काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भइरहेका आर्थिक क्रियाकलापले उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि आधारशीला निर्माण भइरहेको संकेत गरेको बताएका छन्।

कृषि उत्पादनमा भएको वृद्धि, उद्योगको क्षमता उपयोगमा भएको विस्तार, पर्यटकको आगमन संख्यामा भएको वृद्धि, ऊर्जा आपूर्तिमा भएको सुधार, विप्रेषण आप्रवाहमा भएको वृद्धि, राजस्व असूलीमा भएको वृद्धि र पूँजीगत खर्चमा भएको वृद्धि जस्ता अर्थतन्त्रका सूचकहरू सन्तोषजनक देखिएको उनले बताए। 'आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यकै हाराहारीमा हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान छ,' उनले भने। 

चालु आर्थिक बर्षको बजेटको मध्यावधि समिक्षा गर्दै खतिवडाले पूँजीगत तर्फको खर्च ५५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ भएको जानकारी दिँदै संघतर्फको राजस्व सङ्कलन चार खर्ब २ अर्ब ४५ करोड भएको बताए। यो गत वर्षको तुलनामा २६.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो। यसमा कर राजस्वको वृद्धि २८ प्रतिशत र गैर कर राजस्वको वृद्धि १२.३ प्रतिशत छ।

विभिन्न विकास आयोजना कार्यान्वयनको लागि १ खर्ब ११ अर्ब ६३ करोड वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको बताउँदै उनले वैदेशिक सहायतातर्फ सरकारको स्रोतबाट खर्च भई सोधभर्ना प्राप्त गर्नुपर्ने रकम ४८ अर्ब ५९ करोड रहेकोमा ३६ अर्ब १४ करोड सोधभर्ना प्राप्त भई सकेको जानकारी दिए। 

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा २२ अर्ब ८ करोड अर्थात् २४.९ प्रतिशत खर्च भएको छ। गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, उत्तरदक्षिण (कोशी) लोकमार्ग र उत्तरदक्षिण (कालीगण्डकी कोरिडोर) लोकमार्गको प्रगति उत्साहजनक देखिएको छ। 

चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा ११ खर्ब ९९ अर्ब १५ करोड खर्च हुने अनुमान छ, जुन कुल विनियोजनको तुलनामा ९१.२ प्रतिशत हो। चालुतर्फ ७ खर्ब ९८ अर्ब ४४ करोड (९४.४ प्रतिशत), पूँजीगततर्फ २ खर्ब ६५ अर्ब २६ करोड (८४.५ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ३५ अर्ब ४४ करोड (८७ प्रतिशत) खर्च हुने अनुमान छ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा परिचालन हुने कूल राजस्व ९ खर्ब १९ अर्ब १९ करोड मध्ये संघीय सर्वसञ्चित कोषमा ८ खर्व ६ अर्ब ५० करोड ६४ लाख जम्मा हुने अनुमान छ। वैदेशिक अनुदान तर्फ ३९ अर्ब ९८ करोड (६८ प्रतिशत) र वैदेशिक ऋण तर्फ १ खर्ब ६३ अर्ब (६४.४ प्रतिशत) परिचालन हुने संशोधित अनुमान रहेको छ। 

प्रदेशहरूलाई वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत ३७ अर्ब २९ करोड निकासा भएकोमा ११ अर्ब ४६ करोड (३०.७ प्रतिशत) खर्च भएको छ। स्थानीय तहलाई ८१ अर्ब ६७ करोड वित्तीय हस्तान्तरण भएको छ।