भाग २
सन् २००८: महान् राजनीतिक रूपान्तरण 
सन् २०१५ मा नयाँ संविधान बनेपछि नेपाललाई राजनीतिक रूपले तीन तहका सरकार भएको सङ्घीय संरचनामा ढालिएको छ। राजनीतिक संरचनामा आएको यस आधारभूत परिवर्तनले आर्थिक र सामाजिक संरचनामा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने हेर्न बाँकी नै छ। नेपालको भविष्य निर्धारण गर्नमा जनसाङ्ख्यिक परिवर्तन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन सक्छ। नेपालमा काम गर्ने उमेर समूहको जनसङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याभन्दा बढी दरमा बढ्दैछ। अनि एकातिर, काम गर्ने उमेरको बढ्दो जनसङ्ख्याको चाहना बढ्दो छ। अर्कातिर देशभित्र आर्थिक प्रगति गर्ने सम्भावना सीमित छ। परस्पर बाझिने यस अवस्थाले पनि राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक परिवर्तनको दिशा निर्धारण गर्न सक्छ।

पहिलो भाग पढ्न यहाँ क्लिक गर्नस्: विकास गर्न हामीलाई केले पछि पारेको छ?

हालसालैका दशकहरूमा नेपालको श्रम शक्ति कसरी बदलिएको छ भन्ने कुरा हेरौँ। काम गर्ने उमेर (१५ देखि ६४ वर्ष) को जनसङ्ख्यामा पुरुषको अनुपात सन् १९९१ मा ५३ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०११ मा बढेर ५८ प्रतिशत पुगेको छ। त्यस उमेर समूहको महिलाको अनुपात सन् १९९१ मा ५५ प्रतिशत रहेकोमा त्यो बढेर सन् २०११ मा ६२ प्रतिशत पुगेको छ। महिलाको प्रतिशत पु्रुषको भन्दा बढी हुनुमा पुरुष कामका लागि विदेश जाने चलनले गर्दा हो। 

नेपालको जनसङ्ख्यामा पुरुषको अनुपात महिलाको तुलनामा घटेबाट पनि यो कुरा देखिन्छ । हालैको सर्वेक्षणले के देखाएको छ भने नेपालीहरूले मूलतः कृषिमा रोजगारी पाएका छन्। सन् २००८ को राष्ट्रिय श्रम शक्ति सर्वेक्षण (यसपछि यस्तो सर्वेक्षण भएको छैन) का अनुसार ७४ प्रतिशत र सन् २०१४–१५ को वार्षिक घरायसी सर्वेक्षणका अनुसार ६९ प्रतिशत नेपाली कृषिमा कार्यरत छन्। यसबाहेक कृषिमा पुरुष (६२ प्रतिशत) भन्दा महिला (८४ प्रतिशत) बढी काम गर्छन्। नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षण २००८ अनुसार, कुल रोजगारमध्ये ज्याला लिने १७ प्रतिशत थिए भने ८३ प्रतिशत स्वरोजगार थिए। 

अनौपचारिकतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको परिभाषा उपयोग गर्दा सन् २००८ मा गैरकृषि क्षेत्रको रोजगारीको ७० प्रतिशत अनौपचारिक रोजगार थिए। कृषि क्षेत्रसमेतलाई समेट्दा ९६ प्रतिशत अनौपचारिक रोजगार थिए। रोजगारीको सबैभन्दा ठूलो मानिएको कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा कम ज्याला मिल्छ। नेपालको राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान एकतिहाइ मात्रै छ तर यस क्षेत्रमा दुईतिहाइ श्रम शक्ति संलग्न छ। सन् १९९५ र २०१० का बीचमा यो क्षेत्रको वृद्धि वार्षिक ३ प्रतिशत मात्र थियो। यसो हुनु भनेको यो क्षेत्र गरिबी निवारणमा ठूलो योगदान गर्न नसक्ने गरी दुर्बल हुनु हो। 

