काठमाडौं। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डे मर्जर नगरी व्यापार विस्तार गर्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेका छन्।

साढे १२ अर्ब चुक्ता पूँजी र १२ अर्ब जगेडा कोष भएको बैंकलाई हाँकिरहेका पाण्डे 'बैंकको संख्या नघटाए अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने' बताउँछन्।

इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सञ्चालक समिति अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे  बाणिज्य बैंकहरुको संख्या नै ८/९ वटामा सीमित राख्नु पर्ने बताउँछन्। 'मर्ज बाहेक अर्को उपाय छजस्तो लाग्दैन मलाई' उनी भन्छन्।

नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाह पनि बैंकको संख्या धेरै भएकाले मर्जरबाट संख्या घटाउनु पर्छ भन्ने विचार राख्छन्। उनले राष्ट्र बैंकले नीतिगत पहल गरेर संख्या घटाउनु पर्ने भन्दै 'फोर्सफुल'  मर्जरको संकेत समेत गरे।

बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले सार्बजनिक कार्यक्रमहरुमा मर्जरको विकल्प नरहेको भन्दै पटकपटक केन्द्रीय बैंकलाई नीतिगत ब्यवस्था गर्न उत्प्रेरित गरिरहेका छन्। उनले साना ठूला बैंक मिलाएर मर्जर गर्नु पर्ने भन्दै केन्द्रीय बैंकका हाकिमहरुलाई 'प्रेस्काइव' समेत गरिरहेका छन्।

ग्लोबल आइएमइ बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल मर्जरबाट संख्या घटाएर गुणात्मक सेवा दिनुपर्ने विचार राख्छन्। पाँच वटा मर्जरको नेतृत्व गरिसकेका उनी अझै मर्जरकै मुडमा छन्। 'अझै मर्ज गर्नुपर्छ। संख्या मात्र धेरै भएर काम छैन' उनले बिजमाण्डूसँग भने। 

जनता बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पर्शुराम कुँवर क्षेत्री पनि मर्जर आवश्यक रहेको बताउँछन्। 'वित्तीय क्षेत्रलाई सफल रुपमा अगाडि बढाउने हो भने मर्जरमा जानै पर्छ' उनले भने, 'धेरै वटा संस्था रहन दिएमा समस्या बढ्छ। बरु बेलैमा यस बारेमा पहल गरिनु पर्छ।' 

विग बैंकका सिइओदेखि चेयरम्यानसम्मको भनाईले बैंकहरु विग मर्जरको मुडमा रहेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ। व्यापार विस्तारमा देखिएको स्याचुरेशन र निक्षेपको खोसाखोसले भित्रभित्रै गुम्सिए बैंकमा मर्जरको राप विस्तारै वाहिर आउन थालेको छ।

मूख्य लगानीकर्तासमेत रहेका सञ्चालक समिति सदस्यहरु, उच्च व्यवस्थापनका अधिकारीहरु सबै संख्या घटाउन एकमत छन्। सबै एकमत भएपनि मर्जरको तयारी किन भइरहेको छैन? पछिल्ला केही दिनमा छिटपुट मर्जरका सहमति भए पनि राष्ट्र बैंकले चाहेजस्तो 'विग मर्जर' का लागि भने खासै पहल भएको देखिँदैन। 

ग्लोबल आइएमइले हाथवे फाइनान्स, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले जेबिल्स फाइनान्स, तिनाउ विकास बैंकले मिसन डेभलपमेन्ट बैंक तथा सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकले काबेली विकास बैंकलाई गाभ्ने समझदारी भइसकेको छ। तर ठूला मर्जरका लागि भने सञ्चालक समितिहरुले भने पहल गरिरहेका छैनन्। 

तर पहल छैन
बैंकपिच्छे मर्जरमा किन पहल गर्न नसकिएको हो भन्ने आआफ्नै तर्क छन्। नबिल बैंकका अधिकारीहरु ५० प्रतिशत विदेशी साझेदारको पैसा रहेकाले उनीहरुलाई सहमत नगरि ठूलो मर्जरमा जान नसकिएको बताउँछन्।

'संयुक्त लगानीको बैंक भएपछि विदेशीहरुको कुरा पनि सुन्नुपर्छ। उनीहरु तयार भएनन् भने मर्जर गर्न सकिँदैन' बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाह भन्छन्, 'त्यही भएर तत्काल नबिल बैंकले मर्जर गर्ने अवस्था छैन।' उनी मर्जरको आवश्यकता रहेको भने दोहोर्याउँछन्। 'मर्जर नगरी हुँदैन। संख्या धेरै भएको छ। अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा पनि धेरै नै हुन थालेको छ' उनी भन्छन्।

