काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी लिलामी (अक्सन) रोक्न दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले यस अघि जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ। अधिवक्ता सुवास लामिछानेले लिलामी रोक्न सर्वोच्च रिट दायर गरेका थिए। अन्तरिम आदेश खारेजसँगै  प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको छ। 

प्राधिकरणले पहिलोपटक गत पुस ४ गते फ्रिक्वेन्सी अक्सनका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो। तर सिजी टेलिकमले आफूलाई लाइसेन्स नदिई अक्सनको प्रक्रिया अघि बढाएको र त्यस बढाबढमा आफू सहभागी हुन नपाउने अवस्था आएको भन्दै दायर गरेको मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाईपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकराज जोशीले अक्सन प्रक्रिया रोक्न गत पुस २३ गते अन्तरिम आदेश दिएका थिए।

तर अदालतको यो आदेश विरुद्ध नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भ्याकेट हालेको थियो। प्राधिकरणले दिएको भ्याकेटको निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले त्यसअघिको आफ्नै अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको थियो। अन्तरिम आदेश खारेजसँगै प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी वितरण प्रक्रिया सुरु गरेको थियो।

त्यसपछि फेरी अधिवक्ता लामिछाने फ्रिक्वेन्सी  वितरण रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। सर्वोच्चमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले तत्कालका लागि फ्रिक्वेन्सी वितरण रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

यही मुद्दामा आइतवार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलाशले अन्तरिम आदेशलाई निरस्त गर्दै प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी वितरणको बाटो खोलिदिएको थियो। 

सर्वोच्चले बाटो खोलिदिएसँगै प्राधिकरणले लिलामी प्रक्रिया त अघि बढाउने छ तर अब यसअघि सोचे जसरी लिलामी प्रक्रिया अघि बढ्छ वा बढ्दैन चासो बढ्दै गएको छ। 

कारण प्रधान्यायाधीश राणासहित पाँच न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले एनसेल बिक्री प्रक्रियामा पूँजीगत लाभकरको दायित्व एनसेल र खरिद गर्ने कम्पनी एक्जिएटामा हुने फैसला गरिसकेको छ। तर फैसलाको पूर्ण पाठ भने तयार भैसकेको छैन्। पूर्ण बेञ्चको आदेशसँगै एनसेलमाथि पनि कर दायित्व सिर्जना भएको छ। 

फ्रिक्वेन्सी लिलामी प्रक्रियामा सहभागी हुन चाहने कम्पनीले कर चुक्ता गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यसैगरी प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बक्यौंता तथा सम्बन्धित कम्पनीमाथि उठेको बेरुजु पनि फर्स्योट हुनुपर्नेछ।

नेपालमा अहिले छ वटा टेलिकम कम्पनी छन्। छ मध्ये जिएसएम सेवा सञ्चालनको अनुमति प्राप्त गरेका चार टेलिकम कम्पनीमध्ये नेपाल टेलिकम, स्मार्ट टेलिकम र युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल)को नाममा बेरुजु छ। यसैगरी स्मार्ट  र युटिएलका नाममा प्राधिकरणमा पनि बक्यौता छ। 

'सिजीसँग लाइसेन्स छैन, स्मार्ट र युटिएलको बक्यौतानै बाँकी रहेको अवस्थामा उनीहरु प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदैनन्,' प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्दीप अधिकारी भन्छन्, 'टेलिकमको नाममा हामीकहाँ बक्यौता छैन तर महालेखाले बेरुजु देखाएको छ, यसबारे के हुन्छ भन्न सकिँदैन।'

प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी लिलामीको सूचना प्रकाशित गर्ने बित्तिकै 'एनसेलका लागि अक्सन गरिएको' अड्कल काटिएको थियो। सर्वोच्चले एनसेलमाथि कर दायित्व सिर्जना गराइदिएपछि अब उसले पनि भाग लिन पाउँछ वा पाउँदैन् द्विधा सिर्जना भएको छ।

यद्यपि, अदालतले आइतबार अन्तरिम आदेशलाई निरस्त गर्ने आदेश गरेको छ तर लिखित आदेश भने दिएको छैन। यसको लिखित आदेश  मात्रै आउने अदालतसम्बद्ध स्रोतले जनाएको छ। लिखित आदेशमा स्पष्ट धारण नआएसम्म  फेरी यो विषयको द्विधा जारी रहने अवस्था देखिन्छ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले ९००, १८०० र २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको प्रयोग भएर बाँकी रहेको फ्रिक्वेन्सी 'अक्सन'मा राखेको थियो। प्राधिकरणले ९०० ब्याण्डमा प्रति मेगाहर्ज ४ करोड ८० लाख रुपैयाँ, १८०० ब्याण्डमा प्रति मेगाहर्ज ३ करोड ६० लाख र २१०० ब्याण्डमा ५ मेगाहर्जको १२ करोड रुपैयाँ आधारमूल्य तय गरेको छ।