काठमाडौं। पूर्बका ब्यवसायीसँग ऐक्यवद्धता जनाउँदै नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको नेतृत्वले बैंक ऋणको ब्याज दर घटाउन सरकारी हस्तक्षेप खोज्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग पुगेपछि सोमबार ३ बजे अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरोकारवालासहितको बैठक डाकेका छन्।

बैठकमा राष्ट्र बैंक, बैंकर्स संघ, ब्यवसायी सहभागी हुँदैछन्। बैठककको एजेण्डा ऋणको ब्याज दर एकल अंकमा झार्ने उपाय खोजी गर्ने रहेको छ। 

अर्थमन्त्री खतिवडाले बनाएको कार्यदलले दिएको सुझाब अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याज ०.७५ प्रतिशतले घट्ने गरी आधार दरको शुत्र संशोधन गरिसकेको छ। तर बैंकहरुले यसलाई पूर्ण पालना गरेका छैनन्। कतिपयले घटाएको आधार दरलाई प्रिमियममा जोडेर ब्याज दर यथावत राखेका छन्।

ब्यवसायीको माग भने आधार दर वा स्प्रेड घटाउने होइन ऋण एकल अंकमा अर्थात १० प्रतिशतभन्दा कममा पाउनु पर्छ भन्ने छ। स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री ओलीले ब्यवसायीको माग पुरा गर्न निर्देशन दिएका कारण अर्थमन्त्री पनि दबाबमा छन्।

निक्षेपमा २ प्रतिशत ब्याज दिनु पर्ने र ऋणको ब्याज एकल अंकमा झार्नु पर्ने विकल्प ब्यवसायीले दिएका छन्। 

स्रोतका अनुसार, बैंकिङको ब्याज दर र तरलता अभावको समस्या समाधान गर्न अर्थमन्त्रीले छुट्टाछुट्टै रुपमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकारीहरुलाई भेटिरहेका छन्। उनले खासगरी विदेशी संयुक्त लगानीका बैंकका प्रमुखहरुसँग परामर्श गरिरहेका छन्।

ब्याज दरलाई एउटा बान्छित सीमाभित्र ल्याउन अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकार मातहत रहेका संस्थागत निक्षेपकर्ताहरुलाई बढि पैसा नलिने वातावरण बनाउने तयारी गरिरहेका छन्। खासगरी ब्याज बृद्धिको कारक रहेका कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम, बीमा कम्पनीहरु, अन्य सरकारी कोषले बैंकमा राख्ने निक्षेपको ब्याज निष्चित प्रतिशतभन्दा बढि लिन नपाउने उपायको पनि खोजि भइरहेको छ। 

अहिले बैंकमा लगानी योग्य पूँजीको अभाव भएकै कारण ब्याज महँगो भएको हो। यसको हल निकाल्न आगामी बुधबार सार्बजनिक गर्ने तयारी भइरहेको मौद्रिक नीतिको अर्द्ध बार्षिक समिक्षामार्फत कर्जा-पूँजी-निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) मा पनि लचकता अपनाइँदैछ।

खासगरी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको ऋणको ५० प्रतिशत रकमलाई सिसिडीमा गणना गर्न नपर्ने ब्यवस्था गरिँदैछ। यसो हुँदा बैंकहरुलाई करिव साढे २ सय अर्ब अतिरिक्त पैसा उपलब्ध हुने छ। यसले पनि तरलता प्रवाह भएर पूँजीको लागतलाई कम गर्न सकिन्छ भन्ने बुझाइ अर्थ र राष्ट्र बैंकको छ।

कुल ऋणको २५ प्रतिशत रकम प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ। यसो हुँदा कुल ऋणको साढे १२ प्रतिशत रकमलाई सिसिडी रेसियोमा गणना गर्नु पर्दैन।

राष्ट्र बैंकको सोमबार बस्ने सञ्चालक समितिको बैठकले मौद्रिक समिक्षामा समेटिने बिषयहरु टुङ्गो लगाउने स्रोतको दाबी छ।  राष्ट्र बैंकले सरकारी पैसा कुनैन कुनै रुपमा प्रयोग गरेर पुनर्कर्जा कोषलाई बृ्द्धि गर्ने बिषयमा पनि छलफल गरेको छ। यसो हुँदा उद्यमीले दुई बर्षसम्म चलाउन पाउने ऋणको ब्याज दर एकल अंकमा आउँछ।