कृषि क्षेत्रमा ज्याला दर सन् १९९५/९६ मा ४० रुपैयाँ रहेकोमा सन् २०१०/११ मा १७० रुपैयाँ पुगे तापनि यो क्षेत्र सबैभन्दा थोरै ज्याला मिल्ने क्षेत्र हो। यस क्षेत्रले दिने ज्याला अझै पनि उत्पादन र सेवामूलक व्यवसायको माध्यक औसत ज्यालाको आधाभन्दा पनि कम छ। नेपालले कृषि क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धि गर्ने काममा उपयोग गर्न नसक्नुका पछाडि धेरै कारण छन्। पहिलो, नेपालले कृषिलाई व्यापारीकरण गर्न सकेको छैन। कृषि मूलतः निर्वाहमुखी छ। दोस्रो, एक जना व्यक्तिको स्वामित्वमा थोरै मात्र जमिन भएकाले ठूलो परिमाणमा खेती गर्दा हुने लाभ लिन कठिन छ जुन विना कृषिको व्यापारीकरण गर्न सकिँदैन। तेस्रो, कृषि र गैरकृषि क्षेत्रका बीचमा समन्वय छैन। यसले गर्दा कृषि व्यवसाय गर्ने अवसर कम भएको छ। एसियाका अरू विकासशील देशमा त्यहाँका श्रम शक्ति कम उत्पादकत्व भएको कृषि क्षेत्रबाट बढी उत्पादकत्व भएको उद्योगमा गएको छ जसमा ज्याला र आय बढी हुन्छ। नेपालका हकमा यसो भएको छैन, यद्यपि सन् १९९० देखि २०१० का बीचमा कृषि क्षेत्रमा रोजगारीको मात्रा घटेको छ। 

नेपालमा गरिएका सबैभन्दा पछिल्ला दुईवटा राष्ट्रिय श्रम शक्ति सर्वेक्षण (सन् १९९८/९९ र २००८) ले के देखाएका छन् भने यस अवधिमा कृषिमा १४ लाख रोजगारी घटेका छन् भने उद्योगमा रोजगारी सन् १९९८/९९ मा पाँच लाखभन्दा अलि बढी भएकोमा सन् २००८ मा झण्डै १० लाख पुगेको छ। मानिसहरूले कृषि क्षेत्र छाडेका छन् तर यसरी कृषि क्षेत्र छाड्ने सबै श्रम शक्तिलाई उद्योगले काम दिन सकेको छैन। सन् १९९८ मा नेपालको उद्योगमा कुल श्रम शक्तिको ५ प्रतिशत संलग्न थियो भने सन् २००८ मा आइपुग्दा यो बढेर ८ प्रतिशत भयो। 

एसियाका अरू विकासोन्मुख देशका तुलनामा नेपालमा उद्योगमा औसत ज्याला कम छ। सन् २००८ मा यहाँको उद्योगको मासिक ज्याला प्रतिमहिना ४००० रुपैयाँ थियो। यो रकम निर्माण क्षेत्रको ज्याला (४५०० रुपैयाँ) भन्दा कम र अनौपचारिक क्षेत्रको ज्याला बराबर हो। 

आर्थिक वृद्धि न्यून र वाष्पशील छ। नेपालको अर्थतन्त्र औसतमा वार्षिक ४.२ प्रतिशतका दरले वृद्धि भइरहेको छ। बढ्दो श्रम शक्तिलाई सार्थक आर्थिक अवसर दिनका लागि यो वृद्धि दर पर्याप्त छैन। आर्थिक वृद्धिका लागि महत्वपूर्ण हुने वैदेशिक लगानी उल्लेखनीय मात्रामा छैन (कुल गार्हस्थ उत्पादनको १ प्रतिशतभन्दा कम)। निर्यात क्षेत्र कान्तिविहीन छ। आर्थिक विस्तारमा यसले उति योगदान गर्दैन। वस्तु र सेवाको निर्यात सन् १९९७ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनको २६.३ प्रतिशत रहेकोमा २०१७ मा आइपुग्दा यो मात्रा घटेर ९.८ प्रतिशतमा आइपुग्यो (बाङ्लादेशको भन्दा धेरै कम। सन् २०१७ मा त्यहाँको अर्थतन्त्रमा १५ प्रतिशत योगदान निर्यातको थियो)। 

उद्योगको कार्यकौशल राम्रो नहुँदा निर्यातसम्बन्धी कार्यकौशलमा पनि नराम्रो असर परेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालको बढ्दो श्रम शक्ति कामको खोजीमा बढी ज्याला दिने देशमा जान खोज्नु र त्यहाँ गएर आफ्ना आकांक्षा पूरा गर्न खोज्नु अनौठो कुरा भएन। नेपाल सरकारले सन् १९९३/९४ र २०१६/१७ का बीचमा ४७ लाख श्रम अनुमति जारी गरेको थियो। नेपालीहरू काम खोज्न विदेश जाने क्रम सन् १९९० को दशकको अन्त्य र सन् २००० को दशकको सुरुमा अत्यधिक बढ्यो। नेपाली कामदारले देश छाड्नु पछाडिका कारणबारे बुझ्न नेपाली कामदार विदेश जाने प्रवृत्तिलाई नेपालको आर्थिक विकासको बृहत्तर सन्दर्भमा हेर्नु जरुरी छ। 

