी रेफरेन्स दर निर्धारण गर्न थाल्यो। त्यसपछि नेपालमा अमेरिकी डलरमा हुँदै गरेको कालो बजारीको अन्त्य भयो। यो नीतिगत कदमले गर्दा एकातिर विदेशी विनिमयको संचिति बढ्दै गयो भने अर्कोतर्फ वित्तीय गहनतामा पनि विस्तार आयो।
    
वित्तीय मापदण्ड
२०६० को शुरुवाती वर्षहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अत्यधिक रुपमा जोखिम मोल्न थाले। वित्तीय ज्यादतीको फलस्वरुप कतिपय बैंकहरुको कर्जा–निक्षेप अनुपात १०० प्रतिशतभन्दा माथि गएको स्थिति पनि थियो। वाणिज्य बैंकहरुले चरम रुपमा तरलता अभावको समस्या भोग्न थाले। 

आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा पटक/पटक गरी राष्ट्र बैंकले १३२ अर्ब रुपैयाँ बराबर रिपो मार्फत बजारमा तरलता प्रवाह गर्यो। त्यस्तै गरी आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा पटक/पटक गरी रिपो मार्फत ९२ अर्ब तरलता बजारमा पठाउनु  पर्यो। जति निक्षेप प्राप्त भयो सवै कर्जा दिँदा बैंकहरुले स्वभावतः तरलता समस्या व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ। निक्षेप अल्पकालीन र कर्जा दीर्घकालीन प्रकृतिको हुने भएकाले जति निक्षेप आयो त्यति कर्जा प्रवाह गरेकाले त्यस समय बैंकहरुले तरलताको समस्या भोगेका थिए। अर्थतन्त्रमा भुक्तानी समस्या नआओस् भन्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले रिपो मार्फत ठूलो परिमाणमा तरलता प्रवाह गर्नु परेको थियो।

बैंकहरुको अत्यधिक रुपमा जोखिम लिने तथा वित्तीय ज्यादती गर्ने प्रवृत्ति रोक्न, तरलता संकट दोहरिन नदिन र वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्न राष्ट्र बैंकले २०६६ पुस २ गतेदेखि वित्तीय मापदण्डको रुपमा कर्जा पूँजी निक्षेप अनुपात सीसीडी सीमा ८० प्रतिशत तोकेको हो। कतिपय बैंकहरुको सीसीडी अनुपात त्यसताका १०० प्रतिशत माथि थियो। उनीहरुलाई दुई बर्षमा ८० मा झार्न भनिएको थियो। विगत दुई वर्ष क्रेडिट क्रन्चको अवस्था भएतापनि तरलता क्रन्चको अवस्था आएन। बैंकहरु माग अनुसार कर्जा दिन सक्ने अवस्थामा नरहेतापनि तरलता संकटको अवस्थामा छैन। 

वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका चुनौती
विगतमा चालिएका नीतिगत प्रयासका कारण नेपालको वित्तीय क्षेत्र यहाँसम्म आइपुगेको हो। मुलुकको राजनैतिक परिवेश र संरचना फेरिएको छ, तर वित्तीय क्षेत्रको संरचना पछिलो दश वर्षयता फेरिएको छैन। वित्तीय क्षेत्रको दिशा स्पष्ट भइसकेको छैन भने गतिशिलता पनि मन्द प्राय छ। वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीहरुमध्ये केही तल उल्लेख गरिएको छ।

ब्याज दरको खाडल
विगतको तुलनामा बैंक कर्जादर उच्च नै छ। मागको तुलनामा लगानीयोग्य साधनको आपूर्ति हुन नसकेर बैंक कर्जादर दवावमा परेको हो। त्यसैगरी पहिलेको तुलनामा अल्पकालीन र दीर्घकालीन ब्याजदर बीच ठूलो खाडल छ। अन्तर बैंक सापटी सीसीडी प्रयोजनको लागि निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाइने प्रावधानका कारण २०७५ पुस मसान्ततिर वाणिज्य बैंकहरुको अन्तर बैंक ब्याजदर विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुको अन्तर बैंक ब्याजदर भन्दा माथि गएको छ। 

वित्तीय मापदण्डको रुपमा सीसीडी अनुपातको सीमा ८० प्रतिशत तोकिनुभन्दा पहिले अल्पकालीन र दीर्घकालीन ब्याजदर बीचको फरक धेरै ठूलो हुँदैन्थ्यो। ब्याजदरमा चाप परेको समय ९१ दिने र ३६४ दिने ट्रेजरी बिलको ब्याजदर १० देखि १२ प्रतिशत पुगेको थियो। सरकारी ऋणपत्रहरुको आपूर्ति र तरलता व्यवस्थापनका उपायहरुले पनि अल्पकालीन ब्याजदरलाई प्रभाव पार्ने गर्छ। सीसीडी अनुपात लागू नभएको भए संभवतः ट्रेजरी बिल दर अहिलेको भन्दा उच्च हुन्थ्यो र फलस्वरुप राष्ट्र ऋण लागत बढ्थ्यो।

