अहिले व्यवसायीहरु बैंकले दिने ऋणको ब्याज महँगो भयो भनेर विभिन्न निकायहरुमा गुनासो गरिरहेका छन्। ब्याज महँगो भयो भनेर कराउने व्यवसायीहरुको प्रवृत्ति नै जस्तो बनिसकेको छ। ब्याजदर कहिले माथि जान्छ, कहिले तल आउँछ। तीन बर्षअघिसम्म ब्यवसायीले साढे ५/६ प्रतिशत ब्याजमै पनि पैसा चलाइरहेका थिए। अहिले ऋणको ब्याज केही बढेको छ।

यो पनि पढ्नुस्: राष्ट्र बैंकले संस्था घटाउन रिथिङ्क गर्नु पर्छ

ब्याजदर बैंकले चाहेर बढाउने वा घटाउन सक्दैनन्।  माग र आपूर्तिसँगै बजारको शक्तिले ब्याज दरलाई तलमाथि पारिरहेको हुन्छ। निक्षेपको माग बढ्यो भने त्यसलाई बढी तिर्नुपर्छ र भाउ महँगिन्छ। निक्षेपको माग घट्यो भने यसको भाउ पनि घट्छ। साधारण अर्थशास्त्र हो यो। यसलाई व्यवसायीले बुझ्न आवश्यक छ। नेपालमा ब्याज दरमा स्थायित्व छैन। कहिले माथि जाने हुन्छ कहिले तल जाने भइरहेको हुन्छ। किनभने हाम्रो अर्थतन्त्र निकै सानो छ, त्यसैले सानो सानो कुराले पनि हामीलाई धेरै नै प्रभावित गरिरहेको हुन्छ। 

ब्याजदरलाई उथलपुथल सरकारी खर्चसँगै वित्तीय क्षेत्रको पूँजी वृद्धिले गरेको छ। राष्ट्र बैंकले पूँजी बढाएपछि निक्षेपको माग पनि बढ्यो। पहिले निक्षेपलाई पूँजीले अवरोध गरिरहेको थियो। बैंकिङ विस्तार हुने भनेको पूँजीका कारणले हो। पहिले दुई अर्ब पूँजी थियो। त्यसको ८/१० गुणा बढी निक्षेप हुन्थ्यो। अहिले ८ अर्ब पुगेको छ। त्यसैले ८/१० गुणा निक्षेप फेरि चाहिने भयो। ८ अर्बको बृद्धिको प्रभावले निक्षेप महँगो भएको हो।

८ अर्बको पूँजी वृद्धि योजना ल्याउँदा बैंकहरुको संख्या घटोस्, मर्जर होस् भन्ने चाहना थियो केन्द्रीय बैंकको। तर सबैले हकप्रदबाट पूँजी वृद्धि गर्नेतिर लागे। त्यसबेला शेयर मूल्य अवास्तविक रुपमा माथि पुर्याइएको थियो। लगानीकर्ताले कि हकप्रद बेचे कि आफ्नो पुरानो शेयर बेचे। यसबाट सृजित पूँजी बैंकमा गएर बस्यो। 

पूँजी वृद्धि भएपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र माथिल्लो ब्यवस्थापनलाई व्यापार बढाउन दबाब पर्यो। उनीहरुले पूँजी बढेको अनुपातमा रिटर्न अन इक्विटी (प्रतिफल) दिनुपर्छ। यसका लागि व्यापार विस्तार गर्नैपर्ने थियो। सरकारले खर्च पनि गरेन अर्कोतिर व्यापारको दबाब पर्यो। केही संस्थाहरु कर्जा-पूँजी-निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) को एकदमै बोर्डर लाइन (साँध)मा बसिरहेका थिए। ८० प्रतिशतमा बस्ने संस्थाहरु पनि थिए।

इन्स्टिच्युसन डिपोजिट (संस्थागत निक्षेपकर्ता) पनि ब्याज बढ्नुको अर्को कारण हो। दर्जन जति संस्था छन् ठूलो निक्षेप उपलब्ध गराउने। उनीहरुले आफ्नो पैसा बढी ब्याज दिने संस्थामा घुमाइरहन्छन्। सिसिडी टाइट भएपछि चलेको दरभन्दा आधा/एक प्रतिशतमाथि दिन बैंकहरु तयार भए। एउटामा भएको पैसा अर्कोमा सर्न थाल्यो। यस्तो प्रतिस्पर्धा भएपछि 'चेन रियाक्सन' सुरु भयो। यसले गर्दा ब्याजदर बढेको हो। 

व्यवसायीहरुले विभिन्न सरकारी निकाय, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीसँग ब्याज बढी भयो भनेर गुनासो गरिरहेका छन्। गुनासो पोखेर ब्याजदर तल आउने अवस्था छैन। प्रधानमन्त्रीले घटाउ भनेर तलको निकायलाई भन्ने हो तर तलकोले पनि केही गर्न सक्ने अवस्था छैन। केन्द्रीय बैंकले स्प्रेडको सीमा दिएको छ। त्यसलाई बैंकहरुले पालना गरिरहेका छन्। साढे ४ प्रतिशतमा स्प्रेड झार्नु पर्नेछ। साढे चार प्रतिशतमा २ प्रतिशत जति ओभरहेड कस्ट (सञ्चालन खर्च) छ। साढे दुई प्रतिशतका लागि बैंकहरुले काम गरिरहेका छन्। 

