सुन्दा जति राम्रो सामाजिक सुरक्षा योजना, कार्यान्वयनमा उति नै अब्यवहारिक, ब्याजभन्दा कम पेन्सन




प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भनी संविधानको धारा ३४ मा उल्लेख भएको छ। संविधानमा भएको यस ब्यवस्थाको मर्म बमोजिम योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, २०७४ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७४ जारी भएको छ। ऐनले औषधि उपचार, मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना सुरक्षा, अशक्तता सुरक्षा, बृद्ध अवस्था सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा, बेरोजगार सहायता र अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना संचालन गर्ने ब्यवस्था गरेको छ। सरकारी कोषबाट हाल वितरण भइरहेको बृद्ध भत्ता तथा अन्य यस्तै प्रकृतिका भत्ताहरु, सरकारी कर्मचारीहरुको पेन्सन तथा उपदान र सरकारलाई हुने दीर्घकालीन आर्थिक ब्ययभारलाई पूर्ण रुपले कटौती गर्ने उदेश्यका साथ सामाजिक सुरक्षा योजनाको अवधारणा ल्याइएको हो। 

यसका अतिरिक्त सरकारी, निजी तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको योगदानसमेत एउटै निकायमार्फत वितरण गर्ने उदेश्य समेत रहेको देखिन्छ। कोषका योजनामा सहभागी हुने श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी ब्ययभारको सम्पूर्ण दायित्व श्रमिकबाट हुने योगदानबाट नै ब्यवस्थापन गर्ने र  श्रमिकले गरेको योगदानलाई आधार मानी योजनाका सुविधाहरु भुक्तानी गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ। सरकारी, निजी तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको आधारभुत तलबको ३१ प्रतिशत रकम अनिवार्य रुपमा हरेक महिना जम्मा गर्ने ब्यवस्थाबाट सामाजिक सुरक्षा कोषलाई देशकै सबैभन्दा बढी रकम भएको कोषको रुपमा स्थापित गर्ने सरकारी उदेश्य समेत देखिन्छ। ऐनले परिकल्पना गरेका विभिन्न सुरक्षा योजनाहरुमध्ये बेरोजगार सहायता योजना कोषले तयार गरेको कार्यविधिमा नसमेटिएको भएतापनि सरकारले वेरोजगार सहायता योजना घोषणा गरिसकेको हुँदा निकट भविष्यमा यो योजना समेत कोष अन्तर्गत आउने निश्चित छ। कोषमा सूचीकरण अनिवार्य गरिएकोले रोजगारदाता तथा श्रमिकसँग योजनामा सहभागी नहुने विकल्प रहँदैन।
Sunrise Bank
Sipradee


कोषका अवधारणा कार्यान्वयनका चरणहरु
कोषको कार्यान्वयनको लागि तयार भएको कार्यविधि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट गत मंसिर ६ गते स्वीकृत भइ लागू भइसकेको र प्रारम्भिक चरणमा रोजगारदाताको सूचीकरणको कार्य शुरु भएको छ। पहिलो चरणमा रोजगारदाताको सूचीकरणको कार्य शुरु भएतापनि यसमा रोजगारदाताहरुको निराशाजनक सहभागिता देखिएको छ। आर्थिक गतिविधीको उल्लेखनीय हिस्सा ओगट्ने काठमाडौं उपत्यका लगायत प्रदेश नं. ३ मा रोजगारदाता सूचीकरणको म्याद सकिए पनि कोषको वेबसाइटमा उल्लेख भए अनुसार हालसम्म करिब एक हजार रोजगारदाता मात्रै सूचीकरण हुन आउनुले रोजगारदाताको कोषप्रतिको न्यून आकर्षण स्पष्ट देखिन्छ। 

तोकिएको अवधिभित्र सूचीकरण नहुने रोजगारदातालाई कोषले सूचीकरण हुन आदेश दिन सक्ने ब्यवस्था ऐनमा भए पनि हालसम्म कोषले कुनै सूचना वा आदेश जारी गरेको देखिँदैन। दोस्रो चरणमा, सूचीकरण भएका रोजगारदाताले आफ्ना श्रमिकहरुलाई सूचीकरण गराउनुपर्ने ब्यवस्था छ भने तेस्रो चरणमा, श्रमिकको पारिश्रमिकबाट ३१ प्रतिशत रकम कट्टी गरि कोषमा जम्मा गर्ने कार्य शुरु गर्ने भनिएको छ।

