काठमाडौं। राजधानीको बसोबासलाई व्यवस्थित बनाउन अघि बढाइएको वाहिरी चक्रपथ आयोजना नबन्ने भएको छ। वाहिरी चक्रपथ बन्ने स्थानको जग्गा स-साना टुक्रामा बिक्री भएकाले आयोजनानै अनिश्चित बनेको हो। आयोजनाको साढे ६ किलोमिटरभित्र २ हजार ९ सय कित्ता जग्गा खण्डीकरण भएको छ। यो कित्तालाई भूमाफियाले तीन आनाभन्दा कममा पनि टुक्र्याएर बिक्री गरेको भेटिएको छ।

२० वर्षअघि व्यवस्थित शहरको सोचसहित अघि बढाउन खोजिएको आयोजनालाई भूमाफियाले जग्गाको भाउ बढाउन मात्रै उपयोग गर्दा यो समस्या आएको हो। तीन वर्षअघि प्रचण्ड सरकारका पालामा आयोजना अघि बढाउन भन्दै जग्गा बेचविखनमा रोक लगायो।

तर वेचबिखन रोक्न आवश्यक कानुनी संरचना तयार नपारेकोले जग्गा बेचविखन तीब्र रुपमा भयो। आयोजना प्रमुख दीलिप भण्डारीले वाहिरी चक्रपथ बन्ने ठाउँमा धेरै घर रहेकाले आयोजना अघि बढ्न नसक्ने अवस्था आएको बताए।

'बाहिरी चक्रपथ बन्ने ठाउँमा धेरै घर र अपार्टमेन्ट बनेका छन्। आयोजना बनाउने घोषणा भएपनि जग्गा बिक्रीमा रोक लगाइएन,’उनले बिजमाण्डूसँग भने,’तत्कालै वाहिरी चक्रपथ बन्दैन्। अब वृहत छलफलसहित नयाँ डिपिआर बनाएर मात्रै आयोजना अघि बढ्न सक्छ।’

भूमाफियालाई छिद्र
'प्रचण्ड' प्रधानमन्त्री हुँदा वाहिरी चक्रपथ आयोजनाको जग्गा अधिग्रहण गरेर आयोजनालाई अघि बढाउने निर्णय भयो। आयोजनाले पहिलो खण्डको जग्गा रोक्का गर्ने सूचना प्रकाशन गरिदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रस्ताव पठायो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले 'जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ अनुसार रोक्का गर्ने' थपेर ल्याएमात्रै रोक्काका लागि सूचना निकाल्न सकिने बतायो।हतारमा आयोजनाले प्रस्ताव तयार पारेर स्वीकृत गराउँदा जग्गा प्राप्ती ऐन छुटेका कारण जग्गा रोक्काको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। 

पुन: आयोजनाले जग्गा प्राप्ती ऐनलाई त्यसमा समावेश गरेर शहरी विकास मन्त्रालयमा मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृति गराउन प्रस्ताव पठायो । लामो समयसम्म फाइल मन्त्रालयमै रोकियो। शहरी विकास मन्त्रीका रुपमा मोहम्मद इस्तियाक राई आएपछि आयोजनासँग विफ्रिङ लिए।

आयोजनाभित्र परेका क्षेत्रमा तीन/ चार आनामा कित्ताकाट भएको भेटिएपछि ल्याण्डपुलिङमार्फत व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने निष्कर्ष निस्कियो। मन्त्रीले साना कित्ता व्यवस्थापन गर्न ठूलो रकम राज्यलाई व्ययभार पर्ने भन्दै आयोजना अघि बढाउन चाहेनन्।

उनी आयोजनाको सीमा फराकिलो बनाएर राज्यलाई कम व्ययभार पर्ने मोडलमा मात्रै अघि बढाउने योजनामा छन्। भण्डारीका अनुसार कानुनी संरचनानै तयार नपारि आयोजना अघि बढाउँदा भूमाफिया मात्रै मोटाएका छन्।

बाहिरी चक्रपथमा मात्रै हजारौ संख्यामा कित्ताकाट भएको उपत्यका विकास प्राधिकरणले जनाएको छ । आयोजनाको एलाइन्मेन्टनै परिवर्तन हुने भएकाले सर्वसाधारणको पैसा फस्ने उनी बताउँछन्।

केही महिना अघि चाइना इन्जिनियरिङ कर्पोरेशनले चक्रपथ आयोजनाको एलाइन्टमेन्ट परिवर्तन गरेर वाहिरी चक्रपथ निर्माणको प्रस्ताव गरेको थियो।यो प्रस्तावलाई प्राधिकरणले अर्थमन्त्रालयमा पठायो। तर अर्थले ल्याण्डपुलिङमार्फतनै आयोजना अघि बढाउन निर्देशन दियो।

ल्याण्ड पुलिङमा स्थानीयसँग लिएको जग्गा ३५ प्रतिशत प्रयोग गर्ने र ६५ प्रतिशत व्यवस्थित घडेरीको रुपमा विकास गरेर फिर्ता गर्ने योजना समेटिएको छ।

सडक बनाउने योजना शहरी विकास मन्त्रालयमा 
वाहिरी चक्रपथको आवश्यकतालाई महसुस गर्दै सडक विभागले सन् २००१ मा सर्भे रिपोर्ट तयार पारेको थियो। सर्भे गरेको अर्को वर्ष आयोजना अघि बढाउन मुआब्जा वितरण गर्न भन्दै सरकारसँग बजेट माग गर्यो। सरकारले बजेट दिन नसक्ने भएपछि केही समय यो आयोजना अलमलमा पर्यो  । 

तत्कालीन शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक पूर्ण कँडेलले विभागसँग ७२ किलोमिटर लामो वाहिरि चक्रपथ ल्याणडपुलिङ गरेर मुआब्जा दिन नपर्ने गरि सडक तयार पार्ने प्रस्ताव गरेका थिए। भवन विभागसँग सानो बजेट र थोरै काम भएका कारण चक्रपथ बनाउन चाहेको थियो। विभागसँग ल्याण्ड पुलिङको अनुभव भने थियो। 

बाहिरी चक्रपथ आयोजना भवन विभागमा पर्ने वित्तिकै विभागमा अरु धेरै शहरी पुर्वाधार सम्वन्धी आयोजनाहरु पर्न थाले । करिव २२ करोडको बजेट पाउने विभागले यो आयोजना पाएको केही बर्षमा २३ अर्बको बजेट पाउन थाल्यो। तर यो आयोजनाप्रति सरकारको ध्यान पुगेन्। काठमाडौं उपत्यकामा अव्यवस्थित वस्ती बढ्न थाल्यो।

अहिले राजधानी कुरुप बन्नुमा यो आयोजना समयमै नबन्नु पनि हो। 'राज्यले प्राथमिकतामा राखेकै छैन। शहरी विकासलाई आयोजनालाई दिनुको कारण पनि त्यही हो' आयोजना प्रमुख भण्डारीले भने। शहरी विकास विभागले प्राधिकरणलाई २०७२/७३ मा आयोजना दिएको थियो।