नेपालमा व्यापारको भोलुम ठूलो छैन। ठूलो परिमाणमा भोलुम भएका ठाउँमा आधा प्रतिशत मार्जिनमा पनि काम भइरहेको हुन्छ। नेपालमा सानो परिमाणमा व्यापार हुने भएकाले थोरै मार्जिनमा ब्यवसाय टिकाउन सकिँदैन।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंककै कुरा गरौं, पूँजी र जगेडा गरेर २४/२५ अर्ब रुपैयाँ पैसा हालेको छ। त्यसको प्रतिफल त न्यून छ। तर भन्नेले त साढे तीन अर्ब रुपैयाँ नाफा गर्ने भनेर प्रश्न गरिदिन्छन्। हिसाब गर्दा आजको दिनमा प्रतिफल १५ प्रतिशतभन्दा कम छ। बैंकमा पैसा राख्यो भने १२ प्रतिशत पाइन्छ।

लगानीकर्ताको रुपमा भन्दा बरु शेयर बेचिदिएर आएको पैसाबाट अरुतिर लगानी गर्दा बढी फाइदा हुने अवस्था छ। जलविद्युतमा कम्तीमा २० प्रतिशतको प्रतिफल छ। अहिले व्यवसायीहरु कुरा नबुझी बोलिरहेका छन्। उनीहरुसँग माग राख्ने अधिकार छ, तर उनीहरुको माग व्यवहारिक भने छैन।  नियन्त्रण गर्ने वहस गरिरहेका छन्। नियन्त्रण गर्ने भए सरकारले सबै बैंकलाई राष्ट्रियकरण गरिदिनुपर्छ। के यो सम्भव छ?

अर्को उपाय पनि छ, सरकारी कारोबार  गर्ने राष्ट्रिय बाणिज्य, नेपाल बैंकमा सरकारले पूँजी वृद्धि गर्नुपर्छ। सरकारी बैंकको पूँजी बढेपछि सस्तो दरमा ऋण उपलब्ध गराउन सक्छ। सरकारी पैसा चलाउने बैंकलाई सरकारले ब्याज अनुदान पनि दिन सक्छ। तर यसरी धेरै दिन ती संस्था चल्न सक्दैनन्। सरकारी निकायले पनि यो कुरा बुझेको छ। ब्यवसायीले ब्याज महँगो भयो भनेर करकर गरेपछि प्रधानमन्त्रीले घटाउ भन्नु स्वभाविक हो। म प्रधानमन्त्री भए पनि त्यही गर्थे।  तर व्यवहारिक रुपमा ब्याज घटाउन भने संभव छैन। 

बैंकको सञ्चालक समितिमा बस्ने ब्यवसायीहरुले पनि ब्याज वृद्धिको बिषय उठाइरहेका छन्। उनीहरु 'डबल स्ट्यान्डर्ड' कुरा गरिरहेका छन्। यसको पनि कारण छ, किनभने दुई चार जनाको बाहेक अधिकांसको बैंकमा गरेको शेयर लगानी निकै कम छ। 

व्यवसायीले ब्याज सस्तो हुँदा पनि पैसा लगेका थिए। के उनीहरुले ब्याज कम भएका बेला कमाएर सरकारलाई धेरै कर तिरेका थिए? आफ्नो तर्फबाट राज्यलाई योगदान नपुर्याउने अनि ब्याज घटाउ भनेर गुनासो गर्नुको कुनै अर्थ हुन्छ?

खुला बजार अर्थतन्त्र छ भनेपछि प्रतिस्पर्धाले ब्याज निर्धारण गर्छ। ब्याज महँगो छ भने ऋण नलिने हो। अहिले पनि कतिपय क्षेत्रमा ब्याज सहुलियत छ। ती क्षेत्रमा काम गरे भयो। प्रतिस्पर्धी हुन नसक्ने ठाउँमा महँगो पैसा लिएर किन लगानी गर्नु पर्यो र? नियन्त्रणको बिषय असान्दर्भिक र अब्यवहारिक छ। ब्यवसायीले कुरा नबुझी यो बिषय उठाइरहेका छन जस्तो लाग्छ।

ब्याज दर घटाउने उपाय विकास खर्च मात्र होइन। दिगो समाधान भनेको वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर नै हो। पूँजी वृद्धि राम्रो स्किम थियो। अझै पनि यो काम गर्न सकिन्छ। नेपालमा ८/९ वटा बलियो बैंक भए पुग्छ। ५०/५० अर्बको बैंक हुँदा १ अर्ब डुब्यो भने पनि समस्या हुँदैन। हामीसँग मर्जर वाहेक अर्को उपाय छ जस्तो लाग्दैन। अहिले बैंकमा अनेक किसिमका खर्च बढिरहेका छन्। यसले बैंकको पूँजी लागत बढेर पनि ब्याज महँगो परिरहेको हुन्छ। त्यसैले खर्च घटाउँदै बैंकलाई बलियो बनाउने हो भने संख्या घटाउनु पर्छ। 
(पाँडे नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका सञ्चालक समिति अध्यक्ष हुन्।)