सुर्खेत। देशमा संघीय संरचनाको खाका तय गरियो। सोहीअनुरुप प्रदेशस्थित आवश्यक पूर्वाधारविना धमाधम कार्यालय र संरचना खडा भए। तीनै कार्यालय र संरचनालाई आवश्यक जनशक्तिको आपूर्ति भने अझै हुन सकेको छैन।

सात प्रदेशमा सरकार गठन भएको एक वर्ष बित्यो। तर, अहिले सम्म कर्मचारी अभाव झेलिरहेका छन् ती प्रदेशले। अझ त्यत्तिमात्रै नभएर केन्द्र सरकारले सिंहदरबार गाउँगाउँमा आएको महसुस गराउने नाममा प्रादेशिक संरचनाहरु स्थापना गरेर काम अघि बढाएको छ। तीनै सिंहदरबार गाउँगाउँमा आएको महसुस गराउने प्रादेशिक कार्यालय जनशक्तिविना काम गर्न सकेका छैनन्।

अझै १०५२ कर्मचारी अपुग

कर्णाली प्रदेश सरकारले अझै पनि दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी पाउन सकेको छैन। कर्णालीमा कुल २ हजार ३ सय ६४ दरबन्दी रहेपनि अहिले सम्म एक हजार ३ सय १२ दरबन्दीको पदपूर्ति भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।

कार्यालयको अनुसार अझै कर्णाली सरकारका लागि एक हजार ५२ दरबन्दी रिक्त छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्कको कार्यालयमा ५२ जनाको दरबन्दी रहेकोमा अझै १५ जना रिक्त रहेको छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ६१९ कुल दरबन्दी रहेकोमा अझै १०४ पद रिक्त रहेको छ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा कुल ३६५ दरबन्दी रहेकोमा १७९ पद रिक्त छ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ७४९ कुल दरबन्दी रहेकोमा ५२९ पद रिक्त रहेको छ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा कुल ४०६ कुल दरबन्दी रहेकोमा १७२ पद रिक्त रहेको छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा ३८ दरबन्दीमा ९ पद अझै रिक्त छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा ६८ दरबन्दीमध्ये २८ पद अझै रिक्त छ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा १९ दरबन्दीमध्ये ३ पद रिक्त रहेको छ।

प्रदेश सभा सचिवालयमा ३६ दरबन्दीमध्ये ५ पद अझै रिक्त रहेको छ।

मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालयमा १२ जनाको दरबन्दी रहेकोमा अझै ८ पद रिक्त रहेको छ।

प्रदेश सरकार गठन भए यता कर्मचारी अभाव सबै प्रदेशको हालत उस्तै छ। अन्य सुगम मानिने प्रदेशभन्दा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले अलि बढी कर्मचारी अभावमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

‘विद्यमान संरचनागत अन्यौलता, कानूनी अष्पस्टता, यथासमयमा योजना कार्यक्रम, संगठन संरचना हस्तान्तरण र कर्मचारी समायोजन हुन नसकी रहेको अवस्थामा पनि आफ्ना गतिविधिहरु कार्ययोजना अनुसार अगाडी बढाईरहेका छौँ।’ मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भने,‘प्रदेशलाई प्राप्त हुनुपर्ने दक्ष जनशक्ति र प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराई दिन नेपाल सरकारलाई बारम्बार अनुरोध गर्दासमेत न्यून संख्यामा मात्र कर्मचारीहरुको पदपूर्ति भएका कारण सर्भे, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी तथा बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयन अपेक्षाअनुरुपको गतिमा अगाडि बढाउन सकिएको छैन।’

चुनौतिसँगै संगठन संरचना तथा कार्यालय स्थापना एवं व्यवस्थापन, उपलब्ध कर्मचारीको खटनपटन गरी शून्य अवस्थाबाट अगाडि बढ्न आवश्यक पर्ने ऐन, नीति नियम, कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्ड निर्माण गरी वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको प्रक्रिया प्रणालीलगायत रुपमा अगाडि बढाइएको उनी बताउँछन्।

