उरीले रोकिएको सार्क पुलवामाले अन्यौल बढाउँदै, अब अध्यक्ष राष्ट्र नेपालको भूमिका के हुन्छ?

विधुर ढकाल/बिजमाण्डू
२०७५ फागुन ५ गते २१:२३ | Feb 17, 2019
उरीले रोकिएको सार्क पुलवामाले अन्यौल बढाउँदै, अब अध्यक्ष राष्ट्र नेपालको भूमिका के हुन्छ?


काठमाडौं। सन् २०१६ को सेप्टेम्बर १८ मा भएको उरी आक्रमणका कारण रोकिएको १९ औँ सार्क शिखर सम्मेलन यतिवेला पुलवामामा भएको आक्रमणपछि थप अन्यौलमा परेको छ।

Tata
GBIME
Nepal Life

शुक्रवार भएको आक्रमणमा परी भारतको केन्द्रीय प्रहरीको पारामिलिटरी फोर्स सीआरपीएफका जवानहरुको मृत्यु भएको छ। भारतले आक्रमणको गरेको आरोप छिमेकी पाकिस्तानलाई लगाएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यसको जवाफ दिने चेतावनी पनि दिएका छन्।

यो घटनासँगै दुई छिमेकी देशहरुबीचको तनाब थप चुलिएको छ। भारत र पाकिस्तानको यस तनावको प्रभाव छिमेकी देशहरुसँगै क्षेत्रीय संगठनहरुमा पनि पर्ने देखिन्छ। यसको प्रत्यक्ष असर दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)मा पनि पर्ने देखिन्छ।

पठानकोटपछि उरी आक्रमणले रोकिएको सार्क
सन् २०१४ को नोभेम्बर २६ र २७ मा काठमाडौंमा सम्पन्न सार्कको १८ औँ शिखर सम्मेलनपछि सार्क गतिहीन छ। काठमाडौंमा सम्पन्न १८ औँ सम्मेलनले १९ औँ शिखर सम्मेलन आयोजनाको जिम्मा पाकिस्तानलाई दिएको थियो।

सोही अनुरुप १९ औँ शिखर सम्मेलन पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावादमा २०१६ को नोभेम्बर १५-१९ सम्म आयोजना गरिने तय भएको थियो। तर यो सम्मेलन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन।

सन् २०१६ को जनवरी २ मा भारतको पठानकोट एयरफोर्स स्टेसनको वेस्टर्न एयर कमाण्डमा चार जना आक्रमणकारीले आक्रमण गरे। आक्रमणमा घटनास्थलमै दुई सैनिक जवान र चार आक्रमणकारीको मृत्यु भएको थियो। यो आक्रमणमा पाँच आक्रमणकारी एक सर्वसाधारण तथा सात जना सुरक्षा अधिकारीहरुको मृत्यु भएको थियो।

आक्रमणको भारतीय पक्षले पाकिस्तानको हात रहेको आरोप लगाएको थियो।

आक्रमणमा पाकिस्तानमा स्थापना भएका आतंकवादी संगठनको हात रहेको र पाकिस्तानले ती संगठनहरुलाई सहयोग गरिरहेको आरोप भारतीय रक्षामन्त्री मनोहर पारिकरले बताएका थिए।

यो आक्रमणपछि दुई देशबीच तनाब बढ्दै गयो। पाकिस्तानले घटनामा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्दै आएको थियो। घटनाको छानविनमा पाकिस्तानले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धतासमेत जनाएको थियो।

घटनापछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्ना समकक्षी पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज सरिफलाई घटनाको छानविनका लागि पटक पटक आग्रह गरेका थिए। त्यतिवेला पाकिस्तानले घटनाको छानविन र दोषीलाई कारवाही गर्न सहयोग गरेको थियो।

भारतीय सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)का अध्यक्ष अमित शाहले पहिलो पटक पाकिस्तान घटनाको संवेदनशिलता प्रति गम्भिर भएको र सहयोग गरेको बताएका थिए।