एभरेष्ट बैंक र लक्ष्मी बैंकको मर्जर प्रकृया लगभग खारेज भएपछि ठूला बैंकहरुको मर्जर त्यति सहज छैन भन्ने सन्देश पनि प्रवाह भएको छ। तर यसअघि सफल रुपमा भएको ग्लोबल आइएमइ र कमर्ज र एण्ड ट्रस्ट, लुम्बिनी र बैंक अफ काठमाण्डू तथा प्रभु र ग्रान्ड बैंकका साथै एनआइसी र बैंक अफ एसिया नेपालको मर्जरलाई भने बैंकरहरुले बिर्सिने गरेका छन्। ग्लोबल र एनआइसी त मर्जरकै बलमा एक चरणमाथि पुगेका हुन्।

'लक्ष्मी र एभरेष्टको मर्जर साँच्चै नै अगाडि बढेको भए त्यसले राम्रो सन्देश प्रवाह गर्थ्यो र अरु बैंकहरु पनि ठूलो मर्जरका लागि तयार हुन्थे' एक बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बिजमाण्डूसँग भने, 'अहिले पनि एउटा/दुईटा ठूला बैंकले अर्को बैंकलाई गाभ्यो भने मर्जरको राम्रै लहर आउँछ।'

एकथरी बैंकरहरु सरकारले आफ्नो स्वामित्वका तीन बैंकलाई गाभेदेखि निजी क्षेत्रका बैंकहरुलाई मर्जरमा जान बल पुग्ने बताउँछन्। राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंक गाभेर एउटै बनाउँदा निजी क्षेत्रका बैंकको संख्या पनि २५ बाट घटेर १४/१५ वटामा आउने उनीहरुको विश्लेषण छ।

'सरकारी-सरकारी बैंक मात्र किन, निजी क्षेत्रकै बैंक अगाडि सरेर आएमा मर्जरमा जान सकिन्छ' नेपाल बैंकका सञ्चालक समिति अध्यक्ष बासुदेव अधिकारी भन्छन्, 'सिरियस प्रस्ताव आएमा त्यसमा जान सकिन्छ।' केही समयअघि बैंकरहरुको भेलामा अधिकारीले निजी क्षेत्रका बैंकहरु पनि नेपाल बैंकमा मिल्न आए स्वागत गरिने बताएका थिए। 

मर्जरमा सबै खुला
बैंकहरुले भर्खरै साधारणसभाबाट मर्जर वा एक्विजिसन गर्ने अख्तियारी सञ्चालक समितिलाई दिइने प्रस्ताव पारित गराएका छन्। केही बैंकले विदेशी रणनीतिक साझेदारसम्मको प्रस्तावसमेत पारित गराएका छन्।

प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न केही बैंकले अनौपचारिक कुराकानीसमेत गरिरहेको राष्ट्र बैंक स्रोतहरुको दावी छ। 'हामीलाई पार्टनर खोजिदिनु भन्छन्। फलानोसँग कुराकानी गरन भनेर सुझाउँछन्' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बिजमाण्डूसँग भने, 'कतिपयले कुराकानी गरिरहेका हुन्छन्।'

केही समयअघि मेगा र सिभिल बैंकबीच मर्जरका बिषयमा कुराकानी भएको चर्चा थियो। दुबै बैंकले उपयुक्त संस्था भेटिएमा मर्जर गर्ने प्रस्ताव पारित गराएर बसेका छन्। त्यसैले पनि दुई बैंकको मर्जरको चर्चा चलेको थियो। चर्चामा नरहेका केही बैंकहरु उपयुक्त संस्थाको खोजी भइरहेको बताउँछन्।

'हामीसँग मिल्ने खालको बैंक भेटियो भने हामी मर्जरमा जाने हो' इन्भेष्टमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी पाण्डेले भने, 'हामी खोजिरहेका पनि छौं।' 

के पाकिरहेको छ?
बैंकिङ क्षेत्रका विभिन्न स्रोतहरुसँग कुराकानी गर्दा केही बैंकले भित्रभित्रै अर्को बैंक गाभ्ने बारे अनौपचारिक छलफल गर्न थालेका छन्। 'आज नभए भोलि राष्ट्र बैंकले संख्या घटाउन हस्तक्षेप गर्छ' भन्नेमा अधिकांस बैंकर सचेत छन्। त्यसबेला वाध्यतामा परेर मर्ज हुनुभन्दा अहिले राम्रो पार्टनर छानेर मर्जरमा जानु पर्छ भन्ने बुझाइले अलिअलि काम गर्न थालेको छ।

स्रोतहरुका अनुसार, ग्लोबल आइएमइ बैंकको नेपाल बंगलादेश बैंकसँग एक चरण कुराकानी भइसकेको छ। ग्लोबल र सानिमा बैंकबीच पनि कुराकानी भएको छ।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंक मर्ज होस् भन्ने चाहना केन्द्रीय बैंकको छ। इन्भेष्टमेन्टले भने सिटजिन्स बैंक ताकिरहेको स्रोतहरुको दावी छ। लक्ष्मी र एभरेष्टको मर्जर अबरुद्ध भएपनि यि दुबै बैंक अर्को संस्था ल्याउन खोजिरहेका छन्। 