वित्तीय पहुँच विस्तार
नेपालमा वित्तीय पहुँच विस्तारमा केही प्रगति त भएको छ, तर यथेष्ट छैन। विश्व बैंकले सन् २०११ देखि विकास गर्न थालेको ग्लोवल फाइनान्सिअल इनकुलजन (फिन्डेक्स) तथ्याङ्क अनुसार बैंक खाता भएका वयस्क जनसंख्या अनुपात २५.३ प्रतिशतबाट सन् २०१७ मा ४५.० प्रतिशत पुगेको छ। 

विश्वको औसत अनुपात ५१ प्रतिशतबाट ६९ प्रतिशत पुगेको छ। भारत र चीनको ८० प्रतिशत छ भने श्रीलंकाको ७३ प्रतिशत छ। वेलायतको ९६ प्रतिशत छ भने अमेरिकाको ९३ प्रतिशत छ। नेपालको बहुसंख्यक जनता वित्तीय क्षेत्रसँग जोडिन नसकेको यस तथ्याङ्कले प्रष्ट नै देखाउँछ। वित्तीय क्षेत्रको आकार अर्थतन्त्रको आकारभन्दा ठूलो हुनु तर आधा जनसंख्या पनि वित्तीय क्षेत्रसँग नजोडिनु विसंगतिपूर्ण नै मान्नु पर्छ।

२०७५ मंसिरको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा नेपालमा ऋण खाता संख्या १३ लाख ३३ हजार मात्र छ। यसमध्ये वाणिज्य बैंकहरुमा रहेको ऋण खाता संख्या ९ लाख ८४ हजार, विकास बैंकसँग रहेको ३ लाख १० हजार र वित्त कम्पनीहरुसँगको ३९ हजार मात्र देखिन्छ। एक व्यक्तिको बहु ऋण खाता पनि हुन  सक्छ। यो समेतलाई विचार गर्दा अत्यन्त थोरै व्यक्तिले मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिएको देखिन्छ। ऋण खाता तथ्याङ्कले पनि नेपाली जनता वित्तीय क्षेत्रसँग पूर्णरुपमा जोडिन पुगेको देखाउँदैन। यी दुवै उदाहरणले नेपालमा वित्तीय पहुँचमा थप विस्तार ल्याउनु चुनौतिपूर्ण कार्य रहेको देखाउँछ।

पूँजी बजार
पूँजी बजारको एकांकी विस्तार भएको छ, तर विविधीकरण हुन सकिराखेको छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सर्वसाधारणको लागि शेयर निष्काशन गर्नुपर्ने नियामकीय प्रावधानका कारण शेयर बजारको केही विकास भएको छ। तर पूँजी बजारको संस्था र उपकरणको हिसावले विकास हुन सकिराखेको छैन। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको छाता ऐन वाफिया आइसकेपछि कृषि विकास बैंक वाणिज्य बैंकमा रुपान्तरण भइसकेको छ। त्यस्तैगरी नेपाल औद्योगिक विकास निगम एनआइडिसी हालसालै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा विलय भइसकेको छ। 

चुलिँदो ब्यापार घाटा रहेको विद्यमान अवस्थामा अन्य देशमा जस्तो निर्यात–आयात बैंकको स्थापना नेपालमा भएको  छैन। पूर्वाधारमा पूँजी निर्माणको खाँचो छ, तर पूर्वाधार विकास बैंक हालसम्म स्थापित हुन सकिराखेको छैन। त्यस्तैगरी सम्झौतीकृत वित्तीय साधन परिचालनमा तीव्रता र स्थानीय सरकारहरु अस्तित्वमा आइसकेको अवस्थामा पनि ऋणपत्र बजार विकासको सुरसार देखिदैन।

मिसिङ मिडिल वित्त
नेपालमा तीन किसिमका बैंकिङ विजनेश मोडेलहरु छन्। पहिलो, वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले अवलम्बन गरेको धितोमा आधारित बैंकिङ विजनेश मोडेल। धितो भए कर्जा पाइन्छ, नत्र भने पाइँदैन। त्यो पनि शहरी क्षेत्रमा, ग्रामीण क्षेत्रमा होइन। यी वित्तीय संस्थाहरु ठूलो आकारको ऋण दिन तयार हुन्छन् तर सानो ऋण दिन तयार हुँदैन।

