दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र व्यापार संगठन (साफ्टा) सन् २००६ देखि यस क्षेत्रमा प्रभावमा आएको हो, तर पनि हालसम्म यसको सफलता न्यून छ। यही क्षेत्रमा सन् १९९२ मा दक्षिण पूर्वी एशियाली देशहरुको स्वतन्त्र ब्यापार संगठन (आसियान) सुरु भयो। ६ वटा देशहरुले सुरु गरेको आसियानलाई सन् १९९९ मा १० वटा देशहरु मिलेर पूर्ण बनाए। 

सन् १९९२ देखि २०१७ सम्मको अवधिमा आसियानको अन्तरक्षेत्रीय आयात १७ बाट २४ प्रतिशतले बृद्धि भयो। यसैगरी यस क्षेत्रको निर्यात पनि २१ बाट बढेर २७ प्रतिशत पुग्यो। 

तर दक्षिण एशियामा साफ्टा लागू भएयता अन्तरक्षेत्रीय आयात ३ प्रतिशतमात्र देखिएको छ भने  अन्तरक्षेत्रीय निर्यात ६ देखि ७ प्रतिशत मात्र छ। 

खासमा दक्षिण एशियाको अन्तर क्षेत्रीय ब्यापार विश्वका अन्य क्षेत्रहरुमध्ये सबैभन्दा कममा पर्छ। लामो समयदेखि यसको विश्व ब्यापार जम्मा ५ प्रतिशतमा मात्र घुमिरहेको देखिन्छ। 

दक्षिण एशियामा साफ्टा प्रभावमा आएको एक दशक हुँदा पनि किन अन्तरक्षेत्रीय ब्यापरमा बृद्धि भैरहेको छैन? साफ्टाबाहेक यस क्षेत्रका देशहरुबीच केही द्विपक्षीय ब्यापार सम्झौता भएका छन्। भारतले यस क्षेत्रका सबैभन्दा कम बिकसित देशहरु अफगानिस्तान, बंगलादेश, नेपाल, मालदिभ्स र भुटानकालागि एकपक्षीय 'ड्युटी फ्रि ट्यारिफ' लगाएको छ। 

विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवदेनमा साफ्टा किन प्रभावकारी भएन भन्नेबारे बिभिन्न कारणहरु सार्वजनिक गरेको छ। 

प्रतिवेदन अनुसार साफ्टाको मर्मलाई अवमूल्यन गरी 'सेन्सेटिभ लिस्ट' राखिएको छ। यो लिस्टमा यति धेरै वस्तुहरु छन् जसलाई 'ट्यारिफ लिबरलाइजेसन प्रोग्राम' भन्दा बाहिर राखिएका छन्। 

हरेक देशका धेरैजसो उत्पादनहरु यो 'सेन्सेटिभ लिस्ट' मा परेका छन्। दक्षिण एशियाका बंगलादेश, श्रीलंका  र नेपालको सबैभन्दा बढी 'सेन्सेटिभ इम्पोर्ट' हुने देशमा परेको छ। यी देशहरुले ६ देखि ४५ प्रतिशतसम्म वस्तुहरु अन्य दक्षिण एशियाली देशहरुबाट आयात गर्छन् जुन बस्तुहरु 'सेन्सेटिभ लिस्ट' मा छन्। 

यसैगरी दक्षिण एशियाली देशहरुमा निर्यात हुने ५ देखि ४८ प्रतिशतसम्म वस्तुहरुले आयातकर्ता देशबाट करमा सहुलियत पाउँदैनन्। मालदिभ्स, भारत र पाकिस्तानजस्ता देशहरुले गर्ने निर्यातमा यस्तो सहुलियत छैन। 

समग्रमा दक्षिण एशियाको करिब ३६ प्रतिशत ब्यापार 'प्राथमिकताको क्षेत्र' भन्दा बाहिर पर्छन्। यसको बिपरित औसतमा आसियान देशहरुमा झण्डै ९६ प्रतिशत उत्पादनको आयातमा करको दर 'शून्य' छ जसले अन्तर क्षेत्रीय ब्यापारलाई बढावा दिइरहेको छ। 

प्रतिवेदनमा भनिएको छ- 'दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा अतिरिक्त करले समस्या उत्पन्न गराएको छ।' अतिरिक्त कर यस्तो दर हो जुन आन्तरिक उत्पादनमा नलाग्ने तर  आयातित वस्तुमा मात्र लाग्ने नीति तय गरिएको छ। 

दक्षिण एशियाभित्र यस्ता अतिरिक्त कर बंगलादेशले सप्लिमेन्ट्री कर तथा नियामकीय करका नाममा जहाँ सुकै लगाएको छ। श्रीलंकामा पोर्ट तथा एयरपोर्ट विकास लेभी तथा सेसको नामबाट  तथा पाकिस्तानले नियामकीय कर र थप करका नामबाट यस्ता अतिरिक्त करहरु प्रचलनममा छ। यी अतिरिक्त करले समग्र सुरक्षामा बृद्धि त गर्छ तर यसले करको बितरण प्रणालीमा अपारदरर्शिता पनि बढाउँछ। यसैगरी यसले क्षेत्रीय ब्यापारको सफलतालाई अवरुद्ध गर्दै 'एन्टि-एक्सपोर्ट बायस' बढाउँछ।  