माओवादी विद्रोहका कारणले मात्र नेपालीहरूलाई कामका लागि विदेश धकेलेको होइन। नेपालको प्रजातन्त्रकालको एउटा विशेषता नै बनेको राजनीतिक अस्थिरताको दीर्घ रोगले मात्रै पनि यसो भएको होइन। अनि ट्रेड युनियनहरूले गरेका बन्द मात्रैले गर्दा पनि यसो हुन गएको होइन। ती सबै नेपालको अर्थतन्त्रका ह्रासोन्मुख क्षमताका लक्षण मात्र हुन् र वितरणको विषमताले परिस्थितिलाई अझ नराम्रो बनाएको मात्र हो। स्वदेशी अर्थतन्त्रले उनीहरूका लागि अवसर सिर्जना नगरेकाले मानिसहरू राम्रो अवसरको खोजीमा विदेश गएका हुन्। यस तथ्यलाई सन् २०१७ मा गरिएको ‘सर्वेक्षण २०१७’ ले पनि देखाएको छ। यस सर्वेक्षणमा भाग लिएका अधिकांश उत्तरदाताले रोजगार नपाइनुलाई नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या ठानेका थिए। 

रेमिट्यान्सको प्रवाहले गर्दा नेपालमा आयातित वस्तुको उपभोगमा वृद्धि भएको छ। यसले सरकारको कर राजस्वमा उल्लेखनीय वृद्धि हुनुमा पनि मद्दत गरेको छ। सन् २००८ मा कर राजस्व कुल गार्हस्थ उत्पादनको १० प्रतिशत मात्र थियो भने सन् २०१७ मा बढेर २१ प्रतिशत भएको छ। यो मात्रा न्यून आय भएका देशको सबैभन्दा बढीमध्येमा पर्छ। कर राजस्वको झण्डै ४५ प्रतिशत भन्सार महसुल अर्थात् आयातित वस्तुमा लगाइएको करबाट आउँछ। 

नेपालको वित्तीय व्यवस्थापनको एउटा चाखलाग्दो पक्ष के हो भने कर राजस्वले नेपालको साधारण खर्च धान्न पनि हम्मेहम्मे पर्छ, जुन सन् २०१७/१८ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनको २३ प्रतिशत पुगेको थियो। ७५३ वटा स्थानीय र सातवटा प्रदेश सरकारका प्रशासन सञ्चालन गर्न थप वित्तीय स्रोत हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भएर साधारण खर्च ह्वात्तै बढ्ने भएकाले आगामी पाँच वर्षमा स्वस्थकर वित्तीय व्यवस्थापन कायम राख्न कठिन हुन्छ। यही बेलामा पूर्वाधार तयार गर्ने योजनाका लागि सरकारको खर्च गर्ने क्षमता घट्दो छ। बितेको दशकमा औसतमा विनियोजन भएको ७२ प्रतिशत मात्र खर्च गरियो। हाल पुँजीगत खर्च कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत जति मात्र छ। देशलाई चाहिने पूर्वाधार तयार गर्न यसलाई बढाएर कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८ देखि १२ प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ। 

भूक्तानी सन्तुलन अर्थात् नेपाल र बाँकी विश्वबीचको वास्तविक कारोबारलाई स्थिर राख्ने काममा पनि रेमिट्यान्सले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। उदाहरणका लागि, सन् २०१६/१७ मा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३० प्रतिशत बराबरको रेमिट्यान्स नेपाल आएको थियो। यसले नेपालको समग्र व्यापार घाटा (निर्यातमा आयात घटाउँदा आउने रकम) झण्डैझण्डै पूर्ति गरेको थियो। तर व्यापार घाटा उल्लेखनीय मात्रामा बढेकाले सन् २०१७/१८ मा यसले व्यापार घाटा पूर्ति गर्न सकेन। देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिती बढाएर १० बिलियन अमेरिकी डलर पार्नमा रेमिट्यान्सको उल्लेखनीय योगदान छ। यति विदेशी मुद्राले नेपालले १० महिनामा आयात गर्ने वस्तु र सेवाका लागि भूक्तानी गर्न पुग्छ। 