'पाकिस्तान पहिलो पटक घटनाको छानविनका लागि सकरात्मक देखिएको छ। पहिलो पटक इस्लामावादले घटनाको संयुक्त छानविनका लागि गम्भीरता देखाएको छ,' उनले भनेका थिए। घटनाको छानविनका लागि दुबै देशले संयुक्त छानविन टोली बनाएका थिए।

 पठानकोट आक्रमण हुँदा नेपालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए। उनले त्यतिबेला पनि घटनाप्रति दु: ख व्यक्त गर्दै घटनाको निन्दा गरेका थिए।

पठानकोट आक्रमणको छानविन दुबै देशले गरे। त्यसपछि दुबै देशको सम्बन्धमा केही सुधारको संकेत देखिएको थियो।

पठानकोट आक्रमणको ९ महिना पछि पुन भारतको उरीमा आक्रमण भयो। 

सेप्टेम्बर १८ मा भएको आक्रमणमा १७ भारतीय सैनिकको मृत्यु भयो। जम्मु कश्मिरको उरीमा रहेको भारतीय सैनिकको क्याम्पमा पसेर आतंकवादी समूहले आक्रमण गरेका थिए। योसँगै दई देशबीचको सम्बन्ध तनावमा रहेको छ।

यही आक्रमणपछि इस्लामावादमा आयोजना गर्न लागिएको सार्कको १९ औँ शिखर सम्मेलन स्थगित भयो। घटनाको १० दिनपछि भारतले आधिकारिक रुपमा पाकिस्तानमा आयोजना हुने सार्क सम्मेलनमा सहभागी नहुने सन्देश पठायो।

भारतले आक्रमणको आरोप पाकिस्तानलाई लगाउँदै आएको छ। जुन पाकिस्तानले अस्विकार गर्दै आएको छ।

भारतले सम्मेलनमा सहभागी नहुने सन्देश दिएसँगै सार्कका अन्य सदस्यहरुले पनि सम्मेलनमा सहभागी नहुने घोषणा गरे। भारतसँगै अफगानस्तान, भुटान र बंगलादेशले पनि सम्मेलनमा सहभागि नहुने घोषणा गर्‍यो।

पुलवामाले जटिल बनाएको सार्क यात्रा
उरीले अन्यौलमा राखेको सार्कलाई फेरी पुलवामा आक्रमणले थप अन्यौलमा पारेको छ। भारतले आक्रमणमा पाकिस्तानको संलग्नताको आरोप लगाएको छ। मोदीले यसको जवाफ दिने चेतावनीसमेत दिइसकेका छन्। यतिवेला मोदीमाथि आक्रमणको बदला लिनुपर्ने दबाब बढ्दै गएको छ।

मोदीले १३० करोड भारतीयहरु पाकिस्तानको साजिश र हमलाहरुकोविरुद्ध लड्न सक्षम रहेको भन्दै सारा विश्वले यस आक्रमणको निन्दा गरेसँगै पाकिस्तान एक्लिएको टिप्पणी गरे। उनले मानवतावादी शक्तिहरु मिलेर आतंकवादविरुद्ध लड्ने समय आएको बताए।

यसैबीच भारतले पाकिस्तानलाई दिएको 'मोस्ट फेवर्ड नेसन' को दर्जा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। विश्व व्यावार संगठनको नियम अनुसार 'मोस्ट फेवर्ड नेसन' दर्जा पाएका राष्ट्रहरुलाई व्यापारमा सुविधा मिल्ने गर्छ।

पाकिस्तानलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा एकलाउन भारतले 'राजनयिक कदम' उठाउने भन्दै भारतका वित्त मन्त्री अरुण जेटलीले आतंकवादको समर्थन गर्नेहरुले कडा मूल्य चुकाउने पर्ने चेतावनी दिएका छन्।

भारतमा लोकसभाको निर्वाचन हुँदै छ। यस्तोमा मोदी सरकार माथि आतंकवाद विरोधी कदम चाल्न थप दबाव पनि परेको छ। भारतीय सेनामाथि पटकपटक आक्रमण गर्न बढ्दै जाँदा मोदी सरकारमाथि दबाब बढ्दै गएको छ।