यस्ता छन् योजना
(क) औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना

योगदान गर्न शुरु गरेको छ महिना भएपछि औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाका सुविधाहरु प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसमा २५ हजारसम्मको औषधि उपचार, अस्पतालमा भर्नाभइ उपचार गराउनुपरेमा १ लाखसम्मको उपचार खर्च पाइन्छ। १८ महिनाको अवधिमा १२ महिना योगदान गरेको छ भने योगदानकर्ता वा निजको श्रीमती तथा नवजात शिशुको उपचार खर्च १ लाखसम्म पाइने ब्यवस्था छ। तर यस्तो सुविधाको २० प्रतिशत रकम योगदानकर्ता आफैले ब्यहोर्नुपर्ने र एक बर्षभित्रमा यस्ता सुविधाको रकम १ लाखभन्दा बढी हुन नहुने ब्यवस्था गरिएको छ।

यसका अतिरिक्त महिला योगदानकर्ता वा पत्नीको प्रसूती स्याहारको लागि एक महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने ब्यवस्था छ। न्यूनतम पारिश्रमिकलाई ऐन, नियमावली तथा निर्देशिकामा परिभाषित गरिएको छैन। तर श्रम ऐन अनुसारको न्यूनतम पारिश्रमिकलाई मान्ने हो भने यो रकम १३ हजार ४५० रुपैयाँ हुन आउँछ। १२ दिनभन्दा बढी १३ हप्तासम्म विरामी भइ विदा बस्नु परेमा यो अवधिको आधारभुत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम कोषले दिने ब्यवस्था समेत रहेको छ। ६० दिनभन्दा बढी प्रसूती विदा बस्नु परेमा ३८ दिनसम्मको लागि आधारभुत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम कोषले दिने ब्यवस्था छ। 

यस योजनामा श्रमिकको आधारभुत पारिश्रमिकको १ प्रतिशत योगदान जम्मा हुन्छ र जम्मा भएको योगदान रकम अवकाश भइसकेपछि योगदानकर्तालार्इ फिर्ता हुँदैन। यसरी यो योजनाबाट पाइने सुविधा र यसमा जम्मा हुने १ प्रितशत योगदानको विष्लेशण गर्दा यस योजनाले श्रमिकहरुको आधारभुत स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्यालाई सम्बोधन गरेको देखिएकोले योगदानकर्ताको लागि सकारात्मक नै देखिन्छ।

(ख) दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना
यस योजना अन्तर्गत योगदान गर्न शुरु गर्नासाथ रोजगारीजन्य दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाका सुविधा प्राप्त गर्न सकिन्छ। रोजगारीजन्य दुर्घटना तथा ब्यवसायजन्य रोगको सम्पूर्ण उपचार खर्च कोषबाट ब्यहोरिने कुरा उल्लेख छ। रोजगारदाताले तोकेको काम गर्दा वा कार्य समयभित्र भएको वा कामको लागि आउने वा जाने क्रममा भएको जुनसुकै प्रकारको दुर्घटनालाई “रोजगारीजन्य दुर्घटना” भनी परिभाषित गरिएको छ। रोजगारीजन्य बाहेक अन्य दुर्घटना भएमा कोषले ७ लाखसम्म मात्रै उपचार खर्च ब्यहोर्ने ब्यवस्था छ। 

यसबाहेक रोजगारीजन्य दुर्घटना तथा ब्यवसायजन्य रोगको कारण अस्थायी असक्षमता भएको अवस्थामा आधारभुत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतसम्मको रकम काममा नफर्कदासम्म पाउने र स्थायी असक्षमता भएको अवस्थामा समेत आधारभुत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतसम्मको रकम जीवनभर मासिक रुपमा निवृत्तीभरण सुविधा पाउने कुरा उल्लेख छ। प्राकृतिक विपत्तीका कारण भएको दुर्घटना, सडक दुर्घटना वा वीमाबाट सुविधा पाउने भएमा यो योजनाबाट सुविधा नपाइने ब्यवस्थासमेत रहेको छ। ब्यवसायजन्य रोगको उपचार तथा सोसँग सम्बन्धित अन्य सुविधा कम्तिमा दुई बर्ष योगदान गरेपछि मात्र पाउने ब्यवस्था रहेको छ। योगदानकर्ताले रोजगारीको सिलसिलामा निर्वाह गर्ने जिम्मेवारीको कारणबाट हुनसक्ने रोगलाई “ब्यवसायजन्य रोग” भनी परिभाषित गरिएको छ।

