काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ब्यवस्थापकहरुको नियत 'खोटो' भएमा सर्वसाधारण ऋण कसरी ऋणमा चुर्लुम्म डुब्छ भन्ने एउटा उदाहरणीय मुद्दाले भर्खरै अन्तिम किनारा पाएको छ।

करिव डेढ दशक पुरानो मुद्दालाई सर्बोच्च अदालतले केही महिनाअघि मात्रै अन्तिम टुङ्गो दिएको छ। पुनरावेदन हुँदै सर्बोच्चसम्म पुगेको मुद्दाको पूर्णपाठ केही साताअघि मात्र सार्बजनिक भएको छ। 

बनु अर्यालले पाटन फाइनान्सबाट ऋण लिएर तिर्न नसकेपछि उनलाई कसरी अप्ठेरोमा पारियो भन्ने उदाहरण यो मुद्दामा देखिन्छ। उनलाई पाटन पुनरावेदन अदालतले हराइदिएको थियो। त्यसपछि उनी सर्बोच्च पुगेका थिए। सर्बोच्चका न्यायाधिसहरु केदारप्रसाद चालिसे र तेजबहादुर केसीले मुद्दा छिन्दै अन्तत बनु अर्याललाई न्याय दिएको छ।

यस्तो छ मुद्दा
बनु अर्यालले ऋण लिएको २ वर्षको अवधिमा साँवातर्फ ५७ हजार ७११ र ब्याजतर्फ ९४ हजार ७१३ रुपैयाँ पाटन फाइनान्सलाई बुझाउँछन्। यसको प्रमाण पाटन फाइनान्सको २०६१ पुस २९ गतेको निर्णय उतारबाट पनि देखिन्छ। 

ऋण चुक्ता गर्ने भाखा ४ बर्ष राखिएको हुन्छ। ऋण बुझाउन नसकी ढिला भएमा बिलम्ब शुल्क लिने सर्तनामा हुँदाहुँदै कम्पनीले भाखा नआउँदै २ बर्षभित्र अर्यालले सुरक्षण राखिएको सम्पति लिलाम गरी आफैले सकार गर्छ। 

यो मुद्दामा पाटन फाइनान्स कम्पनीको काम कारवाही वित्त कम्पनी ऐनको प्रतिकुल हुँदाहुँदै पनि पुनरावेदन अदालतले अर्यालको विपक्षमा निर्णय दिन्छ। यसलाई सर्बोच्चले प्रत्यक्ष कानुनी त्रुटी भनेर ब्याख्या गरेको छ।

पुनरावेदक अर्यालको सम्पति धितो लिँदाको मिति २०५९ चैत २१ मा त्यसको मूल्यांकन २३ लाख ३६ हजार ५५० रुपैयाँ गरिएको हुन्छ। २०६६ पुस २६ गते पुन: मूल्यांकन गर्दा ३४ लाख ९६ हजार ११२ रुपैयाँ रहेको देखिन्छ। 

तर फाइनान्स कम्पनी स्वयंले त्यो सम्पति मूल्यांकनभन्दा निक्कै कम १३ लाख ९१ हजार ४९२ रुपैयाँमा सकार गरी लिन्छ। आफूले लिएको सात महिनाभित्रै मिति २०६२ साउन १९ गते फाइनान्स कम्पनीले मदन ताम्राकारलाई ४० लाख ८७ हजारमा बिक्री गर्छ। 'यस तथ्यले पनि फाइनान्स कम्पनीले पुनरावेदक अर्यालको सुरक्षणमा राखेको सम्पति बजार मूल्यभन्दा निक्कै कम मूल्यमा लिलाम सकार गरी लिएको पुष्टी हुन आउँछ,' सर्बोच्चको फैसलामा भनिएको छ।