रेमिट्यान्स स्थिर भएकाले नै नेपालको वित्तीय क्षेत्र द्रुत गतिमा विस्तार भएको छ। सन् २००८ मा २३५ वटा मात्र वित्तीय संस्था रहेकामा सन् २०१६ मा यो सङ्ख्या बढेर ४२७ पुग्यो। बैंक र अन्य वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना ग्राहकलाई ऋण दिन सक्ने आधार निक्षेप हो र त्यसलाई वृद्धि गराउने मुख्य कारक रेमिट्यान्स हो। सन् २०११ मा रेमिट्यान्स घट्दा कृत्रिम रूपमा बढेको घरजग्गाको कारोबार घट्यो जसले वित्तीय क्षेत्रलाई धक्का पुर्यायो किनभने उनीहरूले छिटो नाफा कमाउने लोभले यस क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेका थिए।

रेमिट्यान्स घटेपछि सम्पत्ति र दायित्व बीचको असन्तुलन ( खासगरी छोटो समयका निक्षेपलाई दीर्घकालीन परियोजनामा लगानी गरेकाले) उदाङ्गो भयो। बैंकिङ क्षेत्रप्रति मानिसको विश्वास गुमेकाले तथा बैंकको सञ्चालन र व्यवस्थापन क्षमता कमजोर भएकाले खतरनाक अवस्था सिर्जना भयो, ऋणको प्रवाह रोकियो जसले गर्दा केही वित्तीय संस्थालाई धरासायी हुनबाट जोगाउन केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गर्नुपर्यो। फलस्वरूप केन्द्रीय बैंकले घरजग्गा कारोबारमा वित्तीय संस्थाको आफ्नो कुल ऋणको २५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने प्रावधानका साथमा पुँजीसम्बन्धी कडा नियम पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्यो। 

रेमिट्यान्स र सरकारी पूँजीगत खर्च जति बेला घट्छ त्यति बेला शहर केन्द्रित वित्तीय संस्थाहरू ऋणको सङ्कटमा पर्छन्। प्रवासन र रेमिट्यान्सले ‘डच डिजिज एफेक्ट’ गराउन सक्छ। यसको दुष्चक्र यस्तो छ: खराब आर्थिक अवस्था र रोजगारीका अवसरको अभावले युवाहरूलाई विदेश जान बाध्य पार्छ, उनीहरूले आफ्नो घरमा बढ्दो मात्रामा पैसा पठाउँछन्, यसरी पठाएको पैसाको झण्डैझण्डै ८० प्रतिशत रकम घरका मानिसले आयातित उपभोग्य वस्तु किन्नमा खर्च गर्छन्। रेमिट्यान्सको प्रवाहले गर्दा आय बढेपछि खर्च पनि बढ्छ (कुल उपभोग माग कुल गार्हस्थ उत्पादनको ९० प्रतिशत हुँदा बचत खासै हुँदैन)। 

बढ्दो उपभोगले कारोबार गर्न नसकिने कुरा (सेवा व्यवसाय जस्तै रेस्टुरेन्ट, बैंकिङ, खरिद आदि) को माग बढाउँछ जसले गर्दा कारोबार गर्न सकिने र नसकिने दुवै क्षेत्रको ज्याला बढ्छ। रेमिट्यान्सको बढ्दो प्रवाहले नेपालको वास्तविक प्रभावकारी विनिमय दरलाई पनि बलियो पारेको छ। बढ्दो ज्याला र विनिमय दरले गर्दा कारोबार गर्न सकिने क्षेत्र (मूलतः उत्पादनमूलक उद्योगका गतिविधि) ले तुलनात्मक रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति गुमाउँदैछ। यसरी उत्पादनमूलक क्षेत्र कमजोर हुँदै जाँदा विदेशी श्रम बजारमा नेपाली कामदारको माग कुनै कारणले घट्न गएमा बेरोजगारीको अवस्था अझ भयावह हुनेछ। 

रेमिट्यान्स निरपेक्ष गरिबी घटाउने एउटा मुख्य कारक पनि हो। सन् १९९६ मा ४२ प्रतिशत रहेको निरपेक्ष गरिबी सन् २००४ मा ३१ प्रतिशत र सन् २०११ मा २५ प्रतिशतमा झर्यो। तर यहाँ के कुरा ख्याल राख्नुपर्छ भने ४५ प्रतिशत मानिसले गरिबीको रेखा नाघेका मात्र छन्, उनीहरू गरिबीको रेखाभन्दा धेरै माथि पुगेका छैनन्। उनीहरू फेरि गरिबीको रेखामुनि झर्ने खतरा र जोखिम छ। कुनै किसिमले उनीहरूको आय (रेमिट्यान्स अथवा ज्याला) घटेको खण्डमा उनीहरू फेरि गरिबीमा जाकिन्छन्। 