यस्तो अतिरिक्त करको प्रचलन आसियान लगायत विश्वका धेरै देशहरुमा छैन। स्वतन्त्र ब्यापार क्षेत्रको सम्झौता बिपरित यस्ता अतिरिक्त करहरु ती देशहरुमा लादिएका छन् जसबाट ती देशको कर प्रचलनमा पारदर्शिताको अभाव देखिन्छ। 

दक्षिण एशियाका केही देशहरुको लागि साफ्टा महत्वपर्ण स्वतन्त्र ब्यापर सम्झौता हो। तर अतिरिक्त कर न्युनीकरणको विषय भने साफ्टा सम्झौता अन्तर्गत पर्दैन। त्यसैले यसले स्वतन्त्र ब्यापर सम्झौताको अवमूल्यन गर्छ। यदि साफ्टा प्रभावकारी बनाउने हो भने माथिका दुई मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। 

यसका लागि बिभिन्न देशको 'सेन्सेटिभ लिस्ट' लाई पनि संशोधन गर्नु आवश्यक छ। यसबाट भन्सार तथा अल्पकालीन रुपमा रोजगारीमा असर देखिन सक्छ, जसका लागि सावधानीपूर्वक नियमित अनुगमन र नियमन आवश्यक हुन्छ। 

अपवादका वस्तुहरुमा अधिकतम ५ प्रतिशतसम्म मात्र कर तय गरी सुविधा उपलब्ध गराउन सकिन्छ। तर यो प्रक्रियाका लागि अपनाइने प्रक्रिया भने विश्वसनीय हुनुपर्छ। करको दायरालाई लचिलो बनाउनका लागि लागि प्रत्येक देशले आवश्यकता तथा प्रक्रियालाई स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्छ। बिद्यमान साफ्टामा यो सबै प्रक्रियालाई स्पष्ट उल्लेख गर्नु आवश्यक छ।  

यसैगरी अतिरिक्त करका बिषयलाई चौतर्फी सम्बोधन हुनुपर्छ। सुरुवाती चरणमा 'सेन्सेटिभ लिस्ट' भन्दा बाहिरका बस्तुहरुमा यो लागू गर्न सकिन्छ। यसमा अतिरिक्त कर अन्त्यको प्रक्रियालाई तीब्र बनाउने बस्तुहरुबाट प्रक्रिया सुरु गर्न सकिन्छ।  

वार्ताबाट 'सेन्सेटिभ लिस्ट'का बारेमा टुंगो लगाइ साफ्टा सम्झौतामा यसलाई उल्लेख गर्न सकिन्छ। विश्व बैंकको प्रतिवेदन अनुसार दक्षिण एशियामा अन्तर क्षेत्रीय ब्यापारलाई अभिबृद्धि गरी हालभन्दा यसको तेब्बर बृद्धि गर्न सकिने सम्भावना छ। हाल अन्तर क्षेत्रीय ब्यापार २३ अर्ब डलर रहेकोमा यसलाई बढाएर ६७ अर्ब डलरसम्म पुर्याउन सकिने अध्ययनले देखाएको छ। 

कुनै पनि क्षेत्रमा ब्यापार र लगानीको गहिरो सम्बन्ध रहेको हुन्छ जसलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि खुला ब्यापार नीतिले भूमिका खेल्छ। प्रभावकारी खुला ब्यापार नीतिले प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी भित्र्याउन पनि सकिन्छ। 

दक्षिण एशियाली क्षेत्रको ब्यापार तथा लगानी क्षमता अभिबृद्धि तथा विकास गर्न नसक्दा उपभोक्ता कम मूल्यमा वस्तु उपभोग गर्नबाट बञ्चित छन्। यस्तै उत्पादक तथा निर्यातकर्ताहरु उच्च गुणस्तरका बस्तुहरुको बजार बिस्तार गर्न सकिरहेका छैनन्। यसैगरी यो क्षेत्र थप रोजगारी सिर्जना गरी लाभ लिन सकिरहेको छैन। दक्षिण एशियाली देशहरुले आफ्नो ढोकैमा रहेको अवसरलाई पनि गुमाइरहेका छन्। 

(लेखकद्वयमध्ये दक्षिण एशियाली क्षेत्रको संयोजकका रुपमा काम गर्ने कठुरिया विश्व बैंकका प्रमुख अर्थशास्त्री हुन् भने नदिम रिजवान विश्व बैंकको दक्षिण एशियामा समूहगत ब्यापार तथा प्रभावकारिता परियोजनाका परामर्शदाता हुन्।)