यस योजनामा श्रमिकको आधारभुत पारिश्रमिकको १.४० प्रतशित योगदान जम्मा हुन्छ र जम्मा भएको योगदान रकम अवकाश भइसकेपछि योगदानकर्तालाई फिर्ता हुँदैन। कोषले सञ्चालन गरेको यो योजना निकै आकर्षक देखिए पनि ब्यवसायजन्य रोग र रोजगारीजन्य दुर्घटनाको जोखिम न्यून भएका श्रमिकहरुका लागि यो योजनामा सहभागी हुन १.४० प्रतिशत रकम प्रतिफल विहिन ब्ययभार मात्रै हुने देखिन्छ। अर्कोतर्फ रोजगारीजन्य दुर्घटना र ब्यवसायजन्य रोगलाई परिभाषित गर्ने तथा अशक्तताको प्रतिशत निर्धारण गर्ने कार्य सापेक्षित हुने भएकोले सुविधाको भुक्तानीमा अनियमितता हुने सम्भाबनालाई नकार्न सकिँदैन। तसर्थ, रोजगारीजन्य दुर्घटना तथा ब्यवसायजन्य रोगको परिभाषालाई अझ स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।

(ग) आश्रीत परिवार सुरक्षा योजना
दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगका कारणबाट योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा निजको पति वा पत्नीले योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको साठी प्रतिशतको दरले निज जीवित रहेसम्म निवृत्तभरण पाउने ब्यवस्था रहेको छ। तर योगदानकर्ताको पति वा पत्नीले अर्को विवाह गरेमा वा निजको वैकल्पिक रोजगार रहेको अवस्थामा भने यो सुविधा नपाइने हुन्छ। दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगबाहेक अन्य कारणले योगदानकर्ताको मृत्यु भएको अवस्थामा निजको श्रीमान वा श्रीमतीले यो सुविधा नपाउने देखिन्छ। योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा निजको सन्ततीलाई अधिकतम २१ बर्षसम्म शैक्षिकवृत्ति वापत योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ४० देखि ६० प्रतिशत रकम मासिक रुपमा उपलब्ध गराउने ब्यवस्था समेत रहेको छ।

योगदानकर्ताको एकाघरको पति वा पत्नी वा छोरा वा छोरी नभएको तर एकाघर सगोलका आसृत बाबु आमा रहेछन् भने निजहरुलाई योगदानकर्ताको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम निजहरुको जीवनकालभर मासिक रुपमा कोषले प्रदान गर्ने ब्यवस्था रहेको छ। माथि उल्लेखित सुविधाका अतिरिक्त योगदानकर्ताको जुनसुकै कारणले मुत्यु भएमा वा कुनै योगदानकर्ता स्थायी असक्षमता भई लामो समय सुविधा पाएपछि मृत्यु भएमा निजको अन्तिम संस्कारको लागि २५ हजार रुपैयाँ एकमुष्ठ उपलब्ध गराईने ब्यवस्था समेत गरेको देखिन्छ।

यस योजनामा श्रमिकको आधारभुत पारिश्रमिकको ०.२७ प्रतिशत  योगदान जम्मा हुन्छ र जम्मा भएको योगदान रकम अवकाश भइसकेपछि योगदानकर्तालाई फिर्ता हुँदैन। योगदानकर्ताको मृत्यु भएको अवस्थामा यस योजनाबाट पाइने सुविधाहरुले निजको श्रीमान, श्रीमती, सन्तती र बाबु आमाको भरणपोषण तथा शैक्षिक दायित्वको निर्वाह गर्न प्रत्यक्ष सघाउ पुग्ने भएकोले योगदानकर्ताले गरेको ०.२७ प्रतिशत योगदानको तुलनामा योगदानकर्ताको आश्रित परिवारले पाउने सुविधा सन्तोषजनक नै रहेको देखिन्छ। 

कोषले संचालन गरेका योजनाहरुमध्ये यो योजना निकै आकर्षक र जिम्मेवारीपूर्ण देखिन्छ। तर यस योजनामा योगदानकर्ताको पति वा पत्नीको मृत्यु भएको र जीवित पति/पत्नीको बैकल्पिक रोजगारी रहेको अवस्थामा यो सुविधा उपलब्ध नहुने भएकोले बैकल्पिक आय भएको तर रोजगारी नभएको अवस्थामा लाभान्वित हुने तर रोजगारीमा भइ न्यून आय भएका श्रमिकहरु लाभान्वित नहुने अवस्था देखिएको छ। योगदानकर्ताको मृत्यु भई आश्रितले पाउने सुविधाको प्रतिबन्ध रोजगारीको आधारमा नभई आयमा आधारित गर्न सके यो योजना निकै सान्दर्भिक हुने देखिन्छ। यसका साथै पति र पत्नी दुवै रोजगारीमा रही दुवै योगदानकर्ता भएको अवस्थामा कुनै एकको मृत्यु भएमा यो सुविधा उपलब्ध नहुने हुँदा यस योजनामा पति र पत्नी दुवैले गरेको योगदान ब्यर्थ हुने देखिन्छ।

(घ) वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना
यस योजनामा संचय कोष बापत कट्टी हुने २० प्रतिशत र उपदान बापत कट्टी हुने ८.३३ प्रतिशत गरी आधारभुत पारिश्रमिकको २८.३३ प्रतिशत रकम हरेक महिना जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। न्यूनतम १८० महिनासम्म योगदान गरेको अवस्थामा योगदानकर्ताको उमेर ६० बर्ष पुगेपछि जम्मा भएको रकम पेन्सनको रुपमा योगदानकर्ताले पाउने ब्यवस्था रहेको छ। योगदानकर्ता ६० बर्ष नपुग्दै मृत्यु भएमा योगदान बापत जम्मा भएको रकम भने निजको आश्रितलाई एकमुष्ठ भुक्तानी दिने ब्यवस्था रहेको छ। यस योजनामा योगदानकर्ताले गरेको योगदानको अनुपातमा अत्यन्त न्यून रकम मात्र निजले पेन्सन बापत पाउने हुँदा श्रमिकको सबैभन्दा बढी रकम कट्टी हुने यो योजना आकर्षक भने देखिदैन। यसलाई देहायको उदाहरणबाट प्रष्ट पार्न सकिन्छः 

"मानौ कुनै योगदानकर्ताको आजको उमेर ४४ बर्ष रहेछ र आजको दिनमा आधारभुत तलब १६ हजार रुपैयाँ रहेछ भने निजको तलब हरेक बर्ष ५ प्रतिशतले बृद्धि हुने र कोषले ६ प्रतिशत प्रतिफल दिइ बार्षिक रुपमा पूँजीकरण हुने मान्यता राख्दा १५ बर्षपछि निजको आधारभुत तलब मासिक करीब ३२ हजार पुग्छ। यस योजना अनुसार मासिक रुपमा आधारभुत पारिश्रमिक १६ हजारको २८.३३ प्रतिशत जम्मा भएको रकम कोषले दिने प्रतिफल सहित १५ बर्षपछि १८ लाख रुपैयाँ पुग्छ। श्रमिकले आफ्नो तलबबाट कट्टी गरी यसरी जम्मा भएको १८ लाख रुपैयाँ एकमुष्ठ भुक्तानी लिन पाउँदैन। त्यो रकम कोषमा नै रहिरहन्छ र श्रमिकले भने मासिक १० हजार रुपैयाँ मात्र निजको मृत्यु नहुन्जेलसम्म पेन्सन पाउनेछ। मृत्युपछि निजको हकवालाले पेन्सन पाउने ब्यवस्था छैन। रुपैयाँको क्रयशक्तिमा हुने अवमूल्ययनले गर्दा श्रमिकलाई आजको १५ बर्षपछि प्राप्त हुने मासिक १० हजार रुपैयाँले आधारभुत आवश्यकताको सानो अंश समेत पुरा हुन सक्दैन। हाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४५० रुपैयाँ मात्र प्राप्त गर्ने श्रमिकले माथि उल्लेख भए बमोजिमका मान्यताहरुका आधारमा गणना गर्ने हो भने १५  बर्षसम्म योगदान गरेपछि मासिक ५ हजार २ सय रुपैयाँ मात्रै पेन्सन पाउँछ।"


