काठमाडौं। सरकारले लगानी सम्मेलनमा परियोजना प्रस्ताव गरेका कम्पनीको मूल्यांकन र अनुगमनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शिशिर ढुंगानाको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय संयन्त्र गठन गरेको छ।

लगानी बोर्डको विहिबार बसेको बैंठकले यो निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सो संयन्त्रमा भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा लगानी बोर्ड कार्यालयका एक/एक जना सहसचिव सदस्य रहने निर्णय भएको छ।

बैंठकले ती परियोजना अघि बढाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्नुका साथै प्रस्तुत गरिएका परियोजनामा इच्छुक विकासकर्ताले प्रस्तावसहितको निवेदन पेश गर्ने मिति एक महिना बढाउने निर्णय समेत गरेको छ। बैंठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्मेलन देशको आर्थिक विकासको लागि एक महत्वपूर्ण आधार तथा अवसर भएको समेत बताए।

उनले सम्मेलनमा प्रस्तुत भएका परियोजनाहरुको लागि लगानीकर्ता छनौंट र कार्यान्वयनको प्रकृया प्राथमिकताका साथ छिटो अघि बढाउन निर्देशन दिए। ओलीले उपत्यकामा सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माणको काम पाँच महिनाभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए। बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले लगानी सम्मेलनमा प्राप्त भएका परियोजनाका प्रस्तावलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनको कार्यदिशाका बारेमा जानकारी गराएका थिए।