काठमाडौं। सरकारले नेपालको पानी जनताको लगानी अन्तर्गतका आयोजनाले अग्रिम रुपमा शेयर जारी गर्न पाउने गरि धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली २०७३ को दोस्रो संसोधन गरेको छ।

नियमावलीमा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत संस्थापक शेयर पूँजी भएको जलविद्युत कम्पनीले आयोजनाको निर्माण सुरु भए पछि सर्वसाधारणमा जारी गर्ने शेयरको १० प्रतिशत रकम अग्रिम रुपमा निष्काशन गर्ने व्यवस्था गरेको हो।  सरकारको 'जनताको जलविद्युतमा लगानी' कार्यक्रमलाई साकार पार्न नियमावली नै संसोधन गरिएको नेपाल धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ।

अग्रिम रुपमा आइपिओ निष्काशनका लागि कम्पनीले विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदन वा आयोजनाको कुल लागत अनुमान र निर्माण अवधि खुलाई तयार गरिएको आधिकारिक विवरण तयार पार्नु पर्नेछ। उक्त विवरणका आधारमा संस्थापकहरुले कबुल गरेको शेयर रकमको १० प्रतिशत चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। आयोजना निर्माण गर्नको लागि शेयर सँगै डिबेञ्चर समेत निष्काशन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अग्रिम रुपमा शेयर निष्काशन गर्दा आवेदकले आवेदन साथ शेयरको चुक्ता मूल्यको दश प्रतिशत रकम दाखिल गर्नुपर्ने गरि आवेदन माग गर्न सक्ने भएका छन्। १० प्रतिशत चुक्ता भएको शेयरधनीहरुलाई कम्पनीले सरकारले निर्धारित गरेको वार्षिक प्रतिफल प्रदान गर्न सक्ने बोर्डले जनाएको छ। त्यस्तो प्रतिफल शेयरको चुक्ता हुन बाँकी रकममा मिलान गर्न सकिने नियमावलीमा व्यवस्था छ।

संस्थापकले कबुल गरेको रकम शतप्रतिशत भूक्तानी भई आयोजनाको निर्माण कार्य ५० प्रतिशत सकिए पछि मात्रै कम्पनीहरुले अग्रिम रुपमा शेयर खरिद गरेकालाई बाँकी शेयरको लागि बिक्री खुला गर्न सक्ने छन्। शेयरको रकम शतप्रतिशत चुक्ता भए पछि मात्रै दोस्रो बजारमा कारोबार हुने व्यवस्था गरिएको छ। अग्रिम रुपमा शेयरधनीले शेयर खरिद नगरेमा अन्य इच्छुक खरिदकर्तालाई बिक्री खुला गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी पनि शेयर बिक्री हुन नसकेमा सरकार र संस्थापक शेयरधनीहरुले खरिद गर्नुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ।