काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा 'फेसबुक काण्ड' ले हलचल ल्याएको छ। महासंघका वस्तुगत उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले आफ्नो फेसबुक पेजमा शेयर गरेको 'कन्टेन्ट' ले हलचल ल्याएको हो।

श्रेष्ठले बुधबार 'कुलमान घिसिङ बिजुलीको बिल नतिर्ने लुटेराहरुको लिस्ट तयार भएछ' भन्ने कन्टेन्ट शेयर गरेका छन्। यो कन्टेन्ट सामाजिक संजालमा केही दिनदेखि भाइरल थियो। कुनै एउटा समूहले तयार पारेर फेसबुक र ट्विटरमा हालेको कन्टेन्टलाई श्रेष्ठले शेयर गरेका थिए।

यसमा मुलुकका ठूला औद्योगिक घराना र तिनका संचालकको नाम छ। महासंघको वहालवाला उपाध्यक्षले नै लुटेराहरुको समूह भन्ने भाषासहितको लिस्ट शेयर गरेपछि त्यसमा परेका उद्योगी व्यवसायी श्रेष्ठप्रति आक्रामक भएका छन्। 

केही उद्योगीले श्रेष्ठलाई तत्कालै कारवाही गर्नुपर्ने भन्दै अध्यक्ष भवानी राणालाई समेत जानकारी गराएका छन्। तर राणाले श्रेष्ठलाई कारवाही गर्ने/नगर्ने कुनै जनाउ दिएकी छैंनन्।

केही उद्योगीले श्रेष्ठ विरुद्ध साइबर क्राइमको उजुरी दिने तयारीमा छन्। उपाध्यक्ष श्रेष्ठ भने विजुलीको बिल दुई वर्षदेखि नतिरि बसेका उद्योगीको लिस्ट देखेर शेयर गरेको बताउँछन्। 

‘विजुली प्रयोग गरेर दुई वर्षसम्म बिल नतिरि बस्न कहाँ पाइन्छ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, 'हामी सरकारप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ।’ 

खास के हो विजुली बक्यौंता?
विजुलीको बिल नतिर्ने उद्योगीहरुको लिस्ट एक महिना अघि सार्वजनिक भएको थियो। यो लिस्टमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीच 'डेडिकेटेड लाइन'  र 'ट्रंकलाइन' बाट २४ घण्टा विजुली लिनेलाई प्रिमियममा शुल्क लिने विवाद थियो। प्राधिकरणले केही समयअघि ट्रंकलाइनमार्फत विजुली प्रयोग गरेको भन्दै प्रिमियम शुल्क तिरेर विजुलीको विल निर्धारण गरेको थियो।

आधा दर्जन उद्योगलाई लोडसेडिङका बेलामा समेत निरन्तर विजुली दिएको भन्दै प्रिमियम मूल्यमा शुल्क निर्धारण गरिएको थियो। मूख्य विवाद नै यही हो। 

आधा दर्जन उद्योगी प्राधिकरणको प्रिमियम शुल्क रोक्न कानुनी उपचारमा लागे। उद्योगीहरुले डेडिकेटेड फिडरमार्फत नभई अरु सरहनै विजुली उपयोग गरेको भन्दै महँगो शुल्क तिर्न नसक्ने भन्दै कानुनी उपचार थालेको जिकिर गरेका छन्।

ती उद्योगीका अनुसार, सबस्टेशन नभई बीचबाट तार तानेर विजुली प्रयोग गर्दासमेत प्रिमियम शुल्क निर्धारण गरिएको छ। 

सव स्टेशनबाट डेडिकेटेड तार तानेर विजुली लगेकोलाई प्रिमियम शुल्क लगाउनु जायज भएको उनको तर्क छ। 'अरु सरहनै बीचबाट विजुली प्रयोग गर्नेलाई समेत प्रिमियम शुल्क लगाइएको छ। हामीले २४ घण्टा विजुली प्रयोग गर्नेलाई प्रिमियम शुल्क लगाउ तर लोडेसेडिङ भएका बेला उद्योग, नचल्दा पनि प्रिमियममा शुल्क कसरी तिर्ने भनेर अदालत गएका थियौं,' ती उद्यमीले भने, 'तर अहिले हामीलाई लुटेरा भन्दै सामाजिक संजालमा खलनायकको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ.’ 

प्राधिकरणको उच्च व्यवस्थापनले यो विवादलाई सल्टाउन उर्जा  मन्त्रालयसम्मलाई अनुरोध गरिरहेको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ स्वयं समेत ट्रंक लाइनको विषयमा प्राधिकरणको विनियमावलीमै अस्पष्टता भएको बताउँछन्। 

विनियमावलीमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिने औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैर व्यापारिक वर्गका ग्राहकहरुका लागि ०७३ भदौदेखि लागु हुने गरि प्रिमियम शुल्क सहितको विशेष महसुल दरको व्यवस्था गरिएको थियो।

विनियम ५ को उपविनियम २ मा प्राधिकरणका डेडिकेटेड लाइन र ट्रंक लाइनबाट विद्युत सेवा लिने  औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहकहरुले विद्युत शक्ति खपत गरेवापत अनुसूची १ मा उल्लेख भए बमोजिम मासिक सेवा शुल्क, डिमाण्ड शुल्क र इनर्जी शुल्क बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ। प्राधिकरणले यहि व्यवस्था अनुसार उद्योगलाई महशुल बुझाउन पत्राचार गरेको घिसिङले बताए।