दोस्रो लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरुले अख्तियार गरेको समूह जमानीमा आधारित बैंकिङ विजनेश मोडेल। यी संस्थाहरुले औसतमा १/२ लाख रुपैयाँभन्दा माथिको ऋण दिंदैनन्। तेस्रो बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुले संचालनमा ल्याएको सदस्यतामा आधारित बैंकिङ विजनेश मोडल। नेपालको संविधान २०७२ ले अवलम्बन गरेको तीन खम्बे अर्थनीति अनुसार सहकारी संस्थाहरुले महत्व पाइरहेका छन्। धेरैजसो बचत तथा ऋण सहकारी संस्था शहरी क्षेत्रमा फष्टाइरहेका पनि छन्।

यी तीनै प्रकृतिका बैंकिङ विजनेश मोडेलमा ठूलो र लघु आकारको ऋण पाइन्छ। सानो तथा मध्यम आकारको ऋण अक्सर पाइदैन। १० लाखदेखि १ करोड २ करोड सम्मको ऋण पाउन हम्मेहम्मे पर्छ।

अनौपचारिक वित्तीय कारोबार
नेपालमा वित्तीय कारोबार औपचारिक र अनौपचारिक दुवै रुपमा हुँदै आएको छ। ठूला तथा साना बजार केन्द्रहरुमा ढुकुटी कारोबार हुँदै आएको छ। उद्यमी–व्यवसायीले अनौपचारिक रुपले ऋण लिने र दिने गरिरहेका छन्। बैंकहरुबाट ऋण नपाइने र पाइने भएतापनि प्रक्रिया झन्झटिलो हुने भएकाले केही उद्यमी व्यवसायीहरुले अनौपचारिक वित्तमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपमा अत्यन्तै थोरै व्याज प्रदान गर्ने भएकाले पनि बचतकर्ता अनौपचारिक क्षेत्रमा ऋण प्रदान गरिरहेका छन्।

विदेशबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्सले पनि अनौपचारिक वित्तलाई मलजल गरिरहेको छ। बैंकिङ तथा अनौपचारिक माध्यम दुवैबाट आउने रेमिट्यान्सको केही न केही हिस्सा अनौपचारिक वित्तमा गएको छ। उदाहरणको लागि भारतबाट वार्षिक १०१ अर्ब रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिने अनुमान छ। यसमध्ये करिव ४५ अर्ब अनौपचारिक ढंगले नेपाल भित्रिने गरेको देखिन्छ। यसले पनि नेपालमा अनौपचारिक वित्तको आकार प्रष्ट गर्दछ।

आगामी बाटो
दिशा निर्देश गर्ने र वित्तीय क्षेत्रलाई गतिशील बनाउने उपायहरुको खोजी नै वित्तीय क्षेत्र विकासको आगामी बाटो हुनुपर्दछ। त्यसका लागि वित्तीय सेवा केन्द्रीकृत होइन, विकेन्द्रीकरण गर्न सम्भव भएसम्म प्रदेशलाई मात्र होइन ७५३ स्थानीय तहलाई आधार मानी साना विकास बैंक स्थापना गर्ने नीति लिनु पर्छ। 

अनि बल्ल स्थानीय तहमा उद्यमशीलताको विकास गर्न सकिन्छ, चुलिँदो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ र मिसिंग मिडिलको वित्तीय समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। राज्यको संरचनामा परिवर्तन आइसक्यो। अव हामीले वित्तीय संरचनामा परिवर्तन ल्याउने आँट गर्नुपर्छ। भारतले पनि “साना वित्त” मोडेल अवलम्बन गरेको छ।

बजारलाई काम गर्न दिनुपर्छ
विगत दुई वर्षयता नेपालमा माग अनुसार पूँजीको आपूर्ति हुन सकिराखेको छैन। चर्चामा रहेको “क्रेडिट क्रन्च” र दीर्घकालीन प्रकृतिको ब्याजदरमा देखिएको दवाव दुवै पूँजी अभावका लक्षण हुन। समस्या पूँजीको हो र वित्तीय साधन बाँडफाँड प्रक्रियाको हो।

माग अनुसार पूँजीको आपूर्ति आन्तरिक स्तरबाट र बाह्य क्षेत्रबाट गर्ने उपायहरु अवलम्बन गर्न सकिन्छ। पूँजीको आपूर्ति बढाउने उपायहरुको अवलम्बन पनि भईराखेको छ। स्थानीय तहहरुको खातामा रहेको रकममध्ये ५० प्रतिशत सम्बन्धित वाणिज्य बैंकहरुको शाखामा विना ब्याज निक्षेपको रुपमा राख्न दिने व्यवस्था भएको छ। 