उरी आक्रमणपछि सर्जिकल स्ट्राइक गरेर जवाफ दिन सक्षम रहेको देखाएको भारतले यसको जवाफ दिनसमेत मोदी सरकार माथि दबाब परेको छ। यतिवेला भारतको विपक्षी राजनीतिक दलहरुले समेत सरकारको साथ दिइरहेका छन्।

भारतको जम्मू काश्मिरको पुलवामामा सुरक्षाकर्मी लक्षित आक्रमणमा पाकिस्तानको हात रहेको भारतको आरोप पाकिस्तानले खण्डन गरेको छ।

घटनाको निन्दा गर्दै पाकिस्तानी विदेशमन्त्री शाह मुहमद कुरैशीले उक्त आक्रमणसँग पाकिस्तानको कुनै सम्बन्ध नरहेको बताएका छन्।

पाकिस्तानले आतंककारीहरुलाई शरण दिइरहेको भारतले आरोप लगाएपछि पाकिस्तानले आरोपहरुबारे प्रमाण दिन भारत सरकारलाई चेतावनी दिएको छ। कुरैशीले आरोपहरुको खण्डन गर्दै प्रमाण दिए घटनाबारे सहकार्य गर्दै छानविन गर्ने बताएका छन्।

 किन पटक पटक भारत-पाक सम्बन्धले अल्झिन्छ सार्क?
सार्क शिखर सम्मेलन पटक पटक भारत र पाकिस्तानको तनाबका कारण स्थगित हुँदै आएको छ।

२०१५ देखि नै काश्मिरमा युद्धको माहोल बन्दै गएको थियो। २०१५ को जुलाइमा हतियारधारी समूहले बस र गुरदासपुरमा रहेको प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरे।

सन् २०१६ को सुरुवातमै पठानकोट एयर फोर्स स्टेसनमा आक्रमण भयो। २०१६ को जुलाई ८ मा कास्मिर मिलिटेन्ट ग्रुप ‘हिजबुल मुजाहिद्धिनका कमाण्डर २२ वर्षीय बुरहान मुजफ्र वानीको हत्या भयो। उनी सामाजिक सञ्चारमा भारतविरुद्ध हतियारवन्द संघर्षको उद्घोष गर्दै चर्चामा आएका थिए। प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिएसँगै उनी त्यहाँका स्थानीय माझ हिरो सावित भए। उनको हत्यासँगै कास्मिरमा हिंसा भड्कियो। यो हिंसामा ९६ जनाले ज्यान गुमाए। १५ हजार बढी सर्वसाधारण तथा ४ हजार बढी सुरक्षाकर्मी घाइते भए। यो हिंसामा भारत सरकारविरुद्ध फैलिएको ठूलो संघर्ष थियो।

उरीमा भएको आक्रमणमा पाकिस्तानको संलग्नता रहेको भारतले आरोप लगाउँदै आएको छ।

आक्रमणपछि भारतले पाकिस्तानमा आयोजना गर्न लागिएको १९ औँ शिखर सम्मेलनमा सहभागी नहुने भन्दै नेपाललाई पत्र लेख्यो। भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपाललाई सीमा क्षेत्रमा आतंकावादी आक्रमण भएको र आफ्नो आन्तरिक मामिलामा सदस्यको हस्तक्षेप बढ्दै गएको अवस्थामा इस्लामाबादरमा नोभेम्वरमा हुने सम्मेलन सफल हुने अवस्था छैन। यो परिस्थितीमा भारत सरकार इस्लामावादमा हुने भनिएको प्रस्तावित शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन असमर्थ रहने छ,’ भारतीय विदेश मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा भनिएको थियो।

भारतले सम्मेलनमा सहभागी नहुने जनाएपछि अफगानिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, मालदिभ्स र भुटानले पनि सम्मेलनमा सहभागी नहुने जनाए।