यता, प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. दिपेन्द्र रोकायले अब कर्मचारी अभाव भयो भनेर पछि हट्न नमिल्ने बताउँछन्। ‘अब आफ्नो प्रदेश आफैँ बनाउने जिम्मेवारी काँधमा आएको छ। अन्यत्र प्रदेशको कर्मचारी यहाँ आउन मानेन् भनेर विकास र समृद्धिका लागि पछि हट्न मिल्दैन।’ उनले भने,‘अब यहीका कर्मचारी र नागरिक जुट्नुपर्ने बेला आएको छ। हामी सबैको सालनाल यही गाडिएको छ। त्यसो भएर पनि हामीलाई छुट छैन।’

 
कर्मचारी अभावले सेवा प्रवाह हुन सकेन

त्यसैगरी, केन्द्र सरकारले अधिकारसहित प्रादेशिक संरचना तयार गरेपनि काम हुन सकेको छैन। प्रादेशिकस्तरका कतिपय कार्यालयहरु निमित्त कार्यालय प्रमुखको भरमा चलिरहेका छन् भने, कर्मचारी अभाव उस्तै छ।

यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय सुर्खेतलाई स्तरवृद्धि गरी थप सेवा प्रवाहको अनुमति पायो तर, कार्यालय भने निमित्त कार्यालय प्रमुखको भरमा छ। पुस ५ गते कार्यालय लाइसेन्स नवीकरण र लाइसेन्स वितरण जस्ता सेवा प्रवाहको अनुमति पाएको हो।

उक्त सेवा प्रवाहका लागि केन्द्र सरकारले प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न परिपत्र गर्‍यो। यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयले सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार तयार गरेर आवश्यक जनशक्ति माग गरेको महिना दिन बितिसकेको छ। तर, अहिले सम्म केन्द्र सरकारले कर्मचारीको टुंगो नलगाउँदा काम हुन सकेको छैन।

यातायात कार्यालयले आवश्यक २९ जना जनशक्तिको दरबन्दीसहितको पत्राचार गरेको छ। अहिलेसम्म कुनै पनि प्रतिक्रिया नजनाएको निमित्त कार्यालय प्रमुख घनश्याम बोगटी बताउँछन्।

अहिले कार्यालयमा ८ जनाको दरबन्दी रहेको छ भने, ७ जना कर्मचारी कार्यरत छन्।

त्यसैगरी, केन्द्र सरकारले गाउँगाउँमा सिंहदरबार आएको महशुस गराउने भन्दै माघ ६ गते प्रदेशमा श्रम तथा रोजगार कार्यालय स्थापना गरेको छ। प्रदेशस्तरीय कार्यालय निमित्त कार्यालय प्रमुखको भरमा चलेको छ।

कार्यालयले अहिले तत्काल श्रम स्वीकृति र नवीकरणको सेवा दिन थालेको छ।  कार्यालयलाई १५ जना कर्मचारी आवश्यक रहेको कार्यालयका निमित्त वरिष्ठ श्रम अधिकृत श्यामकृष्ण आचार्य बताउँछन्। तर, हाल कार्यालयमा ७ जना कर्मचारीमात्रै कार्यरत छन्।

यी हुन् प्रतिनिधिमुलक कार्यालयका कर्मचारी अभावका समस्या। प्रदेशको राजधानी भनिएको सुर्खेतको यो हालत छ भने, राजधानी बाहिरको त कुरै छाडौँ। वर्षौदेखि दरबन्दी भएर पनि कर्मचारी अभाव झेलिरहेका छन् सरकारी कार्यालयहरु।

 
न्युन कर्मचारीको रोजाइमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम

कर्मचारी समायोजनका लागि अनलाइन फारम भर्ने क्रममा सबैभन्दा थोरै कर्मचारीको रोजाइमा पर्‍यो कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश। सुविधा सम्पन्न प्रदेश र स्थानीय तहमा सबै कर्मचारीको ध्यान केन्द्रित हुन पुग्यो। सबैभन्दा धेरै कर्मचारीहरुको रोजाई प्रदेश नम्बर ३ अन्तर्गतका कार्यालय परेका छन् भने, सबैभन्दा कमको रोजाईमा सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्‍यो।