माथि उदाहरणमा उल्लेख भए अनुसार आधारभुत तलब १६ हजार रुपैयाँ हुने श्रमिकको यो योजना अनुसार १५ बर्षसम्ममा १८ लाख रुपैयाँ जम्मा हुन्छ। यसरी जम्मा भएको रकममा ७ प्रतिशत बार्षिक ब्याजदरको हिसाबले पनि मासिक ब्याज रकम १० हजार ५०० रुपैयाँ हुन्छ जुन उसले प्राप्त गर्ने पेन्सन रकम १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ। यस योजनामा श्रमिकको मृत्यु भएपछि बाँकी साँवा रकम कोषमा नै रहिरहने भएकोले साँवा रकम आश्रित परिवारलाई भुक्तानी हुँदैन।

यसरी श्रमिक आफैले जम्मा गरेको त्यति ठूलो रकम राज्यले आफ्नो नियन्त्रणमा लिइ प्रचलित ब्याजदरभन्दा पनि न्यून रकम पेन्सन दिने ब्यवस्थाले श्रमिकको अहित हुने त हैन भन्ने प्रश्न समेत उठ्न सक्दछ। अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको पेन्सन पाउन थालेपछी श्रमिकको पसिनाबाट जम्मा भएको सम्पूर्ण साँवा रकम कुनैपनि अवस्थामा श्रमिक वा निजको आश्रितलाई फिर्ता हुँदैन न त आश्रित परिवारले पेन्सन रकममा दावी गर्न नै पाँउछ। यसबाहेक रोजगारीबाट अवकाशपछि बचत भएको रकमले कुनै उद्यम, पेशा, ब्यवसाय गर्ने सोच भएका श्रमिकको लागि यो योजनामा कुनै आकर्षण नरहने निश्चित छ। 

माथि उल्लेखित बाहेक कोषले जारी गरेको कार्यविधिमा अत्यन्त धेरै अष्पष्टता, द्धिविधा र कानूनी अड्चनहरु देखिएका छन्। ती मध्ये मुख्य-मुख्य बुँदा यसप्रकार छ्न्:

आधारभुत तलब १६ हजार रुपैयाँ हुने श्रमिकको यो योजना अनुसार १५ बर्षसम्ममा १८ लाख रुपैयाँ जम्मा हुन्छ। यसरी जम्मा भएको रकममा ७ प्रतिशत बार्षिक ब्याजदरको हिसाबले पनि मासिक ब्याज रकम १० हजार ५०० रुपैयाँ हुन्छ जुन उसले प्राप्त गर्ने पेन्सन रकम १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ। यस योजनामा श्रमिकको मृत्यु भएपछि बाँकी साँवा रकम कोषमा नै रहिरहने भएकोले साँवा रकम आश्रित परिवारलाई भुक्तानी हुँदैन। यसरी श्रमिक आँफैले जम्मा गरेको त्यति ठूलो रकम राज्यले आफ्नो नियन्त्रणमा लिइ प्रचलित ब्याजदरभन्दा पनि न्यून रकम पेन्सन दिने ब्यवस्थाले श्रमिकको अहित हुने त हैन भन्ने प्रश्न समेत उठ्न सक्दछ।
---


१. योगदानकर्ताको उमेर ६० बर्ष नपुगी पेन्सन प्राप्त नहुने ब्यवस्थाले कम उमेरमा नै रोजगारी शुरु गरी योगदान गर्ने योगदानकर्ताले रोजगारी अन्त्य भएपश्चात लामो समय कुरेपछि मात्रै पेन्सन पाउन सक्ने अवस्था छ। मानौ कुनै योगदानकर्ताले २० बर्षको उमेरमा रोजगारी शुरु गरेको भए सोही रोजगारलाई २० बर्षसम्म निरन्तरता दियो भने उ ४० बर्ष पुगेको हुन्छ। त्यसपश्चात उसले कुनै रोजगारी नपाएको अवस्थामा पेन्सन प्राप्त गर्न अर्को २० बर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ।  

२. योगदानकर्ताले रोजगारीलाई निरन्तरता दिन नसकेमा वा रोजगार अवधिभरमा पनि तोकिएबमोजिम १८० महिना (१५ बर्ष) को योगदान गर्न नसकेमा रोजगार अन्त्य भएको अवधिसम्म योगदान गरेको रकम योगदानकर्तालाई फिर्ता दिने ब्यवस्था समेत छैन। 

३. यस योजना अन्तर्गत नै रहेको अवकाश सुविधा योजनामा कसरी संलग्न हुने र के सुविधा पाउने भन्ने कुरा कार्यविधिमा स्पष्ट छैन।

४. श्रम ऐन तथा नियमावलीमा उल्लेख भए अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भइ संचालनमा नआएसम्म आफूले काममा लगाएको श्रमिकको संचय कोष बापतको रकम संचय कोषमा, स्वीकृत अवकाश कोषमा वा आफैले छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नुपर्ने र रोजगारदाता कोषमा सूचीकरण भएको ६ महिनाभित्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ। तर कोषको कार्यविधिमा भने यस सम्बन्धी कुनै प्रष्ट व्यवस्था छैन। 

५.  यसैगरी श्रम ऐन तथा नियमावलीमा उल्लेख भए अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भइ संचालनमा नआएसम्म आफूले काममा लगाएको श्रमिकको उपदान बापतको रकम नागरिक लगानी कोषमा, स्वीकृत अवकाश कोषमा वा आफैले छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नुपर्ने र रोजगारदाता कोषमा सूचीकरण भएको २ बर्षभित्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ। तर कोषको कार्यविधिमा भने श्रम ऐन तथा श्रम नियमावलीमा भएको ब्यवस्था विपरित २०७४ भाद्र १९ भन्दा अघिको उपदान बापतको रकम रोजगारदाताबाट भुक्तानी लिइ सो मितिभन्दा पछाडिको उपदान रकम मात्रै कोषमा जम्मा गर्न पठाउने ब्यवस्था रहेको छ।

५. श्रम ऐन तथा नियमावलीकै ब्यवस्थालाई मान्ने हो भने पनि श्रमिकले संचय कोष तथा नागरिक लगानी कोषमा जम्मा भएको रकमबाट लिएको ऋण रकम के हुने भन्ने कुरा अन्योल छ। यसैगरी कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोषले संचयकर्ताको रकम विभिन्न परियोजनाहरुमा लगानी तथा ऋणको रुपमा उपलब्ध गराएको अवस्थामा ती संस्थाले उक्त ऋण तथा लगानी रकम फिर्ता लिइ कोषलार्इ भुक्तानी गर्ने कुरा ब्यवहारतः असम्भब छ। संचय कोष तथा नागरिक लगानी कोषमा जम्मा भएको रकम कोषमा हस्तान्तरण पश्चात कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोषको औचित्य के हुने भन्ने गम्भिर प्रश्न समेत उब्जिएको छ।  

६.  यसै गरी श्रम ऐन तथा नियमावलीमा उल्लेख भए अनुसार २०७४ भाद्र १९ भन्दा पछिको संचय कोष र उपदान बापत कट्टी भएको रकम के गर्ने भन्ने कुरामा समेत अन्योल छ।

कोषको पारदर्शीता, ब्यवस्थापन र सुशासन
श्रमिकले पाउने सुविधा तथा पारिश्रमिकबाट कट्टी भएको रकमबाट नै ब्यवस्थापन हुने भएकोले कोषमा प्राप्त भएको योगदान रकमको चुस्त तथा पारदर्शी रुपमा उचित ब्यवस्थापन हुन जरुरी छ। एकातर्फ कोषले संकलित रकम लगानी गर्दा हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न बिशेष साबधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ भने अर्कोतर्फ योगदानकर्ता तथा कोषमा रहेको रकमको तथ्याङ्क ब्यवस्थान समेत ठूलो चुनौती रहेको छ। 

सरकार नियन्त्रित कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोषमा देखिएका सुशासनका समस्या, सूचना प्रविधि संयन्त्रमा कमजोरी, बेरुजु तथा अर्वौं रुपैयाको हिसाब मिलान हुन नसकेको तथ्य महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा प्रष्ट देखिएको अवस्थामा सोहि प्रकृतिको प्रशासनिक काम गर्न स्थापित सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेत भविश्यमा यस्तै प्रकृतीका समस्याहरु देखा पर्न सक्दैनन् भनेर ढुक्क हुने अवस्था समेत छैन। यसतर्फ सचेत भई कोषको ब्यवस्थापन चुस्त राख्न दक्ष जनशक्तिको नियुक्ती र सूचना प्रविधिको ब्यापक प्रयोगतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।

सामाजिक सुरक्षा कर
आर्थिक बर्ष २०६६/६७ देखि सामाजिक सुरक्षा करको रुपमा हरेक श्रमिकबाट उठाएको अर्बौ रुपैयाँ समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा रहने ब्यवस्था छ। यसरी संकलन भएको रकमबाट योगदानकर्ताले कोष मार्फत के सुविधा पाउने भन्ने बिषयमा कार्यविधिमा केहि उल्लेख गरिएको छैन।

योगदान रकम आयकरमा छुट हुने वा नहुने सम्बन्धि अन्यौंल
कोषमा श्रमिकले ३१ प्रतिशत अनिवार्य योगदान गर्नुपर्ने भए तापनि आयकरमा के-कस्ता छुट तथा सहुलियत पाउने हो भन्ने कुरा अझै प्रष्टिएका छैनन्। हाल अवकाश कोष बापत वास्तविक योगदान वा कूल पारिश्रमिकको एक तिहाइ वा ३ लाख रुपैयाँ मध्येको कम रकम आयकर गणना गर्दा कट्टी गर्न पाउने ब्यवस्था छ। कोष कट्टी गर्न शुरु भएपश्चात आधारभुत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत रकम अनिवार्य रुपमा कट्टी हुने अवस्थामा आयकर ऐनमा तोकिएको अधिकतम ३ लाख रुपैयाँसम्म मात्र अवकाश योगदान घटाउन पाउने ब्यवस्थालाई वैज्ञानिक ढंगले संशोधन नगरिएमा श्रमिकलाई आयकरको थप भार पर्ने देखिन्छ।

रोजगारदातालाई थप ब्ययभार
सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन गर्नुपर्ने ३१ प्रतिशत योगदानमध्ये श्रमिकको तर्फबाट ११ प्रतिशत र रोजगारदाताको तर्फबाट बाँकी २० प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ। रोजगारदाताको तर्फबाट गर्नुपर्ने २० प्रतिशत योगदानमध्ये १० प्रतिशत संचय कोष र ८.३३ प्रतिशत उपदान बापतको दायित्वलाई श्रम ऐनले स्पष्ट पारेको भएतापनि बाँकी १.६७ प्रतिशत योगदानको सम्बन्धमा कहि ब्यवस्था छैन। कार्यविधि अनुसार १.६७ प्रतिशत  योगदान रोजगारदाताले नै ब्यहोर्नुपर्ने भएकोले रोजगारदातालाई थप ब्ययभार पर्ने देखिन्छ। यसरी ऐन/नियममा स्पष्ट उल्लेख नगरी सामाजिक सुरक्षा कोषले तयार गरेको कार्यविधिले तोकेकै आधारमा रोजगारदातालाई थप भएको ब्ययभारलाई रोजगारदाताहरुले कसरी लिन्छन् भन्ने कुरा समेत गम्भिर छ।

निजी क्षेत्रलाइ समेट्न चुनौती
न्यूनतम पारिश्रमिक, संचय कोष, उपदान, वोनस, विदा जस्ता रोजगारीसँग सम्बन्धित सुविधाहरुका सम्बन्धमा साविकका ऐन/नियमहरुले अनिवार्य गरेपनि निजी क्षेत्रका अधिकांश रोजगारदाताले यी सुविधाहरु श्रमिकलाई उपलब्ध गराएको अवस्था छैन। सरकारले समेत यी ब्यवस्था लागू गराउन ठोस प्रयास गरेको देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा नीजी क्षेत्रका रोजगारदातालाई प्रचलित ऐनहरुले ब्यवस्था गरेका सुविधाहरु श्रमिकलाई उपलब्ध गराउन लगाइ कोषमा आवद्ध गराउनु नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको छ। अझ श्रम ऐन अनुसार कुनै प्रतिष्ठानमा हाल कार्यरत श्रमिकको शुरुदेखिको उपदान रकम रोजगारदाताले कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने ब्यवस्था रहेकोमा यस ब्यवस्थाको पालना गर्न नीजी क्षेत्र तयार छन् त भन्ने ठूलो प्रश्न समेत खडा भएको छ।