अर्थतन्त्रसम्बन्धी दृष्टिकोण 
सन् २०१७ मा भएको ‘सर्वेक्षण २०१७’ ले माथि उल्लेख भएका मुख्य आर्थिक अवस्था र समस्या सही भएको ठहर्याएको छ। रोजगारीका अवसरको अभाव हुनु, विजुलीको आपूर्ति अपर्याप्त हुनु, राज्य सञ्चालन र सार्वजनिक सेवा प्रवाह राम्रो नहुनु, जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्साले अझै पनि औपचारिक बैंकिङ प्रणाली उपयोग नगर्नु जस्ता समस्याहरू त्यस सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ। तथापि निर्वाचनहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकाले र अर्को पाँच वर्षका लागि स्थायी सरकार रहने सम्भावनाले गर्दा अर्थतन्त्रको स्वरूप सुधारिएको देखिन्छ। 

सर्वेक्षणमा भाग लिने आधाभन्दा बढी उत्तरदाताले ‘देश सही दिशामा अघि बढिरहेको’ भन्ने विचार व्यक्त गरेकाले सामान्यतया मानिसहरू आर्थिक अवस्थाबारे आशावादी रहेका देखिन्छन्। थोरै मात्रामा भए पनि बढ्दो सडक सञ्जाल र विद्युत् आपूर्तिका क्षेत्रमा भएका सुधार, सङ्घीय संरचनामा नगरपालिका र गाउँपालिकाद्वारा स्थानीय आवश्यकताअनुरूप सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने आशा र सशस्त्र द्वन्द्व हुन सक्ने कम सम्भावना रहेको आधारमा उनीहरूले यस्तो अनुभूति गरेका हुन्। तर त्यसका साथै उच्च बेरोजगारीलाई मानिसले देशको सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा लिएका थिए। 

सर्वेक्षणमा भाग लिने एकचौथाइ भन्दा बढी उत्तरदाताले रोजगारी पाउन नसक्नु वा बाँच्नका लागि चाहिने जति आर्जन गर्न नसक्नुलाई नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या ठानेका थिए । प्राकृतिक प्रकोप (बाढी, पहिरो र भुइँचालो आदिबाट) ज्यान र जीविका भताभुङ्ग हुनु, सडकको अवस्था नराम्रो हुनु र मुद्रास्फिति अति उच्च तहमा हुनुलाई उनीहरूले त्यसपछिका ठूला समस्या ठानेका थिए। स्थानीय सरकारमार्फत सार्वजनिक सेवा प्राप्त हुन्छ भन्नेमा मानिसहरू सामान्यतया आशावादी भए पनि बहुसङ्ख्यक उत्तरदाताले अहिलेसम्म पहिले र अहिलेको अवस्थामा फरक अनुभूति गर्न नपाएको बताए। 

सर्वेक्षणमा भाग लिने आधाभन्दा बढी उत्तरदाताले सन् २०१७ को स्थानीय निर्वाचनपछि पनि आर्थिक अवस्था उस्तै रहेको बताए। यसले के दर्शाउँछ भने मानिसहरू परिवर्तन हेर्न अधीर छन् र उनीहरू आफ्नो जीविकाको अवस्था र भौतिक अथवा आर्थिक अवसरमा परिवर्तन भएको हेर्न चाहन्छन्। यसको अर्थ हो सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि खासगरी स्थानीय तहमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नु जरुरी छ र आर्थिक गतिविधि बढाउने उपयुक्त नीति तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ। शासन पद्धतिलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाएर अनि जलविद्युत्, सडक र सिँचाइ जस्ता पूर्वाधारमा लगानी बढाएर यसो गर्न सकिन्छ। यसका लागि गर्नुपर्ने काम यसप्रकार छन्। 