सरकारी निकाय र सरकारी संस्थाहरुको राष्ट्र बैंकमा रहेका खाताहरु वाणिज्य बैंकहरुमा सार्ने प्रयास भइरहेको छ। त्यस्तैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई आफ्नो प्राथमिक पूँजीको ५० प्रतिशतसम्म विदेशबाट ऋण लिन पाउने ढोका पनि खुला गरिएको छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने प्रक्रिया सरलीकृत गर्नुपर्ने आवश्यकता सवैले महसुस गरेकै छन्।

पूँजीको आपूर्तिमा विस्तार ल्याउने अर्को उपाय ब्याजदर हुन सक्छ। मुलुकभर छरिरहेको वित्तीय साधन परिचालन गर्ने एक उपाय आकर्षक ब्याजदर हो। उपयुक्त स्तरको ब्याजदर नपाएर केही बचतकर्ताले अनौपचारिक क्षेत्रमा लगानी गरिहेका छन्, ढुकुटी कारोबार गरिहेका छन्। 

ऋणपत्र बजारको विकास
नेपालमा ऋणपत्र बजारको विकास नै भएको छैन भन्दा पनि हुन्छ। सरकारले विकास ऋणपत्र र सानो परिमाणमा केही वाणिज्य बैंकहरुले डिवेन्चर जारी गरेका छन्। ऋणपत्र निष्काशनले मुलुकमा पूँजी निर्माणमा सहयोग पुर्याउँछ। फेरिएको राज्य संरचना अनुसार ७५३ स्थानीय सरकारहरुको निर्माण भइसकेको छ। ७५३ मध्ये केही स्थानीय तह, खासगरी महानगरपालिका र उप–महानगरपालिकाहरुलाई पूँजी निर्माणको लागि मुनसिपल वण्डस जारी गर्ने वातावरण निर्माणमा लाग्नु पर्छ। यसो भएमा मुद्रा बजारमा हाल देखिएको समस्या केही हदसम्म हल हुन्छ।

स्थानीय तहको वित्तीय साधन 
सवैभन्दा सस्तो ऋण बैंकहरुबाट पाइन्छ। बैंकहरुका प्राइम कष्टमहरुले हाल १०–१२ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा पाइरहेका छन् भने सहकारीका ऋणीहरुले करिव १७ प्रतिशतको ब्याजदरमा कर्जा पाइरहेका छन्। लघुवित्तका ऋणीहरुले तिर्नुपर्ने ब्याजदर १८ प्रतिशतभन्दा माथि नै छ। 

वाणिज्य बैंकहरुको लगानीयोग्य साधन बढाउन र उनीहरुले ऋणीहरुबाट असुल्ने ब्याजदर घटाउन मद्दत पुर्याउन स्थानीय तहका सरकारहरुको कोषमा रहेको रकमको ५० प्रतिशत सम्बन्धित वाणिज्य बैंकहरुको शाखामा रहने व्यवस्था हालसालै भएको छ। यो व्यवस्था अनुसार करिव ५० अर्ब रकम विना ब्याज वाणिज्य बैंकहरुले पाएका छन्। वाणिज्य बैंकहरुको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं रहेको सन्दर्भमा वित्तीय साधनलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने हो भने स्थानीय तहका सरकारको केही रकम वाणिज्य बैंकहरुलाई जस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाहरुमा जम्मा गर्ने व्यवस्था न्यायोचित हुने देखिन्छ। यसो गर्दा सामानीकरण अनुदानबाट प्राप्त भएको रकम वाणिज्य बैंकहरुको पहुँच बाहिरका क्षेत्र र ऋणीले सहकारी संस्था र लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरुबाट पाउने हुन्छ। 

संविधानले व्यवस्था गरेको समाजबाद उन्मुख समाज निर्माणमा यसले केही हदसम्म मद्दत पुर्याउने हुन्छ। भारतले नावार्ड (नेशनल बैंक फर एग्रिकल्चर एण्ड रुलर डेभलपमेन्ट) मा वाणिज्य बैंक तथा स्थानीय निकायसँग रहेको अधिक मौज्दात रकम राख्ने व्यवस्था गरेको छ। यो बैंकले कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रको विकासको लागि यसरी प्राप्त रकम, स्थानीय निकाय, कृषक र स्थानीय उद्यमीलाई ऋण दिने व्यवस्था गर्दै आएको  छ। यस प्रकार भारतले शहरी क्षेत्रबाट ग्रामीण क्षेत्रको विकासको लागि वित्तीय साधन पठाउने सुप्रबन्ध गरेको छ। भारतका राम्रा अभ्यासको अनुशरण हामी गर्न सक्छौं।

अब यस्ता यावत कदमहरु चालेर आगामी दिनमा पनि वित्तीय क्षेत्रलाई गतिशील बनाउनतिर लाग्नु पर्छ।

(राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक थापाको यो लेख राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले प्रकाशित गरेको उपहारबाट साभार गरिएको हो।)