तर उपविनियम ५ मा भने ३३ केभी ट्रंक लाइन तथा ११ केभी रिङलाइन मार्फत विद्युत आपूर्ति नगर्ने उल्लेख छ। पहिले सेवा लिइरहेका ग्राहकको हकमा भने २० घण्टाभन्दा बढी डेडिकेटेड फिडर सरहको सेवा लिन चाहेमा डेडिकेटेड फिडर सरहको महशुल तिरेर प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा निवेदनका आधारमा स्वीकृती लिनुपर्ने उल्लेख छ।

यसै विनियममा यदि कुनै ग्राहकले स्वीकृती नलिई प्राधिकरणले निर्धारण गरेको लोडसेडिङ समय कट्टा गरि आम उपभोक्ताले विद्युत पाउने समयभन्दा बढि उपभोग गरेको खण्डमा अनाधिकृत प्रयोग गरेको मानी विद्युत चोरीको आरोपमा कारबाही हुने उल्लेख छ। यस्तो अवस्थामा विल रकम र क्षतिपूर्ति रकम गणना गर्दा डेडिकेटेड फिडर सरहको विद्युत महसुल लगाउने पनि उल्लेख छ।

उद्योगीहरुका अनुसार, उद्योगका लागि विजुली उपलब्ध गराउन निवेदन दिँदा सवस्टेशनबाट नदिई बीचबाटै विजुली दिइएको थियो। ‘त्यसरी विजुली ल्याउँदा लोडसेडिङ उद्योगले पनि खेप्नुपरेको थियो। प्राधिकरणबाटै विजुली जोड्दा कसरी अनाधिकृत भयो?’ ती उद्योगीले बिजमाण्डूसँग भने। 

प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको निवेदन नदिएका उद्योगीलाई समेत प्रिमियम शुल्क निर्धारण गरेको छ। विद्युत प्राधिकरणको विद्युत महशुल, अन्य दस्तुर तथा सेवा शुल्क र विलिङ सम्वन्धी व्यवस्थाको अनुसुची ५ मा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि हाल ट्रंकलाइनबाट आपूर्ति लिईरहेका कुनै ग्राहकले उक्त लाइनबाट २० घण्टा वा सोभन्दा बढी डेडिकेटेड फिडर सरह विद्युत आपूर्ति लिन चाहेमा डेडिकेटेड फिडर सरहको महशुल तिरी लिनसक्नेछन्  भन्ने उल्लेख छ। 

अझ यही अनुसूचीमा यस्तो सेवा लिने स्वीकृतीका लागि निवेदन पर्न आएमा डेडिकेटेड लाइन सरह नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संचालक समितिबाट स्वीकृती लिनुपर्ने उल्लेख छ। उद्योगीका अनुसार अहिले सार्वजनिक भएका लिस्टका उद्योगीहरुले भने प्राधिकरणलाई निवेदन दिएर डेडिकेटेड फिडरबाट लाइन नलिएको दाबी गरेका छन्।

'मैले आएजति सबै बिल फरफारक गरेको छु। वक्यौता भनेर आएको कुनै पनि बिल प्राप्त भएको छैन' अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक पशुपति मुरारकाले भने।

अनुसूचीमा यदि कुनै ग्राहकले स्वीकृत नलिई प्राधिकरणले निर्धारण गरेको लोडसेडिङको समय कट्टा गरि विद्युत प्रवाह हुने समयभन्दा बढी अवधी विद्युत सुविधा लिएमा विद्युतको अनाधिकृत उपयोग मानी विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन,२०५८को दफा ९ अनुसार लाइन कट्टा गरि दफा ११ बमोजिम विल रकम र सो बराबरको क्षतिपूर्ति रकम गणना गर्दा डेडिकेटेड फिडर लाइन सरह विद्युत महशुल लगाइने उल्लेख छ। र, यसरी कायम भएको विद्युत महशुल तथा क्षतिपूर्ति रकम नतिरेसम्म विद्युत लाइन जोडिने छैन। 

तर प्राधिकरणले ती उद्योगीहरुले जानकारी नदिई २० घण्टाभन्दा बढी विजुली प्रयोग गरेको भनेर विलिङ गरेको छैन। प्राधिकरणले छुट विल भन्दै डेडिकेटेड फिडरसरहको शुल्क र जरीवानासहित उद्योगलाई पत्र पठाएको छ।

प्राधिकरणले के गर्दैछ?
महशुलमा विवाद देखिएपछि प्राधिकरणले हरेक उद्योगको मिटर हेरेर समस्या सल्टाउन खोजेको छ। प्राधिकरण स्रोतका अनुसार प्राधिकरणसँग टाइम अफ डेट (टिओडी) मिटरमार्फत विलिङ हेरेर समस्या सल्टाउँदैछ। 

‘सबैलाई एउटै बास्केटमा हालेर विलिङ गरिएको छ। त्यसैले यो विवाद बढी चर्किएको हो। अब प्राधिकरणले केश वाई केश हेरेर समस्या सल्टाउँदैछ’ प्राधिकरणका उच्च अधिकारीले भने,’प्राधिकरणको संयन्त्रले हेर्नेवित्तिकै यो समस्या सहजै समाधान हुन्छ।’

प्राधिकरणका अनुसार अहिले देशभर डेडिकेटेड फिडरबाट २३१ र ट्रंक लाइन मार्फत ६७ ग्राहकले विद्युत लिइरहेका छन्। त्यसमध्ये १८४ ग्राहकलाई प्रिमियम सहितको विद्युत महसुल दर लागु गरिएको छ। 

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत लिने सरकारी अस्पताल, सामुदायिक खानेपानी र सिंचाई वर्गका ग्राहकको संख्या ५० रहेको र  विलिङ भइरहेको यी बाहेकका ६४ ग्राहकको लागि भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।