पहिलो, स्थानीय सरकारले पूर्वाधारमा लगानी गर्नका लागि पर्याप्त राजस्व उठाउन जरुरी छ, किनभने केन्द्रले उपलब्ध गराउने वित्त यस कामका लागि पर्याप्त हुनेवाला छैन। दोस्रो, नयाँ लगानी आकर्षित गर्नका लागि स्थानीय सरकारले लगानी अनुकूल नीति अपनाउनुपर्छ जसले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन दिन्छ र रोजगारीका साथै राजस्व बढाउँछ। तेस्रो, योजना र बजेट प्रकृया पारदर्शी हुनुपर्छ किनभने राजस्व परिचालन र खर्चलाई स्थानीय जनताले पहिलेभन्दा बढी मात्रामा निगरानी गर्नेछन्। 

सर्वेक्षणका एकतिहाइ उत्तरदाताले नयाँ सङ्घीय ढाँचा लागू भए पनि मानिसले पहिलेभन्दा फरक अनुभूति गर्नमा बाधा उत्पन्न गर्ने तत्वका रूपमा भ्रष्टाचारलाई लिएका थिए जुन स्वाभाविक हो। आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन दिने र सार्थक रोजगारी (राम्रो तलब र सुरक्षित जागिर) को सिर्जना गर्ने काम आउँदा वर्षका सबैभन्दा ठूला चुनौती हुनेछन्। सर्वेक्षणका दुईतिहाइ जति उत्तरदाताले आफ्नो मासिक पारिवारिक आय २० हजार रुपैयाँभन्दा कम भएको र आफ्नो आम्दानी अघिल्लो वर्षको भन्दा या त घटेको या त बराबरी रहेको बताएका थिए। महत्वपूर्ण कुरा के छ भने उनीहरूले आगामी पाँच वर्षमा आफ्नो आर्थिक अवस्थामा सुधार हुने आशा गरेको बताएका थिए। 

सबैभन्दा बढी रोजगारी दिने र आर्थिक क्रियाकलापलाई उल्लेखनीय ढङ्गले योगदान दिने साना तथा मझौला उद्यम सुरु गराउनका लागि सरकारले ऋण वितरणका कामलाई सहज बनाउनुपर्छ र वित्तीय एकीकरणलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ। सर्वेक्षणका ६५ प्रतिशत उत्तरदाताले विगतमा आफूले कसैसँग पनि ऋण नलिएको बताएका थिए। जसले लिएका थिए तिनले मासिक १.३७ देखि २.९७ अर्थात् वार्षिक १६ देखि ३६ प्रतिशत ब्याज दरमा ७० हजार रुपैयाँदेखि तीन लाखसम्म ऋण लिएका थिए। उनीहरूमध्ये आधाभन्दा बढीले साहू वा बचत तथा ऋण समूहबाट लिएका थिए। 

ऋण लिएका एकतिहाइभन्दा कम उत्तरदाताले मात्र बैंक अथवा अन्य औपचारिक वित्तीय संस्थाबाट लिएका थिए। केन्द्रीय बैंकले सबै गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा वित्तीय संस्थाका शाखा खोलेर वित्तीय कारोबार गर्न निर्देशन दिएको छ। केन्द्रीय बैंक र सरकारले बैंकिङ सेवाको विस्तारका साथै ऋण लिँदा लाग्ने खर्च घटाउनेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ। सर्वेक्षणमा भाग लिएका उत्तरदातामध्ये एकचौथाइभन्दा अलि बढीले उनीहरूका परिवारका कम्तीमा एक जना मानिस रोजगारका लागि विदेश गएको बताएका थिए र उनीहरूले रेमिट्यान्स पनि पाइरहेका बताएका थिए। 

महत्वपूर्ण कुरा के छ भने रेमिट्यान्स पाउनेमध्ये दुईतिहाइले उनीहरूले पाउने गरेको रेमिट्यान्स गत वर्षको तुलनामा या त घटेको या त जतिको त्यति रहेको बताएका थिए। यस्तो हुनु अनौठो होइन किनभने तेलको मूल्य लगातार घटेकाले लगानी सुस्त हुन पुग्दा नेपाली कामदारको मुख्य गन्तव्य (खाडी मुलुक र मलेसिया) मा नेपाली कामदारको माग घटेको छ। पहिल्यै त्यहाँ पुगेका कामदारले पनि काम गर्न पाउने समय घटेको छ। 
(यो लेखलाई हामीले तीन भागमा छाप्ने छौं।  यो दोस्रो भाग हो। प्रस्तुत लेख, लेखकको स्वीकृतिमा 'समकालिन नेपाल राजनीति र अन्य आयाम' पुस्तकबाट साभार गरिएको हो।)