काठमाडौं। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सामाजिक सञ्जालहरु नेपालको कर कानुनअनुसार कराधारभित्र पर्ने भए पनि उनीहरुले कर नतिरेको भन्दै उनीहरुलाई दायरामा ल्याउन सुझाव दिएको छ। ५६ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत् कार्यालयले उनीहरु नेपालको कराधार क्षेत्रभित्र पर्ने जनाएको हो। 

'अन्तर्राष्ट्रिय ई-कर्मस साइटहरुबाट भएको व्यापार विज्ञापनको माध्यमबाट पनि राज्यको ठुलो धनराशि विदेशिएको अवस्था छ,' कार्यालयले भनेको छ, 'क्रेडिट कार्डलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय विद्युतीय भुक्तानी माध्यम प्रयोग गरी हुने भुक्तानीबाट राज्यले कर लिन सकेको छैन।' 

कार्यालयले ई-कमर्सको दायरा बढ्दै गएको र संसारका धेरै देशले यसलाई नियमन गर्न अध्ययन गरिरहेको भन्दै नेपालले अहिलेसम्म कुनै प्रयास नगरेको पनि उल्लेख गरेको छ। 

डिजिटल व्यवसायलाई कर लगाउने विषयमा आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओइसिडी) देशहरु तथा युरोपेली युनियनका देशले पनि अध्ययन गरिरहेको भन्दै त्यस्ता देशका उदाहरण हेरेर अघि बढ्नुपर्ने कार्यालयले सुझाव दिएको छ। 'यस सम्बन्धमा ओइसिडीले तयार गरेको कराधार क्षयीकरण तथा नाफा हस्तान्तरणको कार्ययोजनाका आधारमा राजस्व संकलन व्यवस्था मिलाउन अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ,' कार्यालयले प्रतिवेदनमा भनेको छ।