सबैभन्दा कम अथवा सातौँ नम्बरमा ५ हजार ९८ कर्मचारीको रोजाईमा पर्यो सुदूरपश्चिम प्रदेश। त्यसपछि छैटौं नम्बरमा कर्णाली प्रदेशका लागि ५ हजार २ सय ६ कर्मचारीको रोजाईमा परेको छ। पाँचौँ नम्बरमा प्रदेश २ छ। जसमा ६ हजार ९ सय २७ कर्मचारीको रोजाईमा परेको छ। चौथो स्थानमा प्रदेश नम्बर ४ परेको छ। सात हजार ९ सय ८४ कर्मचारीको रोजाईमा छ। त्यसैगरी, तेस्रो स्थानमा प्रदेश नम्बर १ परेको छ। प्रदेश नम्बर १ मा ९हजार २ सय ९१ कर्मचारीले रोजेका छन्। दोस्रो नम्बरमा ५ नम्बर प्रदेशमा १० हजार ४ सय ४९ कर्मचारीको रोजाईमा परेको छ। सबैभन्दा बढी कर्मचारीको रोजाईमा प्रदेश नम्बर ३ अन्तर्गतका कार्यालय कर्मचारीको रोजाईमा परेका छन्। प्रदेश नम्बर ३ मा १३ हजार ६ सय ८४ कर्मचारीको रोजाईमा परेको उल्लेख गरेका छन्।

 
किन पर्दैन कर्मचारीको रोजाइमा?

कर्मचारीको रोजाईमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम नपर्नुको मुख्य कारण हो भौगोलिक विकटता। अधिकांश वस्ती दुर्गम छन् भने, भने जस्तो सुविधा अभावका कारणले कर्मचारीको रोजाईमा पर्न सक्दैन् कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश।  

‘कर्णाली र सुदूरपश्चिममा कर्मचारी आउन नमान्नु भनेको प्रमुख कारण भौगोलिक विकटता नै हो,’ मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्व डिन एवं शिक्षाविद पिताम्बर ढकालले भने,‘कर्मचारीका लागि पर्याप्त सुविधा नहुनु। यातायात, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य लगाएतको क्षेत्रमा भने जस्तो सुविधा छैन।’ फेरि थपे,‘पैदल हिडेर एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जानुपर्ने बाध्यता छ। नेट इन्टरनेटको जमानामा अझै कतिपय जिल्लाहरुमा राम्रोसँग फोनसम्म प्रयोग गर्न नसकिरहेको अवस्था छ। कहिले काही सानोतिनो विराम लागि हाले सिटामोल पाउने राम्रो स्वास्थ्य संस्था पनि छैन। पछिल्लो समय अधिकांश कर्मचारीले पढ्दै र काम गर्ने हुँदा उनीहरुका लागि आवश्यक शिक्षा प्राप्त गर्ने शैक्षिक संस्था नहुनु, कतिपयका बालबच्चा परिवार पनि अध्ययन गर्ने उपयुक्त शैक्षिक संस्था नहुने हुँदा कर्मचारी आउन मान्दैनन्। त्यसैपनि कर्मचारी हाम्रो जस्तो ठाउँमा आउन आनाकानी गर्छन्। केन्द्र सरकारले खटाएका कर्मचारी त महिना दिन सम्म आउँदैनन् भने आफैँ रोजेर आउने त सम्भवै छैन।’

आफैँमा दुर्गम भएको कर्णाली र सुदूरपश्चिमा सहज यातायात नपुग्दा ढुवानी गरेको खाद्यान्न समेत महंगो हुन्छ। जसले गर्दा पनि विकट जिल्लाहरुमा मंहगीको भार थेगी नसक्नु छ। परिवारसहित बस्ने कर्मचारीका लागि समेत कर्णाली र सुदूरपश्चिम कहाली लाग्दो छ।

जसले गर्दा पनि सकेसम्म कर्णाली र सुदूरपश्चिममा जान नपरोस् भन्छन् कर्मचारी। यसरी कर्मचारीहरुको नजरमा नपर्ने कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सरकारी कार्यालयले कर्मचारी अभाव कहिलेसम्म झेल्ने?