लिलामी कारबाहीमा प्रचलित कानुन बमोजिम बाध्यात्मक रुपमा पालना गर्नु पर्ने कार्यविधिको पालना नगरी फाइनान्स कम्पनीले पुनरावेदक अर्यालको धितो सुरक्षणमा राखेको सम्पति लिलाम गरेको सर्बोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। 

लिलामी सुचनामा पनि गडबढी
लिलामको सुचना प्रथम पटक २०६१ मंसिर १० मा नेपाल समाचार दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित भएको देखिन्छ। प्रथम पटक प्रकाशित सूचनामा कसैको टेन्डर नपरेपछि पुन अर्को सूचना ननिकाली पहिलो सुचनाकै आधारमा पाटन फाइनान्सले सम्पति हडप्छ। यसलाई अदालतले-लिलामी कारबाहीलाई शुद्ध कारवाही भन्न मिल्दैन' भनि ब्याख्या गरेको छ। 

लिलामी सूचना पुनरावेदक वादीलाई पठाइ निजलाई बुझाइ जानकारी गराएको पनि देखिँदैन। धितो सुरक्षणमा राखिएको सम्पतिको साबिकको मूल्यांकनभन्दा घटि मूल्य कायम गर्दा पुनरावेदक वादीलाई समेत रोहबरमा राखि घटी मूल्यांकन गर्नुको आधार कारण खुलाइ मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेमा सो गरेको मिसिलबाट नदेखिएको फैसलामा उल्लेख छ।

स्वयं फाइनान्स कम्पनीले पुनरावेदक बादीको सम्पति धितो सुरक्षण लिँदा र पुन: गरेको मूल्यांकनलाई अनदेखा गरी पुनरावेदक वादीलाई कुनै जानकारी सुचनासम्म नदिइ बिना आधार कारण पहिले आँफैले गरेको मूल्यांकनभन्दा निक्कै कम मूल्यमा स्वयं फाइनान्स कम्पनीले नै लिलाम सकार गरी लिएको ब्यवहार र क्रिया प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरित हुनुको अतिरिक्त शुद्ध आशयले भए गरेको नदेखिने आदेशमा भनिएको छ।

सर्बोच्चको आदेशमा छ- सम्पति नागरिकका अति भरपर्दा र संरक्षक हुन्। नागरिकले ब्यहार चलाउन ऋण लिनु पर्दा र ऋण तिर्न नसक्नुको वाध्यताको कारणले ऋण दिने वित्तीय संस्थालाई धितो राखेको नागरिकको सम्पति प्रचलित कानुनको कार्यविधि पनि पुरा नगरी धितो लिँदा गरेको मूल्यांकभन्दा कम मूल्यमा भाखा ननाघ्दै गरेको प्रथम पटकको लिलाम कारवाहीमा नै आफैले सकारी सोको केही महिनामा नै बढि रकममा बिक्रो गर्ने स्वेच्छाचारीपनको छुट कानुनले प्रदान गरेको छैन।

ऋणीले राखेको धितो समयमै ऋण तिर्न नसकेबापत गरिने लिलामी कारवाही ऋणी नागरिकको सम्पति लिलाम हुँदाको समयको चलनचल्तीको प्रचलित मूल्यममा अवमूल्यन पनि नहुने र वित्तीय संस्थाको पनि ऋण असुल गर्ने शुद्ध एवं पवित्र मनसायबाट गरिनु पर्ने सर्बोच्को आदेशमा उल्लेख छ। आदेशमा भनिएको छ- वित्तीय संस्थाले नागरिकलाई ऋण प्रवाह गर्दा र सो असुल हुन नसकी गरिने लिलामी कारवाहीमा ऋणीको सम्पतीमा अनुचित फाइदा लिने नियत राख्नु हुँदैन।

यो मुद्दामा सर्बोच्चले पाटन अदालतको फैसला उल्ट्याएको छ भने पाटन फाइनान्सको दावीलाई झुटो करार दिँदै अर्याललाई जिताइदिएको छ।