सिभिल र मेगा बैंकको एक चरण कुराकानी भएको छ। कुमारी बैंक, सिद्धार्थ बैंक पनि मर्जर गर्नु पर्छ भनेर पार्टनर खोजिरहेका छन्। अहिले मर्जरमा ध्यान नदिइ ब्यापार बिस्तारमा एनआइसी एसिया बैंक लागेको देखिन्छ। केही बाणिज्य बैंकहरुले विकास बैंकहरुसँग पनि कुराकानी गरिरहेका छन्। 

जबर्जस्ती की स्वेच्छिक?
मर्जर नगरी हुँदैन भन्नेमा सबै सहमत भएपनि सुरुवात कसरी गर्ने भन्नेमा सबै द्विविधामा छन्। राष्ट्र बैंकले चालु बर्षको मौद्रिक नीतिमा 'विग मर्जर' को नीति ल्याउन खोजेको थियो, अर्थमन्त्री तयार नभएपछि रोकियो।

अहिले भने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा पनि 'विग मर्जर' को पक्षमा देखिएका छन्। उनले नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको उद्घाटन गर्दै ठूला बैंक मर्जरमा जानु पर्ने बताए। 'बैंकहरु स्वेच्छिक मर्जरमा जाउन् भन्ने हामी चाहन्छौं' उनले भनेका थिए।

अर्थमन्त्रीको धारणा आएपछि 'विग मर्जर' ले फेरि चर्चा पाएको छ। राष्ट्र बैंक तयार रहेको र अर्थमन्त्रीले विग मर्जरको पक्षमा रहेको घोषणा गरेपछि यसले चर्चा पाएको हो। तर विग मर्जर कसरी गर्ने भन्नेमा भने दुई मत छ।

राष्ट्र बैंकले संख्या घटाउने घोषणा गरेर एक पटकलाई पार्टनर छान्ने सुविधा बैंकहरुलाई दिनु पर्ने बताउँछन्। पार्टनर छान्न नसक्ने भएमा मात्र राष्ट्र बैंकले आफैले संस्था छानेर मर्जर गराइदिनुपर्ने एकथरी बैंकको विचार छ।

अर्काथरी बैंकर भने पार्टनर छान्ने सुविधा दिए मर्जर अनिश्चित हुनसक्ने बताउँछन्। त्यसैले एउटा ठोस अध्ययन गरेर राष्ट्र बैंक आफैले मर्जर गराइदिनु पर्ने उनीहरुको राय छ।

पहल नहुनुको कारण
अहिले लाभांस करबाट जोगिन सानातिना मर्जर पहल भएपनि ठूला मर्जरमा जान नचाहनुको कारण भने अर्कै छ। मर्जर नगरी हुँदैन भन्नेमा सबै पुगिसके पनि स-साना ब्यक्तिगत स्वार्थका कारण पहल हुन नसकेको हो।

यसबारेमा राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले पनि बोलेको छ। आफ्नो शेयरको अनुपात घट्ने डरका कारण पनि संस्थागत लगानीकर्ता खासगरी सञ्चालकहरु मर्जरका लागि तयार हुन गाह्रो मान्ने गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ। अर्को कारण सुरुको दुई बर्ष प्रतिफल घटेको पनि देखियो, यस कारण मर्जर गरे झन् समस्या पर्ने त्रास सञ्चालक समितिलाई छ।

'मर्जरमा जानुको विकल्प छैन' पुर्व बैंकर शशिन जोशी भन्छन्, 'मर्जर भनेको सञ्चालक समितिको बिषय मात्र होइन। यसमा राष्ट्र बैंक र सरकारले नीतिगत सहुलियतहरु घोषणा गर्नुपर्छ। यसले मर्जरका लागि प्रोत्साहित गर्छ।'

राष्ट्र बैंकले स्वेच्छिक रुपमा ल्याएको मर्जर तथा एक्विजिसन विनियमावली आएपछि १६४ वटा संस्था मर्जर र प्राप्तिमा सहभागी भइसकेका छन्। १६४ वटा संस्था गाभिएर ४२ मा झरिसकेका छन्। अहिले २८ बाणिज्य बैंक, ३३ विकास बैंक, २४ वित्त कम्पनी छन्। मर्जरको नीतिले बाणिज्य बैंकहरुको संख्या ३२ बाट घटेर २८ मा आए पनि विकास बैंक र फाइनान्समा भने यसको लहर नै चलेको थियो।

'उल्लेख्य रुपमा संख्या घटाउने हो भने राष्ट्र बैंकले फोर्सफूल मर्जरको नीति ल्याउनु पर्छ' पृथ्वीबहादुर पाँडेले भने, 'केही नीतिगत सहुलियत पनि चाहिन्छ।'