योगदान तथा सुविधामा फेरबदल हुनसक्ने जोखिम
हाल संचालन गर्ने भनिएका योजनाहरु जुनसुकै बखत फेरबदल हुने जोखिम समेत रहेको छ। कार्यविधिको दफा ३४ ले सुरक्षा योजनालार्इ निरन्तरता दिन नसकिने भएमा वा थप सुविधा दिन नसकिने भएमा कोषको संचालक समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले स्थगित गर्न सक्ने ब्यवस्था गरेको छ।

यस्तै कार्यविधिको दफा ३९ ले योगदानको दर र सुविधामा कोषको संचालक समितिले नै थपघट गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। योगदानकर्ताले दीर्घकालीन रुपमा योगदान गर्ने अवधारणामा स्थापित कोषले संचालन गर्ने योजनाहरु पर्याप्त अध्ययन, विश्लेषण र योजना तयार गरी ऐनमा नै स्पष्ट उल्लेख गरी ल्याउनुपर्नेमा कार्यविधि मार्फत ल्याउँदा कोषको संचालक समिति वा मन्त्रीस्तरिय निर्णयले नै योगदान र सुविधामा ब्यापक हेरफेर गर्न सक्ने जोखिम रहन्छ। जसले गर्दा योगदानकर्ताले अत्यन्तै असुरक्षित महसुश गरेका छन्। अर्कोतर्फ राजनैतिक लाभ/हानीका उदेश्यले प्रेरित भर योगदानकर्ताको सुविधामा अल्पकालीन रुपमा अस्वभाविक रुपमा बृद्धि हुन सक्ने जोखिमको कारण दीर्घकालमा कोषले थेग्न नसक्ने भार बहन गर्नुपर्ने समेत हुन सक्छ।

अन्त्यमा, सामाजिक सुरक्षासंग सम्बन्धित ऐन, नियम तथा सामाजिक सुरक्षा योजना संचालन कार्यविधिमा रहेका अस्पष्टताका कारण एकातर्फ रोजगारदाता तथा श्रमीकहरु आफू कसरी लाभान्वीत हुन सक्ने भन्ने कुरामा अन्योलग्रस्त छन् भने अर्कोतर्फ सरकार, मन्त्रालय तथा कोषले रोजगारदाता तथा श्रमिकलाई सकारात्मक तवरले सुसूचीत गराउन सकेको छैन। 

ब्यवहारिक रुपमा लागू हुन नसक्ने कार्यविधि जारी भएबाट कोष तथा सम्बन्धित मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा योजनाहरुको गाम्भिर्यतालाई अनुभुती गर्न नसकेको प्रतित हुन्छ। मौलिक हकको रुपमा ब्याख्या गरिएको सामाजिक सुरक्षाको अधिकार कार्यान्वयनका लागि ल्याइएका अवधारणाहरु सकारात्मक भए तापनि योजना कार्यान्वयनका ब्यवस्थापकिय पक्षहरु कमजोर हुँदा यसको कार्यान्वयनमा आशंका उत्पन्न भएको छ। 

"नयाँ युगको शुरुवात" भनी प्रचार गरिएको यस कार्यक्रमले मूर्त रुप लिन विभिन्न चुनौतीहरुको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। पर्याप्त गृहकार्य तथा अध्ययन नगरी हतारमा जारी भएको कार्यविधिले रोजगारदाता, श्रमिक तथा आम जनमानसलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको महत्व र यसले पार्नसक्ने प्रभावको सम्बन्धमा सकारात्मक सन्देश दिनुको सट्टा संशय तथा द्धिविधा श्रृजना गरेको हुँदा कोष, मन्त्रालय तथा यससंग सम्बन्धित निकायहरुले कार्यविधिमा भएका अष्पष्टतालाई गम्भिर ढंगले मनन गरी आवश्यक संशोधन तथा परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

Share this Story

   

सुन्दा जति राम्रो सामाजिक सुरक्षा योजना, कार्यान्वयनमा उति नै अब्यवहारिक, ब्याजभन्दा कम पेन्सन को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.