बंगलादेशी विदेश मन्त्रालयले अध्यक्ष राष्ट्र नेपाललाई पत्र लेखि बंगलादेशको आन्तरिक मामिलामा पाकिस्तानको बढ्दो हस्तक्षेपलाई कारण देखाउँदै सम्मेलनमा सहभागी नहुने जनायो।

अफगानिस्तानले आन्तरिक मामिला भएको जनाउँदै सम्मेलनमा सहभागी नहुने जनायो। अफगानिस्तानले देशमा हिंसा र आक्रमण बढेको र अफगानस्तानी सेनाको कमाण्डर इन चिफको हैसियतमा रहेका राष्ट्रपति अर्सफ घानी सम्मेलनमा सहभागी हुन नसक्ने जनायो। भुटानले यस क्षेत्रमा बढेको आतंकवादी गतिविधिले सम्मेलन सफल हुन नसक्ने भन्दै सभागिता नजनाउने बतायो। त्यस्तै श्रीलंकाले पनि सार्क क्षेत्रको तत्कालिन परिस्थितले सम्मेलनलाई सफल हुन नदिने भन्दै सम्मेलन स्थगित गर्न प्रस्ताव गर्‍यो।

सुरुमा सम्मेलन आयोजना गर्ने वातावरण निर्माण गर्न जोड दिएको मालदिभ्सले पनि सम्मेलनमा सहभागी नहुने बतायो।

अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतले नेपालले ‘सम्मेलनको लागि उपयुक्त वातावरण छिट्टै निर्माण गरी सबै सदस्य राष्ट्रलाई सहभागी हुने वातावरण बनाउन आग्रह गरेको थियो।’ लगत्तै ३० सेप्टेम्वरमा पाकिस्तानमा हुने भनिएको सम्मेलन अर्को मितिमा हुने घोषण भयो।

यसबीच पाकिस्तानले सम्मेलन आयोजना गर्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिएको छ। यद्यपि भारतले पाकिस्तानमा अहिलेकै अवस्थामा सम्मेलनमा सहभागी नहुने अडान कायम गरिरहेको छ।

पछिल्लो पटक पाकिस्तानमा इमरान खानको सरकार बनेपछि पाकिस्तानले दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधारको प्रयास गरेको थियो। पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. मोहम्मद फैसलले छिट्टै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई सार्क शिखर सम्मेलनमा सहभागिताको निम्तो पठाउने बताएका थिए।

‘नयाँ सरकार सत्तामा आएसँगै तत्काल भारतसँगको सम्बन्ध सुधारको प्रयास गरेको छ। नकरात्मक संकेतका बाबजुद पनि पाकिस्तानले शान्तिपूर्ण कदम र प्रयासहरु जारी राखेको छ,’ उनले गत नोभेम्बर २७ मा कास्मिरमा आयोजित सम्मेलनमा भनेका थिए, ‘ हामी भारतसँग असल सम्बन्ध स्थापना गर्न चाहन्छौँ, प्रधानमन्त्री इमरान खानले शान्तिका लागि भारतले एक कदम अगाडि बढाए पाकिस्तानले दुई कदम अगाडि बढाउने बताइसक्नु भएको छ।’ उनले मोदीलाई सम्मेलनका लागि निम्ता गरिने बताए पनि उनले मितिको विषयमा भने बोलेनन्।

पाकिस्तानका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको यस्तो भनाई आएको भोलीपल्ट नै भारतले यसलाई अस्वीकार गरिदियो। भारतीय विदेशमन्त्री सुस्मा स्वराजले प्रधानमन्त्री मोदी पाकिस्तान नजाने स्पष्ट पारेकी थिइन्।

उनले सीमा क्षेत्रमा पाकिस्तानले आतंकवादी गतिविधि नियन्त्रण नगर्दासम्म पाकिस्तानसँग सम्वाद नहुने भन्दै भनेका थिइन्, ‘प्रधानमन्त्री मोदी सार्क सम्मेलनमा सहभागी हुन पाकिस्तान जाने छैनन्। धेरै वर्षदेखि भारत सरकारले करतारपुर कोरिडोरको विषयमा कुरा गरिरहेको थियो। अहिले बल्ल पाकिस्तानले सकरात्मक संकेत दिएको छ। यसको मतलब यो होइन की द्वीपक्षीय सम्बाद सुरु भयो। आतंक र संवाद एकैपटक हुनै सक्दैन।’

भारत-पाक सम्बन्धले पटक पटक सार्क गतिहिन बन्दै गएको छ।

नेपालको भूमिका के?
सार्कको अध्यक्ष नेपाल छ। नेपालले अध्यक्षको हैसियतले बिम्स्टेकको सम्मेलन सफल रुपमा आयोजना गरि अध्यक्षता श्रीलंकालाई हस्तान्तर गरिसकेको छ। तर पछिल्लो  समय सार्कलाई गतिशील बनाउने नेपालले सार्थक प्रयास गर्न सकेको छैन।

सार्कमा महासचिव अम्जद हुसेन बी सियाल छन्। उनी पाकिस्तानी नागरिक हुन्। पटक पटक नेपालले सार्कलाई गति दिने कुरा गर्दै आएको पनि छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक पटक सार्कलाई गति दिने बताउँदै आएका छन्।

परराष्ट्रमन्त्रीले सार्कलाई विकल्प नभएको बताउँदै आएका छन्। तर सार्क यो दुई वर्षमा गतिहिन बन्दै गएको छ। यसबीच दुई पटक न्यूयोर्कमा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभा साइडलाइनमा सार्कका परराष्ट्रमन्त्रीहरुको भेट भएको छ। तर त्यो भेटले कुनै निर्णय लिन सकेको देखिँदैन।

पटक पटक सार्कलाई गति दिने नेपालले बताउँदै आए पनि पुलवामा घटनापछि अब सार्क तत्कालै जाग्ने अवस्था लगभग अन्त्य भएको छ ।

सार्कलाई गति दिन नेपालले अधिकतम पहल गर्नुपर्ने परराष्ट्र मामिलाका जानकार हिरण्यलाल श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘नेपाल सार्कको अध्यक्ष हो। नेपालले नै अधिक पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सार्क कसैको पनि विकल्प हुन सक्दैन। यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। सम्मेलन आयोजनाको पहल गर्नुपर्छ।’

सार्कलाई गतिदिन सम्मेलन पाकिस्तानमा हुन नसके नेपाल बाहेक अन्य देशमा गर्न सकिने उनले बताए। ‘पाकिस्तानमा सम्पन्न हुन नसके अर्को देशमा भए पनि गर्नुपर्छ। सबै देशहरुको सहमतिमा साझा स्थान खोज्न सकिन्छ। त्यो नेपाल पनि हुन सक्छ। श्रीलंका पनि हुन सक्छ। पाकिस्तानमा अर्को सम्मेलन गर्दा हुन्छ,’ उनले भने, ‘सबै देशलाई स्वीकार्य हुने अवस्थामा ल्याउन नेपालको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ।’

भारत र पाकिस्तानवीच तनाव बढ्दै गयो भने यसबाट नेपाललाई पनि फाइदा हुनेछैन । नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति रहँदै आएको छ। यस्तोमा नेपाल कुनै पनि देशको पक्षमा उभिन सक्ने नीति छैन। यद्यपी नेपाल माथि भारतीय पक्षको पाकिस्ता विरुद्ध उभिन दबाब भने पर्न सक्छ।

जसले भारतले नेपलालाई पुर्‍याउँदै आएको आर्थिक सहयोग र विकासको साझेदारीमा समेत प्रभाव पर्न सक्छ।

भारत र पाकिस्तानवीच युद्ध वा हानाहान नै भइहाल्ने अवस्था आयो भने भारतमा रहेको गोर्खा सैनिक कारगिलमा जस्तै प्रयोग हुन सक्ने अर्को खतरासमेत बढ्ने छ।